- डाॅ. भालचंद्र कानगो
संयुक्त महाराष्ट्र दिन साजरा करताना संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये असणारा बेळगाव, कारवारसह मुंबईचा मुद्दा अद्यापही मागे असल्याच्या वास्तवाचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. खरे पाहता गेली अनेक वर्षे हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र कोणताही राजकीय पक्ष तो वेगाने मार्गी लावण्याकडे लक्ष देताना दिसत नाही. दुसरीकडे, आजच्या महाराष्ट्राने वाढत्या प्रादेशिक असमतोलाचे भान राखणेही गरजेचे वाटते.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीकडे बघायचे तर त्यावेळी बेळगाव, कारवारसह मुंबई अशी मागणी राहिली होती; याचे स्मरण करावेसे वाटते. बेळगाव आणि कारवार काही महाराष्ट्रात आले नाही. अलीकडेच आपण आचार्य अत्रे यांची १२५ वी जन्मतिथी साजरी केली. मात्र त्यांनी पाहिलेले हे एक स्वप्न अपूर्ण राहिले, असे आज वाटून जाते. खरे पाहता २००४ पासून सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र २० वर्षे उलटल्यानंतरही त्यावर सुनावणी होत नाही, हे अजबच म्हणावे लागेल. मुख्य म्हणजे ती लवकर व्हावी म्हणून कोणतेही सरकार प्रयत्न करताना दिसत नाही. बीजेपी वा काँग्रेस, कोणीही त्यात पुढाकार घेतल्याचे दिसत नाही. थोडक्यात, ‘ठंडा करके खाओ’ असेच या दोन्ही राजकीय पक्षांचे या संबंधित धोरण असल्याचे लक्षात घ्यायला हवे. आज महाराष्ट्राने आग्रह धरलेल्या या दोन्ही भूभागांमध्ये कर्नाटक भाषा सक्तीची आहे. तिथे कन्नडीगांची संख्या वाढत आहे.
सध्या मोदी सरकारने राज्या-राज्यांमध्ये औद्योगिकीकरणाची स्पर्धा सुरू केली आहे. आधीपासूनच ती सुरू होती, पण आता उघडपणे सुरू झाली आहे. कारण औद्योगिकीकरण हे पूर्वीपासूनच महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही प्रचंड आहे. त्यामुळे राज्याच्या भविष्याचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबवायच्या, यावरही गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रामधील औरंगाबादपासून मराठवाड्याचा भाग बघितला तर तिथे आठ, दहा, पंधरा दिवसांमधून एकदा पाणी मिळते. अर्थात राज्याच्या अन्य भागांमधील स्थितीही फारशी समाधानकारक नाही. पाण्याचे दुर्भिक्ष ही महाराष्ट्रापुढील मोठी समस्या आहे. खरे तर संपूर्ण देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त धरणे महाराष्ट्रात बांधली गेली. मात्र असे असूनही इथे १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक सिंचन दिसत नाही. कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र मोठे असले तरी तिला पाणी मिळाल्याखेरीज उत्पादकता वाढणार नाही. त्यामुळे पाणीप्रश्नी ठोस उपाययोजना आखून उत्पादकता वाढवणे हे राज्यापुढील प्रमुख ध्येय असणे गरजेचे आहे. शेतमालाला योग्य तो हमीभाव देणे हा राज्यातील चर्चेचा विषय आहे. एका अर्थी हा दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, असेही म्हणता येईल. शेतकरी सन्मानाने जगायला हवा असेल तर आपल्याला या दोन्ही प्रश्नांवरील उत्तरे शोधावी लागतील. खेरीज वाढती बेरोजगारी कमी करण्याकडेही आपल्याला लक्ष पुरवावे लागेल. ही बेरोजगारी दोन प्रकारची आहे. एक म्हणजे नवीन तंत्रज्ञानामध्ये माणसे कमी केली जात आहेत. यंत्रांचा वापर वाढल्यामुळे कमी माणसांच्या आधारे जास्त काम पूर्ण करण्याची पद्धत रूढ होत आहे. रोजगाराच्या संधीच कमी होणे हे रोजगारवाढ कमी होत असल्याचे दुसरे कारण आहे. त्यामुळेच आजच्या महाराष्ट्रात लोक सन्मानपूर्वक नोकऱ्या मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करताना दिसतात. नोकरीचा प्रश्न सुटला तरी निवृत्तीपश्चातचा कायदेशीर प्रश्नही जटील पातळीवरच आहे. त्यामुळेच आशा कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी यांना सातत्याने आंदोलने करावी लागतात. बांधकामांचे प्रश्नही काही कमी नाहीत. एकंदरच हे सगळे नवीन प्रश्न असून ते कसे सोडवायचे याचा विचार व्हायला हवा. कामगार कायद्यात सुधारणा करून फक्त कारखाने कसे बंद करता येतील, कामगारांची संख्या कशी कमी करता येईल आणि आपल्याला पैसे देणाऱ्या मालकांना कशी मदत करता येईल याचाच विचार सरकारने केला. परंतु, असंघटित कामगारांना सुरक्षा देणे, त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी काही पावले उचलणे याचा विचारही झाला नाही. म्हणूनच संयुक्त महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने या चळवळीतील कामगारांचे योगदान लक्षात घेऊन तरी काही महत्त्वपूर्ण भूमिका घेणे गरजेचे आहे. औद्योगिकीकरणात राज्य पुढे आहे तसे कामगार कल्याणातही असायला हवे.
सध्या प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यात मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाल्याचे बघायला मिळत आहे. आंदोलनांमधून त्याचा परिणाम आपल्याला स्पष्ट दिसतो. सरकारने जाती-जातींमध्ये सलोखा कसा राहील हे पाहणे गरजेचे आहे. केवळ मतांसाठी ओबीसी-मराठा भांडणे लावणे वा अन्य गटांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रकार आता तरी बंद व्हायला हवेत, कारण शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या परंपरेत हे बसत नाही. एकीकडे महाराष्ट्र आपली तत्त्वे आणि लांगूलचालन न करण्यासाठी ओळखला जात होता. चिंतामणराव देशमुख, अण्णासाहेब कर्वे, आचार्य अत्रे, डांगे असे लांगूलचालन न करणारे नेते आपला आवाज कणखरपणे उचलायचे. हीच त्यांची ओळख होती. पण सध्या विकासाच्या नावाखाली राज्यात दलबदलू आणि संधीसाधू राजकारण सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रासाठी ते लांच्छनास्पद आहे. पूर्वीच्या काळी राज्यात असे घडू शकते, असे कोणी सांगितले असते तर खरे वाटले नसते. मात्र आता आपण ते प्रत्यक्ष पहात आहोत, अनुभवत आहोत. म्हणूनच हे चित्रही बदलायला हवे. स्पर्धात्मक वातावरण विकासाला पोषक असते, यात शंका नाही. मात्र ती चुकीच्या भूमिकेतून वा प्रयत्नांमधून साकारत असेल तर परिस्थिती वेगळी दिसते. महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर जाताना बघताना हा मुद्दा पटल्याखेरीज राहत नाही. जास्त सवलत देतील, स्वस्तात जमीन देतील, वीज देतील आणि कामगार कायदे कमकुवत असणाऱ्या राज्यांमध्ये जाऊन उद्योगपती एक प्रकारे गैरफायदा घेत आहेत. कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसणारे भाग त्यांच्यासाठी अधिक योग्य आहेत. गुजरात हे त्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. मात्र गुजरातमध्ये हे शक्य असण्याचे कारण म्हणजे तिथे मूळ गुजराती कामगार अगदी कमी संख्येने आहेत. तिथे बाहेरून आलेल्या कामगारांची अधिक संख्या असल्यामुळे सरकारला त्यांची फारशी काळजी नसते. ‘नसेल परवडत तर परत जा...’ अशी त्यांची भूमिका असते. पण महाराष्ट्रात तशी भूमिका घेऊन चालणार नाही. राज्यात मालेगाव, भिवंडीसारख्या भागांमध्ये कामगारांकडून बारा बारा तास काम करवून घेत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. निवृत्तीवेतन मिळत नाही. ही कार्यपद्धती कामगारांचे खच्चीकरण करणारी आहे. खरे तर महाराष्ट्र हा कामगार चळवळीचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये कामगार चळवळींनी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य स्थापन होण्यामध्ये सिंहाचा वाटा बजावला आहे. त्यामुळेच कामगारांचे कल्याण, त्यांचे हितसंबंध जपणे यास प्राधान्य दिले तर राज्याचा विकासरथ कोणीही रोखू शकणार नाही, असे वाटते.
