महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
राज्यातील सरकारी रुग्णालयात उपचाराची बोंब हे रोजचे कानी पडते. सप्टेंबर २०२४ मध्ये भंडारा जिल्ह्यातील लोहारा खराशी गावातील महिलेला प्रसूतीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचाराअभावी महिलेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. रुग्णालय प्रशासनाकडून मात्र सारवासारव करण्यात आली.
ज्यात सध्या महायुतीचे सरकार सत्तेत असून जनतेच्या आरोग्याशी काळजी घेत आरोग्याचे बळकटीकरण करणे काळाची गरज बनली आहे.
करदात्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हीच त्यांची माफक अपेक्षा. राज्यातील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्यावर वेळीच व योग्य उपचार मिळावेत याच विश्वासाने सरकारी रुग्णालयात रुग्ण धाव घेतात. गेल्या काही वर्षांत सरकारी रुग्णालयात अनेक रुग्ण दगावल्याच्या बातम्या आपण वाचत किंवा ऐकत असतो. अपुऱ्या सुविधा व औषधांच्या तुटवड्यामुळे मृत्यू झाल्याचे आपण ऐकतो. सरकारी रुग्णालयात योग्य उपचार पद्धती यामुळे खासगी रुग्णालयात गंभीर रुग्ण दाखल न करता सरकारी रुग्णालयात रुग्ण दाखल केले जातात.
सरकारी रुग्णालयांत येणारे रुग्ण बहुधा अत्यवस्थ झाल्यावरच आणले जातात. सरकारी रुग्णालयात योग्य उपचार पद्धती असा विश्वास घेऊनच रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. कुठेच उपचार होणे शक्य नसल्याने रुग्ण सरकारी रुग्णालयात धाव घेतात. मात्र सरकारी रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची दंडेलशाही, उपचारासाठी औषधांचा तुटवडा, डॉक्टरांचा अभाव यामुळे रुग्णांच्या आरोग्यावर बेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. रुग्णालयीन स्टाफची कमतरता हे मुख्य कारण असले तरी रुग्णालयात वेळकाढूपणा हे मुख्य कारण असल्याचे अनेक घटनांमध्ये समोर आले आहे. रुग्णांना योग्य व दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करत आरोग्याचे बळकटीकरण करणे काळाची गरज बनली आहे, हेही तितकेच खरे आहे.
राज्यातील रुग्णालयात रुग्णांची हेळसांड होत असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. राज्यातील रुग्णालयात आरोग्य सेवेचा बोजवारा त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात काही वेगळे चित्र नाही. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयातही रुग्णांची गैरसोय हा देखील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. केईएम, नायर, सायन, कूपर ही महापालिकेची प्रमुख रुग्णालये असून १६ सर्वसाधारण रुग्णालये आहेत. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील सर्व बडी रुग्णालये ब्रिटिश काळातील आहेत. तरीही योग्य उपचार पद्धती यामुळे मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात मोठ्या विश्वासाने रुग्ण धाव घेतात. परंतु मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोना विषाणूचा शिरकाव झाला आणि मुंबईतील आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला पहावयास मिळाला. करदात्या मुंबईकरांच्या माध्यमातून वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारितील रुग्णालयाचे बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे, त्याचप्रमाणे करदात्या मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेत आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या शिशु कक्षात असलेल्या अतिदक्षता विभागात भीषण आग लागल्याची घटना ९ जानेवारी २०२१ रोजी घडली होती. या घटनेत १० नवजात बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मराठवाड्यातील गोरगरीब रुग्णांसाठी आधारवड ठरणाऱ्या घाटी रुग्णालयात गेल्या ४ वर्षांत ४ वेळा सदोष विद्युत यंत्रणेमुळे शाॅर्टसर्किटमुळे आगीच्या ४ घटना घडल्या. सुदैवाने जीवितहानी टळली. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातून येणाऱ्या नकारात्मक आणि दुःखद घटना नित्याच्या होणे, हे आरोग्य व्यवस्थेचे अपयशच. महाराष्ट्रात नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे सरकारी रुग्णालयांत घडलेल्या मृत्युतांडवाने देशाला हेलावून टाकले.
नांदेडमध्ये १६ नवजात बाळांसह ३१ जणांचा मृत्यू होणे, ही सामान्य घटना नाही. राज्यातील बहुतांश शासकीय रुग्णालयांमध्ये हीच स्थिती आहे. सर्व शासकीय रुग्णालयांतील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. रिक्त पदे भरणे, पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध करणे, रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाईकांबरोबर संयमाने वागणे याचे धडे देणे यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करणे काळाची गरज बनली आहे.
खासगीकरणावर लगाम!
राज्यातील सरकारी रुग्णालयात योग्य उपचार पद्धती यामुळे रुग्ण सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होतात. मात्र सरकारी रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा, रिक्त पदे यामुळे रुग्णालयाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. सरकारी रुग्णालये अधिक सक्षम करणे, रिक्त पदे भरणे यावर जोर देणे गरजेचे असताना खासगी कंत्राटदाराच्या हाती सरकारी रुग्णालयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. खासगी सुरक्षारक्षक, कंत्राटी कामगार यामुळे सरकारी रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरणे यावर लक्ष केंद्रित करत खासगीकरणावर लगाम घालणे काळाची गरज बनली आहे.
निवासी डॉक्टरांची सुरक्षा भक्कम होणे गरजेचे!
रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक व रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर यांच्यात अनेकदा वाद निर्माण होतात. वाद निर्माण होतात ते कोणा एकामुळे नाही, हे खरं आहे. परंतु निवासी डॉक्टर विना विश्रांती घेता आपली जबाबदारी पार पाडत असतात. सध्याच्या घडीला राज्यात जवळपास ११,२११ निवासी डॉक्टर्स कार्यरत आहेत. या निवासी डॉक्टरांनी दिवसभरात किती तास काम करायचे हे निश्चित नाही. २४ तास रुग्ण सेवा द्यायची. इतर राज्यांतील काही केंद्रीय सरकारच्या अखत्यारितील वैद्यकीय संस्थेत निवासी डॉक्टरांनी किती काळ काम करावे, यावर काही नियम करण्याचे काम सुरू आहेत. त्यांना साप्ताहिक रजा असावी, यावरही चर्चा सुरू आहे. मात्र राज्यातील निवासी डॉक्टरांचे प्रश्न आजही जैसे थे आहेत. रुग्ण सेवेचा दर्जा उंचावणे यासह रुग्णालयीन स्टाफ विशेष करून निवासी डॉक्टरांची सुरक्षा भक्कम करणे गरजेचे आहे.
असे आहेत राज्यातील आरोग्य केंद्र
उपजिल्हा रुग्णालय (३० खाटा) - ३६४
उपजिल्हा रुग्णालय (५० खाटा) - ६३
उपजिल्हा रुग्णालय (१०० खाटा) - ३२
उपकेंद्र - १०,७४८
प्राथमिक आरोग्य केंद्र - १,९१३
आयुर्वेद दवाखाना - ४६२
जिल्हा रुग्णालय - १९
जिल्हा परिषद दवाखाना - ३१
स्त्री रुग्णालय - २०
