तो सुदिन ठरेल!

महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे
तो सुदिन ठरेल!

ओबीसींना आरक्षण मिळणार की नाही, यावरून मागील काही काळ जे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने दूर झाले आहे. आता आम्हीच कसे आरक्षण मिळवून दिले यासाठी सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी श्रेयवादाची लढाई सुरू केली असली, तरी ओबीसी, मराठाच नव्हे, तर समाजातील सर्वच उपेक्षित, वंचित घटकांना न्याय कसा मिळेल, यासाठी आगामी काळात प्रयत्न होण्याची मुळात गरज आहे. सर्वच समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते तितकेच आग्रही राहतील, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने करायला हरकत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासंदर्भात तत्कालीन महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ११ मार्च २०२२ रोजी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमला. या आयोगाचा अहवाल मागील ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाला. हा अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशप्रमाणेच, महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून इम्पेरिकल डेटा तयार केला आणि सादर केला. यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी सुनावणी पार पडली. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी ३७ टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदारयादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे. राज्यात ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस समितीने केली आहे; पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे, आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ओबीसींना आरक्षण नाही, तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यांत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असे या अहवालात नमूद केले आहे. बांठिया आयोगाने राज्यातील २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायतनिहाय ओबीसी आरक्षणाची आकडेवारी निश्चित केली आहे. त्यानुसारच प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होईल. राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई, ठाण्यासह १४ महापालिकांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तेथे आता अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षित जागा वगळून खुल्या प्रवर्गात नव्याने प्रथम ओबीसींचे आरक्षण काढले जाईल. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्याने ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. महाराष्ट्र राज्याच्या २०२१-२२च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७,८३१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे सात महापालिकांचे महापौरपद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्येही ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी सात जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २३.२ टक्के आरक्षण मिळेल, तर राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ८१ पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, नागपूर, कोल्हापूर, परभणी, चंद्रपूर महापालिका क्षेत्र, गडचिरोली, धुळे, नंदूरबार, पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्र आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला फटका बसणार आहे. काही गावांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण लक्षणीय असतानाही, त्या ठिकाणी ओबीसींची नोंद शून्य दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींचे पूर्ण आरक्षण मिळण्यासाठीची कायद्याची नव्हे, तर आता राजकीय लढाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक समाजातील उपेक्षित, वंचित मुख्य प्रवाहात येतील, शैक्षणिक प्रगती होऊन त्यांचे दारिद्र्य, सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर होईल आणि राज्यासह देश विकासाच्या वाटेवर घोडदौड करील, तो सुदिन ठरेल.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in