-राजा माने
राजपाट
मराठा आरक्षण आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना ‘सगेसोयरे’ शब्दाच्या अर्थाची व्याप्ती कशी ठरवायची? रक्ताच्या नात्यांची व्याख्या आणि व्याप्तीवरून शासन आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्यात मतभिन्नता आहे. आ. बच्चूभाऊ कडू यांनी परिस्थितीचे भान राखून समन्वय आणि सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ती भूमिका त्यांनी जरांगेंसमोर ठेवली. आता जरांगे-पाटील यांच्या सामंजस्य आणि संयमाची खरी परीक्षा आहे.
राज्यात एकीकडे शिवसेनेतील सत्तासंघर्षाच्या लढाईने टोक गाठले असताना आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येतील राम मंदिरातील रामलल्लाच्या प्रतिष्ठापनेचा राष्ट्रीय मुद्दा बनविला आहे. त्यामुळे मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या निमित्ताने देशभरात भाजपचे कार्यक्रम आणि महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरक्षणाचा लढा तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. कारण जरांगे-पाटील लाखो मराठा मावळ्यांसह २० जानेवारीपासून मुंबईकडे कूच करणार असून, २६ जानेवारी रोजी आझाद मैदानावर दाखल होणार आहेत. जीवाच्या मुंबईत भगवे वादळ हे राज्य सरकारसाठी फार मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आंदोलन कसे थोपवता येईल, यासाठी कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. सातत्याने शिष्टमंडळ, दूत पाठविणे, जरांगेे-पाटील यांच्याशी थेट संवाद साधत संयम राखण्याचे आवाहन करणे, मंत्री-आमदारांना संपर्कात ठेवून ठोस आश्वासन देत आंदोलनाचा स्फोट होणार नाही याची काळजी घेणे, अशा कितीतरी पातळ्यांवर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आंदोलन हाताळत आहेत. त्यामुळे जरांगेे-पाटील यांना आश्वस्त करण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी ठरत आहेत. परंतु जरांगेे-पाटील केवळ मराठा समाजाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ या निर्धाराने ठोसपणे आरक्षणाची लढाई लढत आहेत. त्यातच जरांगेे-पाटील यांचा मुंबईत धडकण्याचा निर्धार पक्का आहे, तर राज्य सरकार त्यांना मुंबईत येण्यापासून कसे रोखता येईल, यासाठी कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. आता या निकराच्या लढाईत जरांगेे-पाटील यांच्या संयमाची परीक्षाच म्हणावी लागेल.
मराठा आरक्षण लढ्याचा योद्धा मनोज जरांगेे-पाटील हे मराठा समाजाच्या लेकरांचे कल्याण करण्यासाठी आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. दुसरीकडे तत्काळ नोंदी तपासून मराठा समाजाला सग्यासोयऱ्यांसह कुणबी प्रमाणपत्राचेही वाटप तातडीने झाले पाहिजे, याबाबत आग्रही आहेत. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन न्या. संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समितीही नेमली. त्यांचेही काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. त्यातच मराठा समाजाचे सर्वेक्षण आणि अभ्यास करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगालाही कामाला लावले. त्यामुळे राज्य मागास आयोगाचेही बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. तसेच मराठा समाजातील कुणबी समाजाच्या नोंदी तपासण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गतीने काम करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदी तपासून मराठा समाजाला तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटपही करण्यात येत आहे. त्यामुळे जरांगेे-पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारसह प्रशासनही गतीने कामाला लागले आहे. कारण राज्य सरकारच विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यात बारकाव्याने लक्ष घालून नियमित आढावा घेत आहेत. त्यामुळे जरांगेे-पाटील यांच्या मागणीनुसार आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचे काम वेगात सुरू आहे. त्यामुळे जरांगेे-पाटील यांच्या आंदोलनाचे हे फार मोठे यश मानावे लागेल.
जरांगे यांच्या मागणीनंतर राज्यात आतापर्यंत कुणबी समाजाच्या जवळपास ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यापैकी ३५ लाख नोंदी तर एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. अजूनही नोंदी शोधण्याचे काम वेगाने सुरू असून, जिल्ह्या-जिल्ह्यांत तालुक्यातही विविध नोंदी तपासल्या जात आहेत. त्यातच वंशावळी शोधण्याचे कामही सुरू आहे. मात्र, मराठवाड्यात कोतवाल बुक, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी सापडत नसल्याने या कामात अडथळे येत आहेत. या मुद्यावरून प्रशासन चांगलेच कामाला लागले आहे; परंतु प्रशासनातील काही आरक्षणविरोधी मंडळी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा जरांगेे-पाटील यांचा आरोप आहे. परंतु राज्य सरकारने यात बारकाव्याने लक्ष घातल्याने राज्यात या कामाची गती वाढली आहे. जरांगेे-पाटील या हालचालीकडे अतिशय जागरूकपणे लक्ष ठेवून आहेत. तसेच ते नियमित आढावा घेत असल्याने त्यावर तातडीने भाष्य करून सरकार आणि प्रशासनाला कामाला लावत आहेत. त्यामुळे या कामाची गती वाढली आहे. त्यामुळे याचेही संपूर्ण श्रेय जरांगे यांनाच जाते.
जरांगेे-पाटील यांनी याअगोदर दोनवेळा ठोस आंदोलन करून राज्य सरकारला हिसका दाखवून दिला आहे. एकदा आंदोलन सुरू केल्यास पुन्हा माघार नाही, असा जरांगेे-पाटील यांचा निर्धार पक्का आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने चलो मुंबईची चांगलीच धास्ती घेतली आहे. त्यातच जरांगेे-पाटील यांनी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारने १९ जानेवारीपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलावून निर्णय घ्यावा किंवा आरक्षणाबाबत अधिसूचना काढावी. मुंबईत गेल्यावर कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारशी चर्चा होणार नाही, असे अगोदरच सांगून ठेवले आहे. त्यामुळे जशी जरांगेे-पाटील यांची डेडलाईन जवळ येत आहे, तसा राज्य सरकारवरील दबाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे जरांगेे-पाटील यांच्याशी सातत्याने संवाद सुरू आहे. तसेच आमदार बच्चू कडू यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जरांगेे-पाटील यांचा प्रश्न अतिशय संयमाने हाताळत आहेत. याअगोदर सरकारच्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ अनेकदा येऊन गेले. जरांगेे-पाटील यांच्याशी संवाद साधतानाच बरीच आश्वासने देऊन गेले. परंतु त्यातील बऱ्याच आश्वासनांची प्रत्यक्षात पूर्तता केली गेली नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हनुमान म्हणून ओळखले जाणारे मंत्री गिरीश महाजन यांना खुद्द जरांगेे-पाटील यांनीच तोंडघशी पाडले. त्यामुळे त्यांना बोलायला तोंड राहिले नाही. तरीही त्यांच्याकडे अजूनही जबाबदारी दिल्यास ते जरांगेे-पाटील यांच्याशी संवाद साधू शकतात. त्यापेक्षा आमदार बच्चू कडू यशस्वी मध्यस्थी करीत आहेत. कारण दुसऱ्या टप्प्यात आंदोलन टिपेला पोहोचलेले असताना आमदार बच्चू कडू यांनीच पडद्याआड महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यामुळे मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळापेक्षा थेट मुख्यमंत्री आणि जरांगेे-पाटील यांच्यात समन्वय राखून जरांगेे-पाटील यांचे आंदोलन यशस्वीपणे हाताळत जरांगेे-पाटील यांना माघार घ्यायला लावली होती. त्यामुळे आताही मोक्याच्या क्षणी आमदार बच्चू कडू यांच्यावरच जबाबदारी सोपविली असून, बच्चू कडू त्यासाठी कामालाही लागले आहेत.
याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी सोमवारी रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सचिवांसोबत चार तास चर्चा केली आणि जरांगेे-पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढता येतो का, याची चाचपणी केली. त्यातूनच जरांगेे-पाटील यांच्या मागण्यांबाबत तात्काळ ३ अधिसूचना काढण्याची भूमिका सरकारने घेतली. त्यात सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यासाठी मसुदाही तयार केला असून, आमदार बच्चू कडू यांनी थेट जरांगेे-पाटील यांची भेट घेऊन त्याबाबत चर्चा करतानाच मसुद्याची माहितीही दिली. त्यामुळे सगे-सोयऱ्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राचाही प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असे सांगितले जात आहे. तसेच ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल आहेत त्यातील गंभीर आणि साधे गुन्हे अशी विभागणी करून टप्प्याटप्प्याने गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासनही दिले गेले आहे. जरांगेे-पाटील २० जानेवारीला मराठा मावळ्यांसह मुंबईकडे कूच करण्यावर ठाम आहेत. कारण राज्य सरकारच्या भूमिकेवर अजूनही जरांगेे-पाटील यांचा पूर्ण विश्वास नाही. ही मंडळी आश्वासन देण्यात माहिर असतात. प्रत्यक्षात मागण्या पूर्ण होतील, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे हे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहील. मात्र, काहीही झाले तरी मराठा वादळ मुंबईत धडकणारच, असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखविला आहे. त्यामुळे जरांगेे-पाटील मराठा मावळ्यांसह २६ जानेवारीला मुंबईत धडकल्यास सरकारसमोर फार मोठे आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे आमदार बच्चू कडू हे जरांगेे-पाटील यांना रोखण्यात कसे यशस्वी होतात, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यातच जरांगेे-पाटील लाखो आंदोलकांसह मुंबईत धडकले तर खुद्द जरांगेे-पाटील यांनादेखील आंदोलकांना रोखणे कठीण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास आंदोलनाचा स्फोट होऊ शकतो. कारण मुंबईत आंदोलन सुरू झाल्यास ३ कोटी मराठे मुंबईत धडकतील, असा इशारा अगोदरच त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मुंबईतील आंदोलन जशी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, तसे हे भगवे वादळ मुंबईसारख्या ठिकाणी हाताळणे खुद्द जरांगेे-पाटील यांनादेखील कठीण जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत जरांगेे-पाटील यांच्या संयमाची खूप मोठी परीक्षा असणार आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यांचा मुंबईत धडकण्याचा निर्धार आणि फार मोठे आंदोलन होण्याचा धोका हे पाहता सरकार नक्कीच यातून काहीतरी तोडगा काढू शकते, हेच सद्यस्थितीवरून लक्षात येते.
