अरविंद भानुशाली
सह्याद्रीचे वारे
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे-पाटील यांनी चालवलेल्या आंदोलनाला आजवर बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. या बाबतीत राज्य सरकारची आतापर्यंतची भूमिकाही सकारात्मक राहिली आहे. तेव्हा आता जरांगे यांनी आंदोलन पुढे नेताना सबुरीने घेतले पाहिजे. तुटेपर्यंत ताणण्यात काही हशील नाही. अन्यथा, सगळेच मुसळ केरात जाऊ शकते.
मराठा आंदोलनाबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी आता थांबले पाहिजे, अन्यथा मिळालेली संपत्ती निघून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबरोबरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. तसे पाहिल्यास जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाने भरपूर यश मिळवले आहे. अशा वेळी १० फेब्रुवारीच्या आंदोलन–उपोषणामुळे प्रशासन व शिवसेनेसह इतर घटकपक्षही विरोधी भूमिका घेऊ शकतात. आंदोलन करताना कुठे धावायचे व कुठे थांबायचे हे ठरवून न घेतल्यास जरांगे-पाटील उघडे पडू शकतात. कारण त्यांना राज्याचा गाडा व तिन्ही राजकीय पक्षांना बरोबर घेऊन सत्तेवर राहायचे आहे. त्यामुळे आगामी काळात काय होईल हे आज सांगता येणार नाही. परंतु अतिरेक होतो तेव्हा काय होते हे महाराष्ट्राने, देशाने पाहिले आहे.
राज्यात केवळ मराठा समाजच नाही तर ओबीसी, धनगर, आदिवासी व अठरापगड जातीचे १२ बलुतेदार आहेत. याचाही विचार करावा. काही शक्ती अशा आहेत की जाती-जातीत संघर्ष उभा करून आपली पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यांना आंदोलन करण्याची संधी देता कामा नये. मुळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा ओबीसींच्या सवलती द्या, एवढ्यावर का आला हा संभ्रम आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘मराठा’ समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले होते. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने संमतीही दिली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील तीन तारखांना तत्कालीन राज्य सरकारचे प्रतिनिधी हजर झाले नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची एकच भूमिका न्यायालयापुढे आली ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यावर चर्चा नको. मात्र ‘मराठा’ समाजातील गरीब घटकाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यामध्ये कुणाचेही दुमत नाही. मात्र अन्य कुणाचे हिसकावून घेण्यास निघाला असाल तर संघर्ष होणारच यात वाद नाही. आंदोलनकर्त्यांनी जेव्हा यश मिळते तेव्हा संयम पाळणे आवश्यक आहे. तसा संयम जरांगे-पाटील यांच्याकडून पाळला जात नाही. ते रोज सरकारला आव्हान देत असल्याने व पुन्हा पुन्हा आदोलनाची भाषा करीत असतील तर उद्या मिळाले आहे तेही जाईल, याचे भान ठेवणे जरुरीचे आहे.
जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी पहा. मराठवाड्यात निजामाच्या काळात मराठे असलेल्यांची नोंद कुणबी अशी लागली आहे, ती कमी करून मराठा लावावी यासाठी हे आंदोलन प्रारंभी होते. मग यासाठी राज्य सरकारने न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी तयार केली. त्यांनी तपासाचे काम सुरू केले असतानाच जरांगे-पाटील यांनी मराठ्यांना ओबीसी म्हणजे कुणबी आरक्षण द्यावे, अशी दुसरी मागणी केली आणि आग धुमसत असताना पेट घेतला. छगन भुजबळ, प्रकाश शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी संघटनांनी विरोध करून प्रति मोर्चे काढले आणि जाती-जातीत संघर्ष सुरू झाला. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपतींच्या पुढे शपथ घेतली. त्यातून वातावरण अधिक तापले. मुख्यमंत्री मराठा असल्याने ‘मराठा’ या एकाच जातीबाबत पॉझिटीव्ह बोलतात. काहींचा तर असाही समज झाला की ‘मराठा’ आंदोलन हे जरांगेंना पुढे करून तेच चालवतात. परंतु राज्यात संघर्ष नको. मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे, याबाबत कुठल्याच इतर समाजाच्या नेत्यांचा विरोध नाही. हेच आरक्षण कुणबी म्हणून ओबीसीमधून घेत असल्यामुळे मूळ ओबीसी आक्रमक होणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी जरांगे यांना राज्य सरकारकडून झुकते माप मिळते तेव्हा संयम राखणे आवश्यक होते. परंतु तसे जरांगे-पाटील यांच्याकडून झाले नाही. त्यांनी आव्हान-प्रतिआव्हान देण्यास सुरुवात केल्याने ओबीसी समाज जेवढा संघटित नव्हता तोही संघटित होऊन रस्त्यावर उतरला असल्याचे चित्र आहे. उद्या धनगर समाजही आदिवासी म्हणून अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून आक्रमक होईल. त्यातून मराठा विरुद्ध ओबीसीप्रमाणे धनगर विरुद्ध आदिवासी असा संघर्ष होणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणून ज्यांना काही मिळाले आहे त्यांनी संयम पाळून आंदोलनाची दिशा ठरविली पाहिजे. विशेष म्हणजे जरांगे-पाटील हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात राजकारण करतात. तसे पाहिल्यास प्रथम मराठ्यांना स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण देणारे देवेंद्र फडणवीस हेच होते. ज्यांच्या पक्षाकडे देशाची सूत्रे आहेत त्या देवेंद्रजींना विरोध करून एकनाथ शिंदे निर्णय घेऊ शकतात का? याचे भान जरांगे-पाटील यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात जाती-जातीत संघर्ष ठेवून राजकारण करणारी मंडळी आहेत.
एवढेच नाही, तर प्रतिस्पर्धी ओबीसी समाज संख्या देशात-राज्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना दुखावून शिंदेंना राज्य चालवणे शक्य नाही. आता आम्ही २० फेब्रुवारीस आंदोलन करू ही धमकी जरांगे-पाटील यांनी देऊ नये. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न उपस्थित होतो. आंदोलनकर्त्यांचे खटले काढून घेणे ही मागणी समजू शकतो. परंतु जाळपोळ करून राज्याचे नुकसान करणाऱ्यांचे खटले कसे काढून घेणार, यावर गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच स्पष्टीकरण दिलेही आणि हे सगळे प्रकार पाहिल्यानंतर भुजबळ व इतर ओबीसी नेते आक्रमक होणे स्वाभाविक आहे. मग जो अध्यादेश काढला त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची संमतीच नव्हती असे पुढे आल्यास मुख्यमंत्री शिंदे हे अडचणीत येऊ शकतात. एखादा अध्यादेश काढायचा असेल तर त्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. तेव्हाच राज्यपाल त्यावर मोहर लावू शकतात, अन्यथा नाही, हेही लक्षात घ्यावे.
जेथे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असताना मराठ्यांमधील सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षण म्हणजे अति झाले असे वाटत नाही का? एवढेच कशाला, सध्या सर्व्हे सुरू आहे. ठाण्यात अनेक ठिकाणी मराठा समाजातील अनेकांनी म्हटले आहे की आम्ही मराठे आहोत, आम्ही जात बदलणार नाही. मराठा कुणबी कसा होऊ शकेल, असे अनेक कुटुंब प्रमुखांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत भुजबळांचा आक्षेप आहे तो काही अंशी सत्य आहे. मागील दाराने मराठ्यांना कुणबी आरक्षण देण्याचे काम सुरू आहे, म्हणून त्यांनी न्या. शिंदे समितीच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी शिवसेनेकडून (अखंड असताना) गट नेते व मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदे यांचे नाव गेले होते. शेवटच्या क्षणी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासूनच शिंदे समर्थकांत असंतोष पसरला होता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एकनाथ शिंदे हे मराठा असल्याने त्यांचे नाव काढून उद्धवजींना पुढे आणले आणि खरं पाहिल्यास तेथूनच असंतोष निर्माण झाला आहे. तो असंतोष पुढे वाढत गेला त्याची परिणती अखेर ४० ते ४२ आमदारांच्या बंडखोरीत झाली. आता सर्वसामान्य झाले असताना जरांगे यांच्या आंदोलनाने वातावरण बिघडले आहे. मराठा आरक्षण मिळावे असे सर्वांचे मत असताना प्रश्न येतो कुठे? सगेसोयरे बाकी मागण्या या चर्चेअंती सोडवता येतात. म्हणून आता जरांगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणू नये. याबाबत सर्व चर्चेची गुऱ्हाळे संपली असून जरांगे-पाटील यांनी आता आंदोलन वाढवू नये अन्यथा त्याला वेगळे वळण लागू शकते.
