भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
भारताची न्यायालयीन व्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे. म्हणून घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बहुमताच्या जोरावर बदल करत लोकप्रतिनिधींच्या नागरिक म्हणून असणाऱ्या मूलभूत अधिकारांवर कायदा करून गदा आणता येणार नाही.
जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यामुळे (त्यांचा राजीनामा घेतल्यामुळे) रिक्त झालेल्या जागेवर ९ सप्टेंबर रोजी उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक अटी-तटीची होणार असून सत्ताधाऱ्यांच्या तुलनेत विरोधकांचे पारडे जड आहे. भारतीय लोकशाहीचा आदर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पद भूषवलेली, दक्षिण भारतातील तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही तेलगू भाषिक राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती विरोधकांनी उमेदवार म्हणून दिल्यामुळे सत्ताधारी आणि त्यांच्या मित्र पक्षांसमोर धर्मसंकट उभे आहे, तर सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला उमेदवार हे सत्ताधाऱ्यांच्या मातृसंघटनेचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे अचानक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजत असताना राज्यघटनेमध्ये १३० वा बदल करणारे विधेयक गृहमंत्र्यांनी संसदेत सादर केले आणि आवाजी मतदानाने पुढील हिवाळी अधिवेशनात ते सादर करण्यासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्याला मान्यताही घेऊन टाकली आहे.
विरोधक आणि आपल्या मित्र पक्षातील अनेक भडकलेल्या खासदारांच्या उपस्थितीत प्रक्षोभक वातावरणात पंतप्रधान हजर नसताना (अलीकडे ते मोक्याच्या वेळी हजर नसणे हे गृहीतच आहे) हे विधेयक संसदीय समितीसमोर मांडण्यासाठी मान्यता घेण्यात आली.
काय आहे हे विधेयक?
१३० वी घटनादुरुस्ती करणाऱ्या या विधेयकानुसार पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणाही लोकप्रतिनिधीला जामीन न मिळता ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ जेलमध्ये राहावे लागल्यास ३१व्या दिवशी त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि त्यांनी तसे न केल्यास केंद्र सरकारच्या पातळीवर राष्ट्रपती, राज्य सरकारच्या पातळीवर राज्यपालांना अशा तुरुंगवासी लोकप्रतिनिधीला पदावरून काढून टाकण्याचे अधिकार या विधेयकाने दिले आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडे असणाऱ्या बहुमताच्या जोरावर जर हे विधेयक कायद्यामध्ये रूपांतरित झाले तर ती सगळ्यात मोठी ऐतिहासिक संविधानिक चूक ठरेल.
लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी निर्माण केलेला भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. भारताचे संविधान हे लिखित स्वरूपात आहे. त्यात संविधानाच्या मूळ प्रस्ताविकेला आणि चौकटीला धरून बदल करणे शक्य आहे. हे संविधान प्रवाही आणि काळानुरूप बदलणारे आहे. पण याचा अर्थ बहुमताच्या जोरावर लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही. लोकांनी लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीला त्याच्या हातून काही आगळीक घडल्यास एक नागरिक म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता येईल. परंतु संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून सदर आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत त्याला गुन्हेगार ठरविता येणार नाही आणि त्यामुळे त्याचे नागरिक म्हणून असणारे कोणतेही संविधानिक अधिकार काढून घेता येणार नाहीत. १०० दोषी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्यावर अन्याय होता कामा नये, हे इथल्या न्यायालयीन प्रक्रियेचे मूलभूत तत्त्व आहे.
हा तर लोकांचा अपमान
हा कायदा लोकशाही राज्यात लोकांचा अपमान करणारा ठरणार आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या हिताचे राजकारण करणे अपेक्षित आहे. एक व्यक्ती म्हणून दरम्यानच्या काळात त्यांच्याकडून काही आगळीक घडल्यास, गुन्हा घडल्यास सर्वसामान्य माणसांप्रमाणे त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करता येतो. कायद्यासमोर सर्व समान या न्यायाने न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडता येते.
घडलेल्या गुन्ह्याची निष्पक्षपातीपणे चौकशी होईपर्यंत संबंधित लोकप्रतिनिधीचा गुन्हा अजामीनपात्र असल्यास त्यांना सर्वसामान्य माणसांप्रमाणे जेलमध्ये ठेवता येते. नियमाप्रमाणे जामीन मिळाल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून त्यांचे जे पद आहे त्या पदाचे कामकाजही नियमितपणे करता येते. लोकप्रतिनिधींनाच नव्हे, तर कोणाही सामान्य व्यक्तीला देखील आरोपी म्हणून जामीन न मिळता जेलमध्ये राहावे लागल्यास जेलमध्ये राहूनही संबंधित व्यक्तीला निवडणूक लढवता येते.
सत्तेचा भाग असणारे गृहमंत्रालय, पोलीस यंत्रणा आणि इतर अनेक संस्था यांच्या माध्यमातून आरोपीवर गुन्हा दाखल होत असतो. त्यामुळे सत्ताधारी आपल्या विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग करू शकतात. त्यामुळे केवळ आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांचे संविधानिक अधिकार काढून घेऊन त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येणार नाही. बहुमताच्या जोरावर हा अधिकार कायदा करून सत्ताधाऱ्यांना स्वतःकडे घेता येणार नाही.
विश्वस्तांनी मालक होऊ नये
हा कायदा बनवण्यासाठी आणण्यात आलेले विधेयकच असंविधानिक आहे. हा सरळ सरळ भारतीय लोकशाहीला धोका आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि त्यांचे समस्त मंत्रिमंडळ व लोकप्रतिनिधी हे लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचे विश्वस्त आहेत. विश्वस्तांनी मालक होण्याचा प्रयत्न करू नये. लोकशाहीच्या मार्गाने जाऊन बहुमताच्या आधारे लोकशाही संपविण्याचा कायदा करता येणार नाही. ही गोष्ट इथले लोकप्रतिनिधी आणि लोकही खपवून घेणार नाहीत. हे विधेयक हा लोकशाहीचा मृत्युलेख ठरेल. सक्षम विरोधक असणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. हा कायदा हा विरोधकांच्या विरोधात हत्यार म्हणून वापरता येईल आणि विरोधकांना संपवण्यासाठीच, दहशतीखाली ठेवण्यासाठीच या कायद्याचा दुरुपयोग होईल. मान खाली घालून, डोके टेकून हात वर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची झुंड निर्माण करणारा हा कायदा आहे. लोकप्रतिनिधींनी सरकार पक्षाला प्रश्न विचारू नयेत, त्यांची आलोचना करू नये आणि सरकारच्या बाजूनेच मतदान करावे, जेणेकरून सरकार पक्षाला बिनधोकपणे सत्ता उपभोगता येईल.
आपले सत्ताधारी हे लोकशाहीपेक्षा कार्पोरेटचे हित जपणारे, लोकांच्या आणि सरकारच्या मालकीच्या सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता खासगी कंपन्यांच्या घशात घालणारे आहे. अशा काळात लोकांचे हित जपणारे सरकार हवेच आहे. पण त्याच वेळेला सक्षम विरोधकांची सुद्धा गरज आहे.
ही तर नैतिकतेची चेष्टा
एका ईस्ट इंडिया कंपनीकडे १५० वर्षे गहाण पडलेले स्वातंत्र्य महत्प्रयासाने महात्मा गांधी आणि क्रांतिकारकांच्या आंदोलनातून आणि त्यागातून आम्ही मिळवले आहे. बाबासाहेबांच्या आणि घटना समितीच्या अथक प्रयत्नातून आम्ही लिखित संविधान घडविले आहे. त्याच्याशी प्रतारणा करणाऱ्या लोकांना सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. स्वतःवर दाखल असलेले गुन्हे मतांची चोरी करून गैरमार्गाने मिळवलेल्या पदांवर जाऊन रद्दबादल केले आहेत. राजकारणाचे नैतिकीकरण करणार आहे, असे सांगत जे विधेयक आणले आहे ते विधेयकच नैतिकतेची सर्वात मोठी चेष्टा आहे.
हे विधेयक आणू पाहणाऱ्यांच्या मातृसंघटनेचा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी दुरान्वयेही संबंध नव्हता, त्यांच्या वीर नेत्यांनी ब्रिटिश सरकारबरोबर तह करून स्वातंत्र्य चळवळीपासून लांब राहणे पसंत केले, त्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन काळा दिवस म्हणून पाळला होता. भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानची निर्मिती ही धर्मावर आधारित झाली. याउलट भारत हा लोकशाही-समता-बंधुता मानणारा, सर्वांना स्वातंत्र्य प्रदान करणारा देश झाला, हे यांना नको होते. मुळातच ज्यांच्या मातृसंघटनेचा हेतूच मुळी मनुस्मृतीवर आधारलेल्या, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर आधारित समाजाची निर्मिती करणे हा आहे, अशांना लोकशाही मार्गाने सत्तेत बसविण्याची चूक आपण केली आहे. ती चूक दुरुस्त करण्याची निर्णायक घडी आता आली आहे. अन्यथा महत्प्रयासाने मिळवलेले स्वातंत्र्य, संविधान आणि लोकशाही आपण देशी भांडवलदारी कार्पोरेटच्या आणि त्यांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात आपसूक देऊन बसू आणि सगळ्यात मोठी ऐतिहासिक चूक आपणाकडून घडेल. म्हणून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी निर्णायक लढा उभारावा लागेल.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक.
