मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
‘खेला होबे’ हा घोष एकेकाळी बंगालच्या राजकारणातील संघर्षाचे प्रतीक होता. आज तोच घोष वेगळ्या अर्थाने ऐकू येत आहे. बंगालमधील सध्याचा संघर्ष केवळ तृणमूल आणि भाजप यांच्यातील नाही. ती भारतीय लोकशाहीच्या मूल्याचीही परीक्षा आहे.
भारतीय राजकारणात सत्तांतर, पक्षांतर आणि राजकीय बंडखोरी या गोष्टी काही नवीन नाहीत. परंतु गेल्या काही वर्षांत या घटनांचा वेग, स्वरूप आणि परिणाम पाहता एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो, लोकशाहीतील राजकीय स्पर्धा आता केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित न राहता संस्थांच्या नियंत्रणापर्यंत पोहोचलीय का?
महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये घडलेल्या शिवसेना फुटीपासून सुरू झालेला घटनाक्रम आता देशातील इतर राज्यांतही दिसू लागला आहे. बंगालमधील अलीकडच्या राजकीय घडामोडींनंतर हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पात्रे बदलली, राज्य बदलले, भाषा बदलली, परंतु राजकीय पटकथा मात्र तीच आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेल्या अंतर्गत संघर्षाने बंगालच्या राजकारणाला मोठे वळण दिले आहे. या घडामोडी केवळ एका पक्षापुरत्या मर्यादित नाहीत, त्या भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्याबाबतही अनेक प्रश्न निर्माण करतात.
महाराष्ट्र राजकीय मॉडेलची सुरुवात?
जून २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत मोठी फूट पडली. त्यानंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि संघटनात्मक वैधता यांबाबतचा संघर्ष देशभर चर्चेचा विषय ठरला. उद्धव ठाकरे यांची मूळ शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यातील लढाई न्यायालय निवडणूक आयोग आणि जनतेसमोर अनेक महिने सुरू राहिली. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही अशीच फूट पडली. अजित पवार यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करत सत्तेत सहभाग घेतला. परिणामी महाराष्ट्रातील दोन मोठे प्रादेशिक पक्ष विभाजित झाले. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली, एकदा मोठ्या प्रमाणावर आमदार किंवा खासदार पक्षाविरोधात उभे राहिले की, मूळ पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते.
बंगालमध्ये काय घडले?
बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अनेक वर्षे सत्तेवर राहिल्यानंतर प्रथमच गंभीर राजकीय संकटात सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले. पक्षातील असंतोष उघडपणे समोर येऊ लागला. काही नेत्यांनी स्वतंत्र भूमिका घेतली, तर काहींनी नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले. या घडामोडींमुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला, हा पक्षातील नैसर्गिक असंतोष आहे की बाह्य राजकीय दबावाचा परिणाम? महाराष्ट्रात जसे घडले तसेच बंगालमध्येही घडवून आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राजकीय वाद
भारतीय राजकारणात ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग यांच्या कारवायांवरून वाद नवीन नाहीत. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापरानेच भाजपा विरोधकांचे पक्ष फोडत आहे. तपास यंत्रणांचा वापर निवडक राजकीय नेत्यांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी केला जातो आणि तो आरोपी असणारा नेता सत्ताधारी पक्षात दाखल झाल्यानंतर त्याच्यावरील कारवायांचा वेग कमी होतो हे अनेक उदाहरणांतून पाहायला मिळाले आहे. मात्र याबाबत केंद्र सरकार आणि भाजप यांचे म्हणणे आहे की भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करणे ही यंत्रणांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई होत असेल तर ती उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच केली जाते. मात्र जनतेच्या मनात निर्माण झालेला संशय हा लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय आहे.
दहावी अनुसूची आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची मर्यादा
१९८५ मध्ये आणलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश स्पष्ट होता. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी पक्ष बदलू नये. परंतु काळाच्या ओघात या कायद्यातील अनेक पळवाटा समोर आल्या. विशेषतः दोन-तृतीयांश सदस्यांचा गट वेगळा झाल्यास त्याला संरक्षण मिळते, ही तरतूद अनेकदा वापरली गेली आहे. समस्या केवळ कायद्यात नाही; त्याच्या अंमलबजावणीतही आहे. कारण अपात्रतेबाबतचा निर्णय सभापती घेतात. निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया अनेक महिने किंवा वर्षे चालू शकते. तोपर्यंत राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदललेली असतात. परिणामी, कायद्याचा मूळ उद्देश अनेकदा निष्प्रभ ठरतो.
२०१४ नंतरचे राजकीय चित्र
गेल्या दशकात अनेक राज्यांत सरकारे बदलली, पक्ष फुटले किंवा आमदारांचे गट बदलले. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर काही राज्यांतील घटनांमुळे भाजपावर या बारा वर्षांत सत्ता मिळवण्यासाठी ‘पक्षफोडीचे राजकारण’ केल्याचा आरोप झाला. भाजपाचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे. त्यांच्या मते हे सर्व पक्षांतील अंतर्गत संघर्षांचे परिणाम होते आणि लोकप्रतिनिधींना आपली राजकीय भूमिका बदलण्याचा अधिकार आहे. परंतु येथे मूलभूत प्रश्न वेगळा आहे. निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल काही महिन्यांतच बदलला जात असेल, तर मतदारांच्या इच्छेचे काय?
ममता बॅनर्जींसमोरील आव्हान
बंगालच्या राजकारणात ममता बॅनर्जी हे अजूनही सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहेत. डाव्या आघाडीविरुद्ध त्यांनी दीर्घ संघर्ष करून सत्ता मिळवली. त्यामुळे राजकीय संकटांना तोंड देण्याचा त्यांना मोठा अनुभव आहे. मात्र आजचे संकट वेगळे आहे. त्यांना एकाच वेळी तीन आघाड्यांवर लढावे लागत आहे. पक्षातील असंतोष मिटवणे, संसदीय अस्तित्व टिकवणे आणि कायदेशीर आणि संस्थात्मक संघर्ष करणे. या अनुभवातून उद्धव ठाकरे गेले आहेत, किंबहुना आजही जातायत. त्यामुळे ममतादीदींनी उद्धव ठाकरे यांच्या अनुभवातून शिकून काही गोष्टी कठोरपणे पाळायला हव्यात. जर पक्ष एकत्र राहिला तर ममता बॅनर्जी पुन्हा एकदा पुनरागमन करू शकतात.
लोकशाहीचा खरा प्रश्न
या संपूर्ण घटनाक्रमाकडे केवळ एका पक्षाच्या दृष्टीने पाहणे चुकीचे ठरेल. खरा प्रश्न आहे आज भाजपाच्या सत्ता काळात भारतीय लोकशाही किती मजबूत आहे? लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नव्हे. लोकशाही म्हणजे सक्षम विरोधी पक्ष, स्वतंत्र संस्था, निष्पक्ष तपास यंत्रणा आणि मतभिन्नतेचा आदर. जेव्हा एखादा विरोधी पक्ष कमकुवत होतो, तेव्हा त्याचा परिणाम फक्त त्या पक्षावर होत नाही; तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर होतो. सत्ताधारी पक्ष कितीही लोकप्रिय असला तरी त्याला प्रश्न विचारणारा, चुका दाखवणारा आणि पर्यायी विचार मांडणारा विरोधी पक्ष आवश्यक असतो.
‘खेला होबे’ कोणाचा होणार?
‘खेला होबे’ हा घोष एकेकाळी बंगालच्या राजकारणातील संघर्षाचे प्रतीक होता. आज तोच घोष वेगळ्या अर्थाने ऐकू येत आहे. बंगालमधील सध्याचा संघर्ष केवळ तृणमूल आणि भाजप यांच्यातील नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या संस्थांची क्षमता, पक्षांतरबंदी कायद्याची परिणामकारकता आणि जनादेशाच्या मूल्याचीही परीक्षा आहे. आज इतके निश्चितपणे म्हणता येईल, की लोकशाहीचा खरा कस निवडणूक जिंकल्यानंतर लागतो. सत्ता मिळवणे महत्त्वाचे असते. परंतु विरोधी आवाज जगू देणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते आणि म्हणूनच प्रश्न आजही कायम आहे, खेला होबे कोणाचा होणार लोकशाहीचा? सत्तेचा? जनतेच्या सहनशक्तीचा?
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष