आपले महानगर
तेजस वाघमारे
देशाला कामगार चळवळीचा मोठा इतिहास आहे. या चळवळीने कामगारांच्या कामाचे तास निश्चित केले. पण कामगार संघटनांचा प्रभाव कमी होत असतानाच राज्य सरकारने कामाचे तास वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कामगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा ठरणार आहे.
एकीकडे जगभरात कामगारांच्या कामाचे तास आणि कामाचे दिवस कमी करण्याचे नियम होत आहेत, तर दुसरीकडे देशासह राज्यात कामगारांच्या दृष्टीने अहितकारक निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विश्वात वावरत असताना आणि इंटरनेटमुळे काम सुलभ झालेले असताना कामाच्या तासांची मर्यादा १२ तास वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे उत्पादन क्षमता वाढेल, उद्योजकांचे भेले होईल, पण कामगारांच्या अडचणींचा विचार सरकारने केल्याचे दिसत नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाने कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील नियम सुलभ होऊन पारदर्शकता वाढणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
या दुरुस्तीनुसार कलम ५४ मध्ये कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेबाबत दिवसाला ९ तासांऐवजी १२ तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम ५५ मध्ये विश्रांती कालावधीमध्ये बदल करून ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासांनंतर पुन्हा ३० मिनिटे विश्रांतीची तरतूद केली आहे. यातील कलम ५६ मध्ये आठवड्याचे कामकाजाचे तास ४८ तासांवरून ६० तासांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. तसेच कलम ६५ मध्ये कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेबाबत (ओव्हरटाइम) आता कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. तसेच शासन मान्यतेशिवाय वेळेतील बदल कारखान्यांना परस्पर करता येणार नाही, तर आठवड्यात ४८ तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचा दावा कामगार विभागाचा आहे. हा निर्णय राज्यातील कारखाने, दुकाने, खासगी आस्थापनांना लागू होणार आहे.
जगातील विकसित देशांमध्ये सरासरी कामाचे तास लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत. बेरोजगारी, उच्च कार्बन उत्सर्जन, कौटुंबिक काळजी, मोकळ्या वेळेचा अभाव या समस्या सोडवण्यासाठी न्यू इकोनॉमिक फाऊंडेशनने २१ तासांच्या आठवड्याची शिफारस केली आहे, तर अनेक देश कामाचे तास कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
कामगार कायदे अस्तित्वात असले तरी त्याची ठोस अंमलबजावणी आपल्याकडे होताना दिसत नाही. आजही कामगारांकडून १० ते १२ तास काम करून घेण्यात येते. मात्र या तासांचा मोबदला देण्यात येत नाही. याबाबत कामगाराने आवाज उठवताच त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात येते. मालक जो मोबदला ठरवेल त्या पगारावर कामगारांना काम करावे लागते. १० ते १२ तास काम, सुट्टी नाही,अशा वातावरणात सध्या काम ही करत आहे. कामगार संघटना अस्तित्वात असणाऱ्या आस्थापनांच्या ठिकाणी कामगारांना त्रास कमी होतो. मात्र असंघटित कामगारांना प्रचंड तणावाखाली काम करावे लागत आहे.
कामाचे तास वाढल्याने कामगारांना दुप्पट मोबदला मिळेल, असा दावा सरकार करत आहे. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी कामगारांच्या परवानगीने होणार आहे. वास्तविक कंपनी मालक कामगारांवर दबाव टाकून कामाचे तास वाढविण्यास परवानगी घेतील. मात्र आपल्या सोईनुसार कामगारांकडून काम करून घेतील. यामध्ये कामगारांचे शोषण होऊन उद्योजकांचा फायदा होईल.
कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करताना कामगार संघटना आणि कामगारांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या नाहीत. मुंबई महानगर क्षेत्रातील बहुतांश कामगारांचा दररोज प्रवासामध्ये चार तासांहून अधिक वेळ जातो. शहरांमधील वाहतूक समस्या वाढल्याने कामगारांच्या कामावर ये-जा करण्यात वेळ जातो. कामगारांनी १२ तास काम केल्यानंतर त्यांना पुरेशी विश्रांती मिळणार नाही. चांगल्या आरोग्यासाठी किमान सहा तासांची झोप आवश्यक आहे; मात्र १२ तास काम केल्यावर प्रवासात दिवसाचे चार ते पाच तास खर्ची होणार असल्याने याचा कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे.
डब्ल्यूएचओच्या २०२१ मधील अभ्यासानुसार ५५ तास प्रतिआठवड्यापेक्षा जास्त वेळ काम केल्याने स्ट्रोकचा धोका ३५ टक्क्यांनी वाढतो. ७२ तास काम केल्याने हृदयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्युदरात ४२ टक्के वाढ होते. सलग १० तासांनंतर दुखापतीचा धोका ३७ टक्के वाढतो. ओव्हरटाइम काम केल्याने नैराश्याचा धोका तिप्पट वाढतो. जर १२ तासांची शिफ्ट आणि एक-दोन तास प्रवास करण्याची परवानगी दिली, तर घरापासून १४ हून अधिक तास दूर राहावे लागेल. ज्यामुळे प्रचंड मानसिक असंतुलन निर्माण होईलच. तसेच झोप आणि कुटुंबासाठी फक्त ५.५ तास शिल्लक राहतील. त्यामुळे या निर्णयाचा कामगारांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होणार आहे.
या दुरुस्तीमुळे कामगारांचे शोषण वाढेल आणि उद्योगपतींना याचा फायदा होईल, असे मत अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे. तसेच एका कामगाराला तीन दिवस सुट्टी देऊन दुसऱ्या कामगारांकडून काम करून घेण्याचा नवीन पायंडा पडेल. यामुळे कामगारांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. देशातील कामगार कायद्यांनी कामगार हक्कांना संरक्षण दिले आहे. कामगार संघटनांनी संघर्ष करून कामासाठी आठ तासांची मर्यादा मिळवली आहे; मात्र आता बहुतांश कामगार संघटना राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्या असल्याने त्या कामगारांच्या प्रश्नावर रान उठवतील का? हे लवकरच स्पष्ट होईल.
tejaswaghmare25@gmail.com
