मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण' योजना निवडणुकीपूर्वी महिलांना भुलवण्यासाठी वापरण्यात आली. ₹१५०० हप्ता देण्यात आला; मात्र निवडणुकीनंतर निधीअभावी हप्ते थांबले. योजनेमुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडली असून, इतर खात्यांचा निधी या योजनेसाठी वळवला जातोय. यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजी असून, ₹२१०० हप्ता तर दूरच, सध्या ₹१५०० चाही पत्ता नाही. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असून, सरकार फक्त आश्वासने देत आहे. ही लाडकी बहीण योजना फक्त निवडणुकीसाठी आणलेला फसवणुकीचा प्रकार होता, असेच म्हणता येईल!
लाडक्या बहिणींचा महायुती सरकारमधील तिन्ही भावांना बहुधा विसर पडला आहे. मे-जून आणि जुलै महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणींना अद्याप मिळालेला नाही, असे म्हणतात. योजनेच्या तांत्रिक बाबी बदलण्याच्या नावाखाली बहिणींच्या खात्यात हप्ता येणे थांबले आहे. आता तर म्हणतात, ज्यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नात वार्षिक एक लाख रुपये येतात, त्यांनाही योजनेतून वगळण्यात येईल. म्हणजे महिन्याला दहा हजार इतका पगार कोणत्याही कामासाठी मिळतोच. आणि प्रत्येक कुटुंबात एखादा तरी दहा हजार कमावणारा असणारच. म्हणजे ही लाडकी बहीण योजना फक्त निवडणुकीसाठी आणलेला फसवणुकीचा प्रकार होता.
मध्यप्रदेशाच्या 'लाडली बहना' योजनेची संकल्पना उचलून महाराष्ट्रात महायुती सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात 'लाडकी बहीण योजना' जाहीर केली आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तीन महिने आधी राज्यभरातील बहिणींना तीन महिन्यांचे प्रत्येकी ₹१५०० प्रमाणे ₹४५०० खात्यात देऊन लाडक्या बहिणींच्या मतांची भाऊबीज आपल्या झोळीत घेतली खरी. पण हीच लाडकी बहीण योजना आता पुन्हा निवडून आल्यावर राज्य सरकारला महागात पडत आहे. या योजनेद्वारे सुमारे दीड कोटी भगिनींना निधी वाटण्यात आला आणि नंतर कळले की निकषात न बसणाऱ्या भगिनींनाही हा निधी घेण्याचा मोह आवरला नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडीच विस्कटली. सध्या राज्याची आर्थिक अवस्था 'आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपया' अशी झाली आहे!
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या काळात विधिमंडळात मांडला. या अहवालात लाडकी बहीण योजनेची माहिती देण्यात आली. या योजनेत जून २०२४ पासून डिसेंबर २०२४ या सात महिन्यांच्या कालावधीत दोन कोटी ३८ लाख लाभार्थी महिलांना निधी देण्यात आला. हा निधी तब्बल १७,५०५ कोटी रुपये इतका होता. महाराष्ट्र शासनाने लेक लाडकी योजना सुरू केली. त्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २,८८९ लाभार्थी होते. त्यांना सात कोटी ७९ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. परंतु २०२४-२५ मध्ये त्यात मोठी वाढ झाली. लाभार्थ्यांची संख्या एक लाख चार हजारांवर पोहोचली. त्यांना ५२ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेत सन २०२३-२४ मध्ये सहा कोटी ७८ लाखांचा निधी देण्यात आला, तर २०२४-२५ मध्ये तो १३ कोटी २० लाख झाला.
आर्थिक ताळमेळ बसवण्यासाठी इतर विभागांचा निधी वापर
लाडकी बहीण योजना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केल्यामुळे, तेव्हा सरकारने असलेला नसलेला निधी वापरला. मात्र पुन्हा निवडून आल्यावर काय करायचे याचा विचार बहुधा केला गेला नाही. त्यातच पुन्हा सरकार यावे या हेतूने ₹१५०० चा हप्ता थेट ₹२१०० करण्याचे आश्वासन दिले आणि महायुती सरकार मोकळे झाले. राज्यातील भगिनींनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना पुन्हा निवडून दिले. त्यानंतर मात्र महायुती सरकारची पंचाईत होऊ लागली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नव्हती. मग काय, इतर खात्यांतील निधी वळवण्याची आणि पळवण्याची वेळ आली. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने महिला व बालविकास विभागाला 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी ३३५ कोटींचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली. लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचा हप्ता ७ मे दरम्यान देण्यात आला होता. आता मे ते जुलै महिन्याचे ₹४५०० कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत हा निधी देण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर समाजकल्याण विभागाचाही निधी या योजनेसाठी वापरण्यात आला. आता जून महिना संपत आला असून, हप्ता कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेत चूक झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे निधी मिळणार की नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेत ₹१५०० चा हप्ता ₹२१०० कधी होणार, हे तर दूरच राहिले; आता ₹१५०० तरी मिळणार की नाही, असा प्रश्न लाभार्थी भगिनींना पडतो आहे.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट
राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढत आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. कर्ज व व्याजपोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे. भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून राज्याची गंभीर स्थिती समोर आली. २०२४-२५ साठी महसुली जमा ₹४,९९,४६३ कोटी आणि खर्च ₹५,१९,५१४ कोटी अपेक्षित आहे. कर, महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे ₹४,१९,९७२ कोटी व ₹७९,४९१ कोटी आहे. जानेवारी २०२५ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ₹३,८१,०८० कोटी असून, ते अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी आहे. कर्ज आणि व्याजपोटी १७.३ टक्के रक्कम खर्च होते. २०२४-२५ साठी राजकोषीय तूट २.४ टक्के व महसुली तूट ०.४ टक्के आहे. प्राधान्य क्षेत्रासाठीचा वार्षिक कर्ज आराखडा ₹७,२५,००० कोटी असून, त्यात कृषी क्षेत्र २४.४टक्के आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र ६०.७टक्के आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतोय
२०१७-१८ मध्ये राज्यावर ₹४,०२,४२१ कोटी कर्ज होते. आता २०२४-२५ मध्ये ते ₹८,३९,२७५ कोटींवर गेले आहे. महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) २०२५-२६ साठी ₹४९,३९,३५५ कोटी असण्याचा अंदाज आहे, जी २०२४-२५ च्या तुलनेत ९टक्के वाढ आहे. खर्च (कर्ज परतफेड वगळता) ₹७,००,०२० कोटी असेल, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत चार टक्के अधिक आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असल्यामुळे राज्य आर्थिक संकटात सापडले आहे. २०२५-२६ मध्ये जीएसडीपी वाढीचा दर ७.३ टक्के राहील, जो मागील वर्षीच्या ७.६ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. प्रत्यक्ष जीएसडीपी ₹२६.१२ लाख कोटी आहे. सरकारला केवळ ७६टक्के महसूल मिळाल्यामुळे खर्च भागवताना अडचणी येत आहेत.
मंत्री फक्त आश्वासन देतात, पण हप्ता कधी येणार?
मे महिन्याच्या हप्त्याच्या विलंबावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी योजना सुरूच राहील, असे सांगितले आणि लवकरच हप्ता दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ बंद केल्याबाबतही माहिती दिली. पण जेव्हा सरकारी कर्मचारी लाभ घेत होते, तेव्हा निकष तपासणारे काय करत होते? चार महिन्यांपूर्वी लक्षात आले की सरकारी महिला कर्मचारी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना बंदी घालण्यात आली. मात्र लाडक्या बहिणींना मे महिन्याचा हप्ता लवकरच दिला जाईल, असे आदिती तटकरे म्हणाल्या. 'लवकर' या शब्दाला आता महिनाभराचा विलंब जोडलेला आहे. राज्याची अवस्था 'आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपया' अशी झाली आहे. लाडक्या बहिणींनाही आता हे कळू लागले आहे की, हे महायुतीचे सरकार फसवे आहे.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
