-राजा माने
राजपाट
"शासन आपल्या दारी.." म्हणत आपले सरकार आणि सरकारच्या योजना थेट जनतेच्या दारात नेल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांचे सरकार करीत आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्यात सत्ताधारी आमदारांनीच गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. तसेच, गुरुवारी बोरिवलीतील एका गुंडाने उद्धव ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकाला गोळ्या घालून स्वत:ही आत्महत्या केली आहे. या घटनांमधून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडेच निघाल्याचे आढळून येत आहे.
दीड वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. त्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलल्याने राज्यात पुन्हा महायुतीची सत्ता आली. नंतरच्या काळात राष्ट्रवादीलाही खिंडार पडले आणि अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट महायुतीत सामील झाल्याने ट्रिपल इंजिन सरकार मजबूत झाले. त्यामुळे आक्रमक विरोधकांचे हल्ले परतवून लावत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सक्षमपणे कारभार सुरू केला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मोर्चेबांधणीतही आघाडी घेतली. परंतु महायुतीतील वाचाळवीर नेत्यांची धमकीवजा वक्तव्ये, सातत्याने होत असलेली वादग्रस्त विधाने यामुळे उठलेले वादळ शांत होत नाही, तोच उल्हासनगरमध्ये भाजपच्या आमदाराने शिंदे गटाच्या नेत्यावर थेट पोलीस ठाण्यामध्ये गोळ्या झाडल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरे थेट वेशीवर टांगली गेली. त्यात शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातून राज्य पिंजून काढणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच दारी गोळीबाराचा थरार घडल्याने सरकारच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथीनंतर सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने राज्याची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर सुरुवातीला विरोधकांच्या टीकेला जशास तसे उत्तरे देऊन त्यांचे नामोहरम करतानाच आपल्या धडाकेबाज कार्यातून उत्तरे देत विरोधकांची टीकेची धार बोथट केली. परंतु विरोधी पक्षांतील काही वाचाळवीरांसोबत सत्ताधारी गटातही बरेच वाचाळवीर निर्माण झाले आणि रोजच वादग्रस्त वक्तव्ये करीत सरकारच्या प्रतिमेला धक्के देण्याचे काम केले गेले. त्यात शिंदे गटाचे मंत्री, आमदारही आघाडीवर राहिले. सुरुवातीला सदा सरवणकर यांनी हवेत केलेला गोळीबार, मंत्री तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, आमदार संजय बांगर यांची वादग्रस्त, धमकीवजा वक्तव्ये, तिकडे भाजपचे आमदार नितेश राणे यांची वायफळ बडबड यांना कुठेही न रोखता मोकळे रान करून दिल्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून सातत्याने वादाच्या ठिणग्या पडत गेल्या. यावरून इथे कायद्याचे राज्य राहिले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच थेट कल्याण पूर्वचे भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी कायदा हातात घेऊन सत्ताधारी पक्षातील शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलीस ठाण्यातच गोळ्या झाडल्याने सरकार म्हणून नेते, पदाधिकाऱ्यांवर काही धाक उरला आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे यात नेहमीच शिस्तीचे धडे देणारे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवळ उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देऊन गप्प आहेत. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची भाषा करताना आपल्याच घरात आग लागली असेल, तर इतरांच्या घराच्या सुरक्षेचे काय, याबाबत आता प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.
ठाणे असो की कल्याण, हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यांची ठाण्यावर मजबूत पकड आहे, असेही मानले जाते. त्यांचे पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे हे कल्याणचे खासदार आहेत. त्यामुळे या भागात शिंदे पिता-पुत्रांचीच चलती आहे. पण कल्याणचा विचार केल्यास येथे भाजपही मजबूत स्थितीत आहे. त्यामुळे कधी कामाच्या श्रेयावरून तर कधी राजकीय मतभेदावरून भाजप-शिवसेनेत सातत्याने संघर्ष होत आलेला आहे. यातूनच यावेळी खा. श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याणमधील उमेदवारीला भाजपमधून विरोध होत आहे. कल्याणमध्ये सत्ताधारी पक्षांत आतापर्यंत किरकोळ वादावादी, टीका-टिपण्णी, आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, पक्षश्रेष्ठींच्या सांगण्यानुसार हे मतभेद मिटून जातील आणि निवडणुकीच्या वेळी सर्वजण कामाला लागतील, असा कयास बांधला जात होता. परंतु कल्याण पूर्वचे भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खा. श्रीकांत शिंदे यांना सातत्याने विरोध केला. एवढेच नव्हे, तर कल्याणमधून श्रीकांत शिंदे यांना आता तिसऱ्यांदा उमेदवारी देण्यासही विरोध केला. यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील मतभेद टोकाला गेलेले असतानाच भाजप आमदार गणपत गायकवाड आणि शिंदे गटाचे कल्याणचे शहराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक महेश गायकवाड यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला.
द्वारली येथील जमिनीच्या वादावरून दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते उल्हासनगर येथे आमनेसामने आले. त्यामुळे मागच्या शुक्रवारी हे प्रकरण थेट उल्हासनगरमधील हिललाईन पोलीस ठाण्यात पोहोचले. पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल जगताप यांनी आमदार गणपत गायकवाड यांचे पुत्र वैभव गायकवाड आणि महेश गायकवाड यांना पोलीस ठाण्यामध्ये बोलावून त्यांच्याशी केबिनमध्ये चर्चा केली. त्यावरून तिथे बाचाबाचीही झाली. त्यावेळी आमदार गणपत गायकवाड तिथे आले. तिथे दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते जमले होते. तेव्हा कार्यकर्त्यांना सूचना देण्यासाठी अनिल जगताप बाहेर जाताच आधीच संतापलेल्या आमदार गणपत गायकवाड यांनी आपल्याजवळील पिस्तूल काढून थेट केबिनमध्येच शिंदे गटाचे शहराध्यक्ष महेश गायकवाड आणि त्यांचे मित्र राहुल पाटील यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. धक्कादायक बाब दोन्हीही सत्ताधारी गटातील असताना आमदारांनीच कायदा हातात घेऊन कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्येच गोळीबार केल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जिथे कायद्याचे रक्षण केले जाते, तिथेच जर कायदा हातात घेतला जात असेल, तर इतर ठिकाणी काय स्थिती असेल, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची बोरिवली येथील गुंडाने फेसबुक लाईव्ह करीत गुरुवारी गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यानंतर हल्लेखोर मॉरिस नोरोन्हा यानेही स्वत:वर गोळी झाडत आत्महत्या केली. आर्थिक वादातून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मुळात कायद्याचे राज्य म्हणून गुन्हेगारी, गैरप्रकार रोखायचे असतील, तर एक सरकार म्हणून धाक असला पाहिजे; परंतु लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून मिरविणारी मंडळीच कायदा हातात घेऊन वाट्टेल तसे मस्तवालपणे वागत असतील, तर कायद्याचे रक्षण कसे होईल, हा प्रश्न आता सतावू लागला आहे. त्यातल्या त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजे त्यांच्याच दारात त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत असेल, तर सत्तेच्या जोरावर हे गँगवॉर तर पोसले जात नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे हे सरकारचे काम आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यात महायुतीचे डबल इंजिन सरकार सक्षमपणे कार्यरत असल्याचे सांगून आपल्या मागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची महाशक्ती असल्याचे जाहीरपणे बोलत आहेत. मात्र, जिथे आपला बालेकिल्ला आहे, त्या ठिकाणीच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडवून राजकीय नेतेच गुन्हेगारीचे टोक गाठत असतील, तर हे कायद्याचे राज्य कसे म्हणायचे, हा प्रश्न आहे.
आमदार गणपत गायकवाड यांनी कायदा हातात घेऊन फार मोठा गुन्हा केला आहे, हे मान्यच करावे लागेल आणि कोणतीही व्यक्ती असा कायदा हातात घेऊन मस्तवालपणा दाखवत असेल, तर तिला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, यात काही वाद नाही. परंतु आमदार गायकवाड यांनी या निमित्ताने जे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्याचे काय? त्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच आरोप केले. कदाचित ते राजकीय हेतूने प्रेरित असतील, असेही प्राथमिकदृष्ट्या मानता येईल. परंतु राजकीय शक्तीच्या जोरावर गुंड पोसून जर जमिनी, इतर मालमत्ता बळकावून गुंडाराज आणू पाहात असतील आणि यातून सर्वसामान्य माणूस चिरडला जात असेल, तर या पीडितांना न्याय कुणी द्यायचा, हेदेखील या निमित्ताने पुढे आले आहे. कारण ज्या जमिनीचा वाद आहे, त्याच जमिनीचे संपूर्ण पैसे जमीन मालकाला मिळाले नसल्याचा पीडित कुटुंबीयांचा आरोप आहे. मग या वादात या पीडित कुटुंबीयांच्या न्यायाचे काय, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
मुळात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याचे काम पोलीस खाते करते. त्यातही स्थिती बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास इतर फोर्सही मागवल्या जातात आणि यातून कितीही कठीण परिस्थितीवर मात करता येते. त्यासाठी पोलीस खात्यालाही अलर्ट राहावे लागते. परंतु राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप वाढला की, पोलीस खातेही निपक्षपातीपणे काम करताना दिसत नाही. वरिष्ठ अधिकारीच राजकीय दबावाला बळी पडत असल्याने पोलीस खाते प्रामाणिकपणे काम करताना दिसत नाही. यातूनच असे वाद टोकाला जातात आणि विपरीत काहीतरी घडते. त्यामुळे पोलीस खात्यानेदेखील प्रश्न समजून घेऊन कुणी कायदा हातात घेत असेल, तर त्याला वेळीच रोखले पाहिजे. जेणेकरून असे वाद उद्भवणार नाहीत. परंतु पोलीस खातेही सुस्तावल्याचे हे परिणाम आहेत. राजकीय बळाच्या जोरावर जिथे-तिथे कायदा हातात घेऊन मस्तवालपणा होत असेल तर कायद्याचा खाक्या दाखवून गुन्हेगारांची मस्ती जिरवली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने कायद्याचे राज्य चालेल आणि राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था, शांतता राखण्यास मदत होईल. या परिस्थितीतून लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणारा मार्ग शोधणे, ही मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची पहिली जबाबदारी आहे.
