कारगील युद्धाचा धडा

- भावेश ब्राह्मणकर

देश-विदेश

कारगील युद्धाला यंदा २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशभक्ती आणि देशाभिमानाला पुन्हा स्फुरण चढेल. पण, या युद्धातून आपण काय धडा घेतला? भारतीय भूभागावर पुन्हा कब्जा होणार नाही याची पूर्ण खात्री आपल्याला आहे का? शक्तिशाली ड्रोन, मानवविरहीत लढाऊ विमान यांसारखी आधुनिक आयुधे भारतीय सैन्याच्या दिमतीला हवी आहेत. सैन्याकडील बुलेटप्रुफ जॅकेट असो की वाहने हे सारेच अत्यंत धीम्या गतीने उपलब्ध होते. कालौघात त्यात काहीसा बदल होत आहे. तरीही म्हणावी तशी प्रगती आपण केलेली नाही. त्यास खुप वाव आहे. कारगील विजय दिनाचा रौप्य महोत्सव साजरा करताना ज्या चुका यापूर्वी झाल्या त्या लक्षात ठेवतानाच, आपण आजवर किती आणि कशी प्रगती केली याचा धांडोळाही घेणे गरजेचे आहे. भारत जेव्हा जेव्हा बेसावध राहिला आहे तेव्हा तेव्हा काहीतरी घडले आहे. हा इतिहासच आहे. आता आपण त्यातून धडा घ्यायचा की आणखी बेसावध व्हायचे?

विश्वासघात म्हणजे नेमका काय असतो हे भारताला चीन आणि पाकिस्तान यांनी दाखवून दिले आहे. अनपेक्षितपणे भारतीय भूभागावर कब्जा आणि आक्रमण झाले. त्यातील कारगील युद्ध हे अलीकडचे. २६ जुलै १९९९ रोजी भारताने कारगील युद्ध जिंकले. या ऐतिहासिक आणि शूर कार्याचे स्मरण म्हणून कारगील विजय दिन साजरा केला जातो. जम्मू-काश्मीरमधील कारगील हे ठिकाण सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. सियाचीन आणि काराकोरम पर्वतरांग तसेच पुढे लेहपर्यंतचा विचार करून पाकिस्तानने कारगीलवर अनधिकृतपणे कब्जा केला. पाकिस्तानी सैन्य हे कारगील या ठिकाणी हिमालय पर्वताच्या वरच्या भागात आणि भारतीय सैन्य दऱ्यांमध्ये अशी स्थिती होती. म्हणजेच, कारगील जिंकणे ही तशी अशक्यप्राय बाब होती. वर असलेल्या शत्रूला खालच्या भागातील हालचाली सहज दिसायच्या, तर खालच्या बाजूला असलेल्या भारतीय सैन्याला शत्रूचा काहीच सुगावा लागत नव्हता. मात्र, कसोशीच्या लढाईतून भारतीय सैन्याने विजयी तिरंगा फडकावला. हे युद्ध का आणि कसे झाले यावर आता प्रकाश टाकण्यात अर्थ नाही. या युद्धानंतर केंद्र सरकारने के. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने सहा महिन्यांच्या अभ्यासानंतर अहवाल सादर केला. याच अहवालाविषयी आपण उहापोह करणार आहोत.

समितीने ज्या महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या त्या काय होत्या, त्यातील किती स्वीकारण्यात आल्या, त्याची अंमलबजावणी झाली हे पाहणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण, लोकशाहीप्रधान भारतात ठोस इच्छाशक्तीचाही मोठा अभाव आहे. काहीतरी होण्यासाठी काही घडावे लागणे अतिशय चुकीचे आहे. भारतात अतिशय धीम्या पद्धतीने गाडा हाकला जातो. त्याचे बहुविध परिणाम वेळोवेळी भोगावे लागतात. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आणि सुरक्षा उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याला तातडीने मंजुरी दिली गेली. त्यानुसार, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री अशी सुरक्षा समिती कार्यरत झाली. देशाला पूर्ण वेळ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हवेत असे समितीने सुचविले. त्यानुसार त्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली. हेच सल्लागार सुरक्षेबाबत संरक्षण मंत्री आणि पंतप्रधानांना महत्त्वाचे मार्गदर्शन करतात. सध्या अजित डोवाल हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत.

चीनमध्ये हुकूमशाही असल्याने तेथे निर्णय प्रक्रिया अतिशय जलद आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गतीही विलक्षण आहे. आपल्याकडे हवाई दल, नौदल आणि लष्कर असे तीन दलांचे प्रमुख आहेत. त्याशिवाय या दलांचे त्या त्या भागातील कमांडचेही प्रमुख आहेत. मात्र, चीनमध्ये हवाई दल, नौदल, लष्कर, रॉकेट फोर्स आणि स्ट्रॅटेजिक फोर्स या पाच दलांचे एकच प्रमुख आहेत. ते जो निर्णय घेतील त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाते. तसेच, या एकाच अधिकाऱ्याची पाचही दलांबरोबरच त्या त्या भागावर थेट नजर असते. अशाच प्रकारे चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) हे पद स्थापन करण्यासाठी भारताला तब्बल २० वर्षे जावी लागली. पंतप्रधान मोदींनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घोषणा केली आणि डिसेंबरमध्ये प्रत्यक्षात हे पद अस्तित्वात आले. भूदल, वायुदल आणि नौसेना या तिन्ही सुरक्षा दलांना एकत्र करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून सीडीएस हे पद महत्त्वाचे आहे. जनरल बिपीन रावत हे पहिले सीडीएस ठरले. मात्र, डिसेंबर २०२१ मध्ये हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर हे पद अनेक महिने रिक्त होते. अखेर ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी जनरल अनिल चौहान यांची सीडीएसपदी सरकारने नियुक्ती करण्यात आली.

देशात तिन्ही दलांचे एकत्रित कमांड हवे, ही शिफारस अद्यापही कागदावरच आहे. अंदमान निकोबार येथे हवाई दल, नौदल आणि लष्कर यांची एकत्रित कमांड आहे. अशाच प्रकारे थिएटर कमांड स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. यातून तिन्ही दलांचा समन्वय, एकत्रित कामकाजाची पद्धती, आक्रमकपणे धोरण आणि अन्य बाबींचा समावेश आहे. या कमांड नक्की कधीपर्यंत स्थापन होतील हे अजूनही अनिश्चित आहे.

हिमालयीन क्षेत्रात बोफोर्ससारख्या तोफा प्रभावी ठ‌रू शकतात. कारगील युद्धात याचा प्रत्यय आला. अशा प्रकारच्या तोफा लष्कराला मिळण्यासाठी २०१८ हे साल उजाडावे लागले. होवेत्झर आणि वज्र या अत्याधुनिक तोफा लष्कराला देण्यात आल्या. १९८० नंतर थेट २०१८ मध्ये लष्कराला नव्या तोफा मिळाल्या. म्हणजे, मधली वर्षे लष्कराची आणि किंबहुना देशाच्या सुरक्षेची मदार बोफोर्स तोफांवरच होती.

भारतीय गुप्तहेर खाते सक्षम करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यातही कासवाच्या गतीनेच प्रगती आहे. तिन्ही सुरक्षा दलांचे गुप्तहेर खाते आणि रॉ ही गुप्तचर संस्था यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देण्यात आपण अजूनही कमी पडत आहोत. संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती आणि खरेदी प्रक्रिया यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाची उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे समितीने सुचविले. त्यानुसार ही समिती स्थापन झाली. याअंतर्गत आता निर्णय प्रक्रिया होत असली तरी तिची गती धिमीच आहे. मेक इन इंडिया या मोहिमेंतर्गत संरक्षण उत्पादने देशांतर्गतच निर्मिती व्हावीत, याला चालना दिली जात आहे. त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. भारतीय उद्योजक त्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या संस्थांचे कार्य यात मोलाचे ठरत आहे.

संरक्षण क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतूद वाढविणे आवश्यक होते. ते आता होताना दिसते आहे. भारतीय सैन्याला अत्याधुनिक रायफल्स मिळाव्यात असे समितीने सूचित केले. त्यानुसार, आता सैन्याकडे एके ४७, स्नायफर यांसारख्या आधुनिक बंदुका आहेत. मंत्र्यांचा कृतीगट संरक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत व्हावा, ही शिफारस तातडीने पूर्ण करण्यात आली. विविध विषयांसाठी असे कृती दल स्थापण्यात आले. अंतर्गत सुरक्षा, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, गुप्तहेर विभाग, संरक्षण व्यवस्थापन आदींचा त्यात समावेश आहे. देशाच्या सीमांवर हवाई टेहळणी सक्षम व्हावी यासाठी इस्रो या संस्थेची मदत घेण्यात आली. रिसॅट हा उपग्रह सध्या अवकाशातून भारतीय सीमांची टेहळणी करीत आहे. तिन्ही दलांची आणि गुप्तहेर संस्थांची एकत्रित संवाद प्रणाली निर्माण व्हावी, असे समितीने सुचविले. त्यानुसार, २००४ मध्ये नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यात आली. संरक्षण विभागाचे स्वतंत्र गुप्तहेर खाते कार्यरत करण्यात आले. संरक्षण विभागाला विविध बाबींवर सल्ले, मार्गदर्शन आणि माहिती देण्यासाठी थिंक टँक निर्माण करण्यात आली. सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेअर स्टडीज हे त्यातूनच स्थापन झाले.

लष्करातील मनुष्यबळाचे वय हा महत्त्वाचा विषय होता. अधिक वय असलेल्या सैनिकांकडून चपळाईने आणि प्रभावीपणे कार्य होण्यात अडचणी येतात. म्हणूनच तरुणांची अधिकाधिक भरती व्हावी आणि सैन्यात कमी वयाचे सैनिक असावेत, या हेतूने अग्निवीर ही योजना राबविण्यात येत आहे. तिचे फायदे आणि तोटेही आहेत. अद्याप ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झालेली नाही. संरक्षण क्षेत्रात पेन्शनवर सर्वाधिक खर्च होतो. तो कसा कमी करता येईल, यावर काम करण्याचे समितीने सुचविले. अग्निवीर योजनेच्या माध्यमातून पेन्शनचा प्रश्नही बहुतांशी निकाली निघेल, असे अपेक्षित आहे. समितीच्या अहवालामुळेच न्यूक्लिअर कमांड, स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी मंडळ, संरक्षण तंत्रज्ञान परिषद, संरक्षण खरेदी परिषद यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

कारगील समितीने दिलेल्या बहुतांश शिफारशी मान्य झाल्याचे आपल्याला दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ज्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली त्याची कार्यक्षमता, प्रभावीपणा आणि परिणामकारकता हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांनी एकाचवेळी भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले तर दोन्ही आघाड्यांवर कसे तोंड द्यायचे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कारण, दोन्ही देशांलगतची सीमा वादात आहे. शिवाय काही ना काही कुरापती दोन्ही देशांकडून सुरूच असतात. शक्तिशाली ड्रोन, मानवविरहीत लढाऊ विमान यांसारखी आधुनिक आयुधे भारतीय सैन्याच्या दिमतीला हवी आहेत. सैन्याकडील बुलेटप्रुफ जॅकेट असो की वाहने हे सारेच अत्यंत धीम्या गतीने उपलब्ध होते. कालौघात त्यात काहीसा बदल होत आहे. तरीही म्हणावी तशी प्रगती आपण केलेली नाही. त्यास खुप वाव आहे. कारगील विजय दिनाचा रौप्य महोत्सव साजरा करताना ज्या चुका यापूर्वी झाल्या त्या लक्षात ठेवतानाच, आपण आजवर किती आणि कशी प्रगती केली याचा धांडोळाही घेणे गरजेचे आहे. भारत जेव्हा जेव्हा बेसावध राहिला आहे तेव्हा तेव्हा काहीतरी घडले आहे. हा इतिहासच आहे. आता आपण त्यातून धडा घ्यायचा की आणखी बेसावध व्हायचे?

bhavbrahma@gmail.com

(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)