पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी रोजगार मेळ्याचा शुभारंभ करण्यात आला. या रोजगार मेळ्यामध्ये ७५ हजार व्यक्तींना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. गेल्या जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध सरकारी खात्यांमध्ये दहा लाख जणांना रोजगार देण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहे. स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष डोळ्यांपुढे ठेवून सरकारकडून प्रयत्न केले जात होते. त्याचाच भाग म्हणून सरकारकडून ७५ हजार युवकांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. त्याचप्रमाणे येत्या वर्षभरात १० लाख सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. दर महिन्याला ७५ हजारहून अधिक नियुक्त्या करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. युवकांना रोजगार देण्याचा जो संकल्प सरकारने सोडला आहे तो उपक्रम निश्चितच चांगला आहे; पण हा संकल्प सिद्धीस जावा, अशी अपेक्षा आहे. आपल्या सरकारने गेल्या आठ वर्षांमध्ये लाखो युवकांना नियुक्तीपत्रे दिली असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी रोजगार मेळ्यामध्ये बोलताना स्पष्ट केले. त्याचवेळी १०० वर्षे जुन्या असलेल्या बेकारीच्या समस्येचे निराकरण १०० दिवसांमध्ये करता येणार नाही, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. चलनवाढ, बेकारी आणि अन्य समस्या जगातील विविध अर्थव्यवस्थांना भेडसावत आहेत; पण या सर्व समस्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर किमान परिणाम व्हावा, यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारची ३८ खाती आणि विभाग यामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग यांच्या माध्यमातून उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच भाजप-रालोआशासित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतही रोजगार मेळ्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार रोजगार निर्मितीसाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. रोजगार निर्मितीचे संकल्प सरकारने सोडले आहेत, तशी आखणीही सरकारने केली आहे; पण केलेले संकल्प सिद्धीस नेण्याची मोठी जबाबदारी सरकारवर आहे. केंद्र सरकारने रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने ठोस पावले टाकली असली, तरी बेकारी आणि अन्य समस्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी सरकारकडून काहीच केले जात नसल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या ‘भारत जोडो’ यात्रेमध्येही बेकारीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यात आले आहे. देशामध्ये बेकारीची समस्या खूप मोठी आहे. त्या समस्येचे निराकरण करणे एवढे सोपे नाही; पण केंद्र सरकारने जे पाऊल टाकले, त्यामुळे युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या रोजगार मेळाव्यावर काँग्रेस पक्षाने जोरदार टीका केली आहे. रोजगार मेळावा म्हणजे ‘जुमला किंगची इव्हेंटबाजी’ असल्याची टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सूरजेवाला यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच दरवर्षी दोन कोटी रोजगार दिले जातील, असे आश्वासन दिले होते. ते लक्षात घेता १६ कोटी बेकार युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन कधी पूर्ण करणार, असा प्रश्न काँग्रेसने पंतप्रधानांना केला आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने जी ‘भारत जोडो’ यात्रा काढली आहे आणि त्या यात्रेस जो प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे, त्याचा धसका घेतल्याने सरकारला बेरोजगारीच्या प्रश्नांची आठवण झाली, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे बेरोजगारीच्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष गेले आणि असले दिखाऊ कार्यक्रम योजले जात आहेत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. विविध सरकारी खात्यांमध्ये ३० लाख जागा रिकाम्या आहेत. त्या कधी भरणार, असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला आहे. ७०-७५ हजार नियुक्तीपत्रे देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, याकडेही काँग्रेसने लक्ष वेधले आहे. काँग्रेस पक्षाकडून अशी टोकाची टीका केली जात असली, तरी या रोजगार मेळाव्याच्या निमित्ताने हजारो युवकांना रोजगार देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. भरती जलद गतीने व्हावी, यासाठी निवड प्रक्रिया सोपी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुलभ करण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांप्रमाणे ५० हून अधिक केंद्रीय मंत्र्यांनी देशात विविध ठिकाणी हजारो युवकांना नियुक्तीपत्रे प्रदान केली आहेत. सरकारने जी पावले टाकली आहेत, त्याची प्रत्येक वेळी ‘जुमला’ म्हणून संभावना करणेही योग्य नव्हे! सरकारने रोजगारनिर्मितीचा जो संकल्प केला आहे, तो पूर्णपणे सिद्धीस जावा, असे सर्वांनाच वाटायला हवे!
