शिक्षणनामा
शरद जावडेकर
सन २०२५-२६ साठी शिक्षणातील एकूण तरतूद रु. एक लाख २८ हजार ६५० कोटी आहे व सन २०२४-२५ मध्ये मूळ तरतूद रु. एक लाख २५ हजार ६३८ कोटी होती व सुधारित तरतूद १ लाख १४ हजार ५४ कोटींची होती. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या मूळ तरतुदीपेक्षा या वर्षाची तरतूद केवळ २.३८ टक्क्यांनी जास्त आहे. म्हणजे २०२४-२५ मध्ये गाजावाजा करत मोठी तरतूद शिक्षणासाठी केली, याची जाहिरातबाजी झाली व नंतर गुपचूप शिक्षणाची तरतूद कमी केली गेली होती.
सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १२ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त करणे, वैद्यकीय, आय.आय.टी. शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी जागेत वाढ करणे, विमा व ऊर्जा क्षेत्राचे आणखी खासगीकरण करणे इत्यादी आकर्षक घोषणांमुळे शिक्षणया विषयाच्या संदर्भात फारशी गंभीर चर्चा या घोषणांच्या पलीकडे जाऊन झाली नाही. विकसित भारत २०४७ साठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे ध्येय निश्चित केले आहे. अंदाजपत्रकीय भाषणातच अर्थमंत्री असे म्हणाल्या की,कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉईल, द कंट्री इज इट्स पीपल!माणसातली गुंतवणूक हे विकासाचे इंजिन आहे या अर्थमंत्र्यांच्या उद्गाराच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील शिक्षणाच्या गुंतवणुकीचा विचार होणे गरजेचे आहे.
सन २०२५-२६ साठी शिक्षणातील एकूण तरतूद रु. एक लाख २८ हजार ६५० कोटी आहे व सन २०२४-२५ मध्ये मूळ तरतूद रु. एक लाख २५ हजार ६३८ कोटी होती व सुधारित तरतूद १ लाख १४ हजार ५४ कोटींची होती. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या मूळ तरतुदीपेक्षा या वर्षाची तरतूद केवळ २.३८ टक्क्यांनी जास्त आहे. म्हणजे २०२४-२५मध्ये गाजावाजा करत मोठी तरतूद शिक्षणासाठी केली, याची जाहिरातबाजी झाली व नंतर गुपचूप शिक्षणाची तरतूद कमी केली गेली होती. गेल्या दहा वर्षांतील, यावर्षी शिक्षण तरतुदीतील वाढ सर्वात नीचांकी आहे. सन २०२५-२६ मध्ये शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण यासाठीची तरतूद अनुक्रमे रु. ७८,५७२ कोटी व रु. ५०,०७८ कोटींची आहे. २०२४-२५ या तुलनेत या अंदाजपत्रकात वाढ अनुक्रमे ७.६ टक्के व ४.१६ टक्के आहे. परंतु २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ च्या तरतुदीतील वाढ शालेय शिक्षणासाठी ६.१० टक्के व उच्च शिक्षणातील ९ टक्के होती, पण २०२५-२६ मध्ये शालेय शिक्षणाच्या तरतुदीच्या टक्केवारीत किंचित वाढ आहे, पण उच्च शिक्षणाच्या तरतुदीच्या टक्केवारीत घट दिसते.
तक्ता १ मध्ये केंद्र सरकारचा सार्वजनिक खर्च, शिक्षण खर्चाची टक्केवारी व सकल घरेलू उत्पादनाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी दाखवली.
सन २०२५-२६ मध्ये एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या शिक्षण खर्च २.५३ टक्के आहे. २०२४-२५ मध्ये ही टक्केवारी २.६० टक्के होती व २०२१-२२ मध्ये ही टक्केवारी २.३३ होती. भारताच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २०२५-२६ मध्ये ०.३७ होती, तर २०२४-२५ मध्ये ही टक्केवारी ०.३८ होती व २०२१-२२ मध्ये ही टक्केवारी ०.३७ होती. शालेय शिक्षणाच्या तरतुदीत पी. एम. श्री शाळांची तरतूद मागील वर्षापेक्षा जवळ जवळ रु. १५०० कोटींनी वाढवून ती रु. ७५०० कोटी केली आहे. नवोदय विद्यालयाची तरतूद रु. ५०० कोटींनी कमी केली आहे. समग्र शिक्षा अभियानची तरतूद मागील वर्षापेक्षा दहा टक्क्यांनी वाढवून रु. ४१,२५० कोटी आहे, तर पोषण आहाराच्या तरतुदीत यावर्षी फक्त रु. ३३ कोटींची नगण्य वाढ आहे.
शालेय शिक्षणाच्या एकूण तरतुदीतील विशेष शासकीय शाळांवर २०२५-२६ मध्ये २९ टक्के खर्च आहे व सामान्य मुलांचे शिक्षण (समग्र शिक्षा अभियान, पोषण आहार) यावर एकूण तरतुदीच्या ६८.४० टक्के खर्च आहे. सन २०१६-१७ च्या खर्चाची टक्केवारी अनुक्रमे १४.३८ व ८२.४२ होती. याचा अर्थ केंद्र सरकारचा विशेष शाळांवरचा खर्च वाढत आहे, तर सामान्य मुले ज्या शाळेत शिकतात त्यांच्यावरचा खर्च घटवला जात आहे.
उच्च शिक्षणातील बहुसंख्य स्वायत्त अभिजन संस्थांवरचा खर्च २०२५-२६ साठी किरकोळ वाढवला आहे; पण जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठीची तरतूद रु. १८०० कोटींवरून यावर्षी रु. ४७५ कोटी केली आहे. यूजीसी व एआयसीटीची तरतूद मागील वर्षीपेक्षा २०२५-२६ साठी रु. ६०० कोटी वाढवली आहे, तर रुसा (राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान) वरचा खर्च तसाच ठेवला आहे. उच्च शिक्षणाच्या एकूण तरतुदीमध्ये अभिजन शिक्षण संस्थांसाठी २०२५-२६ मध्ये ७५ टक्क्यांची तरतूद आहे व सामान्य मुलांचे शिक्षण (रुसा, यूजीसी इ.) याच्या तरतुदीची टक्केवारी १०.६८ आहे. २०१६-१७ मध्ये ही टक्केवारी अनुक्रमे ६०.४६ व २१.७५ होती. याची तुलना करता असे दिसते की, अभिजन शिक्षण संस्थांवरची तरतूद वाढत आहे व सामान्य मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठीची तरतूद कमी होत आहे. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात वैद्यकीय महाविद्यालये, आयआयटी या संस्थांतील जागा वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. परंतु याचा लाभही अभिजन वर्गालाच होणार आहे.
या अंदाजपत्रकात दुसरा भर तंत्रज्ञान वापरावर आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शिक्षणात वापर, ब्रॉडबँड संपर्क वाढविणे, अटल टिकरिंग लॅब शाळांमध्ये सुरू करण्याची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे. या धोरणाचे स्वागत सर्वत्र करण्यात येत आहे; पण ही धूळफेक आहे. असे दिसते की केंद्र सरकार, शिक्षण व प्रशिक्षण आणि त्याद्वारे कौशल्य विकास यातील फरकच लक्षात घेत नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा प्रचंड वापर व प्रशिक्षण यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. आमिर खानच्या थ्री इडियट सिनेमामध्ये एक मार्मिक संवाद आहे. आमिर खान म्हणतो की, छडीच्या धाकाने सिंह खुर्चीत उडी मारून बसतो. त्याला आपण वेलट्रेन्ड असे म्हणतो; पण त्याला वेल एज्युकेटेडम्हणत नाही. त्यामुळे शिक्षण हे प्रशिक्षणापेक्षा वेगळे आहे. त्यासाठी शिक्षक, प्राध्यापकाची गरज असते. हजारो रिक्त जागा भरण्याची योजना या अंदाजपत्रकात नाही. आर्थिक पाहणी अहवालात (२०२४-२५) शालेय शिक्षणात शंभर टक्के पटनोंदणी, त्याची उपस्थिती, गळतीची समस्या याचा संदर्भ आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना अर्थसंकल्पात नाहीत. कंत्राटी शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य व केवळ तंत्रज्ञान याच्या जीवावर शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल हा भ्रम आहे. शिक्षणासाठीच्या तरतुदी प्रचंड वाढवल्या आहेत असा प्रचार असला तरी २०२५-२६ साठी सकल घरेलू उत्पादनाच्या उच्च शिक्षणावरच्या खर्चाची टक्केवारी ०.१४ आहे व शालेय शिक्षणावरच्या खर्चाची टक्केवारी ०.२२ आहे. २०२१-२२ मध्ये ही टक्केवारी अनुक्रमे ०.१५ व ०.२२ होती. गेल्या दहा वर्षांच्या अंदाजपत्रकांचा एकत्रित विचार केला असता असे दिसते की एक, अंदाजपत्रकात मोठी तरतूद केल्याचा प्रचार केला जातो मग पुढे सुधारित तरतूद कमी केली जाते व प्रत्यक्ष खर्च त्याहीपेक्षा कमी केला जात आहे. केवळ रुपयात खर्च वाढवला गेला असला तरी परिणामकारक खर्च महागाई निर्देशांक लक्षात घेतला तर तो स्थिर आहे किंवा तो प्रत्यक्षात घटत आहे. सन २०२४-२५च्या तुलनेत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चात ६.३२ टक्क्यांनी वाढ आहे व शिक्षण तरतुदीतील वाढ केवळ २.३ टक्के आहे. चार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये असे म्हटले आहे की शिक्षणासाठी सार्वजनिक खर्चाच्या १० टक्के खर्च होतो व २०३० पर्यंत हा खर्च दरवर्षी एक एक टक्क्याने वाढवून २० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येईल. अर्थमंत्र्यांना व शिक्षणमंत्र्यांना गेल्या अनेक बजेटमध्ये याचा विसर पडलेला आहे. मध्यमवर्गीय अभिजनांना करसवलत देऊन त्यांना खुश करणे व सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेचे कुपोषण करण्याचे धोरण अंगिकारणे हे अल्पमुदतीत राजकीय फायद्याचे ठरले. तरी दीर्घ मुदतीत ते नुकसानदायक ठरणार आहे.
एका बाजूला मूठभरांना खासगी शिक्षण संस्थांमार्फत चांगले शिक्षण देणे व दुसऱ्या बाजूला अल्पशिक्षितांची फौज निर्माण करून भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा डांगोरा पिटणे म्हणजे ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसण्यासारखे आहे.
कार्याध्यक्ष, अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा
sharadjavadekar@gmail.com
