- रमा सरोदे, विधिज्ञ
दखल
विवाहबंधन तसेच कुटुंबसंस्था नाकारणाऱ्यांची तसेच लग्नसंस्थेच्या रूढी आणि परंपरांना वळसा घालून विवाहबाह्य सहजीवन अनुभवू इच्छिणाऱ्यांची संख्या वाढत असली तरी स्वतंत्रपणे जोडीदार स्वीकारण्याच्या अशा वैयक्तिक अधिकारांवर अनेक बंधने आणणारा कायदा अलीकडेच उत्तराखंड राज्यामध्ये संमत झालेला आहे. यापूर्वीही ‘लिव्ह इन’मधील संबंधांना कायद्याच्या चौकटीत आणले गेले आहेच. मात्र उत्तराखंड राज्याच्या ताज्या अटींमधून प्रतिगामी विचार डोकावत आहेत.
समाजात लग्नसंस्था ही एक संस्था म्हणून टिकून आहेच. मात्र ती नाकारणारे वा जोडीदार म्हणून एकत्र राहण्याची इच्छा असली तरी लग्न करण्याची इच्छा नसणारे अनेकजण ‘’लिव्ह इन’’चा मार्ग अवलंबताना दिसतात. २००५ च्या कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यापासून ते महिलांचे रक्षण करणाऱ्या इतर कायद्यांमध्ये ‘लिव्ह इन’ स्वरूपाचे संबंध मान्य केले गेले आणि त्याला कायद्याची मान्यता मिळाली. त्याआधी याविषयीची चर्चा केवळ न्यायालयाच्या कक्षेतच होत होती आणि असे संबंध नैतिक आहेत की नाहीत याविषयीची मते तज्ज्ञांकडून मांडली जात होती. मात्र कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये ‘लिव्ह इन’ हेदेखील लग्नासारखे नाते असल्याचे मान्य झाले आणि याला एक प्रकारे कायद्याची चौकट मिळाली.
या पार्श्वभूमीवर लोक ‘’लिव्ह इन’’मध्ये का राहतात, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे. एक तर काहीजणांचा लग्नसंस्थेवर, त्यातील व्यवस्थेवर विश्वास नसतो. लग्नासाठी पार पाडावे लागणारे विधी वा परंपरा पाळण्यास त्यांचा नकार असतो. कारण मूल्य म्हणून या बाबी त्यांना मान्य नसतात. बऱ्याचदा आंतरजातीय वा आंतरधार्मीय विवाहाला घरातून विरोध असतो. कधी आपण एकमेकांसाठी योग्य आहोत की नाही, आपल्यामध्ये सुसंगतता आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आधी एकत्र राहू आणि नंतरच लग्न करायचे की नाही याचा निर्णय घेऊ, असे काहीजणांचे मत असते. एकंदरच ‘लिव्ह इन’मध्ये राहण्याचा निर्णय घेण्यामागे अशी विविध कारणे बघायला मिळतात. थोडक्यात, ‘लिव्ह इन’ ही संकल्पना आता नवीन राहिलेली नाही. कायद्याने मान्यता मिळूनही आता जवळपास २० वर्षांचा काळ उलटून गेला आहे. मात्र असे असताना उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा संमत झाला आणि त्यात ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्यांवर बरीच बंधने घातली गेली. त्याचा अभ्यास करता हा कायदा आपल्याला अनेक वर्षे मागे नेणारा आहे, असे वाटते. लग्नसंस्थेवर विश्वास नसणारे विधी करू नका, पण लग्नासारख्या बाकी सगळ्या प्रक्रिया लग्नाप्रमाणेच पार पाडा, असे सांगणारा हा प्रकार आहे.
यातील अनेक बाबी आक्षेपार्ह आहेत. पहिली बाब म्हणजे २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींना आई-वडिलांची परवानगी घेऊन एकत्र राहावे लागेल, असे उत्तराखंडमधील हा कायदा सांगतो. हे मुळातच चुकीचे आहे. कारण आता १८ वर्षे हे सज्ञान होण्याचे वय कायद्याने मान्य झाले आहे. त्यामुळेच अशा सज्ञान मुलांनी परत पालकांकडे जाऊन ‘लिव्ह इन’मध्ये राहण्यासाठी त्यांची परवानगी का घ्यायची, याचे उत्तर मिळत नाही. बऱ्याचदा खाप पंचायतसारख्या संघटना आंतरजातीय लग्नांना विरोध करत असल्याचे दिसून येते. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय संबंध मान्य नसल्यामुळे मुलाचा किंवा मुलीचा जीव घेण्याच्या घटनाही सातत्याने घडत असतात. असे असताना पालकांचा मुळातच या संबंधांना विरोध असेल तर एकत्र राहण्यासाठी त्यांची परवानगी मिळेल का, हा मुद्दा विचार करण्याजोगा आहे.
दुसरा मुद्दा ‘लिव्ह इन’मध्ये राहत असणाऱ्यांनी एका महिन्यात हे नाते रजिस्टर करण्याचा आहे. खरे पाहता आपल्याकडे प्रत्येक विवाहाची नोंदणी व्हायला हवी, हा कायदा अस्तित्वात आहे. असे असले तरी अजूनही अनेकांच्या विवाहाची नोंदणी झालेली नसते. कारण अनेकांना हा कायदा माहीत नाही. थोडक्यात, लग्ननोंदणी करण्याचे प्रमाण शंभर टक्के नसताना ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्यांना ही सक्ती कशासाठी, हा प्रश्न पडतो. शेवटी घरच्यांची परवानगी असो वा नसो, कोणी कोणासोबत राहायचे हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचाही भाग आहे. तो त्या व्यक्तीचा हक्क आहे. कोणीही तो नाकारू शकत नाही. मुलांनी मनाविरुद्ध लग्न केल्यानंतर पालकांनी मुलांसोबतचे नाते तोडणे, काही दिवसांमध्ये पुन्हा मुले आणि पालकांमध्ये समेट घडणे आणि पालकांची त्यांच्या विवाहाला संमती मिळणे या सगळ्या घटनाक्रमातून आपण जातच आहोत. पण लग्नाशिवाय जोडीदार म्हणून एकत्र राहू इच्छिणाऱ्यांना संरक्षण देणे हे कायद्याचे काम आहे; त्यांच्या अडचणी वाढवणे हे नाही.
‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्यांना कायदा नोंदणी करण्यास सांगत आहे. पण काही लोक त्यांच्या एकत्र येण्याच्या विरोधात असतील तर निश्चितच ही बाब उघड होणे गांभीर्य वाढवणारे ठरवू शकते. असे असताना २१ वर्षांच्या खालील मुला-मुलींना पालकांची परवानगी मिळणार तरी कशी? ती मिळाली नाही तर तुम्ही एकत्र राहण्याचा त्यांचा हक्कच काढून घेणार का? या प्रश्नांची उत्तरेही मिळायला हवी. कारण जोडीदार निवडणे हा वैयक्तिक हक्क आहे. त्यामुळेच त्यात कितीजणांनी हस्तक्षेप करायचा, कायद्याने किती हस्तक्षेप करायचा, याचाही विचार करायला हवा. त्यापुढे जात हा कायदा संबंधितांना तुरुंगात टाकण्याचे सूचित करतो. याचाच दुसरा अर्थ ‘लिव्ह इन’सारख्या घरगुती संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप दिले जात आहे.
अशा प्रकारे संमतीने एकमेकांबरोबर राहणाऱ्या दोन व्यक्तींमधील संबंधाचे केलेले गुन्हेगारीकरण अयोग्य आहे. खरे पाहता घरगुती संबंधांमधील कोणत्याही खटल्यांना गुन्हेगारी स्वरूप न देण्याचा स्वाभाविक प्रयत्न असतो. घरगुती हिंसाचाराचा कायदा बघितला तरी ४९८ अ हा फौजदारी कायदाच होता. पण घरगुती संबंधांचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी २००५ मध्ये एक वेगळा दिवाणी कायदा आणावा लागला. या कायद्याद्वारे कुटुंब वाचवण्याचा आणि महिलांना संरक्षण देण्याचा विचार केला गेला. म्हणजेच कौटुंबिक नात्यांचे गुन्हेगारीकरण व्हायला नको, ही भूमिका इथे आहे. मात्र नवा कायदा नेमका याविरुद्ध भूमिका घेताना दिसतो.
‘लिव्ह इन’चे नाते संपवायचे असेल तर विहित स्वरूपात लेखी विधान द्यायचे, त्यानंतर त्याची चौकशी होईल, प्रकरण रजिस्टारकडे जाईल आणि त्याला योग्य वाटल्यास संबंधितांना नाते संपवता येईल, असे हा उत्तराखंडमध्ये संमत झालेला नवा कायदा सांगतो. हा सगळा ‘लिव्ह इन’ नाते लग्नासारखे मानण्याचा प्रकार आहे. कारण या सगळ्या पायऱ्या घटस्फोट घेताना पार पाडाव्या लागतात आणि लग्न करायचे नसते वा अशा कोणत्याही प्रक्रियेत अडकायचे नसते म्हणूनच लोक ‘लिव्ह इन’चा पर्याय स्वीकारतात. असे असताना अशा जाचक अटी घालणे हा केवळ प्रक्रियावाद आहे. प्रत्येकाला प्रक्रियेत अडकून ठेवायचे आणि प्रक्रिया पूर्ण झाली तरच संमती द्यायची हा पूर्णपणे अयोग्य मार्ग आहे.
या कायद्यामध्ये ‘लिव्ह इन’ संबंधातून होणाऱ्या मुलांबाबतही काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यानुसार ही मुले कायदेशीर असतील, असे सांगितले आहे. खरे तर ही देखील खूप आधीपासून मान्य केलेली बाब आहे. आता मुलांसाठी कायदेशीर वा बेकायदेशीर हा फरकच राहिलेला नाही. बेकायदेशीर मुले ही संकल्पनाच आता कालबाह्य झाली आहे. असे असताना याची पुनरुक्ती करण्याचे कारण समजत नाही.
‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या महिलेला जोडीदाराने सोडून दिले तर तिला पोटगी मिळण्यासाठी दावा करता येतो, असे या नव्या कायद्याने सांगितले आहे. मात्र कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याने आधीपासूनच ही तरतूद केली आहे. खेरीज हा केंद्राचा कायदा असल्यामुळे सगळ्या राज्यांसाठी तो बंधनकारक आहे. त्यातील कलम २० नुसार महिला पोटगी मागू शकते आणि ‘लिव्ह इन’ रिलेशन हे कौटुंबिक नाते असल्याचेही आधीच मान्य झाले आहे. केवळ घरात शिरून नात्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करणार, अशा पद्धतीचा हा कायदा असून ‘लिव्ह इन’ रिलेशनशिपच्या मूळ संकल्पनेलाच तो धक्का देतो. यामुळे ताजा कायदा प्रतिगामी आहे, असे वाटते.
(शब्दांकन- स्वाती पेशवे)
