मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे भवितव्य आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय येतो यावर अवलंबून आहे. तर सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाच्या प्रचाराचा भर ‘राज्याची सत्ता आमच्याकडे आहे आणि तिजोरीच्या चाव्याही आहेत तेव्हा मतदान करताना विचार करा’, असा आहे.
आरक्षणाचा विषय राजकारणाने गुंतागुंतीचा केल्याने सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल द्यायचा तो देईल, पण राजकीय आघाड्या आणि युती ही खरे तर महानगर, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांची मक्तेदारी. स्थानिक समीकरणे गुंतागुंतीची असल्याने नको असलेल्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी मातब्बर नेतेमंडळी अचाट आणि अफाट राजकीय आघाड्या बनवत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता ताब्यात ठेवत. पण १९९५ नंतर राज्य पातळीवर आघाडी आणि युतीची सत्ता अपरिहार्य बनत गेली तसतसे स्थानिक निवडणुकांचा रागरंग बदलत गेला.
आज नगरपालिका, नगर पंचायत निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आपापसातच संघर्षाची भूमिका घेत असल्याने एक नेता म्हणतो तिजोरीच्या चाव्या माझ्याकडे, तर दुसरा म्हणतो तिजोरीचा मालक आमच्याकडे आणि तिसरा म्हणतो नगरविकास माझ्याकडे असल्याने आवाज माझाच चालेल. आता यात विरोधी पक्षाला नेमकी भूमिका काय, हा मोठा प्रश्नच आहे. लोकांचे लक्ष वेधून घेणे ही निवडणुकीतील कला असते. आपण जेवढे चर्चेत राहू तेवढे मतदारांचे लक्ष आपल्याकडे वळते आणि त्याचा कळत-नकळत परिणाम मतदानावर होतो हा उद्देश असतो. १९९९ ते २०१४ च्या दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने हाच प्रयोग केला. त्यावेळच्या प्रचारात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर ज्येष्ठ एकामेकांवर कुरघोडी करताना दिसले व तसे निकालही लागले. आताही तेच सुरू आहे.
नवे काय आहे, तर राज्याची तिजोरी. ९ लाख कोटीहून अधिक कर्जाने वाकलेल्या तिजोरीतून विकास कामांवर नेमका किती खर्च होतो याचा अभ्यास करण्यास विरोधकांना वेळ नसल्याने त्याचा लेखाजोखा समोर येण्याचे कारण नाही. बहुतेक सर्व मोठी विकासकामे कर्जातून सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘हुडको’ या उपक्रमाने गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा विकासकामांसाठी किती कर्जाऊ रक्कम दिली याचा अभ्यास केला तरी पुरे आहे.
सध्या विरोधी पक्ष मतदार याद्यांतील त्रुटी शोधण्याकामी लागला आहे. तो अभ्यास संपेल तेव्हा त्यांचा प्रचार काय असेल हे ठरणार आहे. दुसऱ्या बाजूला सत्तापक्षाचा प्रचाराचा धडाका सुरू आहे. त्यांचे अनेक उमेदवार बिनविरोध निवडून येत आहेत. अधिकाधिक सदस्य निवडून आणत पालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेणे, पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषेदवर निवडून द्यावयाच्या जागांची निश्चिती करणे आणि परिषदेत विरोधकांची अवस्था विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा मागता येणार नाही, अशी केविलवाणी करणे असाच अजेंडा दिसून येतो आहे.
खरेतर विरोधी पक्षाला फारसे काम दिसत नाही. मतदार यादी, निवडणूक आयोग इथून सुरू झालेले त्यांचे प्रश्न आपले लोक अचानक माघार कसे घेतात आणि सत्ताधारी बिनविरोध कसे काय निवडून येतात यात गुंतत चालले आहेत. भरीस भर म्हणून मतदारांची त्यांच्याबद्दलची सहानुभूती किती काळ टिकेल हा ही प्रश्न आहे. कारण थेट रक्कम हातात देणाऱ्या अनेक योजना लोकांना भुलवून टाकत आहेत. सध्या गावोगावी भजनी मंडळांना निधीवाटप सुरू होत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने साडेचार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. भजनी मंडळातील लोक आपल्याला ‘पगार’ सुरू होतोय या खुशीत आहेत.
सोबत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, याची हमी सरकारकडून दिली जात आहे. १०-१२ अशाच योजना आहेत. भविष्यात काय वाढून ठेवलेय या पेक्षा महिन्याला बँक खात्यात काय जमा होतेय हे पाहणे हाच अनेकांचा प्राधान्यक्रम बनू पाहत असल्याने यापुढे सतत निवडून येण्यासाठी अशाच योजना कामी येणार. मग विरोधी पक्षाला कामच काय आहे? तसेही त्यांच्यातले अभ्यासू, ज्यांचे बोलणे लक्षपूर्वक ऐकले जाते असे किती लोक सध्या सक्रीय आहेत? जे होते त्यांचा चांगलाच बंदोबस्त झाला आहे.
लोकांना जे हवेय तेच दिले जातेय. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या राजकारणातले एक बडे प्रस्थ असलेल्या व्यक्तीने सांगितलेला हा किस्सा महत्त्वाचा वाटावा. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन काळात पश्चिम महाराष्ट्रातल्या त्या नेत्याला तिथल्या एका प्रभावशाली नेत्याने आपल्या स्थानिक की शेतघरी निमंत्रित केले. ते घर पाहून नेते अचंबित झाले. तुम्ही अशा भपकेबाज घरात राहता ते लोकांना खटकत नाही का, असा सवाल करत ते म्हणाले की आमच्या गावात असे घर बांधले तर लोक आम्हाला कायमचे घरात बसून राहण्यासाठी निवृत्त करतील. तेव्हा त्या यजमान नेत्याने दुसरा एक किस्सा पाहुण्याला ऐकवला. ते म्हणाले की, आमच्याकडे एका प्रमुख राजकीय पक्षाने सोज्वळ प्रतिमेच्या नेत्याला एका महत्त्वाच्या निवडणुकीत उमेदवारी दिली. एका प्रचारसभेत त्या नेत्याने स्वतःचे बँक पासबुक काढले व लोकांना दाखवत ते म्हणाले की पहा मी काही इतरांसारखा पैशाने मातब्बर नाही. पण निवडून आल्यास माझी बांधिलकी तुमच्याप्रती असेल. पण मतदारांत चर्चा अशी झाली म्हणे की याच्याकडे आताच काही नाही, हा पुढे तरी आपल्याला काय देणार आणि हा नेता दणकून पडला. हा किस्सा ऐकल्यावर पाहुणा नेता नि:शब्द झाला.
निवडणुका महाग झाल्या ही चर्चा काही नवीन नाही. तसे का झाले हे सर्वज्ञात आहे. सरकारने निवडणूक खर्च करावा अशी मागणी केली जात होती. पण आता मतदारांसाठी थेट निधीच्या लोकप्रिय योजनांचा मारा सुरू असल्याने ती वेगळ्या अर्थाने पूर्ण झाली असे म्हणता येऊ शकते. दुरगामी परिणाम करणारी, सर्वसामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी किती कामे आपण केली व विकास योजनांचा निधी राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करून मिळवलाय व काही वर्षांनंतर कर्ज काढण्याची गरजच भासणार नाही असे ठामपणे म्हणता येईल का? या चर्चेत आता कोणाला रसही दिसत नाही.
२६ नोव्हेंबर हा संविधान दिवस म्हणून आपण साजरा करतो. कारण या दिवशी संविधान सभेने देशाची राज्यघटना स्वीकारली. ती अर्पण करताना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, राजकारणात आपण एक व्यक्ती, एक मत व एका मताचे एक मूल्य हे तत्व मानणार असू पण सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमुळे ते नाकारणार असू.... तर याचा अर्थ आपण आपली राजकीय लोकशाही संकटात टाकत आहोत असे होईल. हे विधान सध्याच्या वातावरणात सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित होते का, याचा विचार करणारांसाठी महत्त्वाचे आहे.
एकीकडे प्रगतीचे आकडे डोळे दिपविणारे असले तरी ठराविक काही वर्षांनी मेळघाट, चिखलदरा व नंदुरबारमधील कुपोषण आणि बालमृत्युंच्या बातम्या आपला पिच्छा सोडत नाहीत. अलीकडेच ६५ बालकांचा मृत्यू झाल्याचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आला. त्यावर गंभीर चिंता व्यक्त झाली व काही विभागाच्या सचिवांना अमरावतीतल्या कुपोषणग्रस्त भागाचा दौरा करून तेथील परिस्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. आपण सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करू शकलोय का, याचे उत्तर यातूनच शोधायचे आहे.
ravikiran1001@gmail.com
