भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
जिल्हा परिषदेचे अस्तित्व संपणार नाही आणि नगरपालिकेचे प्रशासक मालक होणार नाहीत, यासाठी उठाव करावा लागेल. तर आणि तरच लोकशाही वाचेल, संविधान वाचेल आणि पंचायतराज वाचेल.
भारत २०२५ आझादीचा अमृत महोत्सव - स्थानिक स्वराज योजना; राज्य आणि ग्रामपंचायत यांनी स्वतःसाठी मास्टर प्लॅन बनविण्याची प्रक्रिया; गावच्या लोकसंख्येचे सर्वेक्षण आणि विकासाचे मॅपिंग करणे; पंचायतराज पुरस्कार; देशभरातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पंचायतींना पुरस्कार; टीएमपी, स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशिक्षणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविण्याचा कार्यक्रम; सर्व्हिस प्लस, ग्रामीण नागरिकांना ई-सेवा देणारी यंत्रणा; स्थानिक शासन आणि मार्गदर्शिका; स्थानिक स्वराज्य संस्थेची प्रगती कायम ठेवणारे ऑडिट; ऑनलाइन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत आणि बाह्य लेखापरीक्षणाची सुविधा; ग्राम स्वराज्य, पारदर्शक नियोजन आणि प्रगती विकेंद्रित करण्याचा प्रयत्न; व्हायब्रंट ग्रामसभा, ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रमुख कार्यक्रमांची अंमलबजावणी कशी होते हे ठरवणे; जीपीडीपी, आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी पंचायतराजची तयारी; महिला आणि बालकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याशी संबंधित सर्व सुविधा व समान संधी उपलब्ध करणे यासाठी ‘आदर्श महिलाहितैषी ग्रामपंचायत योजना’ ; ८ मार्च २०२५ रोजी दिल्लीतील एका शानदार कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलाहितैषी ग्रामपंचायत प्रकल्प सुरु; देशभरामधील ७७० ग्रामपंचायतींचा या उपक्रमात सहभाग; या अशा बातम्या आणि माहिती सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि अधिकृत संकेतस्थळांवर आहे.
वरील माहिती आणि बातम्या वाचल्या असता, सरकार किती प्रागतिक विचार करत आहे, ग्रामपंचायत स्तरापासून सगळीकडे कसे डिजिटायझेशन होते आहे, असा आभास निर्माण केला जात आहे. परंतु सत्य परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.
पंचायतराज मंत्रालयाच्या अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद कमी करण्यात आली आहे. पंचायतराज मंत्रालयातील प्रशासकीय नेमणुका जवळजवळ थांबल्या आहेत. विविध कामांमध्ये असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटे संपविण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील विविध प्रशिक्षण केंद्रांच्या अनुदानात घट करण्यात आली आहे. सात-सात वर्षे नगरपालिकांच्या निवडणुका देशात घेण्यात आल्या नाहीत. १३ हजार ग्रामपंचायतींच्या मुदती तीन वर्षांपूर्वीच संपल्या असूनही निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज हे पूर्णपणे प्रशासनाच्या ताब्यात गेले असून, त्या-त्या ठिकाणचे ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आयुक्त यांचा मनमानी आणि भ्रष्टाचारी कारभार सुरू आहे. नैसर्गिक साधन संपत्ती, पाणी आणि जमिनी प्रशासकांच्या आणि मंत्र्यांच्या पुढाकाराने जबरदस्तीने अध्यादेश काढून कार्पोरेटच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. गांधी जयंती, महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन, स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन या दिवसांना ग्रामसभा ज्या पंचायतराज कायद्याप्रमाणे कायदेशीर आणि बंधनकारक होत्या, ते बंधन अध्यादेशाद्वारे काढून टाकण्यात आले आहे. अप्रत्यक्षरीत्या या दिवसांचे महत्त्व कमी करण्याचा आणि इतिहास पुसण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे.
७३ आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीनंतर महिला, मागासवर्गीय आणि बहुजन समाजाला पंचायत राजमध्ये सुरुवातीला ३० टक्के आणि नंतर ५० टक्के सत्तेत भागीदारी मिळाली. लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम झाल्या. त्यात थेट संविधान न बदलता संविधानातील विविध संस्था आणि त्यांच्या कामकाजात बदल करण्याचे धोरण आखण्यात येत आहे आणि हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू असणाऱ्या शासनाची पंचायतराज व्यवस्था संपवून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकसहभाग संपवण्याचे हे पद्धतशीर राजकारण आहे.
वेगवेगळे अभियान जाहीर करून वेगवेगळा निधी त्यावर खर्च केला जातो. लोकशाही पद्धतीने लोकप्रतिनिधीद्वारा सदर अभियान न राबवता प्रशासकीय अधिकारी ही अभियाने राबविण्याचे नाटक करीत आहेत. जनतेच्या करातून गोळा झालेल्या पैशाचा अपव्य होत आहे. संविधानिक चौकटीमध्ये ग्रामसभेमध्ये एकदा निर्णय झाला, तर तो बदलण्याचा अधिकार त्याच सभेला आहे. संसदेला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला देखील तो ठराव बदलता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण लोकशाहीचा ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत हा पाया आहे आणि त्यालाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात या मागणीसाठी सरपंच परिषद आणि त्यांच्या संघटना आग्रही का नाहीत?
म्हणूनच इच्छुक सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक यांच्यामध्ये पंचायतराज संपवण्याच्या या राजकारणाविषयी समज वाढविण्याची आणि जाणीव जागृती करण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांची शकले झाली आहेत. त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी जाहीर झाली आहे. केवळ स्वतःला ईडी आणि इन्कम टॅक्सपासून वाचविणे आणि स्वतःचे मतदारसंघ सत्ताधारी पक्षासमोर नतमस्तक होऊन पक्ष वाचविणे एवढाच एक कलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे.
आवाजा सौरऊर्जा प्रकल्प ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये सुरू होता. शिरताव ग्रामपंचायतचा स्थानिक कर आवाजा सौरऊर्जा प्रकल्पाने भरला नाही. सरपंचांनी ठराव पारित करून सौरऊर्जा कंपनीला वाहतुकीसाठी रस्ता बंद केला. त्यानंतर सदर कंपनीने ७२ लाखांचा टॅक्स शिरताव ग्रामपंचायतमध्ये जमा केला. संविधानिक चौकटीमध्ये ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत कार्पोरेटला देखील कशी शिस्त लावता येऊ शकते याचे हे छोटेसे उदाहरण पुरेसे आहे. म्हणूनच लोकाभिमुख लोकसहभागातून अस्तित्वात आलेल्या आणि कार्यान्वित राहणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना अडचणीच्या ठरत आहेत. त्यांच्या कार्पोरेट मित्रांच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर मालकी मिळवण्याच्या मिशनमध्ये अडसर ठरत आहेत. म्हणून तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात आहेत.
अशा काळात राजकीय पक्षापलीकडचे राजकीय आंदोलन जिल्हा परिषद गण, पंचायत समिती गट, नगरपालिका वार्ड आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून गठित करावे लागेल. संविधानाच्या विरोधी निघालेल्या शासकीय अध्यादेशांना न्यायालयीन लढाई लढून आव्हान द्यावे लागेल आणि त्याच वेळेला सक्रिय होऊन स्थानिक नैसर्गिक साधन संपत्तीवर कार्पोरेटची मालकी येणार नाही आणि ग्रामपंचायतीतील लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुका होतील, जिल्हा परिषदेचे अस्तित्व संपणार नाही आणि नगरपालिकेचे प्रशासक मालक होणार नाहीत, यासाठी उठाव करावा लागेल, तर आणि तरच लोकशाही वाचेल, संविधान वाचेल आणि पंचायतराज वाचेल.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
