- रघुनाथदादा पाटील
मत आमचेही
भाजपाने नुकताच आपला जाहिरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यात समाविष्ट काही आश्वासनांची व्यवहार्यता आणि विरोधाभास आपण लक्षात घेतला तर खालील मुद्दे चर्चेला येवू शकतात.
देशात सुरू झालेल्या बुलेट ट्रेनचे दर पाहता ते दर सर्वसामान्य माणसाच्या अवाक्याबाहेरचे आहेत ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे ईशान्य आणि दक्षिण भारतात बुलेट ट्रेन येणार असल्याची ग्वाही सर्वसामान्यांना फारशी मोहित करू शकेल ही शक्यता फार कमी आहे. अगदी वंदेभारत रेल्वेचे तिकीट दर लक्षात घेतले तर तेही सर्वसामान्यांना परडवत नाहीत, तिथे बुलेट ट्रेन कशी परवडेल? त्यामुळे ही सोय गोरगरीब आणि मध्यमवर्गासाठी नाही, केवळ मोठमोठ्या व्यापारी वर्गासाठी किंवा धनाढ्य वर्गासाठी आहे हे जनतेला सहज कळते. देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, विभिन्न परिस्थिती, वातावरण आणि प्रशासन स्तरावर उपलब्ध साधन सामुग्री तथा मनुष्यबळाचा विचार करता वन नेशन वन इलेक्शन शक्य नाही आणि व्यवहार्य देखील नाही.
70 पेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना मोफत उपचार? आज देशभरात अत्यंत तुरळक असलेल्या आरोग्य केंद्र, सरकारी दवाखाने, डॉक्टरांची संख्या, इमारती, सोयी सुविधा, पॅरामेडिकल स्टाफ यांचा विचार करता हा नक्की जुमला आहे ह्याची कल्पना येते.
मुद्रा लोन केवळ गुजराती किंवा पैसेवाल्या व्यापाऱ्यांना मिळते, आपल्याकडे बँका आणि त्यातील अधिकारी कसे आहेत हे आपल्याला माहीत आहे. आर्थिक बाजू कमकुवत असेल आणि नवीन व्यवसाय सुरू करायचा तर सर्व सामान्य किंवा गरीब, अल्प उत्पन्न असणाऱ्या एखाद्या दुकानदाराला कर्ज देण्यात बँका किती टाळाटाळ करतात ह्याचा अनुभव बहुसंख्य नागरिकांना आजवर आलेलाच आहे.
पीएम किसान सन्मान योजनेत ६००० रुपये देण्याऐवजी खते आणि बियाणे स्वस्त करा, नकली बियाणे यावर कठोर कारवाई करा, पेरणीपूर्व मशागत, पेरणी, लागवड, लागणारे साहित्य, बियाणे, खते तसेच पिकांची निगा राखताना, पीक काढताना लागणारे मनुष्यबळ आणि एकंदरीत खर्च लक्षात घेवून शेतमालाला भाव दिल्यास शेतकऱ्यांना अशी कुठलीही रक्कम देण्याची गरजच राहणार नाही. तो आत्मनिर्भर होईल आणि आत्महत्या कमी होतील. ते करायचे सोडून ही मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मार्गात खिळे ठोकणारे सरकार सन्मान योजनेच्या नावावर शेतकर्यांचे प्रश्न न ऐकता त्यांना वाऱ्यावर सोडून आपली पाठ थोपटून घ्यायला असल्या योजनांचा गवगवा करत आहे.
सोबतीला आज कुठल्याही योजनेचा लाभ घ्यायचा तर मोबाईल क्रमांक द्यावाच लागतो. ह्याचा अर्थ प्रत्येकाने मोबाईल घेणे आणि दरमहा रिचार्ज करणे क्रमप्राप्त ठरते.
दरमहा किमान १८९ रुपये या प्रमाणे वर्षाचे २२६८ रुपये खर्च वाढला. आणि कुटुंबात किमान एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे असे गृहीत धरले तर त्यांना शिक्षणाला शहरात जाताना सामाजिक सुरक्षा, वाढती गुन्हेगारी, पोलीस स्थानकात झालेल्या गोळीबाराच्या घटना, आणि भरदिवसा पडणारे मुडदे लक्षात घेता कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरे अशी वेशीवर टांगलेली स्पष्ट दिसतात. अशा वेळी लेकरांच्या काळजीपोटी, असहायतेतून त्यांना मोबाईल देणे ही काळाची गरज ठरते. परिणामी त्यांचा प्रति मोबाईल २२६८ गुणिले २ असे ४५३६ आणि शेतकऱ्यांचे योजनेसाठी घेतलेल्या मोबाईल चे २२६८ असे ६८०४ रुपये हा जास्तीचा खर्च या दहा वर्षात उभा राहिला. एकतर योजनेसाठी मोबाईल क्रमांक देणे अनिवार्य केला. दुसरी बाब गावागावात उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध नाहीत, परिणामी मुलांना बाहेर शहरात पाठवणे गरजेचे ठरते. सरकारचे मूलभूत कर्तव्य असलेली कायदा सुव्यवस्था एवढी ढिसाळ झाली की एका आकडेवारी नुसार एका तिमाहीत १९००० पेक्षा जास्त मुली बेपत्ता झाल्यात. परिणामी मुलांच्या आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
आजवर एवढे पेपर लीक झाले त्यावर कायदा केला नाही, उलट औषध कंपन्यांनी चूक केल्यास त्याना द्यायाची शिक्षा कमी करण्याचे कायदे तातडीने केले. कारण त्यातून पक्षनिधी अर्थात इलेक्टराल बॉण्ड्स मधून पैसे मिळाले?
यातून महागाई अजूनच वाढली. औषधांच्या किमती वाढल्या. त्याच वेळी सेवा निवृत्त आणि वृद्धांच्या ठेवीवरील व्याजदरात कपात झाल्याने त्यांचे उत्पन्न कमी झाले. ह्या सगळ्यांचा विचार करता स्वस्त औषधी, उच्च दर्जाची औषधी, ठेवीवरील व्याजदर वाढवणे, पीपीएफ वरील व्याजदरात वाढ करणे, सूक्ष्मबचत योजनांचा व्याजदर वाढवणे याबाबत काही उपाययोजना करणे आवश्यक होते. ते सोडून निव्वळ जुमलेबाजी करत देशातील सर्व ७० वर्षांवरील लोकांना मोफत उपचार करू म्हणणे म्हणजे नुसतेच गाजर दाखवणे होय. यांच्या सत्ताकाळात ह्यांनी विरोधकांवर केलेले जाहीर आरोप संपूर्ण देशाने ऐकले. ED च्या धाडी, आणि लगोलग आरडाओरडा करत आरोप करून बदनाम केलेल्या नेत्यांचे, पक्षात पायघड्या घालत केलेले स्वागत; ह्यामुळे हे लोक निखालस खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करतात ही जाणीव अधिकच गडद झाली. असे कपोलकल्पित आरोप करून ह्यांनी जनतेची विश्वासार्हता गमावली, परिणामी हळूहळू वातावरण बदलू लागले आहे. आपण भाजपा सोबत राहून भवितव्य नाही ह्याची जाणीव झाल्याने, राज्यातील एक एक ताकदवर नेता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार मध्ये प्रवेश करत आहे.
शरद पवार नावाचा करिश्मा या देशात कायम आहे. त्यानी केलेले काम, प्रशासनावरील पकड, विरोधकांचा स्पेस राखण्याची लोकशाहीला पूरक असलेली समज आणि कमावलेला विश्वास ह्यामुळे हा नेता कधीच कालबाह्य वाटत नाही. उलट प्रत्येक आघातानंतर आहे त्यापेक्षा दुप्पट जोमाने उभा राहतो. देशात २००४ सारखे फील गुड, shining India च्या वेळी जसे वातावरण होते तशीच स्थिती आज आहे. देश जागा झालाय. कुस बदलू लागला आहे. २००४ सारखे निकाल येणार ह्याबाबत जनतेच्या मनात काहीच शंका नाही.
नुकताच लोकानिती आणि सीएसडीएस चा सर्व्हे आला. त्यात वाढलेली प्रचंड महागाई आणि बेरोजगारी ह्या मुद्द्यावर काळजी व्यक्त करत ५५ टक्के लोकांनी भाजपाच्या स्वप्नाला सुरुंग लावला आहे. अजून एक सर्वेक्षणात ज्याचे नाव लाँजीट्यूड्नल एजिंग स्टडी इन इंडिया अर्थात LASI च्या सर्वेक्षणात धक्कादायक आणि स्फोटक तथ्य समोर आले. आपल्या देशातील तरुण सर्वाधिक दुःखी असल्याची काळीज पिळवटून टाकणारी माहिती समोर आली. या सरकारची ही खराब कामगिरी आणि जनमताचा कौल पाहता विरोधकांत आणि जनतेत सत्तापालट होणार ही उमेद निर्माण झाली नसती तरच नवल वाटले असते.
विरोधकांत जोरदार आत्मविश्वास आहे. जनतेचा कल स्पष्ट होत आहे. मोदी सरकारचा पाय खोलात रुतत चालला आहे ह्याचा खुणा दिसू लागल्या. जमिनिस्तरावर जनता हवालदिल आहे. जनतेची निवड काय असेल ह्याचा संकेत या सर्व्हेतून समोर आले आहेत.
त्यातल्या त्यात भाजपाचे खासदार अनंत हेगडे यांच्यासह कित्येक नेत्यांनी देशाची घटना बदलण्याचे मनसुबे बोलून दाखवले आहेत. फाजील आत्मविश्वास एवढा की मनात शंका येते, की ४०० पेक्षा अधिक जागा आल्या आहेत हे समजून बहुदा ह्यांचे घटना बदलायचीच असे पक्के ठरले असावे? ही बाब नक्कीच देशातील गोरगरीब, मध्यमवर्ग, मागासवर्ग आणि अल्पसंख्य समाजाची चिंता वाढवणारी आहे.
(लेखक राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार महाराष्ट्र यांचे नेते आहेत.)
