- सुभाष लांडे
लक्षवेधी
देशातील सार्वत्रिक निवडणुकींमुळे वातावरण ढवळून निघत असताना हळूहळू जनमताचा कलही समोर येत आहे. त्यानुसार ‘एनडीए’च्या विरोधात ‘इंडिया’ आघाडी सरस ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषत: शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि तरुण कष्टकरी वर्ग ‘इंडिया’ आघाडीला अनुकूल प्रतिसाद देताना दिसत आहे. मागील दहा वर्षांच्या कालखंडात या वर्गांनी बरेच काही सोसले आहे. सद्यस्थितीतील जनमत त्याचाच आरसा दाखवत आहे.
लोकसभा निवडणूक ऐन रंगात असताना एनडीए आघाडी मागे पडत असल्याचे चित्र सध्या बघायला मिळत आहे. आत्तापर्यंत पार पडलेल्या टप्प्यांमधून एनडीए आघाडीच्या विरोधात इंडिया आघाडी सरस ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. निवडणुकीचे उर्वरित टप्पे समोर येतील तसतसे हे अधिक तीव्रतेने जाणवू लागेल. याचे कारण म्हणजे कामगार, सर्वसामान्य शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण वर्ग मोदी राजवटीच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात त्रस्त आहे. या वर्गांनी या काळात अनेक समस्या सोसल्या आहेत. मोदींची वारेमाप भाषणे आणि आश्वासने ऐकायला मिळाली. भाषणांमधून लोकांना आपलेसे करणे त्यांना चांगले जमले पण त्यांनी प्रत्यक्ष कृती मात्र करुन दाखवली नाही. खरे तर, पूर्वीच्या राजवटीमध्ये अत्यंत वाईट परिस्थिती आपण अनुभवली, असे सांगूनच मोदी सत्तेत आले होते. आम्ही ‘अच्छे दिन’ आणू असा त्यांचा नारा होता. मात्र त्यांनी दिलेली कोणतीच आश्वासने पूर्ण होत नसल्याचे आता जनतेला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच आता मोदींची लाट कमी होत आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.
सध्या इंडिया आघाडीच्या सभांना मिळणारा लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हे प्रकर्षाने दाखवून देतो. गावोगावी मतदार इंडिया आघाडीच्या सभांना हजेरी लावत आहेत. फारसे परिचयाचे नसतानाही लोक स्वत: इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांसाठी पुढाकार घेऊन काम करताना दिसत आहेत. रस्त्यावर येऊन उमेदवारांना समर्थन देत आहेत. पूर्वी तरी सभेला उपस्थित राहण्यासाठी वाहनाची सोय करावी, आपल्याला काही तरी मदत करावी अशी लोकांची अपेक्षा दिसायची. मात्र आता इंडिया आघाडीच्या बाजुने लोक स्वयंस्फुर्तीने सभांमध्ये सहभागी होत आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरीवर्गानेही निवडणुकीचा प्रचार जवळपास आपल्या हाती घेतल्यासारखी परिस्थिती आहे. आम्ही महाराष्ट्र फिरलो. प्रत्येक ठिकाणी असेच चित्र दिसते. काही अपवादात्मक मतदारसंघ वगळता अन्य ठिकाणी मतदारांनी निवडणूक हातात घेतली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मोदींची राजवट पुन्हा नको असल्याची भावना तयार झाली आहे. ही भावनाच प्रचाराच्या वातावरणात स्पष्ट दिसून येत आहे.
२०१४ आणि २०१९ मध्ये मोदींच्या बाजूने वातावरण होते. आता मात्र त्याच्या अगदी विरुद्ध वातावरण बघायला मिळत आहे. मोदींनी वक्तव्ये केली, त्याच्या बरोबर उलटे घडत असल्याचे लोकांना जाणवत आहे. आताच्या प्रचारात सर्जिकल स्ट्राईक, राममंदिराची उभारणी, लसीकरणातील भारताचे योगदान, काश्मीरमधील ३७० कलम हटवणे आदी मुद्द्यांचे औचित्य उरलेले नाही. याचे कारण म्हणजे हे सगळे मुद्दे त्या त्या काळात भावनिक केले गेले. मात्र त्यातून सामान्य नागरिकांना फारसे काही मिळाले नाही.भावनिक मुद्दे सोडूनही लोकांच्या काही समस्या असतात. त्यांचे प्रश्न असतात. मात्र मधल्या काळात अशा सर्वसामान्य समस्या सुटण्याऐवजी वाढतच गेल्या. म्हणूनच आता लोकांमध्ये असंतोष दिसतो आहे. अलिकडेच दोन समुहांमध्ये तेढ वाढवण्याचे भाजपाचे मनसुबे उघड झाले. मात्र आता लोकांना हे पटत नाही. धर्म आणि जातीच्या नावे लोकांना संभ्रमित करायचे आणि मते घ्यायची, ही आता सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. आपली लोकशाही जुनी आणि जाणती असल्यामुळे इथे एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची अधिक काळ सत्ता खपवून घेतली जात नाही. या काळात चुकलेल्या गोष्टींवर चर्चा होऊन त्याविरोधात वातावरण निर्माण होते.
आतापर्यंतच्या टप्प्यांमध्ये नेतेमंडळींनी आपल्या भाषणातून राजकारणाचा घसरता स्तर दाखवून दिला, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. पूर्वी भाजपा भ्रष्टाचाराविरोधात बोलत असे, मात्र आता या तथाकथित दलदलीत अडकलेले लोकच त्यांनी बरोबर घेतले आहेत. ते घराणेशाहीबद्दल बोलत होते. मात्र घराणेशाही त्यांच्या आघाडीतही कमी नाही.
भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांमधील नेतेमंडळींची महिलांविषयीची भाषाही फारशी चांगली नाही. त्यांच्या बोलण्यात मुस्लीम समाज वा अल्पसंख्यांकांबद्दल उघड उघड निंदा दिसते. दलितांबद्दलची त्यांची भूमिकाही स्पष्ट नाही. थोडक्यात, भाजपा वा आरएसएसची सामान्य लोकांच्या बाजूची भूमिकाच नाही. हे चित्र दिसत असल्यामुळे प्रसिद्धीची लाट विरताना दिसत आहे. या भीतीमुळेच कोणतेही नवीन मुद्दे न आणता जुने मुद्दे उगाळण्यात ते वेळ घालवताना दिसत आहेत. खरे सांगायचे तर आज सर्वसामान्य लोकांमध्ये ‘मोदी की गॅरेंटी’ हा चेष्टेचा विषय झाला आहे. त्यामुळेच ‘अबकी बार ४०० पार’ हा नारा फलद्रुप होणे अवघड आहे. वस्तुत: कोणत्याही राजकीय पक्षाने इतक्या मोठ्या बहुमताची शक्यता व्यक्त करु नये. एवढी मते मिळवण्यासाठी एव्हीएम मशिन्सचे हॅकिंग करतात की काय, अशी शंका आता लोकांच्या मनात येऊ लागली आहे. कारण आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे कोणताही पक्ष इतक्या घसघशीत यशाचे आश्वासन देऊ शकत नाही. म्हणूनच आता हा नारा शंकेचा विषय बनला आहे.
दर निवडणुकांमध्ये पैशाच्या गैरवापराचा मुद्दा ऐरणीवर येतोच. मुख्य म्हणजे बक्कळ पैसे असणारा पक्षच त्याचा गैरवापर करु शकतो. हे चित्रही सध्या बघायला मिळत आहे. निवडणूक यंत्रणेचा एकूण खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. अलिकडेच काँग्रेसच्या एका उमेदवाराने निवडणूक प्रचारासाठी पैसे नसल्याच्या कारणास्तव निवडणुकीतून माघार घेतली. या उमेदवाराने काँग्रेस पक्षाकडे पैशाची मागणी केली होती. मात्र त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला. आपल्याकडे निवडणुकीसाठी पैसे नसल्याचे काँग्रेसने आधीच जाहीर केले होते. त्यातच मध्यंतरी इलेक्टोरल बाँड्सचे प्रकरण चर्चेत आले. यातून भाजपाकडे प्रचंड पैसा असल्याचे सत्यही जनतेसमोर आले आहे. काँग्रेसकडेही या मार्गाने पैसा आला असला तरी तो तुलनेत कमी आहे. मुख्य म्हणजे डाव्या पक्षांनी सुरूवातीपासूनच इलेक्टोरल बाँड्सना विरोध केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे या मार्गाने पैसे येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही विषमताही जनतेच्या नजरेतून न सुटणारी आहे.
असे असताना पुढचे दिवस देशासाठी काळजी घेण्याचे आहेत. इंडिया आघाडीपुढे संविधान वाचवण्याचे मोठे आव्हान आहे. कारण संविधान वाचले तरच आपण बाकीच्या समस्यांचा मुकाबला करु शकतो. याचाच आधार घेत आता खुद्द मोदीदेखील आम्ही कोणत्याही प्रकारे संविधानाला धोका पोहोचवणार नसल्याचे बोलू लागले आहेत. आपल्या हुकूमशाही राजवटीप्रती लोकांच्या मनातील राग ओळखून प्रचारात बदल करण्याचाच हा एक प्रकार आहे. खरे तर त्यांनीच सगळ्या संवैधानिक संस्थांवर कब्जा केला. घटनेत दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. ४०० पार गेलो तर आम्ही घटनेत दुरुस्ती करु, असे ते आणि त्यांचे नेते स्पष्ट म्हणत होते. मात्र बदलती समीकरणे त्यांना शांत राहण्यास भाग पाडत आहेत. ते बघता आगामी निकाल काय असेल हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार, यात शंका नाही.
(लेखक अ‍ॅडव्होकेट असून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी म्हणून कार्यरत आहेत.)
