मतदान टक्केवारी जबाबदारी केवळ मतदारांची नाही!

- डॉ. संजय गोपाळ

लक्षवेधी

भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेने मतदारांना मतदानाचा पवित्र हक्क दिला आहे. या मतदानाचा हक्क बजावताना मतदार तितकेचे गंभीर दिसत नाहीत. तर दुसऱ्या बाजूला मतदान सक्तीचे करावे, असा काहींचा मतप्रवाह आहे. मतदान शंभर टक्के व्हावे ही लोकशाहीची कसोटी मानून तसे प्रयत्न करायचे झाले तर त्याची जबाबदारी या व्यवस्थेतील सर्व घटकांवर समान या न्यायाने वितरीत करावी लागेल. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी लोकशाहीचे मार्गच चोखाळावे लागतील. राजकारणाचा पोत सुदृढ करावा लागेल.

एका जागरूक भारतीय नागरिकाच्या नावाने, ‘माझे विचार’ म्हणत एक पोस्ट समाजमाध्यमांवर फिरते आहे. भारतीय जनतेसमोर कितीही डोकं फोडलं तरी मतदानाचा टक्का फारसा वाढत नाही याबाबत पोस्ट लेखक त्रागा करत आहे. अनेक शहरी मध्यमवर्गीय नोकरदार आणि उच्च मध्यमवर्गीय निवडणुकीची सुट्टी पर्यटनासाठी वापरतात. पोस्टकर्त्याने एक पर्यायही सुचवला आहे. पोस्टकर्त्याच्या मते, ‘ज्यावेळेस आपण मतदान करतो तेव्हा जी व्यक्ती मतदान करेल त्याला मतदान केल्याचे व्हिजिटींग कार्डसारखे एक छोटेसे प्रमाणपत्र द्यावे आणि ते प्रमाणपत्र पुढील निवडणुकीपर्यंत सर्व शासकीय योजना, सर्व प्रकारचे अनुदान, एसटी प्रवासाच्या सवलती, पाल्याची स्कॉलरशीप, दवाखाने, शेतीवर आधारित सवलती या सर्वांसाठी आधारकार्डप्रमाणे अनिवार्य करायचे’. थोडक्यात ज्यांच्याकडे मतदान केल्याचे प्रमाणपत्र असेल तोच पुढील पाच वर्षं शासकीय योजनेचा फायदा घेईल अन्यथा नाही! पोस्टकर्ता पुढे असा विश्वास व्यक्त करतो की, ‘असे झाल्यास एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही. ऊन असो, वारा असो, पाऊस असो की, स्वत:चे लग्न असो. एवढेच नाही, तर अंत्यसंस्काराला देखील लोक मतदान केल्याशिवाय जाणार नाहीत’.

वरवर पाहता या पोस्टमधील मतटक्का वाढवण्याबाबतची कळकळ आणि त्यासाठीचा जालिम उपाय हे सारे खूप आश्वासक वाटते. लोकशाहीत सर्व नागरिकांनी मत देण्याचा आपला हक्क आणि जबाबदारीही पार पाडावी यात काहीही खोट नाही. मात्र मतदान करण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन करण्यापेक्षा असा एखादा बडगा उगारला की काम एकदम फत्ते असं जे अनेकांना वाटू शकतंय, त्यात खोट आहे.

नागरिकांना ‘पुढाकार घ्या’ सांगण्याची फॅशन

अलीकडे नागरिकांनी जागरूक व्हावे, त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा अशी आवाहने अनेक बाबतींत करण्याची फॅशन आहे. घरपोच पाइपलाईन गॅस येत असेल तर दरमहा आपण किती गॅस वापरला याचे रीडिंग घेण्याची जबाबदारी पूर्वी संबंधित कंपनीच्या कर्मचाऱ्याची असे. आता ग्राहकाच्या मोबाईलवर लिंकसह मेसेज आला की, आपणच टेबलवर चढून मीटर रीडिंगचा फोटो काढायचा. तो दिलेल्या लिंकवर आपणच अपलोड करायचा, असा सगळा प्रकार. म्हणजे रीडिंग घेण्याची स्वतःची जबाबदारी कंपनीने शिताफीने नाकारून ती ग्राहकांवर लादली आहे. वीज वाचवा, झाडे लावा, तळी सुधारा असे कार्यक्रमही नेहमी नागरिकांना दिले जातात. अशा उपक्रमांमुळे त्या त्या भागात थोडा चांगला परिणाम साधलाही जात असेल. मात्र निव्वळ नागरिकांनी असले सोपस्कार केले तर हवामान बदलाचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील, असे भासवणे किंवा मानणे अयोग्य आहे का? जोवर सरकार पेट्रोल-डिझेल-कोळसा आधारित ऊर्जा व्यवहारांऐवजी पर्यायी ऊर्जा क्षेत्रांवर भर देत नाही तोवर नागरिक पुढाकार हा लिंबू-टिंबू प्रकार राहण्याची दाट शक्यता आहे. मतदान सक्तीचे करून त्याची जबाबदारी सर्वार्थाने मतदारावर ढकलण्याचे आणि मतदान नाकारणाऱ्या सर्वांना गुन्हेगार मानून त्यांना योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचे डावपेच, हे याच प्रकारात मोडतात.

निवडणूक कामासाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र व्यवस्था हवी

कुणालाही निवडून द्या, परिस्थितीत काही बदल होणार आहे का, असे अनेक मतदारांना वाटत असते. राजकारण्यांनी आपले राजकीय कर्तृत्व अधिक पारदर्शी, संवैधानिक आणि लोकाभिमुख केल्याशिवाय मतदानाबाबत आस्था कशी निर्माण होणार? शिवाय, आपल्या देशात ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेपासून जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, विधानसभा ते लोकसभा अशा अनेक निवडणुका होत असतात. याचा अर्थ निवडणूक याद्या अद्ययावत करण्याचे काम नियमित स्वरूपाचे आहे आणि म्हणूनच मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम आपल्याकडे दर तीन महिन्यांनी होते. म्हणजे सर्वत्र तसे होणे अपेक्षित आहे. सर्वत्र निवडणूक यादीत नाव दाखल करा, अशा जाहिराती करणे अपेक्षित आहे. देशातील बेरोजगारांचा वापर मतदार नोंदणीसाठी करून घेणे आवश्यक ठरेल. यासाठी निवडणूक यंत्रणा कायमस्वरूपी कार्यरत राहील इतके कर्मचारी कायमस्वरूपात या यंत्रणेकडे उपलब्ध असायला हवेत. निवडणूक यंत्रणेचे काम त्या त्या निवडणुकीआधी सरकारच्या अन्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या निवडणूक कामाला लावून पूर्ण करण्यात येते. अशा अर्धवेळ आणि नाखुशीने उरकलेल्या कामाचा दर्जा हा दोषपूर्ण राहतो, यात नवल ते काय?

उदाहरणार्थ, ज्याचे नाव निवडणूक यादीत अनेक वर्षं शाबूत आहे, ज्याने अनेक वर्षं अनेक निवडणुकांत मतदान केलेले आहे असा एखादा मतदार मतदान केंद्रावर जातो आणि आपले नावच यादीत नाही असे पाहून चक्रावून जातो. अनेकदा कुटुंबातील अनेक नावे एका यादीत तर अन्य अनेक नावे दुसऱ्याच बुथवर, असेही प्रकार सर्रास होतात. हे झाले एकटे-दुकटे प्रकार. अनेक ठिकाणी तर एखादी संपूर्ण चाळ किंवा वस्तीतील सगळ्याच्या सगळ्या मतदारांची नावे यादीतून गहाळ होतात किंवा खरं म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली केली जातात. ज्या वस्तीतील मते आपल्याला मिळणार नाही असे वाटते तिथे सत्ताधारी हे प्रकार आवर्जून करतात. आपले नाव मतदारयादीतून गायब केले आहे, आपली फसगत झालेली आहे, हे आयत्या वेळी, निवडणुकीच्या दिवशीच लक्षात आले तर अशा मतदारांचे निवडणुकीनंतर काय करायचे?

मतदान वाढवण्याची जबाबदारी सर्वांची!

पहाडी वा अतिदुर्गम भागात वा जंगलात राहणाऱ्या अनेक मतदारांना आपल्या घराजवळ मतदान केंद्र मिळत नाही. मैलोन‌्मैल पायपीट करत मतदान करण्याचे साहस अनेकांना परवडत नाही. अशांना शिक्षा करायची? अनेक मतदान केंद्रांवर मोठ्ठ्या रांगा लावून मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावताना दिसतात. मात्र अशा मतदान केंद्रावर रांगा लावण्यासाठी उन्हापासून पुरेसे संरक्षण देण्याची व्यवस्था हवी. पुरेसे पंखे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था हवी. अन्यथा गैरसोयी असह्य झाल्याने मतदान केंद्रावर येऊनही विना मतदान परत जाणाऱ्या मतदारांना मतदान न करणारे, या विभागात कसं टाकणार? मतदानाच्या आधीपासून मतदारांवर पैशाचा किंवा हिंसेचा किंवा धमक्यांचा धाकदपटशा दाखवून लोकांना मतदानापासून परावृत्त केलं जातं किंवा बुथ ताब्यात घेऊन एकगठ्ठा सर्वांचे मतदान केले जाते.

मतदान करायला जाता यावे यासाठी मतदानाच्या दिवशी खास सुट्टी जाहीर केली जाते. मात्र सर्व आस्थापना याची काटेकोर अंमलबजावणी करतात का? असंघटित वा असुरक्षित कंत्राटी कामगारांना मतदानाची भरपगारी रजा मिळते का? अशी रजा न देणाऱ्यांवर काही गंभीर कारवाई होते का? मग वरील विविध कारणांमुळे ज्यांचे मतदान हुकणार त्यांना पुन्हा पुढील निवडणुकीपर्यंत सर्व योजनांपासून वंचित ठेवणार का?

थोडक्यात, मतदान शंभर टक्के व्हावे ही लोकशाहीची कसोटी मानून तसे प्रयत्न करायचे झाले तर त्याची जबाबदारी या व्यवस्थेतील सर्व घटकांवर समान या न्यायाने वितरीत करावी लागेल. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी लोकशाहीचे मार्गच चोखाळावे लागतील. राजकारणाचा पोत सुदृढ करावा लागेल. मतदार नोंदणी यंत्रणा काटेकोर आणि पुरेशा नोकरभरतीसह सर्व सुविधायुक्त करून वेळच्या वेळी पूर्ण नोंदणी हे उद्दिष्ट गाठावे लागेल. त्याबरोबरच मतदानाचे महत्त्व सर्व घटकांमध्ये पटवून देण्याचे आज सुरू असणारे प्रयत्न अधिक प्रमाणात वाढवावे लागतील आणि ते परिणामकारक होतील असेही पहावे लागेल. हे सारे नीट होऊ लागले तर लेखाच्या सुरुवातीला सुचवलेला बडगा मग कुणावर उगारण्याची वेळही न येता अभिमानाने मिरवता येईल, असा मतदान टक्का आपण गाठू शकू!

(लेखक सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते असून देशभरातील न्याय्य विकासवादी जनसंघटनाच्या समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. संपर्क : sansahi@gmail.com)