- हारून शेख
दखल
नाशिक, दिंडोरी व धुळे लोकसभा मतदारसंघातील तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील अडीच लोकसभा मतदारसंघात २० मे रोजी मतदान झाले. नाशिकला ६१ टक्के, दिंडोरी ६२ , व धुळ्यात ६६ टक्के मतदान झाले आहे. या मतदारसंघात शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असून इतिहासात प्रथमच शेतकरी शेती प्रश्नावर एकत्र आल्याचे दिसून आले. कांदा प्रश्नावरील रोष शेवटपर्यंत प्रचारामध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. मतदानाच्या दिवशी देखील शेतकऱ्यांनी कांदा-टॉमेटोच्या माळा गळ्यात घालून मतदान केंद्राजवळ रोष व्यक्त केला. थोडक्यात कांदा निर्यातबंदीचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे.
कांद्द्याचा हा प्रश्न केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री असलेल्या डॉक्टर भारती पवार, माजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे यांना रडवणार की त्यांच्या मतदारसंघात पुन्हा कमळ फुलणार? नाशिकला विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे (शिवसेना शिंदे गट) हायट्रिक करणार की सिन्नरचे माजी आमदार राजा भाऊ वाजे बाजी मारणार? हे चार जूनला स्पष्ट होणार आहे.
निर्यातबंदी का झाली?
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यापारी संचालक प्रविण कदम यांनी कांदा प्रश्नावर माहिती देताना सांगितलं की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला त्याचे कारण म्हणजे दिंडोरी मतदारसंघात काही भागात गारपीट झाली होती. अगदी कमी क्षेत्रावर ही गारपीट झाली. यामध्ये फक्त शंभर, दोनशे हेक्टर क्षेत्राचं नुकसान झालं. मात्र सरकारी यंत्रणांनी सर्व्हे केल्यानंतर चुकीचे आकडे दिले. त्यामुळे सात डिसेंबर २३ ला रात्री १२ वाजता कांद्यावर निर्यातबंदी लावण्यात आली. याआधी देखील सरकारने कांद्यावर ४० टक्के एमएपी निर्यात मूल्य लावलं होतं.
कांदा निर्यातबंदी होण्याआधी ४० ते ४२ रुपये किलो भावाने विकला जाणारा कांदा १० ते १५ रुपये किलोवर आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल २५०० ते ३००० इतके नुकसान झाले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणमुळे निर्यांतबंदी झाली, पण वास्तव परिस्थिती तशी नव्हती. कांदाच उपलब्ध नाही किंवा लगवड क्षेत्र घटलं किंवा माल खराब झाला असं काही झालेलं नव्हतं. थोडी गारपीट झाली आणि सरकारकडे चुकीची आकडेवारी गेल्याने सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. त्यानंतर साडेपाच महिन्यानंतर सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली. त्यानंतरही निर्यातीसाठी नेमलेल्या एनसीइएल या सरकारी एजन्सीने ६० ते ७० हजार टनाची परवानगी असताना फक्त पाच ते सात हजार टन कांदा निर्यात केला. यामुळे बाजार भाव कोसळल्याने हा मुद्दा चांगलाच गाजला. याप्रश्नी ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी, कांदा निर्यातदारांनी, शेतकरी संघटनांनी आंदोलनं केली पण त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत हळू हळू प्रचार रंगात येत असताना शेतकऱ्यांचा वाढता रोष पाहाता १५ दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने निर्यात खुली केली. यातही सरकारने ५५० डॉलर एमइपी लावली आणि त्यावर ४० टक्के कर लावला. पूर्वी जसे मुघलांच्या काळात जिझीया कर लावला जायचा तसाच हा प्रकार आहे.
निर्यात शुल्क लावल्याच्या परिणामांविषयी बोलताना प्रविण कदम म्हणाले की, लहान आकाराचा कांदा जो आज इकडे सात ते दहा रुपयांमध्ये विकला जातो, जर तो कांदा बांग्लादेशात निर्यात करायचा असेल तर शेतकऱ्याला त्यावर १८ रुपयांपर्यंत टॅक्स भरावा लागतो. म्हणजे शेतकऱ्याला ५ ते ७ रुपये मिळणार आणि त्यामधून तो सरकारला १८ रुपये देणार. म्हणजे कांद्याचा भाव २५ ते ३० रुपये झाला आणि यातील शेतकऱ्याच्या दुपट्ट रक्कम सरकारला दिली जाते.
सरकारच्या धोरणाचा फायदा पाकिस्तानला?
कदम पुढे म्हणाले की, भारत सरकारच्या सातत्याने होत असलेल्या निर्यातबंदीचा सर्वाधिक फायदा पाकिस्तान आणि चीनने उचलला आहे. सरकार असंच धोरण ठेवणार असेल तर आपली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कांदा निर्यात संपून जाईल. बांग्लादेश पूर्वी सर्व कांदा आपल्या देशातून घेत असे, पण आपल्याकडून सतत कांदा निर्यातबंद होत असल्याने त्या देशाने त्यांच्या शेतकऱ्यांना कांदा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे सुरू केले. त्यांच्या शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात आला की ते आपल्याकडून होणारी आयात बंद करतात.
शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी
कांदा तसेच इतर पीकांना योग्य भाव मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावर दिंडोरी मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नाराज असल्याचे पाहायला मिळाले. लासलगाव बाजारात कांदा विक्रीसाठी चांदवड येथून आलेले शेतकरी हरिश्चंद्र शिंदे यांनी सांगितलं की, मोदी सरकारविषयी खूप नाराजी आहे. लाल कांदा बाजारात येण्यास सुरूवात झाली आणि कांदा निर्यातबंदी करण्यात आली. आमचा ३२ रुपये किलोने विकला जाणारा माल १२ आणि १३ रुपये किलोने विकावा लागला. आता निर्यात सुरू केली पण निर्यात शुल्क तेच आहे. कांदा पिकवणे परवडत नाहीए. साध्या खताची गोणी १७०० रुपये किंमतीची आहे. सरकार दोन हजार देते ते चुटकीलाही पुरत नाहीत, त्यापेक्षा आमच्या कामाचा मोबदला दिला तर पुरेसं आहे.
दिंडोरी मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या विद्यमान खासदार भारती पवार यांनी कांदाप्रश्नी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल विचारले असता हरिश्चंद्र शिंदे म्हणाले की, ‘भारती पवारांनी फक्त पत्र लिहीलं, पण त्यांनी या मुद्द्यावर राजीनामा फेकून मारायला पाहिजे होता. मग आज त्यांना प्रचाराला येण्याची गरज पडली नसती. त्यांनी संसदेत मोदींना एखादा प्रश्न देखील विचारला नाही, फक्त निवेदन दिलं. त्यातून काही फायदा झाला नाही. त्यांना एवढंच वाटत होतं तर त्यांनी राजीनामा देऊन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं राहायला पाहिजे होतं.’
लासलगाव परिसरातील दुसरे एक शेतकरी सचिन क्षीरसागर यांनी देखील कांदा प्रश्नावर मोदी सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, दहा वर्षांपासून मी मोदी सरकारला मतदान केलं आहे. मोदी सरकारकडून आम्हाला बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण सरकारने आमच्या अपेक्षाभंग केला आहे. वाटत होतं की पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांसाठी काही पावलं उचलतील पण मोदी सरकारला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काही करता आलेलं नाहीए. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांविषयी इतकी अनास्था का आहे ते कळत नाही. शेतकऱ्यांची मोदी सरकारकडून निराशा झाली आहे. एकंदरीत केंद्रातील भाजप सरकार आणि खासदार भारती पवार यांच्याविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे.मागील २०१९ च्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तुलनेत दिंडोरीत दोन टक्का मतदान कमी झाले आहे. मात्र ग्रामीण भागातील उत्स्फूर्त प्रतिसाद तसेच ग्रामीण भागात वाढलेली टक्केवारी भाजपच्या भारती पवार का शरद पवार गटाचे भास्कर भगरे यापैकी कोणत्या उमेदवारास फायद्याची ठरते हे चार जूनला मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
