डॉ. अशोक चौसाळकर
अठराव्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तिसऱ्यांदा बहुमत मिळाले. परंतु, हे यश निर्भेळ नाही. कारण २०१९ च्या निवडणुकीपेक्षा भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जवळपास सुमारे पन्नास जागा कमी झाल्या आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने सुमारे शंभर जागा जास्त मिळवल्या आहेत. काँग्रेसला गेल्या वेळी केवळ ५२ जागा मिळाल्या होत्या. नव्या लोकसभेत त्यांना १०० जागा मिळाल्या आहेत. भारतातील इतर प्रादेशिक पक्षांनीही चांगली कामगिरी बजावली असून आता मोदींना सरकार चालवण्यासाठी सहकारी पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि खुद्द भारतीय जनता पक्षामध्ये मोदींचा प्रभाव बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहे. कारण मोदी यांनी संपूर्ण निवडणूक स्वत:ची प्रतिमा आणि कामगिरी यांच्या आधारावर लढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याला म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. या निवडणुकीचे भारताच्या पुढील राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मोठ्या प्रमाणात का नुकसान झाले आणि इंडिया आघाडीने कोणत्या कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात आव्हान दिले याची चर्चा आता करावी लागेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पूर्ण भरवसा मोदी, शहा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यावर होता. निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या प्रचार मोहिमेमध्ये रामजन्मभूमी, आर्थिक विकास, मुस्लिम तुष्टीकरण, राष्ट्राचे हितसंरक्षण इत्यादी मुद्द्यांवर भाजपने भर दिला होता. परंतु, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये भाजपला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मोदी यांनी अत्यंत आक्रमक आणि नकारार्थी प्रचार सुरू केला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील काही मुद्दे घेऊन त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करून प्रचाराची पातळी त्यांनी बरीच खाली आणली. पाकिस्तानचा मुद्दाही सातत्याने प्रचारात आणला गेला. भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये कोणती सकारात्मक कामगिरी केली, हे सांगण्याऐवजी त्यांनी धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, अशा प्रचाराचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या राजकीय ताकदीचे अतिमापन करून भाजपने शिवसेना, अण्णाद्रमुक, अकाली दल, संयुक्त जनता दल या पारंपरिक मित्रांपासून फारकत घेतली. त्याचबरोबर तेलंगणामध्येही बीआरएफ या पक्षाला विरोध केला. शिवसेना, अण्णाद्रमुक आणि अकाली दल यांच्याशी फारकत घेतल्यामुळे भाजपचे फार मोठे नुकसान झाले. शेवटच्या क्षणाला नितीशकुमार यांच्या जनता दलाला आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाला पुन्हा एकदा बरोबर घेतल्यामुळेच एनडीएला बहुमत मिळाले. अन्यथा, एनडीए अडचणीत आले असते. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय समाजात लोकांमध्ये विभाजन करणारे मुद्दे फार काळ चालू शकत नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने आणि मुख्यत: योगी आदित्यनाथ यांनी मुस्लिमविरोधी भूमिका मांडली. एवढेच नव्हे, तर कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता विरोधी लोकांची घरे बुलडोझरच्या साह्याने पाडून टाकायला सुरुवात केली. लोकांचे रोजगार आणि विकासाचे इतर प्रश्न शिल्लक असताना अशा प्रकारचे राजकारण उत्तर प्रदेशच्या जनतेला मान्य झाले नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला मोठा फटका बसलेला दिसतो. त्या प्रांतात जवळपास तीस जागा कमी झाल्या असून भाजपचे अनेक मंत्री पराभूत झाले आहेत.
केंद्र सरकारने आपल्या विरोधकांविरुद्ध ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स विभागाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात टाकले. परंतु, त्यातील भ्रष्ट नेत्यांना भाजपमध्ये आल्यानंतर अभय देण्यात आले. त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील खासदार, आमदारांना फोडून मध्य प्रदेश तसेच महाराष्ट्रात सरकार बनवण्यात आले. लोकांना या कृतीचा राग आला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणुकीमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला. या राज्यात त्यांना जवळपास २१ जागा गमवाव्या लागल्या. थोडक्यात सांगायचे तर, भाजपच्या अपयशात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी मोठा हातभार लावला आहे. हिंसाचार आणि भ्रष्टाचाराचे राजकारण फार दिवस चालू शकत नाही, हेच यावरून दिसून येते.
भाजपच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब म्हणजे त्यांनी दक्षिण भारतात रोवलेले पाय. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये गेल्या वर्षी पराभव झाला असूनही लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी २८ पैकी १८ जागा जिंकल्या. केरळमधून त्यांचा खासदार निवडून आला. तेलंगणा काँग्रेसचे राज्य असताना त्यांनी नऊ जागा जिंकल्या असून आंध्रमध्ये चार जागा जिंकल्या आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे ओरिसामध्ये बिजू जनता दलाचा पराभव करून त्यांनी लोकसभा तर जिंकलीच, पण बहुमत मिळवून राज्य विधानसभेतही पाय रोवले आहेत. ही मोठी गोष्ट आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. तेथे अजूनही ममता बॅनर्जी यांचा मोठा प्रभाव आहे.
सततच्या दोन निवडणुकांमध्ये मोठा पराभव झाल्यामुळे एक प्रकारे खचून गेलेल्या काँग्रेस पक्षाला ही निवडणूक उभारी देणारी ठरली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने एनडीएला बरोबरीने लढत देत २३० जागा मिळवल्या. त्यामध्ये काँग्रेस पक्षाने मागील निवडणुकीपेक्षा ४८ जागा जास्त मिळवल्या आहेत. म्हणजेच आता काँग्रेस हा लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून बसणार आहे. काँग्रेसच्या या यशामागे त्यांचे नेते राहुल गांधी यांनी काढलेल्या दोन पदयात्रा, मोठ्या प्रमाणात सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणून बनवलेली आघाडी कारणीभूत आहे. त्यासाठी त्यांनी या पक्षांमध्ये साधलेला समन्वय आणि पंतप्रधान मोदींविरुद्ध केलेला अत्यंत आक्रमक प्रचार या बाबीही तेवढ्याच कारणीभूत आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये त्यांनी उभी केलेली आघाडी मोठ्या प्रमाणात यश मिळवणारी ठरली.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पदावर आल्यानंतर काँग्रेसला बऱ्यापैकी संघटित केले आणि त्यामुळेच पक्षाचे कार्यकर्ते निवडणुकीसाठी तयार झाले. मोदी सरकारच्या उणिवा; विशेषत: बेरोजगारी, चीनचे आक्रमण, शेतीची दुरवस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची विक्री आणि बड्या उद्योगपतींना दिलेला पाठबळ यावर कठोर टीका केली. सामाजिक न्यायाचा मुद्दा त्यांनी पुढे रेटला. आरक्षणाची मर्यादा शेकडा ५० टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा त्यांनी केली. काँग्रेसच्या एकूण निवडणूक प्रचारामध्ये सुसंगती नव्हती. विशेषत: राहुल गांधी वेगवेगळ्या वेळी गोंधळात टाकणारी विधाने करत होते. त्याचे विपरीत परिणाम इंडिया आघाडीवर झाले. परंतु, राहुल गांधी यांनी निवडणुकीचे स्वरूप बदलले. सुरुवातीच्या काळात मोदींचा विजय सोपा असणार असे वाटत होते, पण इंडिया आघाडीने अखेरीस कडवी लढत दिली.
भारतीय समाजामध्ये बदलाच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रिया सुरू आहेत. त्यांचे प्रतिबिंब या निवडणुकीमध्ये दिसून आले. भारतीय जनतेने व्यक्तिस्तोमाला नकार देऊन आपणच शेवटचा निर्णय करणारे असल्याचे दाखवून दिले. कोणत्याही सत्ताधाऱ्याने जनतेचा हा आत्मविश्वास लक्षात घ्यायला हवा. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने पुढील काळात अकारण संघर्षाचे राजकारण न करता एक प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून काम केले पाहिजे. कारण निवडणुकीच्या काळात राजकारण खूप विषारी झाले होते. पुढील काळात मोदींनाही प्रभावी सरकार म्हणून काम करावे लागणार आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत. पण त्यावेळी रामजन्मभूमी, मुस्लिम तुष्टीकरण, समान नागरी कायदा हे मुद्दे बाजूला सारून सर्वांना बरोबर घेऊन कारभार करावा लागणार आहे. याचे कारण म्हणजे भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढील पाच वर्षे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. उत्पादनक्षेत्राचा विकास, बेरोजगारी दूर करणे, शेतीच्या क्षेत्रातील समस्या दूर करणे, तरुणांसाठी विकासाचे मार्ग खुले करणे इत्यादी गोष्टी रामजन्मभूमी वा ३७० कलमापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या आहेत. लोकांनी दिलेल्या धक्क्यानंतर हा धडा सत्ताधारी जरूर शिकतील, असे म्हणावयास हरकत नाही.
या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात अतिशय अटीतटीचा संघर्ष झाला. आरक्षणाच्या वेगवेगळ्या मागण्यांमुळे समाजात दुफळी माजली. पक्षांतराच्या राजकारणामुळे लोक नाराज होते. त्यामुळे कागदावर बळकट दिसणाऱ्या महायुतीच्या सरकारला निवडणुकीत मोठा फटका बसला. आणखी चार महिन्यांनंतर इथे विधानसभा निवडणुका आहेत. या निकालानंतर महाराष्ट्रात राजकीय आघाड्यांची मोठ्या प्रमाणात फेररचना होण्याची शक्यता आहे.
जनतेचा आत्मविश्वास दिसला
ताज्या निवडणूक निकालांच्या निमित्ताने भारतीय समाजामध्ये बदलाची सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसून आले. भारतीय जनतेने व्यक्तीस्तोमाला नकार देऊन आपणच शेवटचा निर्णय करणारे असल्याचे दाखवून दिले. राजकीय पक्षांनी जनतेचा हा आत्मविश्वास लक्षात घ्यायला हवा. पुढील काळात काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने अकारण संघर्ष न करता एक प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून काम केले पाहिजे.
