- मुलुख मैदान
- रविकिरण देशमुख
संघर्ष करुन मिळवलेल्या मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थिती आज काय आहे? एकेकाळी कामगार चळवळ हे मुंबईचे वैभव होते. पण ती कामगार चळवळच आज मुंबईतून हद्दपार झाली आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न पाचव्या क्रमांकावर घसरले आहे. लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. तरुणाईमधले बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्राची प्रगती झाल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही.
कडवट संघर्षानंतर अस्तित्वात आलेला महाराष्ट्र ६५ वर्षे पूर्ण करतो आहे. हे पोक्तपणाचे वर्ष आहे. एखाद्या राज्याला प्रगतीशील बनायला एवढा कालावधी निश्चितच भरपूर असतो. देशाच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) १३ टक्के वाटा असणारे आपले राज्य आजही प्रगतीशील म्हणून ओळखले जाते.
गेल्या ६५ वर्षांत महाराष्ट्राने काय प्रगती केली असा प्रश्न केला तर बरेच काही सांगण्यासारखे आहे. पण पिढी बदलत जाते तसे विचार बदलतात आणि सर्वांगीण प्रगतीच्या अपेक्षा बदलतात. लोकसंख्या वाढते, तरुण पिढी जागतिक विचार करू लागते तेव्हा आपण कुठे आहोत आणि कुठे असायला हवे याचा विचार सुरू होतो. त्यामुळेच एकीकडे बेसुमार नागरीकरण व त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न आहेत, तसेच ग्रामीण भागात वाढत चाललेली अनास्था आहे.
महाराष्ट्राने अनेक दशके देशस्तरावर अग्रगण्य राज्य म्हणून स्थान कायम ठेवले. त्याला मुंबई, ठाणे, पुणे या प्रगतिशील भागाची मोठी साथ लाभली. मुंबईच्या जवळचा भाग म्हणून उद्योजक, गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती याच भागाला लाभली आणि राज्याच्या उत्पन्नात भर पडली. त्याला पूरक असे निर्णय होत गेले तेव्हा ही प्रगती लक्षणीय ठरली. पण एकेकाळी ज्या प्रकारे पिंपरी-चिंचवड परिसराचा तोंडवळा बदलला आणि औद्योगिकता वाढली तसे हिंजेवाडीसारख्या परिसराचे का झाले नाही? इथे पायाभूत सुविधा नाहीत म्हणून नाराजी का वाढली? स्थलांतराचे प्रमाण का वाढले? याचा विचार तितक्याशा गांभीर्याने होताना दिसत नाही.
आदर्श राज्यासाठी सरकारने पूरक परिस्थिती निर्माण करणे अपेक्षित असते. कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप, कायदा व नियम पाळण्याची मानसिकता असणारे नागरिक, गुणवत्तेला प्राधान्य देणाऱ्या प्रगतीच्या समान संधी, प्रामाणिकपणे मेहनत करणाऱ्यांसाठी उत्तम वातावरण निर्मिती ही आदर्श राज्यासाठीची वैशिष्ट्ये आहेत. आज राज्यात तसे वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न होत आहेत का, हा एक गहन प्रश्न आहे.
जगातल्या अनेक देशांत सरकार नावाच्या यंत्रणेचा हस्तक्षेप दैनंदिन जीवनात दिसतोच असे नाही. तिथे नियम आणि कायदे कोणालाही दयामाया दाखवत नाहीत. कोणाला विशेष वागणूक मिळत नाही. कामासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालावेच लागतात असे वातावरण नाही. जरा साहेबांना म्हणजे स्थानिक पुढाऱ्याला फोन करायला लावा, असे सांगणारे लोक तिथे नाहीत. पण आपल्याकडे सरकारचा सहभाग असल्याशिवाय अनेक गोष्टी पुढे सरकत नाहीत.
याचे कारण निवडणुकीचे राजकारण. एकदा का राजकारणात बस्तान बसले की सत्ता कायम राहिलीच पाहिजे. त्यासाठी काहीही करण्याची मानसिक तयारी बनली की तडजोडी आल्याच. त्यातून कोणताही पक्ष याला अपवाद राहिलेला नाही. पहिली साडेतीन दशके काँग्रेसने एकहाती राज्य केले. सहकार क्षेत्र ग्रामीण तोंडवळा बदलत असतानाच शिक्षण क्षेत्रही खुले झाले. पण राजकारणाने उचल खाल्ली तशी या क्षेत्रात चुकीच्या गोष्टी घडत गेल्या.
सत्तेसाठी लोकांना आपल्यावर अवलंबून ठेवले पाहिजे. त्याशिवाय निवडणुकीचे राजकारण करता येणार नाही, या विचाराने उचल खाल्ली आणि सहकार क्षेत्र त्याच्या भक्ष्यस्थानी पडले. ‘नावाला सहकार पण कुटुंबाचा उद्धार अन्यथा स्वाहाकार’, हा विचार वाढला आणि मक्तेदारी निर्माण झाली. संस्थानिक तयार होऊ लागले. ज्यांना घराणेशाहीचा आधार नव्हता ती पिढी शिवसेनेकडे वळली. सारेच बिघडले होते असेही नाही. त्याआधी तळमळीने काम करणारे विरोधक तुटपुंजे होते, पण त्यांचा नैतिक दरारा प्रचंड होता. जनहितासाठी राजकीय तडजोड अमान्य होती तोवर लोकभावनाही संयत होती.
काँग्रेसच्या मक्तेदारीला शिवसेना-भाजपा उत्तम पर्याय ठरेल असे वाटत असतानाच काही गंभीर चुका घडल्या आणि त्याचा फायदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने १९९९ च्या निवडणुकीत घेतला व सत्ता मिळविली. तोवर राज्यावरचे कर्ज ४० हजार कोटींच्या घरात गेले होते. पुढे वीज मंडळाची शकले झाली. एनरॉन वीज प्रकल्पावरून रणकंदन झाले. आर्थिक स्थिती एवढी खालावली की पहिल्यांदा या विषयावर श्वेतपत्रिका निघाली.
मुंबईतील कापड गिरण्या तर बंद पडल्याच होत्या. त्यात भर पडली फार्मा उद्योगाची. मग इतरही उद्योग बंद पडले, तसा कामगारांचा दरारा संपला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत या वर्गाचा वाटा खूप मोठा आहे. कामगार चळवळ हे मुंबईचे वैभव पण काही नेत्यांच्या चुकीच्या भूमिकांमुळे ते लयाला गेले. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक या भागाचा तोंडवळा बदलला तसे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
दुसऱ्या बाजूला राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील दरीही कमी होत गेली. पक्षातीत मैत्री हा गोंडस शब्द चिकटला, तसा जनहिताच्या गोष्टी मागे पडत गेल्या आणि सारे काही सत्तेसाठी सुरू झाले. नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा, कापड गिरण्यांची जमीन विक्री, रियल इस्टेटमधील प्रश्न, औद्योगिक वसाहतीमधील विशिष्ट मंडळींची बांधकामं, कच्चा माल आणि मजूर पुरवठा यातील मक्तेदारी, त्यामुळे उद्योजकांमधील निराशा, औद्योगिक धोरणे कोणाच्या फायद्याची, सरकारी सवलतींचा फायदा नेमका कोणाला, सरकारी सवलती भरपूर असतानाही रोजगार निर्मिती का नाही, या विषयावर चर्चा टाळली जाऊ लागली.
परिणामी तरुण पिढीतील निराशा कितीही टाळायची म्हटली तरी टाळता येत नाही. याच तरुण पिढीला राष्ट्रपुरुष, महापुरुष, ऐतिहासिक संदर्भ याच्या वादात गुरफटवून जातीय अस्मितेच्या टोकदार वादात ओढले जात आहे. सिनेमाद्वारे वेगळी विचारधारा रुजविण्याचा हा काळ आहे. याने काही काळ मुलभूत प्रश्न मागे पडतीलही, पण ते पुन्हा डोके वर काढतील तेव्हा उत्तर देण्याची क्षमता अनेकांनी गमावलेली असेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सन २०२३-२४ च्या माहितीनुसार दर हजार लोकांमागे शहरी भागात ५२ तर ग्रामीण भागात २२ असे बेरोजगारीचे प्रमाण आहे, असे राज्य सरकारने विधिमंडळात सांगितले आहे. राज्यातली शेती व्यवस्था आजही ५० टक्के रोजगार पुरवते. ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा कमी दिसत असले तरी त्याच भागातील अनेक तरूण रोजगारासाठी शहराकडे धाव घेतात. शहरी भागात दर हजार लोकांमागे ४९ पुरुष आणि ६० स्त्रिया असे बेरोजगारीचे प्रमाण आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार २०२४-२५ मध्ये जानेवारी २०२५ अखेर या पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांची संख्या २८.५० लक्ष आहे. मग नोंदणी न केलेले किती असतील याचा अंदाज न केलेला बरा.
तरुणांना प्रगतीच्या संधी हव्या आहेत. देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनायचे आहे. मग त्यात महाराष्ट्राचा वाटा एक ट्रिलियन डॉलरचा हवा. त्यासाठी दरडोई उत्पन्न ५ लाखांच्या वर जायला हवे, असे अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. पण महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न (सुमारे २.७८ लाख) आता पाचव्या क्रमांकावर घसरले आहे. लोकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी वातावरण निर्मिती हवी. त्यासाठी कायदा व सुवव्यवस्था उत्तम हवी. लोकांच्या क्रयशक्तीला वाव हवा. तसे निर्णयही हवेत. महाराष्ट्र जेवढा प्रगती करेल तेवढी देशाच्या प्रगतीत भर पडेल. त्यासाठी जिरवाजिरवीच्या राजकारणापलीकडे सर्वांना जावे लागेल.
ravikiran1001@gmail.com
