मत आमचेही
केशव उपाध्ये
महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मतदान करावे, असा फतवा मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाच्या अध्यक्षांनी काढला आहे. मुस्लिम समुदायाला भाजपविरोधात उभे करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू आहेत. सीएए, तिहेरी तलाकवरील बंदी, वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती यांसारख्या मुद्द्यांवरून मुस्लिम समुदायात घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करत आहेत. भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे मुस्लिमांचे एकगठ्ठा मतदान होईल, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
लोकसभा निवडणुकीपासून देशात भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात मुस्लिम समुदायाला उभे करण्यासाठी या समुदायातील मुल्ला, मौलवींच्या माध्यमातून आदेश देण्याचा घातक पायंडा सुरू झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत आणि आता महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा निवडणुकीत या फतव्याच्या राजकारणाने पुन्हा डोके वर काढल्याचे चित्र दिसत आहे.
मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाचे अध्यक्ष सज्जाद नोमानी यांनी महाराष्ट्रात मुस्लिमांनी महाविकास आघाडीलाच मतदान करावे, असा आदेश जारी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत अशा फतव्यांमुळे किमान दहा मतदारसंघांत भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला, असे आकडेवारीवरून दिसले आहे. फतव्याच्या रूपाने देशाच्या सार्वभौम लोकशाहीवर आलेले संकट अत्यंत भयावह स्वरूपाचे आहे. राजकारण बाजूला ठेवून प्रखर राष्ट्रहिताच्या भूमिकेतून या संकटाकडे जागरूकतेने पाहिले पाहिजे. फतवे काढणाऱ्यांना आपल्या फतव्याचे शंभर टक्के पालन होईल, असा विश्‍वास असल्याने संविधान, धर्मनिरपेक्षता वगैरे तत्त्वांना काडीचीही किंमत न देता उघडपणे धर्माच्या आधारावर मतदान करण्याचे आवाहन करण्याची हिंमत नोमानीसारखे महाभाग दाखवत आहेत.
एकीकडे नोमानीसारख्या व्यक्ती फतवे काढत असताना दुसरीकडे जितेंद्र आव्हांडासारखे राजकारणी वक्फ मंडळाच्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला ताब्यात घेऊ देणार नाही, अशी आश्‍वासने जाहीरपणे देऊ लागले आहेत. सत्तेवर येण्यासाठी मुस्लिम धर्मीयांचे एकजुटीने होणारे शंभर टक्के मतदान आपल्याच पदरात पडावे, या लालसेने या समुदायाच्या मूठभर मंडळींकडून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात न घेता त्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासारखी व्यक्ती देत आहे. प्रश्‍न या निवडणुकीत कोण विजयी होणार, कोणाला सत्ता मिळणार याचा नसून विशिष्ट धर्मीयांच्या मतदानाच्या बळावर आपल्याला हव्या त्या मागण्या मंजूर करून घेता येतात, या मुजोरीने फतवे काढणाऱ्या नोमानी प्रभृतींच्या प्रवृत्तीचा आहे.
गेल्या काही दिवसांत मुस्लिम समुदायातील सामान्य नागरिकांमध्ये सीएए, तिहेरी तलाकवरील बंदी, वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती या मुद्द्यांच्या आधारे घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न या समुदायातील काही शक्ती जाणीवपूर्वक करत आहेत. मुस्लिमांच्या मनात भयगंड निर्माण करून या समुदायाला भारतीय जनता पक्षाविरोधात भडकावण्याचे प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांपासून पद्धतशीरपणे सुरू आहे. तिहेरी तलाकसारखी अमानुष प्रथा बंद करून मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवले. तेव्हापासून या समुदायातील धर्मांध मंडळींनी मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाविरोधात सर्वसामान्य मुस्लिमांना उभे करण्यासाठी सर्व मार्गांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी सीएएविरोधात दिल्लीत रस्ते अडवून शेकडो महिलांना आंदोलनासाठी बसवले गेले. जगभरातल्या प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तिहेरी तलाक बंद झाला आहे. या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत या धर्मातील काही ठेकेदार मंडळींनी सर्वसामान्य मुस्लिम नागरिकांच्या मनात मोदी सरकारविरोधात विष पेरण्याचे काम सुरू केले आहे. फतव्याचे संकट गहिरे होत असताना शरद पवार यांचासारखा ज्येष्ठ राजकारणी या विरोधात एक शब्दही काढण्यास तयार नाही. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाचे प्रवक्ते असलेले मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेले सप्तश्रृंगी गड, काशीनाथ मठ यासारखी धार्मिक स्थळे व शेतकऱ्यांच्या हजारो एकर जमिनी वक्फ आणि उलेमा बोर्डाला देण्याची मागणी महाविकास आघाडीकडे केली आहे. याखेरीज ओबीसी कोट्यातून मुस्लिम समाजाला पंधरा टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणीही ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’ने महाविकास आघाडीकडे केली आहे. या मागणीला आपला पाठिंबा असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडून उलेमा बोर्डाला कळवण्यात आले आहे. संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही, तरीही काँग्रेसने पूर्वी आंध्र प्रदेशमध्ये सत्ता असताना मुस्लिमांना धार्मिक आधारावर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायालयाकडून हा निर्णय रद्द ठरविला गेला. हा इतिहास ठाऊक असूनही वारंवार मुस्लिम धर्मीयांना आरक्षण देण्याची मागणी होते आहे आणि काँग्रेससारखे राष्ट्रीय म्हणविणारे पक्ष ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन देत आहेत.
गेल्या दहा वर्षांत भारतीयांनी समृद्ध, विकसित आणि सामर्थ्यवान देशाचे चित्र अनुभवले आहे. अनेक आघाड्यांवर देश प्रगती करत असल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. मोदी सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विश्‍वास, सबका प्रयास, सबका विकास’ या संकल्पनेमुळे कोट्यवधी गोरगरीब मुस्लिमांनी पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वनिधी योजना, आयुष्यमान योजना यांचा फायदा घेतला आहे. लाडकी बहीणसारख्या योजनेमुळे लाखो मुस्लिम महिलांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. विमानतळे, रेल्वे, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या बदलांचा फायदा मुस्लिम समुदायालाही होत आहे.
एकीकडे देश तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याकडे वाटचाल करीत असताना वक्फ कायदा दुरुस्ती, सीएए, तिहेरी तलाक यांसारख्या भावनिक मुद्द्यांचा आधार घेत सामान्य मुस्लिमांना बिथरवण्याचे प्रयत्न राजकीय स्वार्थापोटी होत आहेत. एकगठ्ठा मतदानाच्या आधारे आपण हव्या त्या मागण्या मान्य करून घेऊ शकू, या गुर्मीत वावरणाऱ्या मुस्लिम धर्मातील ठेकेदारांना मतपेटीतून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाने जातीपातीचा व अन्य संकुचित विचार न करता संघटितपणे मतदान करणे, हेच फतव्याच्या संकटाला उत्तर ठरणार आहे.
लेखक प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते आहेत.
