काऊंटर पॉइंट
रोहित चंदावरकर
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना अचानकपणे राज्यात मतदारांसाठी वेगवेगळ्या आकर्षक आर्थिक योजना जाहीर करण्याचे पेव फुटले. पण राज्याची एकंदरीत आर्थिक परिस्थिती पाहता अशा योजना राज्याला परवडतील का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते या अशा योजना फार काळ सुरु ठेवता येणार नाहीत. या अशा योजनांचे काही सामाजिक दुष्परिणामही आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आता अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात सध्या महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही बाजू मतदारांसाठी आकर्षक आर्थिक योजना जाहीर करताना दिसत आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या लाडली बहन योजना, या गरीब घरातील महिलांना निधी देण्याच्या योजनेला राजकीय यश मिळाले, असा निष्कर्ष काढून भाजपप्रणित महायुतीने हीच योजना महाराष्ट्रात दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केली. महिला वर्गात या योजनेला पाठिंबा मिळतो आहे, असे दिसू लागल्यामुळे महायुतीचे बळ वाढले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा अजित पवार यांच्या प्रत्येक सभेमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा वारंवार उल्लेख होताना दिसू लागला. विरोधी पक्ष म्हणजे महाविकास आघाडीला या योजनेचा मुकाबला कसा करायचा, असा प्रश्न पडला. सुरुवातीला महाविकास आघाडीने असे प्रत्युत्तर दिले की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता या प्रकारची योजना फार काळ चालू शकत नाही. मग महायुतीने आपल्या जाहिरातींमध्ये असा प्रचार सुरू केला की जर महाराष्ट्रात सरकार बदलले तर लाडकी बहीण योजना तसेच महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना अशा सगळ्या योजना बंद पडतील. त्यामुळे आम्हालाच निवडून द्या. दोन आठवडे या पद्धतीच्या जाहिराती टीव्हीवर चालल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या लक्षात आले की, आता यावर काहीतरी तोडगा काढावाच लागले. त्यामुळे थोडे विचार मंथन करून या आठवड्यात महाविकास आघाडीनेही अखेर ‘पंचसुत्री’ या नावाने लाभार्थी केंद्रीत आर्थिक योजना जाहीर केल्या. त्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवरच ‘महालक्ष्मी योजना’ जाहीर करण्यात आली. त्यात महिलांना मिळणारे अनुदान दुप्पट करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त इतरही अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यामध्ये राज्य सरकारवर बराच आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या महालक्ष्मी योजनेचाच आर्थिक बोजा सुमारे ८५ हजार कोटी रुपयांचा असू शकतो. त्या व्यतिरिक्त जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेचा आर्थिक बोजाही मोठा असेल. त्यामुळे असा आर्थिक बोजा महाराष्ट्र राज्याला फार काळ परवडेल का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही ही गोष्ट काही लपून राहिलेली नाही. राज्याच्या बजेटमध्ये दिसलेली वाढती वित्तीय तूट आणि राज्यावर मागच्या बजेटमध्ये कागदावर दाखवण्यात आलेले जवळपास साडेसात लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढलेले कर्ज, या गोष्टी राज्याची वित्तीय परिस्थिती काय आहे हे दाखवतात. पण अर्थमंत्री अजित पवार यांचे म्हणणे असे आहे की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती बळकट असून आपण कर्ज घेऊ शकतो आणि अनेक वित्तीय संस्था आपल्याला कर्ज द्यायला तयार आहेत. शेवटी लोकांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना चांगल्या सुविधा देणे यासाठी जर कर्ज घ्यावे लागत असेल तर ते घेण्यात काही हरकत नाही, असे अजित पवार यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हणणे असे आहे की, आपण एकंदर जीडीपीच्या पंचवीस टक्केपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो आणि सध्या तर आपण सतरा/साडेसतरा टक्केपर्यंत पोहचलो आहोत. त्यामुळे कर्ज ही काही चिंतेची बाब नाही.
पण हे म्हणणे कागदोपत्री जरी सत्य असले तरी प्रत्यक्षात जेव्हा कर्जाचा बोजा वाढत जातो त्यावेळी राज्याच्या रेव्हेन्यूचा मोठा हिस्सा हा कर्जाची परतफेड करण्यात जातो. कर्जाव्यतिरिक्त इतर खर्च म्हणजे पगार आणि पेन्शन. त्याचा बोजा हा महागाई निर्देशांकानुसार दरवर्षी वाढतच जातो. त्यामुळे वाढते कर्ज आणि लाभार्थी केंद्रित योजनांसाठी घेण्यात आलेले कर्ज यांचा एकंदरीत परिणाम राज्यात विकासाची कामे थांबणे असा दिसू शकतो. काही काळापूर्वी पगार आणि पेन्शन देण्यासाठी सुद्धा ओव्हरड्राफ्ट काढण्याची वेळ राज्यावर आली होती, हे सर्वांना माहीत आहे. या परिस्थितीत लाभार्थी केंद्रित योजनांमध्ये जास्तीत जास्त पैसे देण्याची घोषणा करणे हे राज्याच्या हिताचे आहे का, हा प्रश्न आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील सर्व प्रकारच्या बांधकामाच्या प्रकल्पांसाठी बॉण्ड काढून पैसे जमवले जातात आणि त्याची परतफेड ही त्या रस्त्यांवर टोल लावून केली जाते. म्हणजे राज्याच्या मिळालेल्या महसुलातून रस्ते, पूल किंवा उड्डाणपूल वगैरे यांची कामे करणे बंद झाले आहे. जनतेच्या करातून जे पैसे येतात ते पगार, पेन्शन, भत्ते आणि कर्जाची परतफेड यावरच खर्च होत आहेत,असे दिसते. त्यात लाभार्थी केंद्रित योजनांचा बोजा जर दोन लाख कोटी वगैरे पर्यंत गेला, तर राज्याचे सगळे आर्थिक गणित भविष्यकाळामध्ये बिघडू शकते यात काही शंका नाही.
दुसऱ्या बाजूला लाभार्थी केंद्रीय योजनांचे काही सामाजिक संदर्भही महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये जर नोकरी-व्यवसायासाठी परराज्यातून लाखोंच्या संख्येने तरुण दरवर्षी दाखल होतात आणि त्यांना सगळ्यांना महाराष्ट्रातल्या शहरांमध्ये काम मिळू शकते, तर राज्यातील कोणत्याही आर्थिक स्तरातील व्यक्तीला विनाकाम सरकारने पैसे देणे योग्य आहे का? महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आज अनेक ठिकाणी शेतीसाठी मजूर मिळणे अशक्य झालेले आहे. सरकारकडून पाच किलो रेशन मोफत मिळणे आणि विविध लाभार्थी केंद्रीय योजनांचे पैसे मिळणे, यामुळे कोणाला शेतात जाऊन काम करण्याची गरजच उरलेली नाही. याचा शेतीवर आणि शेतीमधल्या उत्पादनावर भविष्यकाळात खूप विपरीत परिणाम होऊ शकतो. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जेव्हा विविध प्रकारच्या लाभार्थी केंद्रित योजना जाहीर केल्या होत्या, त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने अशी भूमिका घेतली की हे ‘रेवडी कल्चर’ आहे आणि हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे किंवा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही घातक आहे. अर्थव्यवस्था जर नीट ठेवायची असेल तर जनतेला कोणत्याही गोष्टी मोफत देणे हे बंद केले पाहिजे, अशी भारतीय जनता पक्षाची अधिकृत भूमिका होती. पण आता त्याच भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना आणली. या योजनेत गरीब वर्गातील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. हेच भारतीय जनता पक्षाने मध्य प्रदेशातही केले. याला ‘रेवडी’ म्हणता येईल का?
महाराष्ट्रात अशा प्रकारे लाभार्थी केंद्रित असलेल्या आर्थिक योजना किती काळ सुरू ठेवता येतील याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. पण काही अनुभवी तज्ज्ञांना असे वाटते की, निवडणुकीनंतर फार काळ अशा योजना सुरू राहू शकणार नाहीत. अनेक वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना वीज मोफत देण्याची घोषणा निवडणुकीआधी केली होती. निवडणुकीनंतर काँग्रेस निवडून आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी असा खुलासा केला की तसे जाहीर करणे ही जाहीरनाम्यामधील प्रिंटिंग मिस्टेक होती. त्यामुळे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर पद्धतीने मतदारांना निधी देण्याची योजना किती काळ सुरू राहू शकेल याबद्दल सर्वांना बरीच शंका आहे. ही गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय नेते या घोषणा करीत आहेत आणि एका पक्षाने किंवा एका आघाडीने घोषणा केली म्हणून दुसराही करतो अशी परिस्थिती आहे. या घोषणांचे दुरगामी परिणाम काय होतील याचा विचार कोणीही करत नाही हे दुर्दैव आहे.
लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत.
