सह्याद्रीचे वारे
अरविंद भानुशाली
विधान परिषद निवडणुकीनंतर महायुतीचे काचेचे भांडे तडकले आहे, यात शंका नाही. निवडणुकीनंतर हे तडकलेले भांडे पुन्हा जोडले जाते की पूर्णपणे फुटते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
सध्या महायुतीमध्ये बेबनाव सुरू झाला आहे आणि हा बेबनाव आता टोकाला पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार चालवणे कठीण होणार आहे, यात शंका नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे शिवसेनेकडून भाजपला आव्हान देण्यात आले आहे. उद्या शिवसेनेचे शिंदे समर्थक बाहेर पडले अथवा त्यांना बाहेर काढले, तरी राज्य सरकार कोसळू शकत नाही. सन २०१४ मध्ये केवळ १२६ जागा भाजपाकडे असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. आता तर १३७ जागा भाजपकडे असताना शिवसेनेने कितीही आदळआपट केली, तरी २०२९ पर्यंत सरकार पडू शकत नाही.
भाजप आणि शिवसेना यांच्यामधील ठिणगीची आग दसरा मेळाव्यानंतर भडकली. दसरा मेळाव्यात रामदास कदम यांनी तर भाजपला आव्हान दिले. भाषणातील जहाल वक्तव्यांमुळे युती तुटते की काय, अशी शंका निर्माण झाली. शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील आणि उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत, अशी भूमिका शिंदे यांच्या उपस्थितीत जाहीर केली. महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये भाजप हा क्रमांक एकचा पक्ष असून, शिवसेना शिंदे गट हा क्रमांक दोनचा पक्ष आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) यांचे ६३ आमदार आहेत. ज्या-ज्या वेळी संख्याबळाचा प्रश्न निर्माण होतो, त्या-त्या वेळी दोन्ही शिवसेना आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची बळकावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. २०१९ मध्ये भाजपने मुख्यमंत्रिपद दिले नाही, म्हणून शिवसेनेने काँग्रेसशी घरोबा केला आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. आता तीच परिस्थिती एकनाथ शिंदे यांच्याकडून निर्माण केली जात असल्याचे दिसते. त्याची पहिली झलक नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीमध्ये दिसून आली. विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी महायुतीमध्ये तडजोड झाली. जागावाटपामध्ये भाजपच्या वाट्याला तीन जागा आल्या, तर शिवसेना एक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे जागांचे वाटप झाले. परंतु उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच शिवसेनेने बंडाचा झेंडा उगारला. पुण्यामध्ये अपक्ष उमेदवार सानप यांना शिवसेनेने भाजपच्या उमेदवाराविरुद्ध उमेदवारी दिली. परंतु तेथे भाजप उमदेवारापुढे सानप यांची डाळ शिजली नाही. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीला दिलेल्या एका जागेवरही शिवसेनेने एक वेगळी भूमिका घेतली. शिवसेनेचे माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी उघडपणे काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊन प्रचार केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला जागा गमवावी लागली. पुण्यामध्येही शिवसेनेच्या धंगेकर यांनी भाजपच्या उमेदवाराविरोधात पॅनल उभे केल्याने तेथेही भाजपच्या उमेदवार जाधव या पराभूत झाल्या. ही संपूर्ण परिस्थिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत घडली. मात्र, त्यांनी यावर कोणताही 'ब्र' काढला नाही. यावरून या निवडणुकीत शिंदे यांची भूमिका भाजपविरोधात होती, हे स्पष्ट झाले आहे.
शिंदे यांच्या दसरा मेळाव्यात त्यांच्या उपस्थितीतच रामदास कदम आणि गुलाबराव पाटील यांनी जाहीरपणे घेतलेल्या भूमिकेमागे शिंदे यांचा त्यांच्यावर वरदहस्त होता, असे दिसून आले. कारण, शिंदे यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केली नाही. याचा अर्थ, या संपूर्ण राजकारणामागील बोलविता धनी कोण आहे, हे त्या मेळाव्यातच स्पष्ट झाले. हे एवढ्यावरच थांबले नाही, तर याबाबतची भूमिका उघडपणे मांडण्यात आली. प्रताप सरनाईक यांनी शिवसेना (शिंदे गट) १४५ जागा जिंकेल, असा दावा केला. या विधानावरून राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. आता राजकारण करताना दबावाचे तंत्र वापरले जात असल्याचे दिसते. ज्या उद्धव ठाकरे यांनी एकतर तू राहशील किंवा मी राहीन, अशी टोकाची भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जाहीरपणे घेतली होती, तेच उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे आता राजकीय परिस्थितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एकाच व्यासपीठावर येत आहेत. दबावाचे हे राजकारण देवेंद्र फडणवीस कशा पद्धतीने हाताळतात आणि एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय भूमिकेला कसे उत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे सर्व सुरू असतानाच मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी ५०० कोटींचा बॉम्ब टाकला आहे. या आरोपांच्या भोवऱ्यात शिवसेना (शिंदे गट) सापडल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव खा. श्रीकांत शिंदे यांच्याबाबत ५०० कोटी रुपयांचा आरोप केला जात आहे. हे आरोप होत असताना भाजपला लक्ष्य केले जात असल्याचेही दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती असताना एकनाथ शिंदे यांचे दिल्ली दौरे सुरू आहेत. शिवाय, दिल्ली दौऱ्यापूर्वी राज्यातील रुसवे-फुगवेही सुरू असल्याचे दिसून येते. शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित न राहणे, संयुक्त उपक्रमांमध्ये गैरहजेरी लावणे, तसेच नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई सोडून गावी निघून जाणे, अशा घडामोडी घडत आहेत.
विधान परिषद निवडणुकीमध्ये नागपूर येथे भाजपचा झालेला पराभव हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. नागपूर हा भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. त्यामुळे तेथील पराभव हा भाजपसाठी मोठा राजकीय धक्का असल्याचे प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. पुण्यातील पराभवामागे अंतर्गत दुफळीबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नही प्रभावी ठरले आहेत. २०२९ मध्ये भाजपला एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. सध्या शिवसेना (शिंदे गट) अंतर्गतरीत्या भाजपच्या विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई, ठाणे आणि इतर महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचे वर्चस्व असले, तरी शिंदे यांच्या राजकीय खेळीमुळे हे वर्चस्व धोक्यात येऊ शकते.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्रात भाजपच्या विरोधात राजकीय खेळी करत असल्याचे चित्र दिसत असताना दुसरीकडे दिल्लीमध्ये मात्र ते भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या नियमित भेटी घेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटी शिंदे सातत्याने घेत आहेत. दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असे शिंदे नेहमी आवर्जून सांगतात. मात्र, महाराष्ट्रात भाजपच्या सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असेल, तर दिल्लीतील नेते या भूमिकेला किती महत्त्व देतील, हा प्रश्न आहे. सन २०१४ मध्ये प्रारंभी अखंड शिवसेना भाजपच्या विरोधात होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतल्याने अखंड शिवसेनेचे राजकीय गणित यशस्वी झाले नव्हते. अखेर काही महिन्यांनंतर शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी झाली. त्यावेळी कमी दर्जाची मंत्रिपदे स्वीकारूनही शिवसेनेने भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अर्थसंकल्पाचा प्रश्न उपस्थित झाला, त्यावेळी सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने विरोधी भूमिका घेतली होती, हे नाकारता येणार नाही. शिंदे यांच्या शिवसेनेतील रामदास कदम, गुलाबराव पाटील आणि गजानन कीर्तिकर हे प्रामुख्याने भाजपविरोधी भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधान परिषद निवडणुकीनंतर महायुतीचे काचेचे भांडे तडकले आहे, यात शंका नाही. निवडणुकीनंतर हे तडकलेले भांडे पुन्हा जोडले जाते की पूर्णपणे फुटते, हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, २०२९ पर्यंत भाजपचे महाराष्ट्रातील सरकार कोसळणे शक्य नाही.