मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्राचा हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणांनी भरला आहे. ६-१२ महिन्यांत पुरवणी मागण्या, अंमलबजावणी अहवाल यातून खरे चित्र दिसेल. सध्या हे शब्दांचे बुडबुडे वाटतात चमकदार, पण फुटण्याची शक्यता जास्त.
अर्थसंकल्पात अनेकदा मोठमोठ्या घोषणा होतात, पण त्या प्रत्यक्षात किती पूर्ण होतात, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (६ मार्च २०२६) सादर केला. त्यात शेतकरी कर्जमाफी, वीज बिल सवलत, लाडकी बहीण योजना कायम ठेवणे, चौथी मुंबई, एआय गावे अशा अनेक “मोठ्या” घोषणा आहेत. पण हे सगळे शब्दांचे बुडबुडे वाटतात. हे शब्दांचे बुडबुडे फुटण्याची वर्षभर वाट पाहायची. पुढच्या वर्षी पुन्हा असाच शब्दबंबाळ अर्थसंकल्प येईलच !
महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर केला, हे निश्चितच ऐतिहासिक आहे. ६ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाला अजित पवारांच्या निधनानंतरची पार्श्वभूमी आणि महायुती सरकारच्या आर्थिक शिस्तीच्या दाव्याची छाया आहे. एकूण खर्च सुमारे ७.६९ लाख कोटी रुपये, महसूल तूट ४० हजार ५५२ कोटी, फिस्कल तूट १.५० लाख कोटी आणि राज्याची अर्थव्यवस्था ७.९% ने वाढण्याचा अंदाज हे आकडे ऐकून वाटते की महाराष्ट्र “विकसित” होण्याच्या दिशेने धावतोय. पण जरा खोलात उतरलो तर हे शब्दांचे बुडबुडे वाटतात, कारण घोषणांच्या मागे अंमलबजावणीची ठोस यंत्रणा, निधीची हमी आणि दीर्घकालीन टिकण्याची शाश्वतता दिसत नाही.
कर्जमाफी आणि वीज सवलत - जुन्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार
अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक चर्चित घोषणा म्हणजे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन. तसेच ७.५ हॉर्सपॉवर पंपधारक शेतकऱ्यांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी वा सबसिडी. ही घोषणा निवडणुकीपूर्वीच्या आश्वासनांची पुनरावृत्ती आहे. २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांमध्येही लाखो शेतकरी अपात्र ठरले, प्रक्रिया लांबली आणि पूर्ण रक्कम मिळाली नाही. महावितरण आधीच आर्थिक तंगीत आहे! २० हजार कोटींची सबसिडी कशी आणि कधी देणार? शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, बाजारभाव कोसळणे या मूळ समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाय जसे कृषी उत्पन्न हमी, बाजार सुधारणा, सिंचन प्रकल्पांची गती यांचा पत्ता नाहीच. फक्त “माफी” आणि “सवलत” म्हणजे शेतकऱ्यांना मतदार म्हणून खुश ठेवणे, विकास नव्हे.
लाडकी बहीण योजना कायम पण वाढीव रकमेचं गाजरच
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कायम ठेवली जाईल आणि त्यासाठी तरतूद केली जाईल, असे सांगितले. गेल्या वर्षी ही योजना ४०-५० हजार कोटी खर्च करत आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या टिकावू नाही. राज्याची महसूल तूट वाढत आहे (२०२५-२६ मध्ये ०.९% जिएसडीपी ), अशा योजनांमुळे भांडवली खर्च (दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य) कमी होतो. त्यात हा महिलांना पैसे देऊन मतं घेणे असला प्रकार! प्रत्यक्षात महिला बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य सुविधा यावर गुंतवणूक करायला हवी . योजना चालू ठेवणे म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा ढोंग नव्हे काय? हे खरे सशक्तीकरण नव्हे. त्यात वाढीव २१०० देणार होते त्याचा विसर सगळ्यांनाच पडलाय! का ते पण निवडणुकीपुरते गाजर होते?
जुने प्रकल्प, नवीन नावे
ग्राम सडक योजना, पी एम ए वाय -ग्रामीण , चौथी मुंबई (वाढवण), संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट, एकनाथ शिंदेंच्या गावात निसर्गोपचार केंद्र, एआय गावे (७५ गावांत पायलट), नैसर्गिक शेती अभियान, मत्स्यसंपदा योजना. हे सगळे “रोडमॅप” २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉसर अर्थव्यवस्थेचे आहेत, पण प्रत्यक्षात असे प्रकल्प जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजुरी, निधी विलंब यात अडकतात. गेल्या १० वर्षांत अनेक “मेगा प्रोजेक्ट” (मेट्रो, समृद्धी महामार्ग पूर्ण टप्पे) रखडले आहेत. एआय गावे ही फक्त फॅशनेबल घोषणा आहे कारण ग्रामीण भागात इंटरनेट, वीज, शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधा नाहीत, तर एआय काय करणार? हे कागदावरचे विकास आहेत.
आर्थिक शिस्त आणि त्या विरुद्ध वास्तव
फडणवीस म्हणतात फिस्कल तूट ३% खाली, महसूल तूट १% खाली. जीएसडीपी ५१ लाख कोटी, दरडोई उत्पन्न ३.४७ लाख. हे आकडे कागदावर चांगले, पण लोकप्रिय योजनांमुळे (लाडकी बहीण, कर्जमाफी) भांडवली खर्च कमी होतो. राज्याचे कर्ज आधीच नऊ लाख कोटी पार झालेय. व्याज भरण्यासाठी मोठा भाग खर्च होतो. केंद्राकडून मिळणारी देवाणघेवाण वाढली (९८ हजार ३०६ कोटी), पण स्वतःचा महसूल वाढवण्याचे टॅक्स सुधारणा, जीएसटी संकलन उपाय नाहीत. आर्थिक सर्वेक्षणात ७.९% वाढ दाखवली, पण महागाई, बेरोजगारी, ग्रामीण स्थलांतर याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन उपेक्षित?
अर्बन हेल्थ डिपार्टमेंट स्थापना, शिक्षण-कौशल्य विकासावर भर, पर्यटन सर्किट पण तरतुदी कमी. अजित पवार स्मारक, गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार हे राजकीय आहेत. शिक्षणात ड्रॉपआउट, आरोग्यात डॉक्टर-रुग्ण प्रमाण कमी; यावर ठोस निधी नाही. पर्यटन, संस्कृती यांना “स्मारक” देऊन राजकीय लाभ घेणे सोपे, पण रोजगार निर्मिती नाही.
बुडबुडे फुटण्याची वाट पाहा
हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणा आहे. शेतकरी, महिला, ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करणारा आहे. नवीन योजना कमी, जुन्या कायम ठेवल्या. आर्थिक शिस्तीचा दावा असला तरी लोकप्रिय खर्च वाढतोय. ६-१२ महिन्यांत पुरवणी मागण्या, अंमलबजावणी अहवाल यातून खरे चित्र दिसेल. सध्या हे शब्दांचे बुडबुडे वाटतात चमकदार, पण फुटण्याची शक्यता जास्त.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
