मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
सरकारी अधिकारी आमचे काम करत नाहीत, असा आरोप जनता करत असते, तर ‘प्रशासन मुजोर झाले आहे’, असे मंत्री म्हणत असतात. अशा स्थितीत काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कायम असतात. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हा कायम वादाचा विषय असतो.
सरकार ही जितकी गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे तितकीच ती मजेशीरसुद्धा आहे. म्हणायला जावे तर ती पोलादी चौकट आहे, पण ती वितळायलाही वेळ लागत नाही. ती सामान्यांसाठी फार कठोर, नियमाने चालणारी व्यवस्था आहे, तर काहींसाठी ती हातचा मळ आहे.
सरकारदरबारी आपले काम व्हावे म्हणून आयुष्य खर्ची करणारे लोक आहेत. त्यापैकी काही उद्विग्न होऊन मंत्रालयाच्या इमारतीवरून उडी मारायला लागले म्हणून जाळ्या बसवाव्या लागल्या. पण काहींचे काम असे काही वेगाने होते की लोक आश्चर्याने तोंडात बोटे घालतात. त्यासाठी पुण्याच्या ४० एकर जमिनीच्या खरेदीचे प्रकरण ताजे आहे. कशात काही नसताना ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कात खरेदीचा व्यवहार मे महिन्यात बिनबोभाट उरकला गेला होताच की.
तर शासकीय पातळीवरील ‘कमाल है, धमाल है’ हा कार्यक्रम विविध यंत्रणांच्या समन्वयाशिवाय होऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रशासन राजी असावे लागते. सत्तेसाठी झगडणारे राजकीय नेते ‘प्रशासन मुजोर झाले’, अशी टीका करत असतात; तर ज्याचे काम करायचे नाही त्याला सत्ताधारी सांगत असतात की, ‘काय करावे अधिकारी ऐकतच नाहीत.’
आज राज्याचे दोन ते अडीच लाख कोटी रुपये दरवर्षी सरकारी वेतन-भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यावर खर्च होतात. जनतेच्या करातून हा पैसा दिला जातो. तरीही सामान्य जनतेची साधारणपणे तक्रार असते की, सरकारी अधिकारी आमचे काम वेळेवर करत नाहीत किंवा अडवतात. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत लोकांची कामे व्हावीत म्हणून ‘सेवा हमी कायदा’ आणावा लागतो. असे का व्हावे? याचे कारण प्रशासन म्हणजे नोकरशाही कशी असावी आणि ती कशी कार्यरत रहावी यासाठी नियम, कायदे आहेत. त्याचे पालन व्हावे हेही पहावे लागते.
सध्या मंत्रालयातील प्रशासनात अस्वस्थता आहे. ती मंत्रालयाबाहेरील प्रशासनातही आहे. त्यावर जाहीरपणे कोणी बोलत नाही. या अस्वस्थतेचे प्रमुख कारण सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयात आहे. सरकार नावाची व्यवस्था गावोगाव ज्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या रूपात दिसते ते असतात महसूल विभागाचे अधिकारी. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी हे लोकांसाठी मायबाप प्रशासन असते. जमीन-जुमला, पायवाट, वहिवाट यापासून ते मालमत्ता खरेदी-विक्री नोंदणी, मोजणी, नैसर्गिक आपत्ती आदी गोष्टी महसूल विभाग हाताळतो.
या व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अतिरीक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे आहेत २००, त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ६००, तहसिलदारांची ६०९ आहेत. प्रशासनात कालबद्ध पदोन्नती आहे. काही वर्षांनंतर आपोआप वरिष्ठ पदावर बढती दिली जाते. ती देत असताना वरची पदे रिक्त असावीत असा नियम आहे. अन्यथा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. पण काही दिवसांपूर्वी सरकारने १७० तहसिलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून बढती देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा रिक्त पदे होती फक्त ८३. अविश्वसनीय वाटावे असा प्रकार.
यात एक वेगळेपण असे आहे की सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मोठा निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे. तिथे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी हवेत, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्यांच्या मागणीनुसार सध्याच्या संख्येत ११२ उपजिल्हाधिकारी वाढवावे लागणार होते. पण प्रत्यक्षात १७० जणांना बढती दिली ती कोणत्या नियमाने, निवडणुका संपल्यावर एवढ्या लोकांसाठी आपल्याकडे कोणती पदे आहेत, इतर विभागातसुद्धा एवढ्या वाढीव संख्येने बढती का दिली जाते, असे एक ना अनेक मुद्दे मंत्रालयात चर्चिले जात आहेत. खरे तर महसूल विभागात उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यासाठी ४९० पदे आहेत. मग इतर विभागात ११० पदे आहेत, हे कशाचा आधारावर ठरवले असेल?
ही वाढीव पदे इतर शासकीय विभागांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसाठी राखून ठेवली आहेत, असे कोणते नियम सांगतात? तसा काही कायदा आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर अन्न व नागरी पुरवठा, नगरविकास, उद्योग, रोजगार हमी योजना, गृहनिर्माण, पुनर्वसन आदी विभागात जातात. समजा तिथे त्यांना नियुक्ती दिली तरी ती महसूल विभागाचे मूळ काम जे जमीन, मालमत्ता, भूसंपादन आहे, त्याच्याशी निगडीत असेल असे पहावे लागते. तसे होते का, हा वेगळा विषय आहे.
एमआयडीसी, महानगरपालिका, सिडको, एमएमआरडीए, एसआरए, पुरवठा विभाग येथे उपजिल्हाधिकारी प्रतिनियुक्तीने जातात. त्या भरवशावर भरमसाठ पदोन्नती केल्या गेल्या असतील तर उद्योग व अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने या आगंतूक अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आले आहे. मग जास्त लोकांना कशाच्या भरवशावर बढत्या दिल्या, याचे उत्तर मिळत नाही. सरकार नियमाने चालले तर नागरिकही नियमाने चालतील, हेही तितकेच खरे.
शासकीय सेवेचे निश्चित नियम असताना असे का झाले असावे, याचा मागोवा घेतला तर काय दिसते? वर्षानुवर्षे महसूल विभागातील अधिकारी इतर विभागात प्रतिनियुक्ती घेत आले. यापैकी काहीजण कार्यक्षमता, धडाडी या निकषांवर इतर विभागात खूप चमकले. पण काहींनी एखादा विभाग, प्राधिकरण, महामंडळ शोधायचे; संबंधित मंत्री, प्रशासकीय वरिष्ठ यांच्या मार्फत ‘अमुक अधिकाऱ्याची गरज आहे’, अशी मागणी पाठवून द्यायची आणि त्याने महसूल विभागाकडून तसे आदेश काढून घ्यायचे. हा प्रकार राजरोस सुरू होता. विदर्भ, मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती असताना तिकडे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त होती; पण मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे या ‘गोल्डन कॉरिडॉर’मधील धष्टपुष्ट महामंडळे, प्राधिकरणे, महानगरपालिकांमध्ये बरेचजण प्रतिनियुक्तीवर होते. बदल्यांचे आदेश काढूनही अनेकजण तिकडे गेले नाहीत, हे वास्तव आहे.
विद्यमान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे धडाकेबाज आहेत. काही अधिकारी प्रतिनियुक्तीसाठी वर्षानुवर्षे प्रभावशाली व्यक्तींकडून शिफारस आणून तिकडेच महत्त्वाच्या पदावर ठाण मांडून बसतात. ही मक्तेदारी मोडीत काढली पाहिजे असे ठरवून त्यांनी मागे विशिष्ट उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्या व मूळ विभागात आणले. पण काही त्यांच्यापेक्षा हुशार निघाले. त्यांनी याला ‘मॅट’मध्ये आव्हान देत आदेश रद्द करून घेतले.
यापुढे इतर विभागांनी महसूलचे किती अधिकारी हवेत याची मागणी करावी, कोणते पाठवायचे हा निर्णय आम्ही करू, या जिद्दीने नियमांची मोडतोड करत १७० लोकांना बढती दिली गेली, अशी चर्चा आहे. हे करताना शासकीय नोकऱ्यांमधील भरती, बढती, आरक्षण, निलबंन, चौकशी याचे नियम ठरविणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाला कसे काय गृहित धरले? इतर विभागांना वठणीवर आणणाऱ्या या विभागाने महसूलच्या हट्टापुढे का मान तुकविली? इतरांना काटेकोर नियम लावणारा हा विभाग महसूल विभागाबाबत नरम का पडला असावा, या विचाराने प्रशासन हैराण झाले आहे.
एकदा का तुम्ही नियमांना मुरड घातली की अनेकांना तो राजमार्ग वाटू लागतो, याचे भान राखलेले बरे. काही लोक चुकीचे वागले असतील तर जरूर त्यांना नावानिशी वठणीवर आणावे. ज्या विभागांना जशी गरज असेल तसे अधिकारी नियमानुसारच दिले जावेत, हेही पहायला हवे. विशिष्ट अधिकाऱ्यांची मागणी इतर विभागाकडून होत असेल तर सर्वमान्य गुणवत्तेवर विचार व्हायला हवा. तसे केले तर शिस्त राहील. अन्यथा...
ravikiran1001@gmail.com
