महाराष्ट्रात विकास नव्हे, लूट सुरू आहे!

मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज काढून कामे सुरू केली जात आहेत. कामे कोणाला द्यायची हे अगोदरच ठरवून निविदा प्रक्रिया मॅनेज केल्या जात आहेत. यातून निविदा द्या आणि कमिशन घ्या, असा उद्योग बिनबोभाटपणे सुरू आहे. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत लोकांच्या मनात शंका आहे. प्रत्येक कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या चर्चा कानावर पडतात.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे ती योजनाबद्धरीतीने सुरू असलेली लूट आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळापासून गावच्या पारापर्यंत सुरू आहे. खेडेगावापासून मुंबईपर्यंत महाराष्ट्राचा कारभार हा ठेकेदार आणि त्यांना पोसणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या हिशेबाने सुरू आहे. राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेशी सत्ताधाऱ्यांना काही देणेघेणे राहिलेले नाही. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज काढून कामे सुरू केली जात आहेत. कामे कोणाला द्यायची हे अगोदरच ठरवून निविदा प्रक्रिया मॅनेज केल्या जात आहेत. यातून टेंडर द्या आणि कमिशन घ्या, असा उद्योग बिनबोभाटपणे सुरू आहे. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत लोकांच्या मनात शंका आहे. प्रत्येक कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या चर्चा कानावर पडतात. मुंबईतील मोकळ्या जागा कवडीमोल दराने लाडक्या लोकांना खिरापतीप्रमाणे वाटल्या जात आहेत. भ्रष्टाचाराची कीड सरकार प्रशासनाकडून आता विधिमंडळाच्या समित्यांपर्यंत पोहोचली आहे. धुळे, नंदूरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या अध्यक्षांच्या स्वीय सहाय्यकांच्या सरकारी विश्रामगृहातील खोलीत एक कोटी ८४ लाख रुपयांची रक्कम सापडली. या घटनेला दोन आठवडे उलटून अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही. त्यामुळे राज्यात आता भ्रष्टाचाराला राजमान्यता दिली आहे का? असा गंभीर प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे?

धुळ्यात भ्रष्टाचाराची झलक

प्रशासकीय आणि सरकारी पातळीवर चिरीमिरीशिवाय कामे होत नाहीत, हे वर्षानुवर्षांचे वास्तव आहे. लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याशिवाय लाचखोरी होते, हे सिद्ध होत नाही. लाच देणारा आणि घेणारा दोघेही राजीखुशीने व्यवहार करतात तोही भ्रष्टाचार आहे. पण तो सहजपणे सिद्ध होत नाही किंवा करता येत नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत असेच व्यवहार सुरूच असतात. भ्रष्टाचाराच्या या भस्म्या रोगाची लागण आता विधिमंडळाच्या समित्यांनाही झाली आहे का? असा गंभीर प्रश्न धुळ्यातील घटनेने निर्माण झाला आहे. विधिमंडळाची अंदाजपत्रकीय समिती धुळे-नंदूरबार दौऱ्यावर असताना गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहातील समिती अध्यक्षाच्या स्वीय सहाय्यकाच्या खोलीतून एक कोटी ८४ लाख रुपयांची रक्कम सापडली. यासाठी माजी आमदार अनिल गोटे यांना काही तास या खोलीबाहेर धरणे द्यावे लागले. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आली नाही. पैसे कुठून आले? कोणी आणले? कोणाला द्यायचे होते? याचा तपास लागला नाही. विश्रामगृहाचे सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहे? तपास कुठपर्यंत पोहोचला याबाबत काही माहिती समोर येत नाही? यावरून वरिष्ठ पातळीवरून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.

घोडबंदर-भाईंंदर बोगदा- तीन हजार कोटींचा घोटाळा

टेंडर काढणे, ते मॅनेज करणे आपल्या लाडक्या कंत्राटदाराला देणे व कमिशन घेणे हे काम किती सफाईदारपणे केले जाते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे घोडबंदर व भाईंदर बोगदा व उन्नत मार्गाचे काम. एलअँडटीसारख्या नामांकित आणि अनुभवी कंपनीची निविदा तांत्रिक कारणे देऊन फेटाळण्यात आली व मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला १४ हजार कोटींचे कंत्राट बहाल करण्यात आले. एलअँडटीपेक्षा मेघा इंजिनिअरिंगची निविदा तीन हजार कोटी रुपये जास्त होती. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत “निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवा, अन्यथा प्रकल्पाला स्थगिती देऊ” अशी कठोर भूमिका घेतल्याने एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याने तीन हजार कोटी रुपये वाचले. पण हे तीन हजार कोटी रुपये कोणाच्या घशात जाणार होते? हे कधी उघड होणार?

समृद्धी महामार्गातून कोणाची समृद्धी

२०१६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली त्यावेळी त्याची किंमत ४६,००० कोटी रुपये होती. २०१८मध्ये ती वाढून ४९,२४७ कोटी रुपये झाली. एमएसआरडीसीने टेंडर प्रक्रियेनंतर ती पुन्हा वाढवून ५५ हजार कोटींवर नेली. काम पूर्ण होईपर्यंत ती ७० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल असे जाणकार सांगतात. या महामार्गाची अधिसूचना जारी होण्याआधी या मार्गालगत राजकीय नेते आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी जमिनी खरेदी केल्या. अधिसूचनेनंतर जमिनींच्या किमती वाढल्या. या जमिनींचा पाचपट मोबदला या नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केला होता. या रस्त्याच्या कामात १५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक करतात. या महामार्गामुळे मराठवाडा विदर्भाची समृद्धी कधी होईल ते माहीत नाही. पण सरकारी अधिकारी, दलाल आणि ठेकेदारांना मात्र समृद्धी आली आहे हे नक्की.

पुणे रिंग रोड

एमएसआरडीसीने पुणे रिंग रोडसाठी टेंडर काढले. एकूण नऊ पॅकेजमध्ये हे काम दिले आहे. १४.६ किलोमीटरच्या पहिल्या पॅकेजची अंदाजपत्रकीय किंमत १९०४ कोटी असताना हे काम मेगा इंजिनिअरिंग कंपनीला ४० टक्के जास्त दराने म्हणजे २६६१ कोटी रुपयांना दिले आहे. दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या पॅकेजचे काम अशाचप्रकारे नवयुग या कंपनीला ३७ टक्के वाढीव दराने देण्यात आले आहे. सातव्या पॅकेजचे काम पीएनसी नावाच्या कंपनीला जवळपास ४६ टक्के वाढीव दराने दिले आहे. हे काय चालले आहे. ४०- ४५ टक्के वाढीव दराने ही कामे दिली जात आहेत.

विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर

या कामाच्या वेगवेगळ्या पॅकेजची कामे ही ३५- ४० टक्के वाढीव दराने दिली आहेत. या प्रकल्पासाठी २५ टक्केही भूसंपादन झाले नसताना आचारसंहितेत टेंडर काढले. पनवेल परिसरात जिरायती शेतीला बागायती दाखवून फार मोठ्याप्रमाणे शासनाच्या पैशाची लूट केल्याचे आरोप झाले. न्यायालयाच्या आदेशाने काही अधिकाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत.

याचप्रमाणे जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, भंडारा, गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नागपूर, गोंदिया द्रुतगती महामार्गाच्या कामाचे टेंडरही अशाच पद्धतीने ३०-३५ टक्के वाढीव दराने दिले आहेत. ही सर्व कामे मोजक्या पाच ते सहा ठेकेदारांना दिली जात आहेत. त्याच कंपन्या सगळीकडे टेंडर भरतात आणि त्यांनाच कामे वाटून दिली जातात. या कामांसाठी सरकार कर्ज काढत आहे. त्या कर्जाचे व्याज आणि वरून टोल म्हणजे जनतेची तिहेरी लूट करून सरकार, अधिकारी आणि ठेकेदारांची घरे भरण्याचा सरकारी उद्योग महाराष्ट्रात सुरू आहे.

विकासाचे नाव घेऊन लुटीचा रथ धावत आहे

हा सारा प्रकार म्हणजे ‘विकासाच्या घोड्यावर बसून भ्रष्टाचाराचा रथ हाकला जातोय’ अशीच स्थिती आहे. वरून ‘विकास’ दिसतो, पण आत लूट आणि अपारदर्शकता आहे. वास्तविक पाहता, ही सगळी प्रणाली लोकशाही मूल्यांची थट्टा करणारी आहे. जनतेच्या विश्वासाचा, कररूपाने दिलेल्या पैशांची खुलेआम लूट सुरू आहे. विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या गप्पा मारणारे नेते प्रत्यक्षात विकासाच्या नावावर फक्त लूट करत आहेत. याला जर वेळीच अटकाव न लावला, तर महाराष्ट्र ही केवळ ‘कमिशनचा कॉरिडॉर’ बनून जाईल.

माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी