महाराष्ट्रात वाढत्या गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त होत असून, महिला व बालकांविरोधातील गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. पोलीस व न्यायप्रणालीचा नागरिकांचा विश्वास कमी होत आहे. सरकारी यंत्रणांकडून तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. साहित्य संमेलनातही कायदा अंमलबजावणीबाबत ठराव झाले. गुन्हेगारीमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होते. कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही शासन, प्रशासन व जनतेची सामूहिक जबाबदारी असून, कायदा पाळण्याची संस्कृती निर्माण होणे आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या सेवेसाठी असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या पोलीस विभागाच्या संकेतस्थळावर महाराष्ट्र पोलिसांविषयी सगळी माहिती उपलब्ध आहे. दहा आयुक्तालय आणि ३६ जिल्हे असणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे आणि मोठे राज्य आहे. सत्याच्या आणि सदाचाराच्या रक्षणासाठी आणि गुन्हेगारी संपवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस बांधील आहेत, असे त्यांचे ब्रिदवाक्य सांगते. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतः वाढत्या गुन्हेगारीच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करत ‘पुरेसे निधी, व्यवस्था देऊनही पोलीस अधिकारी महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी का मोडून काढू शकत नाहीत?’ असे विचारले आहे. एनसीआरबी म्हणजेच राष्ट्रीय गुन्हेगारी अहवालानुसार, महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेश आणि केरळनंतरचे जास्त गुन्हेगारी असणारे राज्य ठरले आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरांमध्ये गुन्हेगारी वाढते आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण, पोलिसांची उपलब्धता, कायद्याची नीट अंमलबजावणी आणि जनतेमधील जागृती यामुळे थोडी कमी झाले जाणवत असले, तरी महाराष्ट्र पोलिसांच्या समोर खूप मोठे आव्हान उभे आहे. २०२२ सालच्या आकडेवारीनुसार एक लाख ३२ हजार २३८ इतक्या स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे; तर बालकांवरील ५९,७९६ इतके गुन्हे नोंद आहेत. आता ते कमी होण्याऐवजी ६.२ टक्क्यांनी वाढले आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यातही वाढ झालेली दिसून येत आहे. बालकांच्या संदर्भात १२,५६४ पळवापळवीचे गुन्हे नोंद झाले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर २०२२ नंतर क्राइम रिपोर्ट प्रसिद्ध केलेला दिसत नाही.
९८व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या दिल्ली येथील समारोपाच्या भाषणात महाराष्ट्रातल्या वाढत्या गुन्हेगारीविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. संमेलनात एकूण बारा ठराव पारित करण्यात आले. त्यापैकी एक महाराष्ट्रातल्या वाढत्या गुन्हेगारीविषयी, प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचे मृत्यू आणि स्त्रियांच्या संदर्भातील गुन्हे या संदर्भातील असून, संमेलनात मागणी करण्यात आली की, महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी कठोर पावले उचलून कायद्याची नीट अंमलबजावणी करावी आणि भयमुक्त, सुरक्षित वातावरण नागरिकांमध्ये निर्माण करावे. बीड आणि परळीमध्ये घडलेल्या भयंकर अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीचा उल्लेख करून तातडीने गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी संमेलनात करण्यात आली. केवळ वार्षिक मराठी साहित्य संमेलनात ठराव करून मराठी सारस्वतांची जबाबदारी संपत नाही, तर जागरूक राहून शासन व प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याची सामूहिक जबाबदारी सातत्याने पार पाडावी लागेल. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनातील ठरावाचा कोणताही परिणाम राज्याच्या प्रशासकीय, शासकीय, न्यायासनाच्या पातळीवर पाहायला मिळाला नाही. किंबहुना वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर हुंडा देऊन- घेऊन होणारे विवाह आणि त्यामुळे स्त्रियांवर होणारे अन्याय-अत्याचार वाढताहेत असेच लक्षात आले. समाजमाध्यमे आणि मुख्य धारेतील प्रसिद्धीमाध्यमे यांत सगळ्या गुन्हेगारी घटनांची आणि त्यासंबंधचे राजकारण याची उच्चरवात चर्चा होताना दिसते आहे. राजकारणही रंगताना दिसते आहे. पण प्रत्यक्ष जमीनस्तरावर मात्र हायप्रोफाईल नसणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिक, स्त्रिया आणि बालके, अल्पसंख्यांक यांच्यावर होणारे अत्याचार अन्याय वाढतच आहेत. पोलीस स्टेशनमध्ये मिळणाऱ्या वागणुकीमध्ये किंवा इतर यंत्रणा जसे समाज कल्याण, सरकारी वकिलांचे कार्यालय, न्यायासनांचे निर्णय किंवा न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणी आणि निकालातील विलंब याबाबत कोणताही सकारात्मक फरक झालेला नाही; किंबहुना पोलीस प्रशासनातील मस्तवालपणा अधिकच वाढताना दिसतो आहे. तांत्रिक कारणे देऊन दखलपात्र गुन्हे अदखलपात्र म्हणून नोंदवून घ्यायचे, तक्रारदारालाच पळवून लावायचे, गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारालाच अन्यायग्रस्त व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला मदत करायची, त्यांना एकमेकांविरुद्ध भिडवायचे आणि दोघांकडूनही पैसे काढायचे. कायदा लोकांसाठी आहे की लोक कायद्यासाठी आहेत? पोलिसांनी आणि वकिलांनी जनसामान्यांचे शोषण करून पैसे मिळवण्याचे कायदा हे साधन आहे, असे वाटू लागले आहे.
२०२४ व २०२५ या गेल्या दोन वर्षांचा महाराष्ट्र शासनाने आपला क्राइम रिपोर्ट म्हणजेच गुन्ह्यासंदर्भातील वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही. देशातील जास्त गुन्ह्यांच्या नोंदींबाबत मुंबई शहराचा चौथा क्रमांक लागतो. मुंबईचा ७३.७ टक्के क्राइम रेट आणि पुणे शहराचा सहावा क्रमांक म्हणजेच ६१.६ टक्के क्राइम रेट आहे. गुन्हेगारीमुळे लोकांमध्ये भीती, अविश्वास आणि असुरक्षितता निर्माण होते, जीवनमान खालावते, समाजातील भयमुक्त आणि मोकळेपणाचे वातावरण नष्ट होऊन लोक एकाकी व्हायला लागतात. सार्वजनिक जीवनात लोक पुढाकार घेऊन मोकळेपणाने वावरणे टाळू लागतात. शारीरिक आणि मानसिक आपत्ती, धक्के, गुन्हे सहन करतात. अन्याय सहन करणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत वाढ होते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शारीरिक आणि मानसिक औषधोपचारावरचा खर्च वाढतो. कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील व्यक्तीचा आणि शासनाचा खर्च वाढतो. लोकांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. इतर चांगल्या गोष्टीत आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्योग, व्यवसायांमध्ये पैसे कमी गुंतवले जाऊ शकतात. वाढणाऱ्या गुन्हेगारीमुळे आणि नकारात्मक वातावरणामुळे देशाची, राज्यांची, जिल्ह्यांची आणि शहरांची प्रतिमा डागाळते. त्याचा थेट परिणाम तेथील पर्यटनावर, उद्योगधंद्यांवर, व्यवसायांवर होतो. अगदी परदेशी गुंतवणूक सुद्धा एखाद्या देशातील स्त्रिया आणि बालकांच्या सुरक्षेचा निर्देशांक पाहून मगच केली जाते. म्हणूनच कायदा आणि सुव्यवस्थेला प्राधान्यक्रम देऊन राज्यातील बिघडलेले राजकीय आणि सामाजिक वातावरण अधिक निकोप, सुरक्षित आणि चांगले करणे याकडे सर्वांनीच लक्ष देण्याची गरज आहे. शासन, पोलीस प्रशासन आणि न्यायासन यांची सर्वाधिक जबाबदारी आहेच. पण राजकारणी, गुंड आणि धनदांडग्यांनी कायदा व सुव्यवस्था आपल्या दावणीला बांधून त्याची पुरेवाट लावली आहे. त्यांना वेळीच वेसण घालणे गरजेचे आहे. जनसामान्यांचीही जबाबदारी महत्त्वाची आहे. कायदे आपल्यासाठी असून, ते आपण पाळले पाहिजेत याचा विचार आणि संस्कार अगदी लहानग्यांपासून राजकारण्यांपर्यंत आणि स्त्रियांपासून ते आपल्या संस्कृती रक्षकांपर्यंत होणे गरजेचे आहे. कायदा पाळणे ही आपली संस्कृती व्हायला हवी. अंधश्रद्धा पसरविणारे, रूढीपरंपरा आणि कर्मकांड यांना सवंग प्रसिद्धी समाजमाध्यमांवर देऊन त्यांचे अवडंबर माजविण्यापेक्षा संविधानिक अधिकारांसंदर्भात अधिक सजग होणारे कार्यक्रम आणि कृतिशीलतेला समाजमाध्यमांवर प्रसिद्धी व कौतुक मिळायला हवे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
