आकड्यांचा जल्लोष आणि खुंटलेला विकास

मत आमचेही

अ‍ॅड. श्रीनिवास बिक्कड

दावोसच्या जागतिक व्यासपीठावर महाराष्ट्र सरकारच्या मोठमोठ्या गुंतवणूक घोषणांमागे प्रत्यक्ष विकास कितपत झाला? गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी आणि वास्तविक परिस्थिती यातल्या विसंगतीवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.

गेल्या पाच वर्षांत दावोस हे महाराष्ट्र सरकारसाठी गुंतवणूक आणून विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचं व्यासपीठ कमी आणि प्रसिद्धी निर्माण करण्याचं साधन अधिक बनले आहे. दरवर्षी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या लवाजम्यासह थाटामाटात सहभागी होतात. त्यानंतर इतिहासातील सर्वात मोठे करार, लाखो कोटींची गुंतवणूक, लाखो रोजगारांची निर्मिती. अशा एकसारख्या हेडलाइन्स वर्तमानपत्रे, टीव्ही चॅनेल्स आणि सोशल मीडियावर झळकतात. सरकार स्वतःच्या हाताने स्वतःची पाट थोपटून घेते. परंतु या हेडलाइन्सच्या गोंगाटामागे जाऊन गेल्या पाच वर्षांतले करार आणि प्रत्यक्षात झालेली गुंतवणूक याकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर या घोषणांपैकी प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या जमिनीवर नेमकं काय उतरलं? या प्रश्नाचे उत्तर प्रसिद्धीशिवाय काहीच नाही असे मिळते.

तेच दावे, वाढते आकडे २०२२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने दावोसला सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाल्याची घोषणा केली. यातून ६०-७० हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा उद्योगमंत्र्यांनी केला.

२०२३ मध्ये हा आकडा थेट १.३७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी याला जागतिक गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर वाढता विश्वास असे संबोधून लाखो रोजगार उत्पन्न होतील असे सांगितले.

२०२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ३.५३ लाख कोटी रुपयांचे करार जाहीर केले आणि 'रेकॉर्ड ब्रेकिंग' वर्षाचा दावा केला. मात्र या घोषणांबरोबर कोणत्या जिल्ह्यात, कोणत्या क्षेत्रात, किती प्रकल्प उभे राहणार आहेत, याची ठोस माहिती जनतेसमोर आली नाही.

२०२५ मध्ये तर आकड्यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. १५-१६ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य कराराची घोषणा करताना सरकारने मागील करारांपैकी ७५ टक्के प्रत्यक्षात उतरत आहेत असे सांगितले. पण हा ७५ टक्के म्हणजे नेमकं काय ? जमीन अधिग्रहण, बांधकाम, उत्पादन, की फक्त फाइलवरील मंजुरी ? फक्त प्रसिद्धीसाठीचे वक्तव्य याची कोणतीही पारदर्शक माहिती देण्यात आली नाही.

२०२६ मध्ये दावोसच्या पहिल्याच दिवशी पुन्हा १४-१५ लाख कोटींच्या सामंजस्य कराराची घोषणा झाली. एकूण ३७ लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले, यातून ४३ लाख रोजगारांची निर्मिती होईल, असे उद्योग मंत्र्यांनी जाहीर केले. म्हणजे पाच वर्षांत आकडे प्रचंड वाढले; पण त्याच प्रमाणात रोजगार, औद्योगिक विस्तार आणि सामाजिक स्थैर्य वाढलेले दिसत नाही.

सामंजस्य करार म्हणजे विकास नव्हे

या सगळ्या घोषणांचा केंद्रबिंदू एकच आहे सामंजस्य करार, ते म्हणजे गुंतवणूक करण्याची इच्छा. तो अंतिम, कायदेशीर बंधनकारक करार नसतो. त्याला ठराविक वेळापत्रक नसतं, दंडात्मक जबाबदारी नसते. तरीही महाराष्ट्र सरकार सामंजस्य करारांच्या आकड्यांना थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक म्हणून मांडते. ही जनतेची फसवणूक आहे. जर सामंजस्य करार म्हणजे प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि विकास असता, तर आज महाराष्ट्रात बेरोजगारी इतकी तीव्र राहिली नसती, लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या प्रमाणात बंद पडले नसते. तरुण पिढी सातत्याने स्थलांतर करत नसती, पण वास्तव याच्या नेमकं उलट आहे.

कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न

आज महाराष्ट्रातील स्थिती केवळ आर्थिक नव्हे, तर संस्थात्मक संकटाची आहे. गुन्हेगारी वाढली आहे, भ्रष्टाचार सर्व पातळ्यांवर उघड दिसतो आहे आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये हफ्तेखोरी, दादागिरी, राजकीय दबाव यांचे चित्र सामान्य झाले आहे. उद्योगस्नेही वातावरणाची पहिली अट म्हणजे कायद्याचा धाक. तोच आज महाराष्ट्रात कमकुवत झालेला दिसतो. एमआयडीसी परिसर असो किंवा शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहती सर्वत्र 'व्यवस्थेशी जुळवून घ्या' अशी अप्रत्यक्ष सक्ती उद्योगांवर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. कोणताही उद्योग गुंतवणूक करण्याआधी तीन गोष्टी तपासतो, कायदा-सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाची स्थिरता. या तिन्ही बाबतींत महाराष्ट्र आज स्पर्धात्मक राज्यांपेक्षा मागे गेला आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.

हिंजवडी : आधुनिकतेचं प्रतीक ते प्रशासनिक अपयश

पुण्याचा हिंजवडी आयटी पार्क कधीकाळी महाराष्ट्राच्या नव्या अर्थव्यवस्थेचं प्रतीक होता. तेथे मोठमोठ्या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या आल्या आहेत. ते बंगळुरूशी स्पर्धा करत आहे. आज तीच हिंजवडी वाहतूककोंडी, नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासनिक अपयशाचं उदाहरण बनला आहे. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये सध्या दोन-तीन किलोमीटर प्रवासासाठी तासन्तास लागतात. कर्मचारी वेळेवर पोहोचत नाहीत, कंपन्यांची उत्पादकता घटते, परिणामी मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यातच स्थानिक पुढारी आणि सत्ताधारी गुंडांचा त्रास यामुळे आयटी कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई या शहरांमध्ये पर्याय शोधू लागल्या आहेत.

गुजरातकडे गेलेले प्रकल्प : गमावलेलं भविष्य

केंद्रात आणि राज्यात भाजप सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्राने जे मोठे प्रकल्प गमावले, ते केवळ आर्थिक नाहीत, तर रोजगाराच्या दृष्टीने ऐतिहासिक संधी होत्या. चाकणचा वेदांता-फॉक्सकॉन, मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पालघरची मरीन पोलीस अकादमी हे प्रकल्प महाराष्ट्रात झाले असते, तर लाखो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती झाली असती. पण गुजरातच्या कृपेने खुर्चीवर बसलेल्या आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रकल्प थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट केंद्र सरकार यापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देणार आहे असे सांगून वेळ मारून नेली. तो मोठा प्रकल्प काय आहे, हे अद्याप तरी महाराष्ट्राला कळलेले नाही. त्यामुळे तो प्रकल्प महाराष्ट्रात येणे हे स्वप्नच राहिलेले आहे.

महाग वीज, कमकुवत पायाभूत सुविधा

महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर देशातील सर्वाधिक आहेत. उद्योगासाठी वीज हा कच्चा माल आहे. वीज महाग म्हणजे उत्पादन महाग आणि स्पर्धेत पिछाडी. त्यात भर म्हणजे रस्त्यांची दुरवस्था, जमिनीची उपलब्धता नाही, जिथे जमीन उपलब्ध आहे तिथे दर परवडत नाहीत. प्रचंड स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचार या सगळ्यामुळे उद्योग निर्णय लांबवतात किंवा राज्याबाहेर जातात.

प्रादेशिक असमतोल, 'लाडका उद्योगपती'

राज्यातील सर्व उद्योग मुंबई, पुणे, नाशिक या परिसरात केंद्रित झाले आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील मागास अविकसित भागात कोणतेही नवे उद्योग येत नाहीत. रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत. सरकार तसे प्रयत्न करतानाही दिसत नाही.

राज्यात एकाच 'लाडक्या' उद्योगपतीसाठी धोरणं वाकवली जात आहेत. यामुळे लघु व मध्यम उद्योग उपेक्षित राहतात, स्थानिक उद्योजक हतबल होत असून निकोप स्पर्धेचं वातावरण नष्ट होत चाललं. उद्योगस्नेही वातावरण म्हणजे सर्वांसाठी समान संधी. पण दुर्दैवाने तीच आज महाराष्ट्रात दिसत नाही.

आकड्यांपलीकडे जाण्याची वेळ

फक्त दावोसच्या हेडलाइन्स, पोस्टर आणि घोषणांच्या जोरावर महाराष्ट्र पुढे जाणार नाही. विकास हा परदेशातील व्यासपीठावर जाहीर होत नाही; तो प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसला पाहिजे. कारखान्यांत उत्पादनाच्या रूपात, आयटी पार्कमध्ये कार्यक्षमतेच्या रूपात आणि गावखेड्यांत रोजगार व उत्पन्नाच्या रूपात. त्यासाठी सरकारने प्रसिद्धीपुरते नव्हे, तर प्रामाणिक आणि कठोर प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करणे, औद्योगिक वीजदर स्पर्धात्मक पातळीवर आणणे आणि पायाभूत सुविधा प्रत्यक्ष कार्यक्षम करणे, या बाबींवर ठोस, कालबद्ध निर्णय घेतले नाहीत, तर उद्योगधंदे परराज्यांत जात राहतील आणि महाराष्ट्राच्या वाट्याला दावोसमधून फक्त फसव्या घोषणा, बोगस आकडे आणि रिकाम्या आश्वासनांचे गाठोडे येत राहील.

मीडिया कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी