महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राची प्रगती सुरू आहे. विकसित राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्र राज्यात आहे. पायाभूत सुविधांमुळे उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक होत आहे. एकीकडे असे चित्र असताना राजकारणी मंडळी मात्र प्रश्न सोडवण्याऐवजी प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्यात गुंतली आहेत.
महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या देशातील सर्वात प्रक्त राज्य मानले जाते. आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर, पुण्यासारखा आयटी व शिक्षणाचा केंद्रबिंदू आणि नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद यांसारखी वेगाने वाढणारी शहरे महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया भक्कम करत आहेत. मात्र सत्ताधारी असो वा विरोधक, राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी एकमेकांची उणीदुणी काढत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. मात्र या सगळ्यामध्ये महाराष्ट्राचा विकास भरकटत चालला आहे, याचा नेतेमंडळींनी विचार करणे गरजेचे आहे.
विविध क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती
गेल्या दोन दशकांमध्ये महाराष्ट्राने कृषी, उद्योग, सेवा आणि तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती साधली आहे. विशेषतः समृद्धी महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांनी ग्रामीण भागातील संपर्कक्षमता वाढवली असून औद्योगिक गुंतवणूकही आकर्षित केली आहे. मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड, मेट्रोचे जाळे विणले जात असून या प्रकल्पांमुळे वाहतूक व्यवस्थेत आधुनिक बदल घडून येत आहेत. शेती क्षेत्रातही बदल होत असून ठिबक सिंचन, शेती यांत्रिकीकरण, शेतमाल निर्यात व कृषी प्रक्रिया उद्योग या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होत आहे.
रोजगारनिर्मितीच्या नवीन संधी
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ आणि दूध उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट करत आहेत. औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाचाद या शहरांमध्ये ऑटोमोबाईल, आयटी, बायोटेक्नॉलॉजी, फार्मा यांसारखे प्रगत उद्योग विकसित झाले आहेत. स्टार्ट अप संस्कृतीलाही राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे अनेक युवक उद्योजकतेकडे वळत असून रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. असे असताना सत्तेच्या लालसेपोटी महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा भरकटत चालली आहे.
शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्रातील प्रगती
शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राने शैक्षणिक संस्था, संशोधन केंद्रे आणि तंत्रशिक्षण विद्यापीठांद्वारे महत्त्वाची उंची गाठली आहे. पुणे 'ऑक्सफर्ड ऑफ द इस्ट' म्हणून ओळखले जाते. त्याचबरोबर आरोग्यसेवेत सुधारणांवर भर देऊन जिल्हास्तरावर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत आहेत.
राज्यासमोरील आव्हाने
ग्रामीण-शहरी तफावत, बेरोजगारी, जलसंकट आणि पर्यावरणीय असमतोल हे प्रश्न गंभीर होत आहेत. औद्योगिक विकासासोबत पर्यावरण संतुलन राखणे, शाश्वत शेती आणि रोजगारनिर्मिती है महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. तसेच राज्यातील १३ कोटी जनतेला मुबलक पाणी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, खड्डेमुक्त रस्ते, या अशाच राज्यातील जनतेच्या अतिशय माफक अपेक्षा आहेत. मात्र राजकारणातील अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी आणि सत्तेची किल्ली आपल्याच हाती असावी यासाठी सत्ताधारी असो वा विरोधक देव पाण्यात ठेवतात, हेही तितकेच खरे.
मराठा आंदोलनावरून आरोप-प्रत्यारोप
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जररांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने आझाद मैदानावर पाच दिवस आंदोलन केले. आंदोलनामुळे महायुती सरकारची मोठी कोंडी झाली, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही कोंडी मोठ्या शिताफीने फोडली. एकाच दगडात दोन पक्षी या म्हणीप्रमाणे मराठा समाज खुश आणि विरोधकही नरमले, मात्र आता ओबीसी समाज आंदोलनाची धार तीव्र करत आहे.
ओबीसी समाजाचे आंदोलन थोपवण्याचे महायुती
सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात महायुतीला यश मिळेलही. मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता महाविकास आघाडीचे नेते मराठा आंदोलनाच्या संदर्भात 'आरक्षणाचा फसवा जीआर' म्हणून महायुतीविरोधात ओरड करत आहेत, तर महायुतीचे नेते मविआचे आरोप फेटाळत आपणच ओबीसी व मराठा समाजाचे सर्वेसर्वा आहोत, असा आभास निर्माण करणार यात दुमत नाही. या वादात पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील जातीसंघर्ष आता तीव्र झाला आहे.
प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण
आपल्या मतदारसंघातील समस्यांचे निवारण होणे, पायाभूत सुविधा मिळणे याच मतदार राजाच्या अपेक्षा असतात. मात्र गेल्या काही वर्षात राजकारणी मंडळींचे राजकारण त्यांच्याच अवतीभवती सुरू आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, मतदार राजाचे वाली आम्हीच, असा टेंबा नेतेमंडळी मिरवतात. मात्र मतदाराचे आपण काही देणे लागतो याचा विसर बहुतांश नेतेमंडळींना पडत असावा. सत्ता, खुर्ची यापलीकडे राजकारणच नाही, असे चित्र गेल्या काही वर्षांत पहावयास मिळत आहे. सत्ता, खुर्चीसाठी काय पण, असे राजकारण सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे.
एकूणच, महाराष्ट्राची घोडदौड ही केवळ आर्थिक प्रगतीपुरती मर्यादित नसून सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासालाही समर्पित आहे. उद्योग, शेती, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यांचा समतोल साधत महाराष्ट्र विकासाच्या आघाडीवर घोडदौड करणे अपेक्षित आहे. आगामी काळात केंद्र-राज्य सरकारचे धोरणात्मक निर्णय आणि लोकसहभाग यावर विकसित महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा वेग ठरणार आहे.
gchitre4@gmail.com
