मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्रात दिव्यांग कल्याण हा नवीन मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. विभागाकडून दिव्यांग व्यक्तींना विशिष्ट सेवासुविधा पुरविल्या जाणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात दिव्यांग कल्याण मंत्रालयालाच सहाय्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. २९.११.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५.१२.२०२२ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांग कल्याण हा नवीन मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रामध्ये २९,६३,३९२ दिव्यांग व्यक्ती असून, त्यांची संख्या महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३% आहे. शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनाक्षम आणि विकासात्मक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजनांच्या उपक्रमांद्वारे विभागाकडून सहाय्य केले जाते.
अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार २१ प्रकारच्या अपंगत्वांना दिव्यांगाचा दर्जा दिला आहे; मात्र यापूर्वीपासून महाराष्ट्रात अंध, अस्थिव्यंग, बौद्धिक अक्षम व कर्णबधिर शाळांना शासनाचे अनुदान मिळत आहे. शाळेत आलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक शाळा कार्यरत आहेत. त्यात शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळा सामाजिक संस्थां (एनजीओ)मार्फत चालवण्यात येत असल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या पटानुसार शाळांना कर्मचारी, त्यांचे वेतन व वेतनेतर अनुदान मिळत असते. मात्र, दिव्यांगांच्या या शाळांकडे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष नाही. ज्यासाठी शासनाने दिव्यांग मंत्रालय सुरू केले, त्या मंत्रालयातील दिव्य कार्यपद्धती पाहता दिव्यांग कल्याण मंत्रालयालाच आता सहाय्याची गरज असल्याचे जाणवत आहे.
दिव्यांग कल्याण मंत्रालय हे महाराष्ट्र सरकारमधील एक मंत्रालय आहे, जे सामाजिक न्याय मंत्रालय (महाराष्ट्र) पासून वेगळे करून ९ जानेवारी २०२३ रोजी तयार करण्यात आले. या मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री करतात. अतुल सावे हे सध्या अपंग कल्याण मंत्री आहेत. मात्र त्यांनी या मंत्रालयाचा आणि तेथील विषयांचा किती वेळा आढावा घेतला असेल, हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण अपंग शाळांसाठी शाळा चालवण्यासाठी शासनाचे जे वेतनेतर अनुदान मिळत होते, ते गेले अनेक वर्षं या शाळांना मिळालेले नाही. विद्यार्थ्यांना दरमहा मिळणारी शासनाची शिष्यवृत्तीदेखील अद्याप मिळालेली नाही. तसेच शाळेत कार्यरत अनेक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देखील मिळालेली नाही. या सर्व गोष्टी शासनाने पारित केल्या आहेत, मात्र मुलांपर्यंत, शाळेपर्यंत व कर्मचाऱ्यांपर्यंत त्या पोहोचलेल्या नाहीत, अथवा पोहोचत नाहीत. अनेक शाळांतील कनिष्ठस्तर मुख्याध्यापक हे पद सेवार्थातून अचानक लुप्त झाले आहे आणि ते पुनरुज्जीवित करण्यासाठी भलीमोठी अशक्यप्राय प्रक्रिया मंत्रालयातून सांगितली जात आहे. मुळात सेवार्थ प्रणालीतून अशा प्रकारे पद लुप्त होणे हेच आश्चर्यजनक आहे.
दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन तर झाले. परंतु त्यांचा या शाळकरी दिव्यांगांना व त्यांच्या शाळांना काहीच फायदा होत नाही. याउलट प्रत्येक गोष्टीसाठी सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, आयुक्त नंतर मंत्रालय अशा फाइल्स फक्त फिरत असतात; मात्र त्यावर कार्यवाही पुढे सरकत नाही. अनेक सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात शासनाच्या वतीने जबाबदार कर्मचारी नियुक्त नाहीत. जे आहेत ते प्रभारी. त्यामुळे कामाला वेग येत नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे विशेष प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक बीएड, एम.एड., पीएच.डी. असले तरी त्यांना प्राथमिकच पगार मिळतो. असे असले तरी दिव्यांगांना शिकवण्याचे महत्कार्य हे शिक्षक मोठ्या आनंदाने व कसोशीने करत आहेत. अनेक शाळांना अनुज्ञप्तीच्या नावाखाली एप्रिल महिन्यापासून व सर्व शाळांना पटनिर्धारणासाठी मे महिन्याचा पगार प्राप्त झालेला नाही.
पूर्वी अस्थिव्यंग गटामध्ये पोलिओची मुले जास्त प्रमाणात असत. परंतु आत्ताच्या स्थितीत पोलिओचे प्रमाण शून्य असून, चलनवलन समस्या असणारी बहुविकलांग मुले जास्त प्रमाणात आहेत. यामध्ये सेरेब्रल पाल्सी, मेनिंगोमायलोसेल, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, ऑस्टेओजेनिसिस इंपरफेक्टा, डॉर्फिझम अशा विविध प्रकारच्या अपंगत्वांच्या समस्यांमुळे ग्रस्त मुले या गटात येतात. अशा मुलांना सर्वसामान्य मुलांच्या शाळेत प्रवेश घेतल्यास भरपूर अडचणी येतात. एकतर ते अभ्यासात मागे पडतात, शिवाय त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होतो. यापैकी बहुतेक मुले क्रचेसच्या आधारे चालतात किंवा व्हिलचेअर बाऊंड असतात. अशा मुलांना सर्वसामान्य शाळेत सहजरीत्या हालचाल करता येत नाही. विशेष शाळांमध्ये या मुलांसाठी उत्तम व्यवस्था केलेली असते. जसे वर्गरचना, प्रसाधनगृहातील सोयीसुविधा, उत्तम प्रशिक्षक वर्ग, शाळेच्या आवारातील सोयी, काळजीवाहक तसेच सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बस सुविधा, बस मदतनीस, बसचालक, समाजसेवक, व्यवसाय उपचारतज्ज्ञ, वाचा उपचारतज्ज्ञ - या सर्वांच्या आधारे या मुलांचा सर्वांगीण विकास होतो. अस्थिव्यंग शाळांना १८ ऑगस्ट २००४ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण २५ विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक, ५० विद्यार्थ्यांसाठी एक काळजीवाहक असे केले आहे. परंतु त्यामुळे या मुलांवर अन्याय होतो आहे. तसेच समाजसेवक, बसचालक, बस मदतनीस ही पदे देखील व्यपगत केली आहेत. त्यामुळे अशा मुलांसाठी कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना शाळा चालवणे फार कठीण जात आहे.
शासनाचा सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत दिव्यांग शाळा बंद करण्याचा मनोदय असला, तरी दिव्यांगत्वानुसार या विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाच्या गरजा फक्त त्यांच्यासाठी कार्यरत विशेष शाळा व त्याचे प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षकच पूर्ण करू शकतात. याचा शासनाने सहृदयतेने विचार करायला हवा.
कर्णबधिर मुलांचा सर्वसामान्य शाळांमध्ये पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न सपशेल फसलेला आहे. कॉक्लिअर इंप्लान्ट केल्यावर नियमानुसार ही मुले पाच ते सहा वर्षे सामान्य शाळेत जातात. परंतु पहिली-दुसरीचा कठीण अभ्यास सुरू झाल्यावर, तो अभ्यास न समजल्यामुळे त्यांना परत विशेष शाळेत पाठवावे लागते. तेव्हा त्यांचे वय सात-आठ वर्षांचे झालेले असते. अशा वेळी त्यांना शिशुवर्गापासून पुन्हा सुरुवात करावी लागते. जेव्हा हे मूल परत पहिलीत पोहोचते, तेव्हा ते दहा वर्षांचे होते. सातवीत पोहोचायला १८ वर्षांचा होतो. त्यामुळे शासनाच्या सरल, युडायस यासारख्या पोर्टलवर नोंदणी होत नाही. यामुळे पटावर विद्यार्थी नसल्याचे भासते, अनुदान मिळत नाही. ही मुले शाळेत असली तरी ते शिक्षक मिळत नाहीत, डोनरच्या देणगीवर शिकवले जाते. पटनिर्धारणात नसल्यामुळे शिक्षकही मिळत नाहीत. त्यामुळे ही मुले शाळाबाह्य होतात. पालकांनी शासनाकडे केवळ न्यायाची माफक अपेक्षा ठेवली आहे. पण त्यांचा आवाज पोहोचत नाही. राग व्यक्त करायलाही ते शासन ‘बहिरे आहे’ असं म्हणू शकत नाहीत - कारण त्यांचं अपत्यच बहिरं असण्याचं दुःख तेच जाणतात.
समाजकल्याण विभागांतर्गत २००५ नंतर नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत भरती झालेले शिक्षक कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम डीसीपीएसमध्ये जमा केली जाते, परंतु शासनाचा हिस्सा, व्याज व प्राण नंबर अजूनही नाही. कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या पैशाचे काय होते, याची माहिती नाही. हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे, असे समाजकल्याण विभागातीलच कर्मचारी सांगतात. शासनाकडून जे जीआर निघतात, ते दिव्यांग मंत्रालयासाठी स्वतंत्रपणे लागू करणे आवश्यक असते. समाजकल्याण विभागाकडून स्वतंत्र जीआर न निघाल्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये निघालेला जुनी पेन्शन योजना लागू करणारा जीआर. विभागाकडून कोणतीही हालचाल न झाल्यामुळे संबंधित शिक्षक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. सातवा वेतन आयोग लागू होऊनसुद्धा, बारा वर्षे व २४ वर्षांची सेवा झालेल्या शिक्षकांना चटोपाध्याय आयोगानुसार वेतनश्रेणी दिलेली नाही. कारण, विभागाचा स्वतंत्र जीआर नाही, हे कारण पुढे करून टाळाटाळ केली जाते.
दिव्यांगांच्या समस्या त्वरित सुटाव्यात, यासाठीच हे मंत्रालय स्थापन झाले. मात्र सरकार या मंत्रालयाला पूर्णवेळ मंत्री व अधिकारी देत नसेल, तर त्याचा काय उपयोग? दिव्यांग व्यक्तींमध्ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी आणि न्यूरोडेव्हलपमेंटल विकारांसारखे विविध अपंगत्व प्रकार असतात. अशा जटिल समस्यांचे निराकरण करणाऱ्या मंत्रालयाचा कारभार तर नीट चालायला हवा. पण सरकारला वेळ नाही. दिव्यांग मंत्रालयासाठी स्वतंत्र मंत्री आणि अधिकारी असणे गरजेचे आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या शिक्षकांच्या समस्या तातडीने सोडवायला हव्यात. जर दिव्यांग व्यक्तींनाच इथे वर्षानुवर्षे ताटकळत बसावं लागत असेल, तर इतरांचे काय?
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
