मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
जोपर्यंत बडे अमली पदार्थ तस्कर, त्यांचे राजकीय आश्रयदाते आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी यांच्यापर्यंत तपासाचे हात पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत रस्त्यावरील किरकोळ विक्रेत्यांना पकडून आकडेवारी सुशोभित करणे हा केवळ देखावा ठरतो.
राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर सादर झालेला एक अहवाल आणि त्यातील आकडेवारी ही खरे तर महायुती सरकारच्या गृहखात्याच्या अपयशाची अधिकृत कबुलीजबाब ठरावी, इतकी धक्कादायक आहे. राज्यात अमली पदार्थांच्या तस्करीत आणि विक्रीत तब्बल ४९%नी वाढ झाल्याचे स्वतः गृह विभागानेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडले आहे. या आकडेवारीने जे चित्र उभे केले आहे, ते कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकाला अस्वस्थ करणारे आहे. मुंबई २५ हजार २६८ गुन्ह्यांसह, ठाणे १० हजार ४९४ गुन्ह्यांसह आणि नागपूर १ हजार ८०९ गुन्ह्यांसह रेड झोनमध्ये गेले आहेत. रायगड, पुणे, पालघर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतही परिस्थिती चिंताजनक आहे. २०२३ ते २०२५ या अवघ्या दोन वर्षांच्या काळात ही वाढ झाली हे विशेष! कारण हाच काळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह खात्याच्या थेट देखरेखीचा काळ आहे.
मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारणार कोण?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, मुख्यमंत्र्यांचे स्थान मंत्रिमंडळात सर्वोच्च असते. मुख्यमंत्री हे राज्याच्या मंत्रिमंडळापेक्षा श्रेष्ठ असतात. कारण ते राज्य सरकारचे प्रमुख आणि मंत्रिमंडळाचे नेते असतात. मुख्यमंत्री हे राज्याचे मुख्य कार्यकारी आणि राजकीय प्रमुख असतात. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवतात तसेच सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतात. मंत्र्यांना खाती नेमून देणे किंवा ती बदलण्याचा अंतिम अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतो. ते कोणत्याही मंत्र्याचा राजीनामा मागू शकतात. मंत्रिमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करते. कोणत्याही मंत्र्याचे खाते बदलण्याचा किंवा काढून घेण्याचा अंतिम अधिकार फक्त आणि फक्त मुख्यमंत्र्यांकडेच असतो. मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री एकत्र येऊन मुख्यमंत्र्यांचे खाते बदलू शकत नाहीत. मंत्रिमंडळ मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागण्याचा किंवा त्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार फक्त राज्यपालांना तेही जर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बहुमत गमावले तर किंवा विधानसभेला अविश्वास ठरावाद्वारे असतो. म्हणजे मुख्यमंत्री महोदयांच्या अखत्यारित असणाऱ्या एखाद्या खात्यामध्ये जर अनागोंदी दिसून आली तर त्यांना त्या खात्याचा प्रमुख म्हणून जाब विचारणार कोण? ज्या मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखांनी आणि समस्त मंत्रिमंडळाने राज्यातील गृह विभागाच्या अनागोंदी कारभाराची लक्तरे मंत्रालयाच्या आतच मंत्रिमंडळ बैठकीतच अनुभवली ते खातंच स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यावर त्याबाबत त्यांना जबाबदार धरून जाब विचारणार कोण?
स्वतःच्या शहराला सांभाळता आले नाही तर राज्याचे काय?
मंत्रिमंडळासमोर सादर झालेल्या अमली पदार्थाच्या सेवनांबाबत आणि पुरवठ्याबाबतच्या गंभीर परिस्थितीबाबत जे सादरीकरण झाले त्यात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वतःचे शहर नागपूर आणि त्यांच्या अखत्यारितील मुंबई, या दोन्ही महानगरांचा समावेश रेड झोनमध्ये आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेले ठाणेही त्याच यादीत आहे. ज्या नेत्यांच्या हाती राज्याची कायदा-सुव्यवस्था आहे, त्यांच्याच बालेकिल्ल्यांमध्ये अमली पदार्थांचे जाळे सर्वाधिक फोफावले आहे, हा योगायोग नाही तर व्यवस्थेच्या ढिसाळपणाचा आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचा पुरावा आहे. फडणवीस सातत्याने स्वतःला ‘कडक कायदा-सुव्यवस्थेचे शिल्पकार’ म्हणून सादर करत आले आहेत, पण मंत्रिमंडळासमोरील त्यांच्याच खात्याची आकडेवारी त्यांचा हा दावा उघडा पाडते.
अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा, म्हणजे एनडीपीएस कायदा १९८५ हा भारतातील सर्वांत कठोर कायद्यांपैकी एक मानला जातो. कलम ३७ अंतर्गत जामीन मिळणे अतिशय कठीण असते, आरोपीलाच स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते आणि शिक्षेचे प्रमाणही अत्यंत कडक आहे. असे असतानाही जर राज्यात अमली पदार्थांचा व्यापार जवळपास पन्नास टक्क्यांनी वाढत असेल, तर प्रश्न कायद्याच्या कठोरतेचा नसून अंमलबजावणीच्या प्रामाणिकपणाचा आहे. कायदा कागदावर जितका कठोर, तितकीच अंमलबजावणी यंत्रणा राजकीय संरक्षणाखाली सैल झाल्याचे हे द्योतक आहे.
पोलीस ठाण्यातील हप्तेखोरीला वचक बसेल?
मुंबईतल्या कोणत्याही पोलीस स्थानकात जा, तेथे तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न करा, पोलीस सामान्य माणसाकडे लक्षच देत नाहीत. मुंबईतल्या अत्यंत संवेदनशील भागात तर खुलेआम म्हटलं जातं, “हप्ते देऊन आलो तर हप्ते घेणारच ना?” पोलीस ठाण्याच्या पातळीवरील हप्तेखोरी, स्थानिक राजकीय आश्रय आणि तस्करांचे बडे हस्तक यांच्यातील साटेलोटे हेच खरे या वाढीमागचे कारण आहे, हे उघड गुपित गृह खात्याला माहीत नसेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
जप्त्या वाढल्या, पण पुरवठा साखळीही वाढली
राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर सादर झालेला अहवाल आणि त्यातील आकडेवारी पाहिली तर अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या (एएनसी) कारवायांची संख्या कदाचित वाढलेली दिसत असेल, पण गुन्ह्यांची संख्या त्याहून अधिक वेगाने वाढते आहे, याचा सरळ अर्थ असा की जप्ती वाढली तरी पुरवठा साखळी अभेद्य राहिली आहे. जोपर्यंत बडे तस्कर, त्यांचे राजकीय आश्रयदाते आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी यांच्यापर्यंत तपासाचे हात पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत रस्त्यावरील किरकोळ विक्रेत्यांना पकडून आकडेवारी सुशोभित करणे हा केवळ देखावा ठरतो. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे मंत्रिमंडळातील हे सादरीकरण स्वतः सरकारनेच आपल्या अपयशाची जाहीर वाच्यता केल्यासारखे आहे. विरोधी पक्षाला आरोप करण्याची गरजच उरलेली नाही, कारण गृह खात्याच्या स्वतःच्या आकडेवारीनेच महायुती सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या दाव्यांचा फुगा फोडला आहे. निवडणुकांच्या काळात ‘लॉ अँड ऑर्डर’चा टेंभा मिरवणाऱ्या फडणवीस यांच्या स्वतःच्या शहरात आणि राजधानीत हे चित्र असेल, तर राज्यातील इतर भागांची स्थिती काय असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. हा प्रश्न केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नसून राज्यातील तरुण पिढीच्या भवितव्याचा आहे. अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकणारी पिढी उद्याचा महाराष्ट्र घडवणार आहे आणि आजचे सरकार त्या पिढीला वाचवण्याऐवजी आकडेवारीच्या खेळात व्यग्र असल्याचे चित्र या मंत्रिमंडळ सादरीकरणाने स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत गृह खात्याची जबाबदारी केवळ नामधारी न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राची कायदा-सुव्यवस्था अशीच रसातळाला जात राहील आणि त्याचे राजकीय उत्तरदायित्व अंतिमतः फडणवीस यांनाच घ्यावे लागेल.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
