मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
महाराष्ट्राची एकेकाळची समृद्ध, न्यायनिष्ठ आणि विचारप्रधान परंपरा आज गाळात रुतली आहे. पुरोगामी, प्रगतिशील ओळख असलेला हा प्रदेश आता आर्थिक, सामाजिक आणि नैतिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
मुंबईत गुरुवारी रोहित आर्या नावाच्या एका व्यक्तीने शासनाकडे थकित आपले दोन कोटी रुपयांचे बिल मिळावे म्हणून १७ मुलांना ओलीस ठेवल्याची भयंकर घटना घडली. पोलिसांनी आर्यांचे एन्काऊंटर करून सर्व मुलांची सुखरूप सुटका केली. पण रोहित आर्यावर आपले थकित पैसे मिळवण्यासाठी या अतिरेकी पद्धतीने वागण्याची वेळ का आली? सर्वसामान्य लोकांना लोकशाहीत आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी न्याय मिळवण्यासाठी धरणे, आंदोलन, उपोषण असे विविध संवैधानिक मार्ग दिलेले आहेत. रोहित आर्या याने या सर्व आयुधांचा वापर केला होता. पण त्याला न्याय मिळाला नाही म्हणून त्याला हा चुकीचा मार्ग निवडावा लागला. रोहित आर्या हा मुख्यमंत्री ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानातील पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पाचा संचालक होता. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांसोबत त्याचे फोटोही आहेत. त्याने केलेल्या कामाचे पैसे मिळावेत म्हणून तो सातत्याने पाठपुरावा करत होता. या संदर्भात अनेक बैठकाही झाल्या होत्या. पण पैसे मिळाले नाहीत म्हणून त्याने तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानाबाहेर उपोषणही केले होते.
९० हजार कोटींची थकबाकी
यापूर्वीही जलजीवन मिशनच्या केलेल्या कामाची थकीत देयके मिळत नसल्याने सांगलीच्या हर्षल पाटील आणि ४० कोटींहून अधिकचे बिल थकल्याने पी. व्ही. वर्मा या कंत्राटदाराने नागपुरात आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे हे वर्मा दक्षिणेतील सुपरस्टार प्रभास याचे मेहुणे होते. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागासह विविध विभागाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची जवळपास ९० हजार कोटी रुपयांहून अधिकची देयके थकली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. टेंडर निघाल्यापासून काम होईपर्यंत सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी टक्केवारी घेतली, पण ठेकेदाराला बिले मात्र मिळत नाहीत. अंशत: बिल मिळवण्यासाठीही अगोदर १० टक्क्यांपासून ३० टक्क्यापर्यंत पैसे द्यावे लागतात. काम करण्यासाठी काढलेल्या कर्जाचा बोजा, सरकारने थकवलेली देयके आणि बिलं काढण्यासाठी द्यावी लागणारी टक्केवारी अशा तिहेरी संकटात अडकलेले कंत्राटदार नैराश्यातून आत्महत्यांसारखी पावले उचलत आहेत.
न्याय द्या, बदनामी नको
फलटण येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांनी पोलीस अधिकाऱ्याकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराला आणि भाजपचे माजी खासदार व त्यांच्या पीएकडून खोटे मेडिकल रिपोर्ट देण्यासाठी टाकल्या जाणाऱ्या दबावाला कंटाळून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी तिनेही आपल्या छळाबद्दल सरकार दरबारी तक्रारी करून न्यायाची मागणी केली होती. मुर्दाड प्रशासनाने तिच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आपल्या तळहातावर सुसाइड नोट लिहून एका डॉक्टर तरुणीने आपली जीवनयात्रा संपवली. तिच्या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या माजी खासदार आणि त्याच्या पीएला अटक करणे तर दूरच त्यांची साधी चौकशीची अद्याप झाली नाही. या घटनेनंतर फलटण पोलीस आणि खासदारांनी अनेकांचा छळ केल्याचे समोर आले, पण कारवाई शून्य. माजी खासदारांचा बचाव करण्यासाठी महिला आयोग आणि जयकुमार गोरेसारख्या मंत्र्यांनी पीडित डॉक्टरच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवून तिची बदनामी करून आपली बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवून दिली आहे.
विद्वेषाच्या विषाचे बळी
सत्ताधारी महायुतीचे काही मंत्री आणि आमदार जनतेचे प्रश्न सोडवून त्यांना दिलासा देण्याऐवजी प्रक्षोभक आणि भडकावू वक्तव्ये करत असतात. मंत्री नितेश राणे, आ. गोपीचंद पडळकर, आ. संग्राम जगताप हे यासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. हिंदू धर्मीयांच्या दुकानातून खरेदी करा, असे फतवे काढले जातात. या लोकांची विखारी वक्तव्ये समाजात धार्मिक विद्वेषाचे विष पेरत असून ती गरीबांच्या जीवावर उठली आहेत. सिंधुदुर्गच्या बांदा येथील गरीब फूल विक्रेता आफताब कमरुद्दीन शेख या गरीब फूल विक्रेत्याने भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. हा सत्ताधारी वाचाळवीरांनी पेरलेल्या विषाने घेतलेला बळी आहे. सरकारने यांच्या जिभेला लगाम घातला नाही तर अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका आहे.
निराशाजनक वातावरण
सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करतात. सत्ताधाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून डॉक्टर, ठेकेदार आत्महत्या करत आहेत. सरकारने आरक्षणाच्या नावाने समाजघटकांना एकमेकांसमोर उभे केले आहे. आरक्षण मिळावे म्हणून अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अलीकडच्या काळात आपले आरक्षण वाचावे म्हणून काही ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कट्टरवाद्यांच्या छळाला कंटाळून फूल विक्रेत्याने मृत्यूला कवटाळले, नोकऱ्या मिळत नसल्याने तरुण, अत्याचाराला कंटाळून महिला जीव देत आहेत. सरकार प्रशासनाकडून न्याय मिळत नाही. भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी वाढली आहे. अन्यायाची सरकार दरबारी दखल घेतली जात नाही. प्रशासन गेंड्याच्या कातडीचे झाले असून पैशाशिवाय काहीच कामे होत नसल्याने राज्यातील जनतेमध्ये प्रचंड नैराश्याचे वातावरण आहे. लोक हताश झाले आहेत. त्यातून आत्महत्येसारखी टोकाची पावले ते उचलत आहेत. महायुतीच्या गलथानपणामुळे राज्यात जगणे महाग आणि मरण स्वस्त झाले आहे.
सत्ताधीशांनी भानावर यावे
राज्यातील प्रत्येक यंत्रणा आज सत्तेच्या दबावाखाली आहे. पोलीस दल राजकीय आदेशावर चालते, प्रशासन पक्षभक्ती दाखवते आणि सरकारच्या घोषणा फक्त हेडलाइनसाठीच आहेत. विकासाचे आकडे बनावट असून वास्तवात बेरोजगारी, महागाई आणि असमानता आकाशाला भिडली आहे. आज परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, समाजातील प्रत्येक घटक कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे त्रस्त आहे. त्याला मदत करून दिलासा देण्याऐवजी सत्तेमधले बसलेले लोक वेगवेगळे वाद निर्माण करून मूळ मुद्द्यापासून लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारची कामकाजाची पद्धत म्हणजे आजार रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला अशीच आहे. सरकार फक्त वेळ मारून नेण्यात आणि लोकांची फसवणूक करण्यातच व्यस्त आहे. बहुमत मिळाले म्हणजे आता आम्ही राजे, असे नसते. याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना ठेवावी लागेल. सरकारला प्रामाणिकपणा, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीच्या तत्त्वांवर उभे राहावे लागेल आणि न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मार्गावरून चालावे लागेल हेच लोकशाहीला अभिप्रेत आहे.
जर शासनाने अजूनही डोळे उघडले नाहीत, तर जनतेमधील निराशा, सरकारविरोधातील असंतोष वाढत जाईल. जेव्हा नैतिकमूल्यांचा ऱ्हास होतो तेव्हा साम्राज्य कितीही भव्य असले तरी ते कोसळते. आज महाराष्ट्र त्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आर्थिक दिवाळखोरी तर दूर करता येईल, पण सत्तेची नैतिक दिवाळखोरीतून सुटका कधी आणि कशी होईल, हा खरा प्रश्न आहे.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
