मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
राज्याने गेल्या चारेक वर्षात खूप राजकारण पाहिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असून नगरपालिका, नगर पंचायती, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील लोकनियुक्त व्यवस्था राज्याकडे निधीच्या आशेने पाहू लागेल.
राज्यातल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा एक मोठा टप्पा संपलेला आहे. उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि त्या अतंर्गत पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जेव्हा यायचा तेव्हा येईल पण आता राज्याने अर्थकारणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
राज्य सरकार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात किती कर्जाऊ रक्कम उभारू शकेल याची मर्यादा १.३० लाख कोटींहून अधिकची ठरली होती. ती जवळपास पूर्ण होत आल्याने राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेनऊ लाख कोटींच्या आसपास गेला आहे. नगरपालिका, नगर पंचायती, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या येथील लोकनियुक्त व्यवस्था आता राज्याकडे निधीच्या आशेने पाहू लागेल. नव्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना विकास कामांची घाई होणार हे ओघानेच आले.
राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात येत आहे. हा अर्थसंकल्प एरवीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा असेल अशी शक्यता आहे. याचे प्रमुख कारण आता राज्यात लगेचच निवडणुकांचा कार्यक्रम नाही. लोकानुनयी आणि मतदारांना आकर्षित करू शकतील अशा घोषणा करण्याचे बंधन सरकारवर नाही. उलट ज्या लोकानुनयी योजना सुरू आहेत त्याचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता वाढत चालली आहे.
जुलै २०२४ मध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू झाली तेव्हा २.४३ कोटी लाभार्थी महिलांना महिना १५०० रुपये देणे सुरू झाले. ती संख्या सध्या १.८८ कोटींच्या आसपास आली आहे. त्यात आणखी कपात होण्याची शक्यता अधिक आहे. एवढेच नव्हे तर महिला बचत गटांना अधिक प्राधान्य देण्याचे केंद्राचे धोरण असल्याने लखपती दिदी हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर अधिक जोरकसपणे राबविला जाण्याची शक्यता आहे. तसे ठरले तर लाडकी बहिणचा फोकस तिकडे अधिक वळविला जाईल.
चालू आर्थिक वर्षात एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या ६० टक्केच्या आसपासच निधी वितरीत झाला आणि त्यातही १०-१५ टक्के कमी खर्च झाला असे म्हटले जात आहे. म्हणजेच राज्य सरकारने खर्चात मोठी बचत केली आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन व विकास समित्यांना (डीपीडीसी) व आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीला प्रत्यक्षात किती रक्कम वितरीत झाली याची राजकारणातल्या सर्व मंडळींना माहिती आहे पण त्यावर उघड चर्चा करण्याची तयारी आजवर कोणीही दाखविलेली नाही. याला सत्ताधारी पक्षाचा धाक म्हणावे की राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत असलेली कणव म्हणावी हा प्रश्नच आहे.
सरकारला सुदैवाने फारच ‘समंजस’ विरोधी पक्ष लाभला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. विरोधक डीपीडीसी, आमदार निधी, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या राज्यांच्या आर्थिक अहवालाबाबत, हिवाळी अधिवेशनात ‘कॅग’च्या अहवालात आर्थिक स्थितीबाबत काय म्हटले आहे याबाबत चर्चा करण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. बोलून काय उपयोग, त्यापेक्षा सरकारला आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत काम करू द्यावे अशी ‘सहिष्णू‘ भूमिका दिसते आहे. हे आत्यंतिक ‘रचनात्मक’ सहकार्याचे चिन्ह म्हणावे लागेल अशी स्थिती आहे.
१९९९ साली काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आले. तेव्हा राज्यावरील कर्जाजा बोजा ४० हजार कोटींपेक्षा कमीच होता. तरीही राज्याची अर्थव्यवस्था फार गंभीर आहे असे चित्र निर्माण झाले होते. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत तेव्हा श्वेतपत्रिका काढली गेली. शिवसेना-भाजपा युतीच्या सरकारने राज्य आर्थिक गाळात घातले असे सांगत सत्ताधारी आघाडीने युतीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण विरोधी पक्ष बधला नाही. उलट सरकारवरचे हल्ले वाढले आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे व अर्थमंत्री जयंत पाटील यांची चकमक राज्याला पहायला मिळाली.
२०१४ पर्यंत आघाडीचे सरकार होते व युती विरोधी बाकावर होती. पण सरकारला आर्थिक स्थितीहून वारंवार कोंडीत पकडले गेले. सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही तेव्हा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी प्रमुख वृत्तपत्रात लेख लिहिले. त्याला अर्थमंत्र्यांनी उत्तर देणारे लेख लिहिले. आज अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यताही कोणाला वाटणार नाही इतके वातावरण बदलले आहे. असो. राजकीय आघाडीवर कसेही वातावरण असले तर त्याला मुलामा देता येतो. पण आर्थिक बाबतीत सोंग करता येत नसते.
चालू आर्थिक वर्षात सरकारची महसुली तूट ४५ हजार कोटींच्या घरात राहील असा अंदाज होता. निवडणूक वर्षात ती वाढली की कमी झाली यासाठी अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. सरकारची राजकोषीय तूट राज्याच्या एकूण सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.३ टक्के झाली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचा अलीकडचा अहवाल सांगतो. अलीकडेच राज्य सरकारने दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत मोठे करार केले. त्यातील काही करार प्रत्यक्षात येण्यास सुरुवात झाली आहे. ही गुंतवणूक लवकर झाली तर राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडेलच शिवाय बेरोजगारी कमी झाली तर राज्य वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याने अथवा तुटीच्या अर्थसंकल्पाने वाकून जाणार नाही.
देशातील बेरोजगारीचा दर दोन वर्षांपूर्वी ३.२ टक्के होता. तो राज्याच्या बाबतीत ३.१ टक्के होता. वाढत्या गुंतवणुकीमुळे बेरोजगारी कमी झाली तर राज्याच्या क्रयशक्तीला आणखी चालना मिळेल. याचा लाभ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला होईल. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करून काही धाडसी निर्णय घेण्याची संधी राज्य सरकारकडे चालून आली आहे. निवडणुकांचा काळ जवळपास संपुष्टात आला असल्याने त्याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
मागे सरकारने एक निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला होता. कोणताही सरकारी उपक्रम कर्ज काढो त्याला सरसकट सरकारी हमी दिली जात नव्हती. कारण तो उपक्रम कर्जाची परतफेड करू शकला नाही तर सरकारने त्याची परतफेड करायचे ठरवले तर अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याची भीती असते. आता विकास कामांसाठी कर्ज काढताना सरकारला हमी द्यावी लागते. राज्य रस्ते विकास महामंडळ, राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आदींच्या विकास कामांना सरकारची हमी आहे. या विकास कामांतून आर्थिक परतावा ठरल्याप्रमाणे मिळण्यास विलंब झाला तर सरकारची हमी उपयोगात आणली जाण्याची शक्यता आहे. तेव्हा सरकार काय करेल, हा विषय पुढे येईल.
समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, मुंबई मेट्रो, इतर मेट्रो प्रकल्प यातून किती उत्पन्न सुरू होईल याचे जे अंदाज होते त्याप्रमाणे ते मिळाले तर कर्जाची परतफेड व्यवस्थित होईल. अन्यथा सरकारला त्याची काळजी करावी लागेल. नजिकच्या भविष्यात वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, शक्तीपीठ महामार्ग, जनकल्याण मार्ग याची कामे सुरू होणार आहेत. त्यासाठी लागणाऱ्या कर्जाची हमी सरकारला स्वीकारावी लागेल. शिवाय महामार्गांच्या भूसंपादनाची रक्कम सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. तो आकडाही मोठा असेल असा अंदाज आहे. सरकारने मोठी जोखीम पत्करली आहे, असे म्हटले तर चूक नाही.
राज्याने गेल्या चारेक वर्षात खूप राजकारण पाहिले. जून २०२२ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीला पहिल्या टर्ममध्ये पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागले. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा कार्यक्रम आला. राजकीय गोष्टी महायुतीने जशा ठरविल्या तशा घडत गेल्या आहेत. राजकारणात सोंगे घेता येतात. मात्र पैशाचे सोंग आणता येत नाही. आता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याची आवश्यकता आहे.
ravikiran1001@gmail.com
