शिक्षणनामा
शरद जावडेकर
महाराष्ट्र शासनाचे सर्व मंत्री सतत फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा जप करत असतात. शाहू महाराजांनी शिक्षणासाठी पैसा उभा करण्यासाठी देवळे, मंदिरे, दर्ग येथून निधी जमा केला. श्रीमंत जमीनदार, वतनदार यांच्यावर जादा कर लावला व शिक्षण खात्याचा कारभार स्वतःच्या देखरेखीखाली घेतला! पण शाहू महाराजांचा जप करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कॅज्युअल आहे.
महाराष्ट्र शासन शिक्षणाच्या मूलभूत प्रश्नांना सामोरे न जाता केवळ आकर्षक घोषणा करण्यात जास्त रस घेत आहे, असे दिसून येते. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर झाला, तो मागे घेतला गेला. सरकारी शाळांना सीबीएससी पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय अर्धवट राहिला, ‘एक राज्य एक गणवेष’ योजना बारगळली, संच मान्यतेच्या प्रक्रियेत कमी पटसंख्येच्या शाळांना शिक्षक न देता त्या बंद करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, ‘एकात्मिक पुस्तक योजना’ मागे घेण्यात आली आहे, तर आयटीआयचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे! शिक्षणाच्या संदर्भात धोरण नसणे हेच महाराष्ट्र शासनाचे शिक्षण धोरण आहे!
शिक्षणाच्या संदर्भात शाब्दिक उदात्त विचारांची कितीही आतषबाजी केली तरी प्रत्यक्ष सर्व बाबी आर्थिक तरतुदीशी येऊन अडतात व तेथे अग्रक्रमाला व राजकीय इच्छाशक्तीला महत्त्व राहते! त्यामुळे बिनखर्चिक बाबींच्या क्रांतिकारक घोषणा करायला शिक्षण मंत्री पुढे असतात. उदा. पहिल्या वर्गापासून राष्ट्रभक्ती निर्माण करण्यासाठी सैनिकी प्रशिक्षणाची योजना! अनेक शाळांमध्ये स्काऊट, गाईड, एनसीसी प्रशिक्षण, खेळ व शारीरिक शिक्षण दिले जाते; पण त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची नेमणूक पूर्वी केली जायची. पैसे वाचवण्यासाठी आता राज्य सरकार पदेच भरत नाही, मग सैनिकी शिक्षण कसे व कोण देणार? शिवाय या बदलाबाबत कोणतीही चर्चा किंवा अभ्यास करण्याची आवश्यकता शासनाला वाटत नाही. थोडक्यात, राज्यात शिक्षण खात्याचा कारभार लहरी पद्धतीने चालू आहे.
कोणत्याही सरकारची शिक्षण प्रश्नाबाबतची ‘आस्था’, ‘नियत’ राज्याच्या अंदाजपत्रकात प्रतिबिंबित होत असते. महाराष्ट्र शासनाचे शिक्षणाच्या संदर्भातील प्रेम ‘आईचे’ आहे की ‘दाईचे’, हे तक्ता १ मध्ये दिसून येते. लाडक्या बहिणींसाठी जे प्रेम भावाने दाखवले, तेवढे प्रेम भाच्यांसाठी दिसत नाही, कारण भाच्यांना मतदानाचा अधिकार नाही!
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘विकासाचे राजकारण’ हा परवलीचा शब्द झाला आहे; ‘पण विकास म्हणजे काय व विकास कोणाचा’ या प्रश्नाबाबत मात्र सर्वांचे सोयीस्कर मौन असते! त्यामुळे विमानतळ बांधणे, समृद्धी महामार्ग बांधणे म्हणजे विकास अशी सोयीची कल्पना सगळ्यांनी करून घेतली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात देवस्थानांच्या विकासासाठी तीन हजार कोटींची तरतूद आहे. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाला विद्येच्या देवालयांपेक्षा इतर देवस्थाने जास्त महत्त्वाची वाटतात!
एप्रिल-मे २०२५ च्या बातमीनुसार महाराष्ट्रात आठ हजार गावांमध्ये शालेय शिक्षणाच्या मूलभूत सोयी उपलब्ध नाहीत. त्यातील १,६१० खेड्यांमध्ये प्राथमिक शाळाच नाही, तर ६,५६३ गावांमध्ये माध्यमिक शाळा नाहीत. २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या दहा हजार शाळा बंद करण्याची महाराष्ट्र शासनाची सुप्त इच्छा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजारो रिक्त पदे, शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटच्या अपुऱ्या सोयी, शिक्षण संस्थांची रखडलेली वेतनेतर अनुदाने व त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणारा विपरीत परिणाम, विनाअनुदानित शाळांकडून होणारी पालकांची लूटमार व या समस्यांवर उपाय म्हणून काही निवडक ‘मॉडेल स्कूल’ची स्थापना करण्याचा प्रयोग - असे सध्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वातावरण आहे. महाराष्ट्रात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा २८,९८६ आहेत. त्यांपैकी २,३२७ शाळा विकसित करण्यासाठी मोठा निधी खर्च करणे म्हणजे वाळवंटात ओॲसिस निर्माण करण्याचा प्रकार आहे.
महाराष्ट्रात एकूण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची टक्केवारी घटली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्रात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ३५.१ टक्के होत्या. त्यांची टक्केवारी २०२३-२४ मध्ये २८.६ झाली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, विद्यार्थी व पालक सरकारी शाळांकडे वळत आहेत. हा स्वागतार्ह बदल आहे; परंतु या मुलांना सरकारी शाळेत टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
२०२५-२६ या वर्षासाठी शिक्षणासाठी राज्य शासनाची तरतूद ९७ हजार ७८७ कोटी आहे. ही तरतूद मागच्या वर्षीपेक्षा १०.३९ टक्क्यांनी जास्त आहे. या वर्षासाठी शालेय शिक्षणासाठी रु. ८३ हजार ११५ कोटी व उच्च शिक्षणासाठी रु. १२,२२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२४-२५ पेक्षा शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत २०२५-२६ मध्ये वाढ अनुक्रमे ९.९७ टक्के व १६.८९ टक्के झाली आहे. २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीत शालेय शिक्षणाच्या तरतुदीत मागील वर्षांपेक्षा सरासरी सहा ते सात टक्क्यांची वाढ दिसते; पण उच्च शिक्षण खर्चातील बदल होत आहे. २०२२-२३ मध्ये २०२१-२२ पेक्षा तरतूद १४ टक्क्यांनी कमी केली आहे, तसेच सन २०२४-२५ मधील उच्च शिक्षणाची तरतूद २०२३-२४ पेक्षा २६ टक्क्यांनी कमी आहे. एकूण शिक्षणाची व विशेषतः उच्च शिक्षणाची फार मोठी उपेक्षा महाराष्ट्र शासनाकडून होत आहे!
महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते फुले, सावित्रीबाई, शाहू, आंबेडकर, जे. पी. नाईक, मधुकरराव चौधरी यांना पूर्वीच विसरले आहेत व महाराष्ट्रीय जनता सुद्धा त्यांना विसरली आहे! सरकार शिक्षण देत नाही व खासगी शिक्षण परवडत नाही, या टप्प्यावर महाराष्ट्र आहे! शैक्षणिक प्रश्नांबद्दल समाजात असंतोष आहे; सार्वजनिक प्रश्नाला वैयक्तिक उपाय शोधण्याकडे पालकांचा कल आहे. शिक्षणाच्या प्रश्नावर जनआंदोलन हेच या प्रश्नांना उत्तर आहे!
कार्यकारी अध्यक्ष, अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा
sharadjavadekar@gmail.com
