आपले महानगर
तेजस वाघमारे
गरिबी किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिष्यवृत्ती योजना अस्तित्वात आहेत; मात्र आज या योजनाच खर्चाचे ओझे ठरू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे.
कोणताही विद्यार्थी सामाजिक किंवा आर्थिक स्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, गरीब आणि गरजू कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीच्या आधारावर गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षण पूर्ण करून चांगली नोकरी-व्यवसाय करू शकतात. शिष्यवृत्ती म्हटले की अनेकांना ती का द्यावी असा प्रश्न पडतो. असाच प्रश्न राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना पडला आहे. याला विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय नेत्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे.
‘एकाच कुटुंबातील पाच जण पीएचडी करायला लागले आहेत’, असे विधान उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच केले. पीएचडी करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अधिछात्रवृत्तींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या विधानाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. मुळात विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ही आयुष्यभर पेन्शन म्हणून देण्यात येत नाही. विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या २ किंवा ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येते. तरीही हा खर्च सरकारला डोईजड झाला असल्याचे दिसत आहे. याचा दुसरा असाही अर्थ सरकार काढू पाहत आहे की, एका कुटुंबातील केवळ एका विद्यार्थ्याने शिक्षण घ्यावे. राज्यात राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांना दरवर्षी अनुदाने देण्यात येतात. मात्र गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडे निधी नसल्याचे दिसत आहे.
बार्टी, सारथी, महाज्योती या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र निधीअभावी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने त्यांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात. अशीच वेळ उच्च आणि तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा तब्बल १ लाख ४२ हजार ३८३ विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतरही लाभ मिळालेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत एकूण ९ लाख ६९ हजार २९ विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ७ लाख ३३ हजार १३३ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. मात्र उर्वरित १ लाख ४२ हजार ३८३ अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. यामध्ये ७५ हजार २०३ अर्ज महाविद्यालयीन स्तरावर अडकले असून, ६७ हजार १८० अर्ज थेट उच्च शिक्षण विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे.
शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज भरण्याबाबत विभागांकडून पुरेशी जनजागृती करण्यात येत नाही. यामुळे महाविद्यालय स्तरावर अर्ज भरणे आणि ते मंजूर होण्यात अडथळे येतात. शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज भरल्यानंतर क्लार्क, प्रिन्सिपल अशा दोन लॉगइनद्वारे ते मंजूर केले जातात. त्यानंतर ते पुढे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात. मात्र या किचकट प्रक्रियेत अनेक विद्यार्थी अर्ज भरत नाहीत, तर शिष्यवृत्तीचे पैसे सरकारकडून वेळेत मिळत नसल्याने महाविद्यालयेही विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेत नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे गरीब विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून दूर राहत आहेत. शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक तडजोड करून महाविद्यालयात शुल्क जमा करावे लागते, तर काहींना शिक्षण सोडण्याची वेळ येते.
अशीच परिस्थिती पहिली ते दहावीचे शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी, एनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची आहे. विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या हेतूने पूर्व मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. या योजनेची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळावी यासाठी पालक खर्च करून शासकीय कागदपत्रे जमा करतात. मात्र या विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळत नाही. सरकार निवडणूक जवळ येताच योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडते. यातून मतदारांना क्षणिक आनंद होतो. मात्र काही वर्षांतच जाहीर केलेल्या योजनांचा बोजवारा उडातो. अशीच परिस्थिती जवळपास सर्वच शिष्यवृत्तीची झाली आहे.
विविध धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या आडून राज्यातील अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे दरवाजे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. विनाअनुदानित खासगी शाळांचे पेव फुटू लागल्याने शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे. शिक्षण महागडे होऊ लागल्याने शालेय स्तरावरच मोठ्या प्रमाणात मुलांवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येऊ लागली आहे. यातून भविष्यात अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होणार आहेत, याचा कुणीही गांभीर्याने विचार करण्यास तयार नाही.
राज्यातील शिक्षणाची गंभीर स्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या गप्पा होत असताना राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे. अनुदानित शाळा बंद पडू लागल्याने गोरगरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आपली जबाबदारी पालकांवर ढकलून रिकामे होऊ नये, अन्यथा राज्याचा सामाजिक समतोल ढासळू शकतो.
tejaswaghmare25@gmail.com
