मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. सरकारकडे मदतीची अपेक्षा असली तरी महसुली तूट आणि कर्जाचे ओझे वाढले आहे. केंद्राकडून अपेक्षित निधी मिळाला नाही, तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल.
पावसाने अर्ध्याहून अधिक राज्यात हाहाकार उडविला आहे. काही लाख हेक्टवरील पीक उद्ध्वस्त झाले असून, पाण्याच्या प्रचंड लोटाने शेतातील मातीही खरवडून गेली आहे. ही शेतं पुन्हा पेरणीयोग्य होण्यास मोठा कालावधी लागणार आहे. रब्बीचा हंगाम वाया जाणार असल्याने घरी खाण्यासाठी लागणारे गहू, ज्वारी याबरोबरच डाळी यालाही शेतकरी कुटुंबांना पारखे व्हावे लागणार आहे. वरकड उत्पन्न तर गेलेच शिवाय घरी खाण्यासाठीही काही नाही या भीषण संकटात त्यांना वाचवताना राज्य सरकारची कसरत होणार आहे.
अशा संकटातून लोकांना आधार देण्यासाठी मोठा निधी लागतो. सरकारच्या आर्थिक अडचणीच्या बातम्या अधुनमधून येत असतात. आता इतर विभागांचे पैसेही कदाचित पुरग्रस्त भागासाठी वळवावे लागतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये घेण्याचे नियोजन आहे. तेव्हा ग्रामीण भागात लोकांसमोर जात असताना अतिवृष्टीच्या काळात किती आधार दिला याचा हिशेब होणार आहे. सत्ताधारी महायुतीसमोर हा प्रमुख विषय असणार यात शंका नाही.
काही दिवसांपूर्वी भारताचे महानियंत्रक आणि लेखापाल (कॅग) यांनी राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचा अहवाल तयार केला आहे. त्याचे निष्कर्ष प्रसारमाध्यमांतून प्रकाशित झाले. त्यात महसुली उत्पन्नात अग्रेसर आणि पिछाडीवर असलेल्या राज्यांची यादी जाहीर झाली. देशातील १२ राज्ये महसुली तुटीत असून, त्यात महाराष्ट्र आहे.
महसुली उत्पन्न सरकारचे आर्थिक आरोग्य दाखवणारा आरसा आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी असेल आणि शिल्लक रक्कम राहत असेल, तर मात्र राज्याला काही क्षेत्रात गुंतवणूक करता येते. त्यातून भविष्यात उत्पन्नाचे मार्ग तयार करता येतात. एकेकाळी महाराष्ट्र महसुली उत्पन्नात सतत अग्रेसर असलेले राज्य! पण या वर्गवारीत १६ राज्यांमध्ये आपला क्रमांक लागलेला नाही. सतत बिमारू म्हणून ओळखले गेलेला उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.
गुजरात, ओदिशा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगड, तेलंगण, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि गोवा ही राज्ये महसुली उत्पन्नात आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. यातील काही राज्ये तुलनेने खूप लहान आहेत, तर काही मोठी आहेत. महाराष्ट्राला लागून असलेली सर्व सहा राज्ये - गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण, कर्नाटक आपल्या पुढे आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये तर लाडली बहना ही चर्चेचा विषय असलेली योजना आहे. याचा वार्षिक भार खूप मोठा असल्याने त्याबाबत सतत चर्चा होत असते. महाराष्ट्रात तर सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास विभागाचाही निधी यासाठी वळवावा लागला आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती, औद्योगिक प्रगती हे नेहमी चर्चेचे विषय असतात. सत्ताकांक्षी असलेला विरोधी पक्ष या दोन विषयांबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीकडे सतत लक्ष देऊन असतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सरकारे असताना अशा विषयांवरून तेव्हाचे विरोधक म्हणजे भाजपा-शिवसेना सत्ताधाऱ्यांचा घाम काढत. लोकांच्या मनात सरकारबद्दलची प्रतिमा कशी असावी हे या विषयांवर अवलंबून असते. कॅगचा ताजा अहवाल राज्यातल्या विरोधकांना बहुदा अद्याप प्रभावित करू शकलेला नाही. कारण या विषयावर महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांकडून अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया आलेली दिसत नाही.
राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे आकडे खूप मोठे आहेत. सरकार चालविण्याचा खर्चही खूप मोठा आहे. वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन, शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी लागणारा खर्च याचा आकडा मोठा असतो. त्यात भर पडते ती कर्जाऊ रकमांवरील व्याजाची. शिवाय अनेक नवे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करताना त्यासाठी लागणाऱ्या कर्जाची हमी राज्य सरकारला स्वीकारावी लागते. नवनव्या मेट्रो, रस्ते, उड्डाणपूल याची घोषणा होतच आहे. विविध विभागांची कामे केलेल्या कंत्राटदारांची देणी एक लाख कोटींच्या घरात आहेत. त्याचीही जोखीम मोठी आहे. लोकप्रिय योजनांना मोठा निधी लागतो. निवडणुकांचे राजकारण याभोवती केंद्रीत असते. शिवाय नवनव्या जबाबदारीसाठी कर्ज काढणे आलेच. यातून काही शिल्लक राहिले, तर ते राज्याच्या विकासाच्या योजनांसाठी वापरता येते.
अशा आव्हानात्मक परिस्थितीतून मार्ग काढताना सरकारची कसोटी लागते. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यात कपात केल्याने राज्याचे सात ते दहा हजार कोटींचे उत्पन्न कमी होणार आहे. त्याची भरपाई केंद्राने केली तरच आधार मिळेल, अन्यथा हा दुष्काळात तेरावा महिना असेल.
केंद्राकडून राज्याला काही हक्काचा निधी मिळत असतो. यापैकी एक असतो वित्त आयोगाकडून वाट्याला येणारा निधी. केंद्रीय करातून राज्यांना मिळणारा वाटा, आदिवासी कल्याणासाठी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारा निधी किती असावा हे आयोग ठरवतो. महाराष्ट्राला १५ व्या वित्त आयोगाकडून आजवर किती निधी मिळाला हा खरेतर विरोधी पक्षांच्या अभ्यासाचा विषय. पण त्याकडे लक्ष दिले नाही की, गेले नाही हे लक्षात येत नाही. कारण महाराष्ट्रात गेली पाचेक वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या या संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने वित्त आयोगाकडून निधी मिळण्यात अडथळे आले का, आले तर नेमके कोणते, निधी मिळाला असेलच तर तो किती आणि जर तुमच्याकडे अशा संस्थांचा कारभार हाकणारी लोकनियुक्त व्यवस्था नाही म्हणून नाकारला गेलेला निधी किती, तो मिळाला नसेल तर त्यामुळे या संस्थांचे किती नुकसान झाले याचा अभ्यास विरोधी पक्षांनी करायचा की त्यासाठी इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञ बोलवायचे?
राजकीय वर्तुळातील कुजबुज नेहमी खरीच असते असे नाही. याबाबतची कुजबुज अशी की स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मिळणारे बरेच हजार कोटी आपल्याला मिळालेले नाहीत. एवढी मोठी रक्कम वाया जाणार नाही असे काहींचे मत आहे कारण केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. काहीना काही तरी मिळाले असतीलच असे समजायला हरकत नाही. दुसऱ्या बाजूला 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' म्हणजे ज्या योजनेसाठी निधी मिळाला तो वापरला आहे याचा पुरावा न दिल्यानेसुद्धा निधी थांबवला गेला नाही ना, याचीही माहिती काढणे विरोधी पक्षाचे काम असते.
सध्या विरोधी बाजूचे काही चेहरे सतत बोलत असतात. इतर बरेचजण त्याचे अवलोकन करत असतात. यातील प्रमुख चेहरे कधी बोलतील, काय बोलतील याची लोकांना प्रतीक्षा असते. विरोधकांचे काम केवळ सरकारवर टीका करणे नसते तर राज्याच्या हिताच्या काही बाजू लोकांसमोर मांडणेही असते. आपण केवळ व्यक्तीविरोध करत नाही तर चुकीच्या धोरणांना, निर्णयांना विरोध करतो हे दाखवले तर लोकांनाही विरोधी पक्षाबद्दल विश्वास वाटू लागतो. लोकांना सत्तापक्ष काय करतो, या बरोबरच विरोधी पक्षसुद्धा काय करतो हे पाहण्या- ऐकण्यात रस असतो. याचे कारण सत्ता सर्वांचे समाधान करू शकत नाही. लोकांच्या मागण्या, अपेक्षा जास्त आणि सरकारकडे साधनसंपत्ती, निधी मर्यादित अशी स्थिती आज नाही ती वर्षानुवर्षे दिसून येत असते. खरा प्रश्न सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत आणि विरोधक त्यात काय बदल करू शकतात, हा असतो.
ravikiran1001@gmail.com
