नोंद
प्रा. डॉ. अजय देशपांडे
सुखी आणि संपन्न राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला हालाखीचे आणि उपेक्षेचे दिवस आले आहेत. लाडक्या बहिणी, लाडक्या लेकी असुरक्षित आहेत. लाडके भाऊ बेरोजगार आहेत. प्रगत हे बिरुद असणाऱ्या महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा सतत वाढत आहे.
थोर समाजसुधारक आणि कृषितज्ज्ञ डॉ. पंजाबराव देशमुख म्हणाले होते, “आर्थिक दृष्टीतून भारतीय शेतकरी कर्जबाजारी नाही. उलट भारतीय भांडवलदार, व्यापारी आणि सरकार यांना शेतकऱ्यांनी गेल्या शतकात एवढे प्रचंड कर्ज दिले की, तेवढे कोणताही सावकार देऊ शकणार नाही. या शोषकांची कमाल ही की यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज परत न करता बुडवले आणि शेतकऱ्यांनाच कर्जबाजारी म्हणून घोषित केले.” या मर्मस्पर्शी विधानांचे सामाजिक अन्वयार्थ आजही कायम आहेत.
भारतीय शेतीचे स्वरूप जेवढे आर्थिक आहे तेवढेच सामाजिक आणि सांस्कृतिकही आहे. शेतीचे प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान सामाजिक आणि राजकीय पातळीवरचे आहे. भारतीय समाज आणि राजकारणी काळानुरूप सुसंस्कृत, संवेदनशील आणि जबाबदार होत नसल्याने शेती आणि शेतकरी यांची मोठी उपेक्षा आणि दुर्दशा झाली आहे. सुमारे ४० टक्के मनुष्यबळ शेतीमध्ये असणाऱ्या या देशाच्या विकासाचे भवितव्य शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांना माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांवर अवलंबून आहे.
कार्ल मार्क्स म्हणाले होते, “बाजारपेठ हा गरीबांचा शत्रू आणि श्रीमंतांचा मित्र आहे”. भारतात या विधानाची सत्यता नित्य प्रत्ययास येते. या देशात सरकार, राजकारणी, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांसह बाजारपेठ हे घटक शेतकऱ्यांचे शत्रू झाले असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते आहे.
आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या महाराष्ट्राने नव्या आर्थिक वर्षात पदार्पण केले आहे. २०२० मध्ये भारत महासत्ता होणार हे स्वप्न डोळ्यात घेऊन शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या वाट्याला आज २०२४-२५ मध्ये बेरोजगारीचे क्रूर वास्तव आले आहे. बांधावर आपला शेतमाल नगदी विकला जाईल, आर्थिक स्थिती सुधारेल हे शेतकऱ्यांचे स्वप्न डोळ्यांतल्या अश्रूंनी वाहून गेले आहे. निवडणुकांच्या वेळी आश्वासनांचा पाऊस पडतो, शेतकऱ्यांसह सर्व लोक सुखाची स्वप्नं पाहतात. मग सत्तांतर होते, आश्वासने विसरली जातात. शेतकरी, कष्टकरी, बेरोजगारांच्या स्वप्न पाहणाऱ्या डोळ्यांत अश्रू कायमच राहतात.
सुखी आणि संपन्न राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला हालाखीचे आणि उपेक्षेचे दिवस आले आहेत. लाडक्या बहिणी, लाडक्या लेकी असुरक्षित आहेत. लाडके भाऊ बेरोजगार आहेत. प्रगत हे बिरुद असणाऱ्या महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा सतत वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांतील महाराष्ट्रावरील कर्जाची आकडेवारी सुजाण नागरिकांची चिंता वाढवणारी आहे. २०२४-२५ मध्ये ८ लाख ३९ हजार कोटी रुपये कर्ज या राज्यावर आहे, आता २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोजा ९ लाख ३२ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जर महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख एवढी असेल, तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात या राज्यातील प्रत्येकावर ८२ हजार ९५८ रुपये कर्जाचा बोजा असेल. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीवर सुमारे ६३ हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते.
२००१ ते २०२४ या २४ वर्षांमध्ये या राज्यात हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगावराजा तालुक्यातील राज्य पुरस्कार प्राप्त युवा शेतकरी कैलास अर्जुन नागरे यांनी आत्महत्या केल्याची घटना १३ मार्चच्या सकाळी महाराष्ट्रासह साऱ्या देशाला कळली. शेतकऱ्यांचे अश्रू चाळीस वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कधीकाळी सुजलाम‌्-सुफलाम‌् असणाऱ्या या राज्याच्या ललाटावर गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्यांची जखम भळभळत आहे.
गेल्या पासष्ट-सासष्ट वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक आंदोलने आणि चळवळी निर्माण झाल्या. शेतकरी कामगार पक्ष १९४८पासून शेतकऱ्यांच्या संदर्भात कार्य करीत आहे. १९८०च्या दशकात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्येही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सक्रियपणे कार्य करणारी शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना, १९६२ पासून बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेली धरणग्रस्तांची चळवळ, १९८७-८८ पासून सुरू झालेले नर्मदा बचाव आंदोलन, ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हा विचार घेऊन शेतकऱ्यांचे संघटन, राळेगणसिद्धी, हिरवे बाजार आणि लेखामेंढा या गावांतील अपूर्व प्रयोग या आणि अशा कितीतरी चळवळी, आंदोलन, गावपातळीवरच्या संघटनशक्तीने घडवून आणलेले गावाचे विधायक रूप यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भातील सामाजिक चळवळींची जागरूकता साऱ्या देशात लक्षणीय ठरली. दुसऱ्या बाजूने ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा, सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जलसंधारण, हरितक्रांतीचे प्रयत्न, कापूस एकाधिकार योजना अशा काही महत्त्वाकांक्षी योजना राजकारण्यांनी प्रत्यक्षात उतरविल्या. यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींची आणि राजकारण्यांची इच्छाशक्ती शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या समस्या मिटविण्याची आहे, असे काहीचे चित्र महाराष्ट्रात निश्चितच निर्माण झाले होते. पण, १९९० नंतर महाराष्ट्राचे सारे चित्रच बदलले. सहकार क्षेत्राचे स्वाहाकारात रूपांतर झाले.
रोजगार हमी योजना, जलसंधारणाची कामे सारी गैरव्यवहाराची कुरणे झाली. हरितक्रांतीचे स्वप्न भंगले, कापूस एकाधिकार योजना अपयशी ठरली, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत जागरूक असणारे पक्ष, संघटना, चळवळी यांनी फुटीचे ग्रहण लागले. शेतकरी संघटना अक्षरशः कोलमडून पडली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या बिगर राजकीय संघटना अनेक राजकीय पक्षांच्या गळाला लागल्या. शेतकऱ्यांना ताठ कण्याने उभे राहायला शिकवणारी शेतकरी संघटना मनाने, धनाने आणि कण्याने मोडून पडली. आजघडीला एखाददुसरा अपवाद सोडला तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे, गावकऱ्यांचे संघटन केवळ नाममात्र उरले आहे. हे अप्रिय असले तरी सत्य आहे. राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आता शेतकऱ्यांचा कोणी वाली उरला नाही.
या राज्यात कर्जमाफीच्या हातांनी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काही प्रयत्न झाल्याचे दिसते. पासष्ट वर्षांचे वय गाठू पाहणाऱ्या महाराष्ट्रात आजतागायत अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी प्रयत्न केल्याचे दिसते. पण शेतकऱ्यांच्या समस्या संपल्या नाहीत; आत्महत्या सुरूच आहेत. या देशातला शेतकरी त्रस्त आहे, जगण्याची उमेद हरवून बसलेला आहे. शासन आणि समाज आपल्या पाठीशी नाही. असेच या देशातील शेतकऱ्याला सतत वाटत आलेले आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारला गेल्या चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटले नाहीत का? या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे कृतिशील उत्तर दिले जाईल का? खरेतर कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असते. पण ती करावीच लागते. शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचा प्रश्न कठीण आहे आणि गंभीरही आहे. जिवंतपणीच मरण नावाचे जगणे अनुभवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या वाट्याला आलेली उपेक्षा कधी संपणार?
ajayjdeshpande23@gmail.com
