मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
दिवाळी अवघ्या दोन दिवसांवर आली आहे. यंदाची दिवाळी राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना भविष्यातील चिंता यामुळे आणि झालेल्या नुकसानाने अंधारात घालवावी लागेल.
शेतकरी अडचणीत असल्याने फळभाज्यांचे कडधान्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत; मात्र सामान्य माणसांच्या जगण्याशी घेणेदेणे नसणारे राज्यातील महायुतीचे सरकार स्वतःच्याच कौतुकाच्या मस्तीत आहेत. आपण शेतकऱ्यांना आजपर्यंतचे सगळ्यात मोठे पॅकेज दिले, असा गाजावाजा करून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानासाठी आजपर्यंतचे सगळ्यात मोठे पॅकेज दिल्याची घोषणा केली आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दिलेले पॅकेज हे फसवे आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारे ठरले. महाराष्ट्र राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नुकतेच ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हे आजपर्यंतचे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले सर्वाधिक मोठे पॅकेज आहे, असा गवगवाही सरकारने केला. ज्यामुळे २९ जिल्हे आणि २५३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. या पॅकेजचा उद्देश अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत करणे असा आहे, अशी मिजाशीही सरकारने मिरवली.
प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा
जास्तीत जास्त भरपाईचा पैसा दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पिकांच्या नुकसानीनुसार अटी शिथिल करून मदत दिली जाईल. कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी १८,५०० रुपये प्रति हेक्टर, हंगामी बागायती शेतकऱ्यांसाठी : २७,००० रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक बागायती शेतीसाठी ३२,५०० रुपये प्रति हेक्टर, नुकसानग्रस्त भागातील शेती पुनर्वसनासाठी विशेष निधी. बी-बियाणे, खते आणि साहित्यासाठी तत्काळ अनुदान. कर्जमाफी आणि विमा दाव्यांची त्वरित प्रक्रिया. पायाभूत सुविधा सुधारणा, जसे की ओढे आणि विहिरींचे बांधकाम. शेतकऱ्यांसाठी रोजगार निर्मिती योजना आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम. हे पॅकेज अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेल्या भागांना प्राधान्य देईल, ज्यात पावसाचा तडाखा बसलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे असे शासनाने जाहीर केले, पण या सगळ्या आकड्यांचा आणि आश्वासनांचा अभ्यास केल्यावर हे सहज लक्षात येते की, मागील अनुभवांवरून, सरकारी योजनांची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होतो. प्रशासकीय प्रक्रिया, नोंदणी आणि पडताळणी यामुळे पैसे खात्यात येण्यास उशीर होऊ शकतो. अनेक शेतकऱ्यांना पॅकेजसाठी नोंदणी कशी करावी याची पुरेशी माहिती नसते. ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता कमी असल्याने अडचणी येतात. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनामे, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात, जे काहींसाठी अवघड आहे. जाहीर केलेली प्रति हेक्टर रक्कम (१८,५०० ते ३२,५०० रुपये) अतिवृष्टीमुळे झालेल्या संपूर्ण नुकसानाच्या तुलनेत कमी आहे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन शेती केली आहे त्यांच्यासाठी ही रक्कम जरी पूर्ण मिळाली तरी ती कर्जाच्या व्याजाच्या हप्त्यातच निघून जाईल. मुळात असा प्रसंग ओढवल्यावर शेतकऱ्यांना अपेक्षित असते ती कर्जमुक्ती करणे. त्यामुळेच त्यांच्या अडचणी कमी होऊ शकतात. बहुवार्षिक बागायती पिकांचे नुकसान द्राक्षे, केळी आदी मोठे असते आणि त्यासाठी ३२,५०० रुपये प्रति हेक्टर ही रक्कम पुरेशी नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून मिळणारी भरपाई प्रक्रिया जटिल आहे. अनेक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून दावे मंजूर होण्यास विलंब होतो किंवा दावे नाकारले जातात. पॅकेजमध्ये विमा दाव्यांना गती देण्याचे आश्वासन आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल, याबाबत शंका आहे. विशेषतः मध्यस्थामार्फत होणाऱ्या गैरव्यवहारांमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत जातो. हे पॅकेज आजपर्यंतचे सर्वात मोठे आहे आणि सरकारने तत्काळ मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. थेट खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी डिजिटल पोर्टलचा वापर केला जात आहे. प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. मागील अनुभवांवरून, अनेक शेतकऱ्यांना विलंब, अपुरी रक्कम किंवा प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे निराशा सहन करावी लागली आहे.
आकडेवारी जोरदार प्रत्यक्षात जुनाच माल
जून ते ऑक्टोबर २०२५ मधील अतिवृष्टीने २९ जिल्ह्यांत १० लाख हून अधिक हेक्टर शेती बाधित झाली, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. पण स्वतंत्र अहवालांनुसार नुकसान आठ-नऊ लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित असू शकते. यामुळे पॅकेजची रक्कम ‘अतिशयोक्तीपूर्ण’ वाटते; प्रत्यक्षात १३३९ कोटी रुपयांचा निधी जून ते ऑगस्टसाठी आधीच मंजूर झाला आहे, जो प्रति हेक्टर २२,५०० रुपयांपर्यंत आहे. ३१,६२८ कोटी हे एकूण पॅकेज असल्याने मदत पुनर्वसन आणि विमा यामुळे ते मोठे दिसते. पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी १७,००० ते २२,५०० रुपये प्रतिहेक्टर ही मर्यादा आहे. पंचनाम्यासाठी ई-पीक पाहणी २०२५ अंतर्गत १ ऑगस्ट ते २८ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे, पण अनेक शेतकऱ्यांना ॲप वापरण्यात अडचण येते. यामुळे नोंदणी अपूर्ण राहिल्याने आकडेवारीत २०-३० टक्के फरक असू शकतो. मागील वर्षी अतिवृष्टी मदतीतही असा गोंधळ झाला होता, ज्यात ३१९ शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या, पण मदत फक्त ६० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली. २०२५-२६ च्या महाराष्ट्र बजेटमध्ये शेतकरी योजनांसाठी ३५१ कोटींची नानाजी देशमुख कृषी संजीवनीद्वारे तरतूद आहे, जी पॅकेजच्या तुलनेत फारच कमी आहे. हे दर्शवते की पॅकेजचा मोठा भाग “जाहीरनाम्यातील आश्वासन” असू शकतो, ज्याची प्रत्यक्ष रक्कम कमी येईल.
राज्याने केंद्राच्या मदतीला का फाटा दिला?
केंद्र सरकारकडून कृषी मंत्रालय आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय अतिवृष्टीसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत मदत अपेक्षित आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी विमाधारक शेतकऱ्यांसाठी त्वरित दावे मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि विमाधारकांव्यतिरिक्त १७,००० रुपये प्रति हेक्टर देण्याची शिफारस केली होती, पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्र सरकारने राज्य एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड) निधीतून ८६.२३ कोटी (अमरावती विभागासाठी) आणि एकूण १३३९ कोटी मंजूर केले, पण केंद्राकडून एनडीआरएफचा प्रस्ताव अजून पूर्णपणे मंजूर झालेला नाही. जुलै-ऑगस्ट २०२५ च्या अहवालानुसार, केंद्राने फक्त २० टक्के निधी सुमारे ६०० कोटी मंजूर केला आहे, जो अपुरा आहे. विमा दाव्यांची प्रक्रिया जटिल असल्याने शेतकऱ्यांना विलंब होतो. मागील वर्षीही केंद्राने पूर्ण मदत नाकारली होती, ज्यामुळे राज्याला स्वतःचा निधी खर्चावा लागला. मुंबई, रायगड, ठाणे, पालघर इ. जिल्ह्यांत एनडीआरएफ पथके तैनात झाली, पण हे बचावासाठी होते, मदतीसाठी नव्हे. केंद्राने अतिवृष्टीला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून घोषित केलेले नाही, त्यामुळे एनडीआरएफचा पूर्ण फायदा मिळत नाही. सरकार एसडीआरएफ आणि स्वतःच्या निधीतून ३१,६२८ कोटी भरून काढत आहे, पण केंद्राकडून अपेक्षित ५० टक्के हिस्सा १५ हजार कोटी न मिळाल्याने केंद्राशी समन्वय नसल्याने शेतकऱ्यांना त्रास होतो आहे. केंद्र सरकार निश्चित मदत करेल आणि ती मदत राज्याच्या तिजोरीत सामील केली जाईल, असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. परंतु एवढे मोठे संकट राज्यावर आले असताना केंद्राने अद्यापही तातडीची मदत पाठवलेली नाही. अजूनही राज्याने केंद्राला प्रस्ताव पाठवलेला नाही. कदाचित आता तो पाठवला जाईल किंवा कसे याबाबत शंका आहे. कारण राज्यात आता दिवाळीचा उत्सव सुरू होईल ज्यात सरकार आपल्या कौतुकाचे होर्डिंग आणि जाहिराती करतील, मात्र या दिखाव्यात त्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा विसर पडलेला असेल.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी अद्यापही प्रतीक्षेत
२०२५-२६ साठी केंद्राने महाराष्ट्राला ३,१३२ कोटी रुपये एसडीआरएफच्या केंद्र सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम मंजूर केली आहे. यापैकी १,६३१ कोटी रुपये राज्याला वितरित झाले आहेत. उरलेली रक्कम प्रक्रियेत आहे. राज्याने एसडीआरएफमधून २,२१५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी मदत म्हणून वितरित करण्याचे जाहीर आहे. यात प्रति कुटुंब १०,००० रुपये रोख मदत आणि ३५ किलो धान्याचा समावेश आहे. राज्याने अतिवृष्टीसाठी आणखी निधी मागितला आहे, ज्याची प्रक्रिया चालू आहे. अद्याप अतिवृष्टीसाठी विशिष्ट एनडीआरएफ निधी मंजूर झालेला नाही. राज्याने २६ सप्टेंबरला विनंती केली मात्र, केंद्राने एनडीआरएफच्या निकषांनुसार उघडा ताळेबंद समायोजनासह मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एनडीआरएफची पथके सोलापूर, अहमदनगर, नांदेड, परभणी इ. जिल्ह्यांत तैनात होती त्यांनी ८२ (सोलापूर) १७ (अहमदनगर) लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले. एकूण शंभरेक बचाव मोहिमा राबवल्या. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकरी मदत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी विमा भरपाई. केंद्र सरकार ९० टक्के प्रीमियम भरते शेतकऱ्यांसाठी फक्त दोन टक्के खरीप पिकांसाठी. नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांत विमा कंपनीला कळवा. ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंदणी. दावे राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर प्रक्रिया होतात. २०२५ मध्ये देशभरात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ३० लाख शेतकऱ्यांसाठी ३,२०० कोटी रुपये मंजूर झाले, महाराष्ट्रासाठी विशिष्ट आकडा जाहीर झालेला नाही, पण राज्य पॅकेजमध्ये दाव्यांना गती देण्याचे सांगितले आहे. मागील महिन्यात (सप्टेंबर) महाराष्ट्राने ७३.९१ कोटी रुपये पीक नुकसानीसाठी मंजूर केले. पण ही मदत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. केंद्राची सध्याची मदत मुख्यत: एसडीआरएफ ३,१३२ कोटी आणि बचाव कार्यांवर केंद्रित आहे, पण एनडीआरएफसाठी अतिरिक्त निधी राज्याने ७,५२२ कोटी मागितले जे अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकार केंद्राकडे याचना करतेय पण मदत अजून मिळालेली नाही. त्यामुळे स्वतःच्या कौतुकात मग्न असणाऱ्या राज्य सरकारला आता शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात आणि महायुती सरकार स्वकौतुकात जोमात अशी परिस्थिती आहे.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
