नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात

महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

अतिवृष्टीमुळे राज्यातील सुमारे ७५ लाख हेक्टर शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. या संकटात राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. बँक खात्यात थेट निधी जमा होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळत आहे.

जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी झाली आणि ७५ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून राज्य सरकारने तब्बल ३१ हजार ६२८ कोटींची मदत जाहीर केली. राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला असून राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि सलग पावसाच्या तडाख्यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या चारही भागांमध्ये मुसळधार पावसामुळे शेतातील सोयाबीन, कापूस, तूर, भात, ऊस, भाजीपाला आणि फळबागा या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. विशेषतः बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, अकोला, बुलढाणा, नाशिक आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पूर आणि पावसाच्या पाण्याने शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. या निधीतून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे.

राज्यातील जवळपास १.८ कोटी हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान झाले. यापैकी सुमारे ७५ लाख हेक्टर क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला, ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब आहे. “शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आहे. कोणत्याही राजकीय रंगातून न पाहता प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मदत करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र विरोधी पक्षांनी या मदतीला “निवडणूकपूर्व घोषणा” म्हणून टीका केली आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचण्यासाठी महिनोन‌्महिने विलंब होतो आणि कागदोपत्री घोषणा करून सरकारने प्रसिद्धीच्या झोतात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली, अशी टीका विरोधकांनी केली. मात्र संकटसमयी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे करणे सगळ्याच राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे, हेही तितकेच खरे.

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला आहे. मात्र सरकारकडून जाहीर झालेली ३१,६२८ कोटींची मदत ही शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी ठरू शकते, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. आता या मदतीची अंमलबजावणी जलद होत असून शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे जमा होत असल्याने महायुती सरकार शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. मात्र ही मदत अतिवृष्टीमुळे दिली असली तरी शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळावा यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे. खरीप हंगामात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे खचलेल्या तसेच गाळाने बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी कमाल ३० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी त्वरित अर्ज करा, असे आवाहन राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही मदत मिळावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी जेणेकरून मदतीचा हात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, यात दुमत नाही.

अतिवृष्टीमुळे बळीराजा उद‌्ध्वस्त झाला असून राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे करत दिलासा दिला आहे. मात्र कर्जांची रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येत आहेत. त्याकडे लक्ष केंद्रित करत बँकांना समज देणे गरजेचे आहे. मदतीची घोषणा केली, मदतीचा ओघ सुरू झाला, परंतु शेतकरी पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहील यासाठी प्रयत्न करणे काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राजकारण न करता सत्ताधारी असो वा विरोधक सगळ्यांनी एकत्र येत बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे आवश्यक आहे, तर अन् तरच शेतकऱ्यांना खरी मदत पोहोचली, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली आणि होत्याचे नव्हते झाले. शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. राज्य सरकारने आर्थिक मदतीची घोषणा केली. राज्य सरकारने ज्या तत्परतेने मदतीचा हात पुढे केला, त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने मदतीची घोषणा केली असती, तर शेतकऱ्यांना आणखी दिलासा मिळाला असता यात दुमत नाही.

गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचा पॅटर्न बदलला असून जनतेच्या समस्या सोडवण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी आपलाच तोरा मिरवत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे.

अवकाळी पाऊस, कर्जास नकार यामुळे जगाचा पोशिंदा बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. बळीराजा टिकला तर तुम्ही-आम्ही जगू. शेतीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणार अशी घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात येते. परंतु नुसती घोषणा न करता शेती व्यवसाय अधिक सक्षम कशा प्रकारे होईल याकडे राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, हेही तितकेच खरे.

gchitre4@gmail.com