विशेष
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
महाराष्ट्रात १ लाख ६४ हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली, देशातील ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली, असे आकडे सादर करत फडणवीस, शिंदे, अजित पवार यांच्या महायुती सरकारच्या कार्यकाळात गुंतवणूकदारांचा प्रचंड विश्वास निर्माण झाल्याचा दावा केला गेला. परंतु हे आकडे खरे असले तरी त्यांची मांडणी फसव्या ढंगाने केली गेली आहे. त्याचा वास्तवाशी, राज्याच्या विकासाशी, राज्यातील जनतेच्या सामाजिक आर्थिक प्रगतीशी समन्वय आणि संबंध नाही.
महायुती सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात आलेल्या विदेशी गुंतवणुकीचा (FDI) मोठा गाजावाजा केला आहे. महाराष्ट्रात १ लाख ६४ हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली, देशातील ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली, असे आकडे सादर करत फडणवीस, शिंदे, अजित पवार यांच्या महायुती सरकारच्या कार्यकाळात गुंतवणूकदारांचा प्रचंड विश्वास निर्माण झाल्याचा दावा केला गेला. परंतु हे आकडे खरे असले तरी त्यांची मांडणी फसव्या ढंगाने केली गेली आहे. त्याचा वास्तवाशी, राज्याच्या विकासाशी, राज्यातील जनतेच्या सामाजिक आर्थिक प्रगतीशी समन्वय आणि संबंध नाही.
थेट विदेशी गुंतवणूक हा एकाच सरकारच्या कामगिरीचा परिणाम नसतो. तो अनेक वर्षांच्या धोरणांचा, बाजाराच्या परिस्थितीचा आणि जागतिक आर्थिक चढ-उतारांचा परिणाम असतो. २०२४-२५ मध्ये झालेली गुंतवणूक ही मुख्यतः जागतिक बाजारपेठेतील संधींमुळे आणि मुंबईच्या जागतिक आर्थिक राजधानी म्हणून असलेल्या स्थानामुळे आली आहे. महाराष्ट्राने अशा गुंतवणुकीचा फायदा घेतला आहे, हे मान्य. पण हे फक्त एकट्या माणसांमुळे झाले असे म्हणणे म्हणजे इतिहासाची आणि वास्तवाची घोर फसवणूक ठरते.
गुंतवणुकीचे आकडे, रोजगार कुठे?
महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक वाढल्याचा दावा करताना एक गोष्ट सातत्याने दुर्लक्षित ठेवली जाते, ती म्हणजे अशा गुंतवणुकीतून निर्माण होणारा रोजगार. गेल्या काही वर्षांत रोजगाराची आकडेवारीच सादर केली जात नाही. या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील किती तरुणांना, ग्रामीण भागातील मजुरांना आणि लघु उद्योगांना फायदा झाला, हे आकडे महायुती सरकार सांगत नाही. मोठ्या संख्येने गुंतवणूक आली, पण ती पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक यांसारख्या मर्यादित महानगरांपुरतीच का? विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासाठी फक्त आश्वासनांचे जुमलेच राहिले आहेत.
‘विकास’ म्हणजे खरोखर काय?
फडणवीस सरकारच्या काळात ‘विकास’ म्हणून समृद्धी महामार्ग, उद्घाटनाच्या १७ दिवसांत जलमय झालेली मेट्रो, अद्याप कामही सुरू न झालेला नदीजोड प्रकल्प, सौरऊर्जा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर यांचा उल्लेख केला जातो. या प्रकल्पांचा खरा खर्च, त्यात झालेला विलंब, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि स्थानिक जनतेचे विस्थापन या बाबींवर सरकार बोलत नाही. आता राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पवनचक्क्यांचे प्रकल्प आले आहेत. त्यात शेतजमिनी जात आहेत. गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या प्रकल्पांमुळे होणारा पर्यावरणाचा विनाश, जमिनींचे अधिग्रहण, शेतकऱ्यांचा असंतोष आणि असंतुलित विकासाचे दुष्टचक्र निर्माण झाले. विकास म्हणजे केवळ सिमेंटचे रस्ते आणि गगनचुंबी इमारती नव्हे, तर स्थानिक गरजांना उत्तर देणारी, समतोल सामाजिक-आर्थिक वाढ होय.
गेल्या दोन आठवड्यांत राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. बाजार समितीत विकायला आणलेल्या भुईमुगाच्या शेंगा पावसाच्या पाण्यात वाहून जाऊ नयेत म्हणून स्वत: पाण्यात आडवा झोपून त्या वाचवण्याचा प्रयत्न करणारा वाशिम जिल्ह्यातला हतबल तरुण शेतकरी आपण पाहिला आहे. शेतात काढून ठेवलेले कांदे पावसात वाहून गेल्यामुळे आपल्याला आपले वडील शाळेत जाण्यासाठी चप्पल घेऊ शकत नाहीत हे बीडच्या चिमुकलीचे वाक्य ऐकून अनेकांचे हृदय पिळवटून गेले. ही शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. राज्यातल्या बहुतांश भागांत हेच चित्र आहे. मात्र सरकारला या गरीबांचे अश्रू पुसण्यापेक्षा परकीय गुंतवणुकीचे आकडे सांगून स्वत:ची पाट थोपटून घेण्यात जास्त रस आहे.
महाविकास आघाडीला दूषणे देऊन युती सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही.
२०१९-२२ या काळात महाविकास आघाडी सरकारने गुंतवणूक रोखली, प्रकल्प बाहेर गेले असा आरोप केला जातो. पण वस्तुस्थिती याहून पूर्णत: वेगळी आहे. कोविड काळात संपूर्ण जग ठप्प होतं, आर्थिक अनिश्चितता होती. अशा परिस्थितीत गुंतवणूक कमी झाली. देशातल्या सर्वच राज्यात ही परिस्थिती होती. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला, त्याचं खापर महाविकास आघाडीवर फोडण्यात आले, पण प्रत्यक्षात गुजरातने पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्तक्षेपामुळे तो प्रकल्प खेचून घेतला, हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्याची वाढ ५.६ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांवर घसरली आहे. सेवा क्षेत्र ही घसरले आहे. त्यामुळे रोजगार कमी झाले आहेत.
परकीय गुंतवणूक वित्तीय क्षेत्रात आली आहे, औद्योगिक क्षेत्रात नाही ही अत्यंत काळजी वाढवणारी बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळे कृषीक्षेत्राचा विकास दर वाढला, पण सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव दिला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार फक्त मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांची परिस्थिती चांगली आहे. बाकी जिल्ह्यांची अवस्था दयनीय आहे.
फक्त आकड्यांचा खेळ
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था, सामाजिक रचना आणि औद्योगिक क्षमता ही एका सरकारच्या कार्यकाळाच्या पलीकडे आहे. महायुतीने ‘विकास’ हाच एकमेव अजेंडा आहे असे सांगितले. पण सत्तेचा वापर केवळ प्रचारासाठी आणि विरोधकांवर चिखलफेक करण्यासाठी होत आहे. महागाई, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील उपेक्षा, ओला दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या यावर मौन बाळगणाऱ्या सरकारने ‘गुंतवणुकीचा डंका’ वाजवणं म्हणजे गरीबांच्या पोटावर लाथ मारून श्रीमंतांच्या छत्र्यांखाली नाचण्यासारखं आहे.
खरी गरज आहे ती समावेशक विकासाची. केवळ मुंबई-पुणे नव्हे, तर धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, बुलढाणा, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग, भंडारा, गोंदिया, धाराशिव, हिंगोली, बीड या भागांचा आर्थिक सहभाग वाढवण्याची. फडणवीस सरकार जर खरोखर प्रगतीसाठी प्रयत्नशील असेल, तर विरोधकांवर टीका करण्यापेक्षा त्यांनी सर्वपक्षीय सहकार्याने राज्याच्या विकासासाठी काम करावे. ‘विकास’ म्हणजे प्रचार नव्हे, ती जनतेच्या जीवनमानात खऱ्या अर्थाने सुधारणा होण्याची प्रक्रिया असते आणि ती फसव्या आकड्यांनी नाही, तर कृतीने सिद्ध करावी लागते.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
