मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
महाराष्ट्रामध्ये कबुतरांना धान्य खाऊ घालण्यावरून सुरू असलेला वाद, स्वातंत्र्यदिनी चिकन-मटणाची दुकाने बंद ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने सुरू केलेली मोहीम, हे सर्व पुरोगामी महाराष्ट्राला ‘गायपट्टा’ बनवण्याचे सुनियोजित कट-कारस्थान आहे, हे स्पष्ट दिसते.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोककल्याण या मूल्यांवर आधारित ‘हिंदवी स्वराज्य’ स्थापन केले. याच समृद्ध वारशातून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि पुढे त्याची वाटचाल सुरू राहिली. कृषी, सहकार, उद्योग, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक चळवळी अशा सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशाला नेहमीच नवी दिशा दिली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची स्वराज्य स्थापनेतील दूरदृष्टी, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतिराव फुले यांचे शिक्षण व स्त्रीसक्षमीकरणाचे कार्य, राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षण, आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून समाजातील वंचित घटकांना दिलेली उभारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले महान संविधान, तसेच सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळालेली गती, ही या भूमीच्या पुरोगामी विचारसरणीची ठळक उदाहरणे आहेत. संतपरंपरेच्या मानवतावादी शिकवणीपासून स्वातंत्र्य संग्रामातील बलिदान आणि आधुनिक काळातील तंत्रज्ञान व उद्योग क्षेत्रातील झेपेपर्यंत, महाराष्ट्राने प्रत्येक युगात काळाच्या पुढे जाऊन आदर्श निर्माण केले आहेत.
पण याच महाराष्ट्रात कबुतरांना धान्य खाऊ घालण्यावरून सुरू असलेला वाद, स्वातंत्र्यदिनी चिकन-मटणाची दुकाने बंद ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने सुरू केलेली मोहीम आणि त्याला पाठिंबा देत महानगरपालिकांनी काढलेले फतवे; तसेच धार्मिक आणि जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी सातत्याने उकरून काढले जाणारे वाद, या सगळ्याला खतपाणी घालणारी सत्ताधारी नेत्यांची प्रक्षोभक वक्तव्ये पाहिली की हे सर्व पुरोगामी महाराष्ट्राला ‘गायपट्टा’ बनवण्याचे सुनियोजित कट-कारस्थान आहे हे स्पष्ट होते.
स्वातंत्र्याचे महत्त्व
हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या अथक लढ्यानंतर, भोगलेल्या यातना आणि दिलेल्या बलिदानामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्या दिवशी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करून पंडित नेहरूंनी ‘ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी’ (नियतीशी करार) हे ऐतिहासिक भाषण दिले. त्यात त्यांनी समानता, बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षतेचा मार्ग दाखवला. त्यांच्या मते, भारतातील प्रत्येक नागरिक समान हक्क आणि कर्तव्यांनी सज्ज आहे आणि संकुचित विचारसरणीला या देशात स्थान नाही. नेहरूंनी लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई यांच्यासोबत लढ्यात भाग घेऊन तुरुंगवास भोगला होता. त्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्याचे महत्त्व पूर्णपणे ज्ञात होते. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली देशाची वाटचाल धर्मनिरपेक्ष आणि उदारमतवादाने झाली. नेहरूंनी रचलेल्या भक्कम पायांवरच भारत आज उभा आहे. मात्र २०१४ पासून देशाचे राजकारण आणि धोरणे या मूल्यांच्या अगदी विरुद्ध दिशेने जाताना दिसत आहेत. हा देशाला प्रगतीकडे नाही, तर अधोगतीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न आहे.
स्वातंत्र्यदिनाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न
स्वातंत्र्यदिन हा देशाच्या एकतेचा आणि स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा उत्सव आहे. या देशाचा प्रत्येक नागरिक आपली जात-धर्म विसरून एकत्र येत हा दिवस साजरा करतो. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी त्याला धार्मिक रंग देत या दिवसाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या दिवशी चिकन आणि मटणाची दुकाने बंद ठेवण्याची मोहीम हा याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींनी लगेचच याची अंमलबजावणी केली. या निर्णयाशी आपला काही संबंध नाही, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला, पण हे कारस्थान न समजण्याएवढी महाराष्ट्राची जनता दुधखुळी नाही. स्वातंत्र्यदिनाला आहाराशी जोडणाऱ्या लोकांचा देशाच्या स्वातंत्र्याशी फारसा संबंध नाही. जेव्हा स्वातंत्र्यसैनिक लढत होते, तेव्हा या लोकांचे वैचारिक पूर्वज इंग्रजांसोबत होते. त्यांच्या मातृसंस्थेने स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके तिरंगा ध्वज फडकवला नाही. ज्यांनी देशाचे संविधान आणि तिरंगा झेंडा स्वीकारायला अनेक दिवस नकार दिला, तेच आता स्वातंत्र्यदिनी काय खायचे आणि काय खायचे नाही, असे वाद निर्माण करून जनतेमध्ये विभाजनाची बिजे पेरत आहेत. हे अत्यंत धोकादायक आहे, कारण यामुळे सामाजिक सलोख्याला तडा जाऊन धार्मिक तेढ वाढेल.
भूक आणि कुपोषण : गंभीर वास्तव
ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२४ ने देशातील भूक व कुपोषणाचे कटू वास्तव पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. १२७ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०५ वा आहे. जगातील चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणारा आपला देश २७.३ स्कोअरसह ‘गंभीर’ श्रेणीत आहे. देशातील ३५ टक्के बालके ठेंगणी असून १९ टक्के बालके अतिशय कमी वजनाची आहेत. यूपीए सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा लागू करून यावर उपाययोजना केल्या. मात्र, विद्यमान सरकार त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याने आजही लाखो नागरिकांना उपाशीपोटी झोपावे लागते. परिणामी, भूक आणि कुपोषण हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आरोग्य आणि सामाजिक आव्हान बनले आहे. बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेची कामगिरीही भारतापेक्षा चांगली आहे. आजही तब्बल ८० कोटी जनता सरकारकडून मिळणाऱ्या अन्नधान्यांवर अवलंबून आहे आणि ते मिळाले नाही तर उपाशी झोपण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. अशा स्थितीत प्रथिनांचा महत्त्वपूर्ण स्रोत असणाऱ्या मांसाहारावर वाद निर्माण करून भूक व कुपोषणासारख्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे हा केवळ सामाजिकच नव्हे, तर मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे.
भविष्य अंध:कारमय!
राज्यभरात स्वातंत्र्यदिन साजरा होत असतानाच मुंबई, वर्धा, जालना, नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे सरकारने केलेल्या अन्यायाच्या मागणीसाठी नागरिकांनी आत्मदहनाचे प्रयत्न केले. बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाची हाक दिली होती आणि या आंदोलनात विनोद पवार नावाच्या तरुणाने पाण्यात उडी घेतली. दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झाला. राज्यातल्या सर्वच जिल्ह्यांत अशा प्रकारच्या घटना स्वातंत्र्यदिनी घडल्या आहेत. त्या पुन्हा घडू नयेत म्हणून सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पण त्याऐवजी कबुतरांना दाणे खाऊ घालण्यासारख्या क्षुल्लक गोष्टींना जास्त महत्त्व दिले जात आहे. यावरून सत्ताधारी राज्याला कोणत्या दिशेने घेऊन चालले आहेत आणि भविष्यात किती भयानक वेळ येणार आहे, याचा अंदाज येतो.
महाराष्ट्राला दिशाहीन करण्याचा प्रयत्न
राज्यात शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, महिलांवरील अत्याचार, शेतमालाला मिळणारा कवडीमोल दर, पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न, राज्यातून बाहेर जाणारे उद्योग, आरोग्य, शिक्षण हे ज्वलंत प्रश्न आहेत. या मूलभूत आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी काही वाद जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात आहेत : मांसबंदी, कबुतरांना दाणे खाऊ घालणे, मराठी-हिंदी भाषिक वाद, धार्मिक-जातीय तणाव. हा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याऐवजी, आपण प्रतिगामी विचारांच्या गर्तेत अडकून पडण्याचा मोठा धोका आहे. म्हणूनच सर्वांनी जागरूक होऊन केवळ टीका करून न थांबता, व्यापक चळवळ उभारून सरकारला जाब विचारला पाहिजे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, प्रगतिशील वारसा आणि भविष्यातील पिढ्यांचे सुरक्षित भविष्य यासाठी हे पाऊल उचलणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा महाराष्ट्राचा ‘गायपट्टा’ होऊन इतिहास विकृत, वर्तमान दिशाहीन आणि भविष्य अंध:कारमय बनेल.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
