मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
राज्यातील सरकारने आपल्या शंभर दिवसांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून केलेल्या कामाचे सर्वेक्षण करून घेतले. यात शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी केलेल्या कार्याचा तपशील घेण्यात आला. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे, तर आणखी १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्ट्ये साध्य केली. पण मुख्यमंत्री स्वतः जे सामान्य प्रशासन विभाग पाहतात, त्यात त्यांना सरासरीपेक्षा कमी टक्केच मिळवता आले! सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे ये तो फेल हो गया रे!
राज्यातील सरकारने आपल्या शंभर दिवसांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून केलेल्या कामाचे सर्वेक्षण करून घेतले आणि त्याचा निकाल महाराष्ट्र दिनी जाहीर केला. यात शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी केलेल्या कार्याचा तपशील घेण्यात आला. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे, तर आणखी १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्ट्ये साध्य केली. पण मुख्यमंत्री स्वतः जे सामान्य प्रशासन विभाग पाहतात, त्यात त्यांना सरासरीपेक्षा कमी टक्केच मिळवता आले! इतकेच नव्हे, तर दोन्ही उपमुख्यमंत्री देखील त्यांच्यासोबत बरोबरीतच राहिले! म्हणजे इतर विभाग जरी कार्यतत्पर होत असले, तरी मुख्य व्यक्तीच्या खात्यात सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे ये तो फेल हो गया रे!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेचा उद्देश सर्व कार्यालये ऑनलाइन स्वच्छ, नागरिकांच्या तक्रारीचे तत्काळ निवारण करणे, झिरो पेन्डेन्सी आदी कार्यक्रमांचा त्यामध्ये समावेश होता. १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचे (ऑफीस इम्प्रोव्हमेंट प्रोग्राम) भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया)तर्फे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले. भाजपचे तीन विभाग टॉप पाचमध्ये आहेत. पहिल्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या असलेल्या मंत्री आदिती तटकरेंचे महिला व बालविकास खाते आघाडीवर आहे, तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाज माध्यमावर दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे सध्या गृहखाते आहे. त्यांच्या गृहखात्याने चांगली कामगिरी केली आहे. ते दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांनी ३१ उद्दिष्ट्ये पूर्ण केली आहेत, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण खाते आहे. यातील नगरविकास खात्यातील ३४ उद्दिष्टांपैकी २९ उद्दिष्ट्ये एकनाथ शिंदेंनी पूर्ण केली आहेत. तसेच गृहनिर्माण खात्यातील ६६ पैकी ४५ उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली आहेत. तसेच अजित पवारांकडे अर्थ आणि राज्य उत्पादन शुल्क हे दोन विभाग आहेत. यात राज्य उत्पादन शुल्कातील ६ पैकी ५ उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली आहेत.
गिरे तो भी टांग उपर
"राज्यात नवीन महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या १०० दिवसांत या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्ट्ये (७८ टक्के) पूर्णतः साध्य केली आहेत, तर उर्वरित १९६ उद्दिष्ट्ये पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील." असा संदेश समाज माध्यमावर जारी करून मुख्यमंत्री महोदयांनी ‘गिरे तो भी टांग उपर’ या म्हणीची आठवण करून दिली. आपल्या संदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात, "एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तता केली आहे, तर आणखी १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्ट्ये साध्य केली आहेत." आपल्या ४८ विभागांपैकी केवळ १२ विभागांनी १०० टक्के, तर १८ विभागांनी ८० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केली. याचा अर्थ असा की, उरलेल्या १८ विभागांनी काहीही केले नाही किंवा ते आपली उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले. त्यातही ४८ विभागांतील केवळ १२च विभाग शंभर टक्के काम करू शकले, याचा अर्थ हे सरकार सरासरीही गाठू शकले नाही, हे सत्य स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले आणि आपण फेल झालो हे मान्य केले.
अहवालात नेमके काय?
या अहवालात महिला व बालविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, ग्रामविकास आणि परिवहन विभाग यांनी सर्वाधिक गुण मिळवत आघाडी घेतली. याशिवाय सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांचीही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. राज्य सरकारच्या कामगिरीच्या तपशीलवार अहवालानुसार ज्या विभागांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत टॉप पाच स्थान पटकावले त्यात महिला व बाल विकास विभाग - ८० टक्के, सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ७७.९५ टक्के, कृषी विभाग - ६६.१५ टक्के, ग्रामविकास विभाग - ६३.८५ टक्के, परिवहन व बंदरे विभाग - ६१.२८ टक्के. ४८ पैकी १२ विभागांनी १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे फडणवीसांनी नमूद केले, तर १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगिरी बजावली. रिपोर्ट कार्डमध्ये केवळ मंत्री नव्हे, तर विविध क्षेत्रांतील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कामगिरीही नमूद करण्यात आली आहे. पाच मंत्रालयीन विभागांचे सचिव, पाच मंत्रालयीन विभागांचे आयुक्त, पाच जिल्हाधिकारी, पाच पोलीस अधीक्षक, पाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.), चार महापालिका आयुक्त, तीन पोलीस आयुक्त, दोन विभागीय आयुक्त आणि दोन पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक या सर्व अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या टीमने प्रभावी व कल्पक अंमलबजावणीने राज्याचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम, गतिमान व लोकाभिमुख केले. कर्मचाऱ्यांच्या आणि कार्यालयाच्या कार्यप्रणालीबाबत केलेले हे सर्वेक्षण खरे असले, तर निश्चितच यात अजून खूप बदल करणे आणि सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, हे अहवाल पाहिल्यावरच लक्षात येते. शंभर दिवसांत हे सरकार अजून आपल्याच भांडणात व्यस्त आहे. रुसवे फुगवे सुरूच आहेत. राज्यावर संकटाची मालिका काही केल्या संपत नाही. मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे रोज नव्या स्वरूपात बाहेर येताहेत. राजीनामा दिल्यानंतरही मंत्र्यांची पाटी आणि कार्यालय मंत्रालयात अबाधित आहे. दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. जनता मात्र ‘निवडणूक सरो आणि जनता मरो’ हा अनुभव घेत आहे.
लाडकी बहीण देखील फसगतीच्या फेऱ्यात!
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही. विशेषतः ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून केवळ ५०० रुपये प्रति महिना मिळतील. जुलै २०२४ पासून सुरू झालेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यास सुरुवात झाली होती. निवडणुकीपूर्वी ही रक्कम २१०० रुपये करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती, जी अद्याप लागू झालेली नाही. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘एक्स’वर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली होती. २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या महिलांनाच ‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत पूर्ण १५०० रुपये सन्मान निधी दिला जात आहे. यानुसार, ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ७,७४,१४८ महिलांना केवळ ५०० रुपये सन्मान निधी वितरीत केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलाही या योजनेतून बाहेर पडत असून, अनेकजणी स्वतःहून महिला व बालविकास विभागाकडे लाभ नको म्हणून अर्ज करत आहेत. कारण त्यांना आपली फसवणूक झाल्याची भावना मनात आहे.
क्या हुआ तेरा वादा?
निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : दरवर्षी ५० हजार कोटींचा खर्च, अडीच कोटी लाभार्थी, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना : दरवर्षी ९००० कोटींचा खर्च, १८ लाख लाभार्थींची नोंदणी, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण : २० लाख लाभार्थी मुली, दरवर्षी शासन भरणार १८०० कोटी, पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा : १७ शहरांमधील १० हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना : दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना लाभ, दरमहा ६ ते १० हजारांचे विद्यावेतन, पंढरीत येणाऱ्या मानाच्या पालख्यांना निधी : ३४४ पालख्यांना प्रत्येकी २० हजार रु., एक रुपयात पीकविमा : एक ते सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना लाभ, शासन भरते दरवर्षी ७०० कोटींचा हिस्सा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’मधील महिलांना दरवर्षी ३ गॅस सिलिंडर मोफत, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : वयोगट ६० वर्षे पूर्ण, प्रतिप्रवासी सरकार देणार ३० हजार रुपये, नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना : ९२ लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी ६ हजार कोटी. या सर्व योजना जाहीर केल्या होत्या. या निवडणूक घोषणा असल्या तरी सरकारने त्याबाबत निधीची तरतूदही केल्याचे जाहीर केले होते. आता मात्र ‘क्या हुआ तेरा वादा’ म्हणण्याची वेळ या राज्यातील सामान्य माणसांवर आली आहे. १०० पैकी ३४ टक्के म्हणजे सरासरीपेक्षाही कमी मार्क म्हणजे हे सरकार फेल झाले आहे आणि हे सरकार फेक होते हे सिद्ध झाले आहे! आता काय करायचे? ये तो फेल हो गये रे!
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
