मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्र घडवायचा आहे की केवळ सत्ता टिकवायची आहे, याचे उत्तर भाषणांतून नाही, तर कृतीतून द्यावे लागेल. अन्यथा महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवरून धार्मिक तणावाच्या आखाड्यात ढकलण्याचे पाप या सरकारच्या माथ्यावर कायमचे गोंदवले जाईल.
देशाला दिशा देणाऱ्या महाराष्ट्राची अवस्था आज समुद्राच्या मध्यभागी भरकटलेल्या दिशाहीन जहाजासारखी झाली आहे. देशातील सर्वाधिक प्रगत, पुढारलेले आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून ज्या महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते, त्या राज्यात आज बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, अमली पदार्थांचे वाढते जाळे, गुन्हेगारी, पेपरफुटी, खराब रस्ते, कमिशनखोरी आणि सत्ताधाऱ्यांची गुंडगिरी असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. मात्र, जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी भावनिक आणि धार्मिक मुद्द्यांना हवा देणे, समाजात संशयाचे वातावरण निर्माण करणे आणि जातीय-धार्मिक तणाव वाढविणारी वक्तव्ये करणे, हा सत्ताधारी राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनत चालला आहे.
मंत्री नितेश राणे, आ. महेश लांडगे, आ. गोपीचंद पडळकर, आ. संग्राम जगताप यांच्यासारख्या सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या प्रक्षोभक आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांमुळे वारंवार तणाव निर्माण होत आहे. परिणामी बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि पेपरफुटीसारखे मूलभूत प्रश्न बाजूला पडतात आणि धर्म, जात, मंदिर-मशीद, हिंदू-मुस्लिम अशा विषयांभोवती चर्चेची दिशा वळवली जाते. जनतेला भेडसावणाऱ्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा मुद्द्यांचा वापर सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे, ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय भविष्यासाठी चिंतेची बाब आहे.
तरुणांना रोजगार हवा, धार्मिक द्वेष नाही
महाराष्ट्रातील लाखो तरुण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. अनेक वर्षे अभ्यास करून, कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीशी संघर्ष करत ते सरकारी नोकरीच्या एका संधीची प्रतीक्षा करतात. मात्र परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि अनियमिततेमुळे त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होतो. पेपरफुटी हा केवळ परीक्षेतील गैरप्रकार नाही; तो तरुणांच्या भविष्यावरचा दरोडा आहे. NEET, TET, तलाठी, CBSE आणि विविध भरती परीक्षांच्या पेपरफुटी व गैरप्रकारांच्या तक्रारीनंतर MPSC लाही पेपरफुटीच्या रोगाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रातील सरकारी भरतीच्या विविध १७ हून अधिक परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. मार्चमध्ये झालेल्या औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या तक्रारीनंतरही प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली आणि ४८८ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर तपासात पेपरफुटी झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर MPSC ने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर प्रश्न केवळ पेपर फुटला की नाही, एवढाच नाही. विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर त्याची तातडीने चौकशी का झाली नाही? तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून प्रक्रिया पुढे का नेण्यात आली? गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत परिस्थिती का जाऊ दिली? या संपूर्ण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा गेलेला वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रासाची जबाबदारी कोण घेणार? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत.
खड्ड्यात अडकलेले ‘ग्रोथ इंजिन’
महाराष्ट्राच्या आर्थिक सामर्थ्याचा वापर करून सत्ताधारी नेहमीच आपली पाठ थोपटून घेत असतात. मुंबईसारखी आर्थिक राजधानी, पुण्यासारखे औद्योगिक व तंत्रज्ञान केंद्र आणि नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नवी मुंबई यांसारखी वेगाने विकसित होणारी शहरे राज्याची क्षमता दाखवतात. मात्र चाकणसारख्या देशातील आघाडीच्या औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योग खराब रस्ते आणि वाहतूककोंडीला कंटाळून स्थलांतरित होत असतील तर सरकारचे विकासाचे दावे किती बोगस आहेत हे स्पष्ट होते.
सामान्य नागरिकाला सुरक्षित रस्ता, परवडणारे जीवन, रोजगाराची संधी, पारदर्शक प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची हमी मिळणे हा खरा विकास आहे. पण आज महागाईमुळे घरगुती अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, तरुणांच्या हाताला काम नाही, शेतकरी संकटात आहे आणि शहरांमध्ये वाहतूककोंडी व खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. भ्रष्टाचार आणि कमिशनखोरीच्या आरोपांमुळे प्रशासनावर विश्वास राहिलेला नाही. अमली पदार्थांचे जाळे आणि वाढत्या गुन्हेगारीमुळे कायदा-सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा राजकीय शॉर्टकट सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारला आहे. त्याचा जबर फटका महाराष्ट्राच्या विकासाला बसणार आहे.
प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच रोखण्याचा प्रयत्न का?
लोकशाहीमध्ये सरकार जनतेची मालक नसते; ते जनतेच्या मताने सत्तेत आलेले असते. त्यामुळे सरकारला प्रश्न विचारणे, आंदोलन करणे आणि निषेध नोंदवणे हा नागरिकांचा संविधानिक अधिकार आहे. मात्र राज्याच्या गृहविभागाने मुंबईतील आंदोलनांवर निर्बंध आणणारे आदेश काढले असून आझाद मैदानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी आंदोलन करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, महिला आणि बेरोजगार तरुण आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आंदोलन करतात. सरकारला आंदोलने नको असतील तर आंदोलनाची जागा बंद करण्यापेक्षा आंदोलनाची कारणे संपवली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना पारदर्शक परीक्षा हवी असेल तर ती पारदर्शकपणे घ्या. तरुण रोजगार मागत असतील तर रोजगारनिर्मिती करा. शेतकऱ्यांना मदत हवी असेल तर ती द्या. महागाईने जनता त्रस्त असेल तर त्यावर ठोस उपाय करा. मग लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही.
द्वेषाच्या राजकारणाने प्रश्न सुटणार नाहीत
महाराष्ट्राची सामाजिक परंपरा संतांची, समाजसुधारकांची आणि प्रबोधनाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या कल्याणाला राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले. शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांनी महाराष्ट्राला सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुभावाची दिशा दिली. अशा महाराष्ट्रात राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक जातीय तेढ निर्माण करणे म्हणजे या महापुरुषांचा अवमान करणेच आहे. आज महाराष्ट्राला भडक आणि प्रक्षोभक भाषणे नाही, रोजगार हवा आहे. धार्मिक वाद नाही, महागाईपासून दिलासा हवा आहे. पेपरफुटी नाही, पारदर्शक परीक्षा हव्या आहेत. कमिशनखोरी नाही, विकास हवा आहे. सत्तेची दादागिरी नाही तर जनतेला उत्तरदायी सरकार हवे आहे.
घोषणा नाही, कृती करा!
रोजगार, शिक्षण, शेती, महागाई, भ्रष्टाचार आणि सुरक्षितता या महत्त्वाच्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी धार्मिक-जातीय वाद उभे करून हे प्रश्न संपणार नाहीत. दिशाहीन जहाजाला वादळापेक्षा दिशा नसणे अधिक धोकादायक असते. त्यामुळे महाराष्ट्राला पुन्हा विकासाची दिशा द्यायची असेल, तर समाजाला विभागण्याऐवजी जोडणे, प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याऐवजी ऐकणे आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस काम करणे आवश्यक आहे. सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्र घडवायचा आहे की केवळ सत्ता टिकवायची आहे, याचे उत्तर भाषणांतून नाही, तर कृतीतून द्यावे लागेल. अन्यथा महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवरून धार्मिक तणावाच्या आखाड्यात ढकलण्याचे पाप या सरकारच्या माथ्यावर कायमचे गोंदवले जाईल.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
