आपले महानगर
तेजस वाघमारे
वाढत्या लोकसंख्येला परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्राधिकरणे स्थापन केली; मात्र यातूनही नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव आहे. सरकार परवडणारी घरे नेमके कधीपर्यंत देणार, यावरून धोरणातच गोंधळ दिसत आहे.
मानवी गरजांपैकी महत्त्वाची गरज म्हणजे घर. शहरांमध्ये रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. यातून शहरांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्राधिकरणे स्थापन केली; मात्र यातूनही नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव आहे. यातच राज्य सरकारने प्रत्येक नागरिकाला घर उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर केले आहे. या धोरणाच्या उद्दिष्ट व तत्त्वे यामध्ये गृहनिर्माण विभाग २०३०पर्यंत घरे उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध असल्याचे म्हणत आहे, तर परिशिष्ट ७ मधील 'पुढील वाटचाल' या विभागात गृहनिर्माण विभाग २०३५ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न नागरिकांना दाखवत आहे. सरकार नागरिकांना परवडणारी घरे नेमके कधीपर्यंत देणार यावरून धोरणातच गोंधळ दिसत आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्येही गोंधळ उडण्याची शक्यता दिसते.
‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहाय्यभूत म्हणून महाराष्ट्र राज्यासाठी सर्वसमावेशक असे राज्य गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात आले आहे. नव्या गृहनिर्माण धोरणासाठी ‘माझं घर, माझा अधिकार’ हे सर्व समाजघटकांसाठी मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारले आहे. या धोरणाद्वारे प्रत्येक नागरिकाला परवडणारी, पर्यावरणस्नेही, आधुनिक निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन आवश्यक सर्व उपाययोजना करून प्रत्येक नागरिकांना निवास उपलब्ध करण्यास कटिबद्ध असल्याचे गृहनिर्माण विभागाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यांपैकी एक आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांसारखी प्रमुख आर्थिक केंद्रे असलेल्या ठिकाणी रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट (अत्यल्प गट), कमी उत्पन्न गट (अत्यल्प गट) यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची गरज आहे. मुंबईत केवळ ५२ लाख लोक झोपडपट्टीमध्ये राहत आहेत. महानगरातील घरांच्या किमती वाढल्यामुळे, जमीन आणि बांधकाम खर्च वाढल्याने घर घेणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. म्हाडा, सिडकोच्या घरांच्या किमतीही अधिक असतात. त्यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे शिवधनुष्य सरकारला पेलावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्र्य उपशमन मंत्रालयाद्वारे नियुक्त तांत्रिक गटाच्या शहरी गृहनिर्माण टंचाईवरील अहवालानुसार २०१२-२०१७ दरम्यान राज्यासाठीच्या शहरी घरांची टंचाई अंदाजित १९.४० लाख इतकी होती. गेल्या काही वर्षांत शहरांमधील लोकसंख्या वाढ, स्थलांतर यामुळे घरांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. घरांचा कुठेही प्रकल्प सुरू झाल्यास त्याचे बुकिंग इमारत बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच होत आहे. यावरूनच शहरांमध्ये घरांची किती मागणी आहे हे स्पष्ट होते.
ही मागणी जाणून घेण्यासाठी गृहनिर्माण धोरणात राज्यव्यापी सर्वेक्षण करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून राज्यात किती घरांची गरज आहे, हे जाणून घेण्यात येणार आहे. २०२६ पर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करून जिल्हानिहाय घरांची गरज किती हे निश्चित करण्यात येईल. खासगी भागीदारीद्वारे झोपडपट्ट्यांचा कायापालट करण्याचे लक्ष्यही या धोरणात ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, प्रकल्पबाधित व्यक्ती व स्थलांतरित कामगार, औद्योगिक कामगार अशा असुरक्षित गटांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मात्र यासाठी गृहनिर्माण विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
धोरणानुसार नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घरे देण्याचा संकल्प गृहनिर्माण विभागाने केला आहे. मात्र परवडणाऱ्या घराची नेमकी व्याख्या केलेली नाही. परवडणाऱ्या किमतीमध्ये म्हणजे नेमकी किती किंमत याचा उल्लेख धोरणात नाही. म्हाडा, सिडको परवडणारी घरे म्हणून घरांची सोडत काढते. मात्र त्यामध्ये कोट्यवधी रुपये किमतीच्या घरांचा समावेश असतो. त्यामुळे म्हाडा, सिडकोच्या महागड्या घरांकडे नागरिकांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे म्हाडा सिडकोची हजारो घरे विक्रीविना पडून आहेत.
२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सुरू केली. या योजनेंतर्गत मार्च २०२५ पर्यंत १४ लाख ७० हजार ७९३ घरांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ८ लाख ४१ हजार २९५ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित घरांचे बांधकाम करण्यास ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेतील घरे नागरिक घेत नसल्याने ही योजना राबविणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वसामान्य लोक घरे घेण्यास तयार नसल्याने मुंबई महानगर क्षेत्रातील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारही ही घरेही घेत नसल्याने या घरांच्या विक्रीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना यामधून घरे निर्माण करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. मात्र मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे परिसरातील जागांचे भाव यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घर घेणे आवाक्याबाहेर जात असून, तो कर्जत, कसारा, पालघर भागात जाऊ लागला आहे. मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना पुन्हा मुंबईत आणण्याची वक्तव्ये राजकीय नेते करत आहेत. मात्र घरांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या किमतींमुळे मुंबईतून विविध कारणाने बाहेर गेलेल्या नागरिकांसाठी पुन्हा मुंबईत आणणे अशक्य आहे.
गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी ‘मिशन मोड’मध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती त्रैमासिक बैठका घेऊन धोरणाची समीक्षा करणार आहे. मिशन प्रमुख उपसमितीसमोर त्रैमासिक अहवाल सादर करणार आहेत. तसेच अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपवण्यात आली आहे. नवीन कायदे तयार करणे व अस्तित्वातील कायद्यात सुधारणा करणे, ही कामे पुढील वर्षभरात पूर्ण करण्याचा मानस आहे.
हे धोरण प्रत्यक्षात उतरवले गेले तरच नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळतील, अन्यथा ‘सर्वांसाठी घर’ हे उद्दिष्ट केवळ एक मृगजळच ठरेल.
tejaswaghmare25@gmail.com
