मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
महाराष्ट्र एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. एका बाजूला शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांचा विवेकवादी, समताधिष्ठित विचार; तर दुसऱ्या बाजूला अंधश्रद्धा, भोंदूपणा आणि सामाजिक अध:पतन. हा संघर्ष केवळ विचारांचा नाही, तर महाराष्ट्राच्या आत्म्याचा आहे.
ऐसे कैसे झाले भोंदू।
कर्म करोनि म्हणती साधू।।
अंगा लावूनियां राख।
डोळे झांकुनी करिती पाप।।
अभंगातून संत तुकारामांनी विचारलेला जळजळीत सवाल आजच्या महाराष्ट्राच्या वास्तवाला थेट भिडणारा आहे. वैराग्याचे सोंग घेत, दैवी शक्तींचा आव आणणारे तथाकथित ‘साधू’ प्रत्यक्षात स्वार्थ, पाखंडीपणा आणि अनाचाराचे केंद्र बनत आहेत, हे कटू वास्तव वारंवार समोर येत आहे. शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या मूल्यांपासून ते शाहू-फुले-आंबेडकरांनी घडवलेल्या सामाजिक न्याय आणि प्रबोधनाच्या परंपरेपर्यंत विवेक, समता आणि तर्कशुद्धतेचा वारसा लाभलेल्या या पुरोगामी महाराष्ट्रात वाढलेले भोंदूबाबांचे जाळे ही सामाजिक अधोगतीची नांदी आहे.
नाशिकचा भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक थोरात प्रकरणाने या संकटाचे भयावह स्वरूप उघड केले. महिलांचे लैंगिक शोषण, अत्याचार, ब्लॅकमेलिंग आणि आर्थिक लूट यांसारख्या आरोपांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले. मात्र, या घटनेचे गांभीर्य केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यांपुरते मर्यादित नाही; ते एका व्यापक आणि चिंताजनक वास्तवाकडे बोट दाखवते. अशा भोंदूबाबांना मिळणारा सामाजिक स्वीकार, त्यांना लाभणारा राजकीय आश्रय आणि सामान्य माणसाच्या असुरक्षिततेचा घेतला जाणारा गैरफायदा, या सर्वांच्या संगनमताने उभा राहिलेला हा विकृत प्रकार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ अंधश्रद्धेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो समाजाच्या विवेकबुद्धी, नैतिकता आणि संस्थात्मक जबाबदारीची मूलभूत कसोटी ठरतो.
अंधश्रद्धा आणि विवेकाचा संघर्ष
महाराष्ट्रातील थोर साधू-संतांनी समाजप्रबोधन करताना अंधश्रद्धेवर कठोर प्रहार केले. महाराष्ट्राने देशाला अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा दिला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अंधश्रद्धेविरुद्ध लढा उभारला आणि त्यासाठी प्राणांची आहुती दिली. बदलत्या काळात अंधश्रद्धा गावखेड्यातील जादूटोण्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आधुनिक रूप धारण करून तिने समाजात शिरकाव केला आहे. चमत्कारिक उपचार, दैवी शक्ती, आध्यात्मिक मार्गदर्शन अशा आकर्षक शब्दांच्या आडून नव्या पिढीपर्यंतही तिचा प्रभाव पोहोचत आहे. सोशल मीडिया, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब यांसारख्या माध्यमांनी या भोंदूपणाला एक प्रकारची वैधता आणि व्यापकता दिली आहे. या अंधश्रद्धेचा सर्वात भीषण पैलू म्हणजे, ती केवळ आर्थिक फसवणुकीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर मानवी प्रतिष्ठेवरही घाला घालते. विशेषतः माता-भगिनींचे शोषण, लैंगिक अत्याचार, मानसिक गुलामी यांसारख्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता, आरोग्य समस्या, कौटुंबिक ताण, यांमुळे माणूस मानसिकदृष्ट्या असहाय्य होतो आणि अशा वेळी “सर्व समस्यांवर सोपा उपाय” देण्याचा दावा करणारा भोंदूबाबा त्याला सहज आकर्षित करतो. विज्ञान आणि तर्क यांच्याऐवजी अंधविश्वासावर आधारित उपाय अधिक सहज, जलद आणि ‘आश्वासक’ वाटू लागतात. याचा गैरफायदा अशोक खरातसारखे भोंदूबाबा घेतात. हे समाजासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. म्हणूनच, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा लढा केवळ कायद्यापुरता मर्यादित ठेवून चालणार नाही. तो शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सामाजिक जागृती यांच्या माध्यमातून अधिक व्यापक पातळीवर लढला पाहिजे. शाळा-कॉलेजांपासून ते माध्यमांपर्यंत तर्कशुद्ध विचारसरणी रुजवणे आणि भोंदूपणाचा सामाजिक बहिष्कार ही काळाची गरज आहे.
राजकारण आणि भोंदूगिरी
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे भोंदूबाबा आणि राजकीय व्यवस्थेतील संबंध. अशा व्यक्तींच्या दरबारात राजकीय नेत्यांची उपस्थिती, त्यांचे सार्वजनिक सन्मान, कार्यक्रमांना दिले जाणारे प्रोत्साहन, हे सर्व त्यांना सामाजिक वैधता प्रदान करते. राजकारण्यांसाठी हे समीकरण फायदेशीर ठरते. धार्मिक-भावनिक मुद्द्यांवर प्रभाव टाकून मतदारांवर पकड मजबूत करता येते. त्यांना भक्त नावाची व्होट बँक मिळते. दुसरीकडे, भोंदूबाबांना राजकीय संरक्षण आणि विस्ताराची संधी मिळते. यामुळे कायद्याची भीती कमी होते आणि गुन्हेगारीला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळते. कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणातही अशाच प्रकारच्या संबंधांमुळे कारवाईला विलंब झाला, हे आता समोर येऊ लागले आहे.
दुहेरी अन्याय
या प्रकरणातील महिलांवरील अत्याचार ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लैंगिक शोषण, मानसिक छळ, ब्लॅकमेलिंग या सर्व प्रकारांनी महिला केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिकदृष्ट्याही कमजोर होतात. परंतु याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, महिलांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या राज्य महिला आयोगासारख्या संस्थांच्या भूमिकेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह. जर अशा संस्थांच्या प्रमुखांचे भोंदूबाबांशी संबंध असतील किंवा त्यांनी पीडितांबाबत असंवेदनशील भूमिका घेतली असेल, तर पीडित महिलांना न्याय कुठे मिळणार? एकीकडे अत्याचार आणि दुसरीकडे संरक्षण यंत्रणेचे अपयश असा दुहेरी अन्याय पीडित महिलांवर होतो.
पोलीस आणि प्रशासनाची निष्क्रियता की संगनमत?
अशा प्रकारचे गुन्हे दीर्घकाळ सुरू राहतात, तेव्हा पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका प्रश्नांकित होते. जर माहिती नव्हती, तर गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरते. जर माहिती असूनही कारवाई झाली नाही, तर तो दबाव किंवा संगनमताचा मुद्दा ठरतो. कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी पोलीस यंत्रणेची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता अत्यावश्यक आहे. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही स्वायत्तता बाधित होत असल्याचे अनेकदा दिसून येते.
श्रद्धेच्या आड लपलेले साम्राज्य
भोंदूबाबांचे साम्राज्य हे केवळ आध्यात्मिक नसते; ते आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत प्रभावी असते. ट्रस्ट, दान, जमीन व्यवहार, कार्यक्रम या सर्व माध्यमांतून प्रचंड पैसा गोळा केला जातो. या पैशाच्या वापराबाबत पारदर्शकता नसते. करचुकवेगिरी, मनी लाँड्रिंग, बेकायदेशीर गुंतवणूक या सर्व शक्यता तपासण्याची गरज आहे. अशा आर्थिक साम्राज्यांमुळे भोंदूबाबांचा राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव आणखी वाढतो. भोंदूबाबांच्या कार्यक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती, त्यांना दिला जाणारा सन्मान हे सर्व त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रभावाला बळ देतात.
पुरोगामी महाराष्ट्राची खरी कसोटी
शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राने सातत्याने अंधश्रद्धेविरुद्ध आणि समतेसाठी लढा दिला. आज या विचारांची खरी कसोटी आहे. जर समाज अजूनही भोंदूबाबांच्या मागे धावत असेल, तर आपण या वारशाला न्याय देत आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे. राज्यातले अनेक विद्यमान व माजी मंत्री, राजकीय नेते अशोक खरातसारख्या भोंदूबाबाच्या पायावर लोळण घेत असल्याची छायाचित्रे महाराष्ट्र पाहतो आहे. या भोंदूबाबाच्या नादी लागून अघोरी विद्या, तंत्र मंत्र साधनेसाठी काही राजकीय लोकांनी बोटे कापून घेतल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. समाजमाध्यमांवर काही जणांचे बोटाला बँडेज लावलेले फोटोही फिरत आहेत. राज्यात सर्वदूर खरातसारखे अनेक भोंदू श्रद्धेची दुकाने उघडून दिवसाढवळ्या लोकांना फसवून त्यांची लूट आणि शोषण करत आहेत.
महाराष्ट्राचा आत्मा कोणता?
आज महाराष्ट्र एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. एका बाजूला शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांचा विवेकवादी, समताधिष्ठित विचार; तर दुसऱ्या बाजूला अंधश्रद्धा, भोंदूपणा आणि सामाजिक अध:पतन. हा संघर्ष केवळ विचारांचा नाही, तर महाराष्ट्राच्या आत्म्याचा आहे. जर आपण विवेकाचा मार्ग स्वीकारला, तर हा प्रदेश पुन्हा एकदा आपल्या पुरोगामी ओळखीला साजेसा ठरेल, अन्यथा ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ ही केवळ इतिहासातील संज्ञा बनून राहील. समाजाने, राज्यकर्त्यांनी आणि संस्थांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची हीच वेळ आहे. कारण हा प्रश्न केवळ एका भोंदूबाबाचा नाही, तर महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा आहे.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
