मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
विधिमंडळ अधिवेशनात पाहायला मिळाले काय? भाजपच्या आमदाराचे गुंडप्रवृत्तीचे कार्यकर्ते खुलेआम विधानभवनाच्या लॉबीत हाणामारी करताना, विधानसभा सभागृहात तंबाखूची मळी भरणारे आमदार, गरीब कर्मचाऱ्याला मारताना आमदार! असा प्रकार हवाच कशाला? त्यापेक्षा अधिवेशन ऑनलाइन घ्या.
अधिवेशनाचा एकूण कालावधी आणि त्यावर होणारा खर्च पाहता असे अधिवेशन हवेच कशाला, असा प्रश्न पडतो. जनतेच्या पैशाचा चुराडा दुसरे काय! आजच्या ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या जमान्यात हा खर्च सहज टाळला, तर तेवढाच कर्जबाजारी राज्याला हातभार लागेल. एका अधिवेशनाचा खर्च जवळपास ५० कोटी रुपये आहे बरं का!
महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनाचा खर्च हा अधिवेशनाच्या कालावधी, बैठकींची संख्या, आमदारांचे भत्ते, कर्मचारी खर्च आणि इतर प्रशासकीय बाबींवर अवलंबून असतो. मागच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अभ्यास केला तर ३ मार्च २०२५ पासून सुरू झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चार आठवडे चालले होते. या अधिवेशनाचा खर्च सामान्यतः सभागृहाच्या कामकाजासाठी लागणाऱ्या संसाधनांवर, कर्मचारी, बैठकींचे आयोजन, सुरक्षा आणि इतर सुविधा यावर अवलंबून होता. त्यात आमदारांचे भत्ते : प्रत्येक आमदाराला दैनिक भत्ता, प्रवास खर्च आणि निवास भत्ता दिला जातो. प्रशासकीय खर्च : सभागृहाचे व्यवस्थापन, कर्मचारी पगार, सुरक्षा व्यवस्था आणि तांत्रिक सुविधा उदा. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, रेकॉर्डिंग यांचा समावेश होतो. इतर खर्च : बैठकांचे आयोजन, कागदपत्रांची छपाई आणि प्रसारमाध्यम व्यवस्थापन यांचाही खर्च समाविष्ट असतो.
मागील काही वर्षांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या एका अधिवेशनाचा खर्च साधारणपणे १० ते ५० कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो, जो अधिवेशनाचा कालावधी आणि चर्चेच्या विषयांवर अवलंबून असतो. २०१९ मध्ये एका अधिवेशनाचा खर्च सुमारे २०-३० कोटी रुपये होता, ज्यात आमदारांचे भत्ते, प्रशासकीय खर्च आणि इतर सुविधांचा समावेश होता. एका अधिवेशनासाठी जर राज्याला ५० कोटी रुपयांचा चुराडा करावा लागत असेल तर त्या अधिवेशनातून जनतेच्या समस्या शंभर टक्के सुटल्या पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात काय दिसते तर ज्या जनतेने निवडून दिले ती रस्त्यावर आपल्या न्यायहक्कांचा तगादा लावते आणि जे निवडून आले ते सभागृहात हमरीतुमरी करत, “बाहेर ये तुला पाहतो” असे म्हणतात! हे सगळे पाहिल्यावर “यासाठीच केला होता का अट्टाहास” म्हणण्याची वेळ मतदारांवर आली असावी.
एवढा खर्च होतो कसा?
विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हटले की, सगळ्यात जास्त आनंदी होतात ते वाहतूक, खानावळी आणि हॉटेल व्यावसायिक. कारण या काळात त्यांचा व्यवसाय जोरात होतो. कामकाजात भाग घेणाऱ्या आमदारांना त्यांचा भत्ता तर वेगळा मिळतोच, पण त्यासोबत त्यांच्या मागेपुढे करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचीही चंगळ होऊन जाते. एका आमदाराचा मूळ पगार असतो ₹६७ हजार प्रति महिना. त्यात त्यांना दूरध्वनी भत्ता वेगळा मिळतो ₹८ हजार प्रति महिना. इतकंच नाही तर स्टेशनरी भत्ता ₹८ हजार प्रति महिना, संगणक चालक भत्ता ₹१० हजार प्रति महिना, खासगी सहाय्यक भत्ता ₹२५ हजार प्रति महिना, ड्रायव्हर भत्ता ₹१५ हजार प्रति महिना, अधिवेशन काळातील दैनिक भत्ता ₹२ हजार प्रति दिन, महागाई भत्ता वेतनासोबत जोडला जातो, ज्यामुळे एकूण मासिक वेतन सुमारे ₹३ लाखांपर्यंत (महागाई भत्त्यासह) असू शकते. मुंबईत सरकारी निवास उपलब्ध नसल्यास, आमदारांना निवास भत्ता दिला जातो, जो लाखो रुपयांपर्यंत असू शकतो. आमदारांना अधिवेशन किंवा अन्य शासकीय कामांसाठी प्रवास खर्च दिला जातो.
आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय विमा आणि उपचार सुविधा उपलब्ध असतात. काहीवेळा रेल्वे प्रवासासाठी मोफत पास किंवा सवलती दिल्या जातात. निवृत्तीनंतर आमदारांना पेन्शन आणि इतर लाभ मिळतात, जे त्यांच्या सेवाकाळावर अवलंबून असतात. अधिवेशनादरम्यान आमदारांना दैनिक भत्त्याव्यतिरिक्त बैठकांचे आयोजन, कागदपत्र छपाई, सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर प्रशासकीय खर्च विधिमंडळाद्वारे केले जातात. हा एवढा सगळा खर्च विधानमंडळ उचलत असते. त्यामुळे एका अधिवेशनाचा खर्च साधारण ५० कोटी होत असेल तर एका आर्थिक वर्षात हे राज्य अधिवेशनावर आणि आमदारांवर सुमारे १५० कोटी रुपये उडवते आणि त्या बदल्यात राज्यातील जनतेला पाहायला काय मिळते तर आमदाराने टॉवेलवर कॅन्टीनमधील कर्मचाऱ्यांना मारले किंवा दोन आमदार आपापसात भिडले आणि म्हणाले, “बाहेर ये तुला बघून घेईन!” अरेरे हे राज्य महाराष्ट्रातील जनतेने कोणाच्या हातात दिले आहे याचा पश्चात्ताप होत असेल जनतेला.
इतर राज्यांत काय परिस्थिती?
इतर राज्यांतील विधिमंडळ अधिवेशनांचा खर्च आणि आमदारांचे भत्ते याबाबत माहिती घेतली असता प्रत्येक राज्यात अधिवेशन खर्च आणि भत्ते यांचे स्वरूप वेगवेगळे आहे हे लक्षात येते, पण त्याचबरोबर ते राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती, कायद्यांवर आणि प्रशासकीय धोरणांनुसार त्या खर्चात कपातही करत असल्याचे जाणवते, जे महाराष्ट्रात होताना दिसत नाही. मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांत एका अधिवेशनाचा खर्च १० कोटी रुपये असल्याचे लक्षात येते.
मोठ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यात हा खर्च ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे जाणवते. कर्नाटकात २०२२ मध्ये, कर्नाटक विधिमंडळाने वेतन आणि भत्ते वाढवण्यासाठी दोन विधेयके मंजूर केली, ज्यामुळे वार्षिक खर्च ₹६७ कोटींनी वाढला. उत्तर प्रदेश या ५०० आमदारांसह देशातील सर्वात मोठ्या विधानसभेत, अधिवेशनाचा खर्च लाखो रुपये प्रतिदिन असतो, ज्यामध्ये प्रशासकीय आणि आमदार भत्त्यांचा समावेश आहे. इतर राज्यातील आमदारांचे भत्ते हे राज्य सरकारद्वारे ठरवले जातात आणि यामध्ये मूलभूत वेतन, दैनिक भत्ता, प्रवास भत्ता, निवास आणि इतर सुविधांचा समावेश असतो. इतर राज्यातील आमदारांवर त्या त्या राज्यात किती खर्च होतो ते पाहिले तर महाराष्ट्र या सगळ्यांपेक्षा निश्चित उजवा आणि वेगळा असल्याचे जाणवते.
अधिवेशनात नेमके होते काय?
पूर्वीच्या अधिवेशनात किमान चांगल्या दर्जाच्या चर्चा, अभ्यासपूर्ण भाषणे तरी ऐकायला मिळायची. अगदी फार दूर नाही तर १९९३-१९९५ पासून विधिमंडळातील अधिवेशनात आम्ही अनेक भाषणांच्या वेळेला अगदी तल्लीन होऊन ती भाषणे पत्रकार कक्षात बसून ऐकल्याचे माझे स्वतःचे अनुभव आहेत. शरद पवार, मनोहर जोशी, सुधाकर गणगणे, छगन भुजबळ, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, प्रमोद नवलकर, नितीन गडकरी, दिवाकर रावते, गोपीनाथ मुंडे, विवेक पंडित, मधू चव्हाण, एकनाथ खडसे यांची भाषणे आजही आठवली की त्या काळात कसे अभ्यासू आणि मेहनती आमदार असत ते आठवते.
राज्याचा विकास व्हावा, जनतेला आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी या आमदारांची धडपड त्यांच्या वाक्यावाक्यातील सामान्यांशी त्यांची असलेली बांधिलकी या गोष्टी जाणवायच्या. पण आज जे चित्र विधिमंडळात पाहायला मिळते ते पाहून हसावे की रडावे कळत नाही. मीडियाच्या कॅमेऱ्याच्या आणि त्या बूमधारी पत्रकारांच्या अवतीभोवती घुटमळणारे राजकारणी आणि त्यांची पिलावळ पाहिली की महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाबाबत आणि त्याच्या भवितव्याबाबत गांभीर्याने विचार करायची वेळ जवळ येत असल्याचे जाणवते.
जनतेच्या घामाचा पैसा हे सरकार टॅक्स रूपाने गोळा करते आणि त्याबदल्यात वर्षातून तीनदा होणाऱ्या अधिवेशनावर कोट्यवधींचा खर्च करते आणि त्याबदल्यात जनतेला काय पाहायला मिळते तर टॉवेल नेसून कॅन्टीनच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण करणारा आमदार, विधानभवन लॉबीत खुलेआम फ्रीस्टाईल हाणामारी, विधानसभा सभागृहात तंबाखूची मळी भरणारे आमदार आणि “बाहेर ये तुला पाहून घेतो” म्हणत शेखी मिरवणारा मंत्री, “अरे का रे” करत सभागृहात असंसदीय भाषा वापरणारे आमदार, सभागृहात अनावधानानेच दिसणारे आमदार, विधानभवन परिसरात चाललेल्या जेवणावळी, उष्टी खरकटी पत्रावळी, मंत्र्यांच्या दालनाच्या शेजारी असलेले डेब्रिज! हे चित्र महाराष्ट्राला शोभणारे नाही.
जनतेच्या पैशाचा असा चुराडा होण्यापेक्षा ही अधिवेशनं ऑनलाइन करून त्यात आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातून सहभागी व्हायला सांगा. किमान वर्षाचे शे-दीडशे कोटी रुपये तरी वाचतील. कर्जबाजारी राज्याला तेवढेही आपली लाज झाकायला पुरेसे होतील. बघा विचार करून.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष
