मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
राज्यातील इतकी गंभीर, उघड गुंडशाहीसारखी परिस्थिती असताना निवडणूक आयोगाने कोणावर कारवाई करणे सोडा साधी नोटीसही कोणाला दिलेली नाही. आयोगाचे निरीक्षक काय करत आहेत? त्यांना हे गैरप्रकार दिसत नाहीत का? आयोगाचा हा निष्क्रियपणा आहे.
रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून ते छोट्या शहरांच्या नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यापर्यंत नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा निर्णायक प्रभाव असतो. त्यामुळे या स्तरावर तयार होणारे नेतृत्व प्रत्यक्ष लोकसहभागातून, तळागाळातील प्रश्नांची जाण आणि सामाजिक विश्वास यांच्या आधारावर घडते, असा आजवरचा समज होता. या निवडणुका स्थानिक लोकशाहीची ‘प्रयोगशाळा’ मानल्या जात, जिथे सामान्य नागरिकच नेतृत्व घडवत. मात्र यंदाच्या निवडणुकांनी हा समज मोडीत काढला आहे. लोकशाहीत निवडणूक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक प्रक्रिया असावी, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात या निवडणुका ‘सत्तेचा जोर, पैशाचा प्रभाव, दबावाची भाषा आणि दडपशाहीचे हत्यार’ यांच्या स्पर्धेत परिवर्तित झाल्या आहेत.
राजकीय पक्षांनी आपली कामे जनतेसमोर ठेवून मते मागण्याऐवजी, लोकांची मते प्रभावीत, खरेदी करण्याची चढाओढ सुरू केली आहे. विरोधकांना अर्ज भरू न देण्यासाठी धमक्या, सौदे, दबाव, तर काही ठिकाणी थेट गुंड आणि प्रशासनाला हाताशी धरून उमेदवारांना रोखण्याचे प्रकार झाले. बिनविरोध निवडणुकीसाठी स्थानिक पातळीवर थेट दडपशाही झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
याहून गंभीर म्हणजे, शासनयंत्रणा निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्ष प्रहरी न राहता एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची ‘अधिकृत संरक्षण पथक’ बनली असल्याचा कटू अनुभव उमेदवार आणि मतदारांना राज्यभर येत आहे. निवडणुकांचे हे चित्र केवळ चिंताजनक नाही, तर धोक्याची घंटा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया अशा दबाव-प्रभावाच्या राजकारणाने कमकुवत होतं असेल, तर या प्रक्रियेची सर्वात भक्कम मुळे उखडली जाऊन लोकशाहीचा वटवृक्ष उन्मळून पडेल.
‘मत’ हा लोकशाहीतील पवित्र शब्द आहे. मत म्हणजे जनतेचा विश्वास आणि इच्छाशक्ती. परंतु यंदाच्या निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांनी मताला बाजारात उभे केले आहे. पैशांचे वारेमाप वाटप सुरु आहे. मताला १० हजार रुपये वाटले जात आहेत, असे सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदारच जाहीरपणे सांगत आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री, नेते आपल्या जाहीर सभांमधून कोणाचेही पैसे घ्या, कोणाचेही मटण खा, दारू द्या पण आमच्या पक्षाला मत द्या, असे निर्लज्जपणे सांगून या सगळ्या प्रकाराला पाठिंबा देत लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत.
विरोधकांचा नाही, लोकशाहीचाच सौदा
सत्ताधाऱ्यांनी पैशाची ताकद इतक्या अतिरेकाने वापरली आहे की, दोन तीन महिन्यापूर्वी राज्यात अतिवृष्टीने आलेल्या पुरापेक्षा मोठा पैशाचा पूर या निवडणुकीत आला आहे. अनेक ठिकाणी विरोधी उमेदवारांना सरळ कोट्यवधी रुपयांची ऑफर देऊन, दबाव आणून माघार घ्यायला लावली. जामनेरमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी जिथून बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. तिथे विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना दमदाटी, मारहाण केली आणि त्यांच्या कॉलर पकडून त्यांना निवडणूक निर्णय अधिका-यांकडे घेऊन गेले आणि त्यांचे फॉर्म मागे घेतले गेले. या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर फिरत आहेत. अर्ज मागे घेण्याची वेळ दुपारी ३ वाजेपर्यंत होती. ती वेळ संपल्यानंतरही काही जणांना अर्ज मागे घ्यायला लावले, अशी माहिती मिळत आहे. असे प्रसंग कुठल्याही लोकशाहीत नाही तर हुकूमशाही घडत असतात पण सध्याच्या निवडणुकीत राज्यभर सर्रासपणे हे सुरु आहे.
आचारसंहितेचे तीन तेरा
निवडणुका निर्भय, निष्पक्ष व पारदर्शकपणे पार पडण्यासाठी आदर्श आचारसंहितेची तरतूद केली आहे. त्यासाठी आयोगाला संवैधानिक अधिकार दिलेले आहेत. ते अधिकार वापरून आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात निवडणूक आयोगालाच रस नाही, असे दिसत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे संगमनेर आणि पाचोऱ्याच्या प्रचार सभेतून उद्योग मंत्र्यांना फोन लावून एमआयडीसी मंजूर करण्यास सांगत आहे आणि उद्योग मंत्री फोनवरून त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करू, असे सांगत आहे. एकनाथ शिंदेंनी अशाच प्रकारे आरोग्यमंत्र्यांना प्रचार सभेतून फोन लावून दवाखाने मंजूर केल्याचे सांगत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ‘मत’ दिली तरच ‘निधी’ देऊ अशा खुल्या धमक्या देत आहेत. हा उघड उघड आचारसंहितेचा भंग आहे. पण निवडणूक आयोग कुंभकर्णी निद्रेत असल्याने ना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, ना कारवाई झाली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील प्रचार सभेत भाषण करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रदूषण नियंत्रक महामंडळाचे सिद्धेश कदम यांना फोन लावून वणीतल्या प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सांगितले. कदम यांनीही २४ तासांत प्रश्न सोडवू, असे सांगितले. मुंबई आणि परिसरातील जनता महिनाभरापासून प्रदूषणाने त्रस्त आहे. तिथेच शिंदे यांचे वास्तव्य आहे, पण या परिसरातल्या प्रदूषणाबाबत सिद्धेश कदमांना फोन करावा असे कधीही वाटले नाही, हे मोठे आश्चर्यच म्हणावे लागेल.
सत्ताधारी गुंड
राज्यात अनेक ठिकाणी विरोधकांवर शारीरिक हल्ले, धमक्या, उमेदवारी मागे घेण्यासाठी दबाव, दडपशाही आदी प्रकार आता सामान्य झाले आहेत. भाजपच्या एका आमदारांनी तर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री नागपूरचेच आहेत, तुम्हाला कापून टाकू, अशा धमक्या विरोधकांना दिल्या आहेत. भाजपचे आमदार गुंडांची भाषा बोलून जाहीर सभेतून विरोधकांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहेत. दुसरीकडे भाजपच्या एक मंत्री मी स्वत: सर्वात मोठी ‘डॉन’ आहे असे जाहीर प्रचार सभेत सांगत आहेत. पण त्यांच्यावर काही कारवाई नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि निवडणूक आयोग नेमके काय करत आहे? हा मोठा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
सरकारी अधिकारी प्रचारात
लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ म्हणजे प्रशासनाची तटस्थता. पण महाराष्ट्रातील प्रशासन आता तटस्थ नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचे झाले आहे. काही अधिकारी तर स्वत: निवडणुकीला उभे आहेत अशा प्रकारे वागत आहेत. एक सरकारी अधिकारी महाराष्ट्र शासनाच्या गाडीतून भाजपच्या प्रचारसभांमध्ये पोहोचून हातात माईक घेऊन भाजपच्या उमेदवारांना निवडून द्या म्हणून प्रचार करत आहेत. अशा तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे विरोधी पक्षांच्या लोकांनी पुराव्यासह केल्या आहेत. पण अद्याप त्यांच्यावर कारवाई नाही.
लोकशाही संपेल
राज्यातील गंभीर, उघड गुंडशाहीसारखी परिस्थिती असताना निवडणूक आयोगाने कोणावर कारवाई करणे सोडा साधी नोटीसही कोणाला दिलेली नाही. आयोगाचे निरीक्षक काय करत आहेत? त्यांना हे गैरप्रकार दिसत नाहीत का? आयोगाचा हा निष्क्रियपणा लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच हातावर हात धरून बसले आहेत. निवडणूक आयोग फक्त निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर करणारी संस्था बनली आहे.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
