- राजा माने
राजपाट
लोकसभा निवडणुकीतील जागावाटपावरून सर्वच पक्षांमध्ये सध्या वाद सुरू आहेत. त्या त्या मतदारसंघावरील आपल्या पक्षाचा हक्क अबाधित राहावा, असे प्रत्येकालाच वाटते आहे. त्यामुळे रुसव्या-फुगव्यांनी निवडणुकीतील रंगत वाढत आहे. ही रंगतच निवडणुकीचे वातावरण तप्त करत राहणार. निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रत्येकालाच राजकारणातील हिशेब चुकते करायचे आहेत.
लोकसभा निवडणूक २०२४ ची जोरदार तयारी सुरू असून, आता सर्वच राजकीय पक्षांनी उमेदवार घोषित करायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपने प्रथम १९१ उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्यानंतर ७२ उमेदवारांची नावे जाहीर केली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील २० उमेदवारांचा समावेश आहे. अजूनही महायुतीत बोलणी सुरू असल्याने बाकी जागांवरील उमेदवार घोषित करणे बाकी आहे. महाविकास आघाडीनेही काही उमेदवारांबाबत संकेत दिले आहेत. परंतु त्यांचेही काही जागांवरून घोडे अडल्याने राज्यात जागावाटप रखडले आहे. परंतु दोन्ही बाजूंनी मजबूत रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात यावेळी लोकसभा निवडणुकीत चुरस पाहायला मिळणार आहे. विशेषत: उमेदवार घोषित केल्यानंतर कोण कुणावर कशी कुरघोडी करतो आणि वाढत्या असंतोषाचा नेमका कुणाला फायदा होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
लोकसभा निवडणुकीची जवळपास तयारी पूर्ण झाली आहे. निवडणूक आयोगानेही सर्व याद्या तयार ठेवल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू शकतात. तीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांपैकी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार वगळता दोन निवडणूक आयुक्तांच्या जागा रिक्त होत्या. त्यापैकी अरुण गोयल यांनी नुकताच राजीनामा दिला होता. आता या दोन्हीही जागा भरल्या असून, गुरुवारी १४ मार्चला ज्ञानेश कुमार आणि बलविंदर संधू यांची नियुक्ती करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आणि काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या समितीने ही नेमणूक केली. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता फक्त घोषणेची औपचारिकता बाकी आहे. म्हणूनच सर्वच राजकीय पक्षांची निवडणूक घाई सुरू आहे. त्यातूनच इच्छुक उमेदवार आणि ज्यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे, अशी मंडळी आपापल्या मतदारसंघांत गाठीभेटी, जाहीर सभा आणि बैठकांवर भर देत असून स्थानिक प्रश्न आणि विकासाच्या मुद्यावरून मतदारांना आश्वासित करण्यात व्यस्त आहेत.
एकीकडे उमेदवार निश्चित करण्यासाठी निवडणूक समितीच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्रात महायुती आणि महाआघाडी यामधील प्रमुख राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. त्यात छोटे-छोटे राजकीय पक्षही सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र बरेच राजकीय पक्ष रुसवे-फुगव्यांमुळे प्रमुख राजकीय पक्षांची वाट बिकट करत आहेत. त्यामुळे चर्चेची गाडी अनेकदा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अडखळत आहे. यामध्ये भाजपसोबत असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी जागावाटपाचे सूत्र निश्चित झाल्याचे सांगून वाट सोपी असलेल्या आणि विशेषत: भाजपच्या ताब्यात असलेल्या जागांवरील उमेदवार जाहीर केले. परंतु अजूनही त्यांचे अर्ध्यापेक्षा जास्त उमेदवार जाहीर करणे बाकी आहे. केवळ महायुतीतील मतभेदांमुळे आणि अजूनही अदलाबदलीची चर्चा सुरू असल्याने जागावाटप रखडले आहे. एकीकडे भाजप ३०, शिवसेना ११ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ७ असे जागावाटपाचे सूत्र ठरल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु भाजप यावर समाधानी नाही. त्यांना एकीकडे ३० पेक्षा अधिक जागांवर लढायचे आहे आणि मित्रपक्षांचे उमेदवारही कमळ चिन्हावर उभे करायचे आहेत. त्यामुळेच महायुतीतील बोलणी अजूनही चर्चेच्या टप्प्यातच आहे.
दुसरीकडे भाजपने मुंबईत आपला गड मजबूत करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. खरे म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोबत घेऊन ठाकरे गट खिळखिळा करण्याचा शक्य तेवढा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. यातून मुंबईतील ठाकरे गटातील बरेच मोहरे शिंदे यांनी टिपले आणि ठाकरेंचा एक-एक गड सर केला. याचा अर्थ आता शिंदे गट मुंबईत अधिक मजबूत होईल आणि ठाकरे गटाची जागा घेईल, असे वाटत होते. मात्र मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुढे करून मुंबईतील आपली वाट मोकळी करण्याचे काम भाजपने केले आणि आता ऐन लोकसभा निवडणुकीत शिंदे यांना मुंबईत केवळ एक जागा देऊन भाजपने पाच लोकसभा मतदारसंघांत लढण्याचा निश्चय केला असून, या फॉर्म्युल्याला खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही मान्यता दिल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपचा हा प्लॅन असून त्याची पायाभरणी लोकसभा निवडणुकीत करण्यासाठी ही पावले टाकली जात आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अगोदरच पाया मजबुतीचे काम भाजप करीत आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून मुंबईवर राज्य करणाऱ्या ठाकरे गटाचे बस्तान उठविण्याची ही पूर्वयोजना असल्याची चर्चा मुंबईकरांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईतील सहा जागांची निवडणूक भाजप आणि ठाकरे गटाच्या शिवसेनेसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. मुळात ठाकरे गटावर अनेक घाव घातले जात आहेत. परंतु आहे त्यांना सोबत घेऊन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील मुंबईत जोरदार तयारी केली आहे. सोबतच त्यांना काँग्रेस आणि शरद पवार गटाची साथ आहे. परंतु सर्वसामान्यांमध्ये ठाकरे गटाची पाळेमुळे मजबूत असल्याने महायुतीशी दोन हात करायला ठाकरे गटही सज्ज झालेला आहे. राज्यातदेखील तशीच स्थिती आहे. त्यामुळे एकीकडे मजबूत महायुती आणि दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मजबुतीने तोडीस तोड उमेदवार मैदानात देण्याची योजना यामुळे महाराष्ट्रात आगळ्यावेगळ्या लढती पाहायला मिळणार आहेत. महायुती आणि महाआघाडीमुळे अनेक राजकीय नेत्यांचा स्वप्नभंग झाला आहे. यात २०१९ पासून अनेकांनी मतदारसंघात संपर्क वाढवून मोर्चेबांधणी केलेली आहे. परंतु ऐनवेळी युती किंवा आघाडीच्या मित्रपक्षांना उमेदवारी दिल्याने अनेकांचा हिरमोड झालेला आहे. अशा स्थितीत कोण कुणावर डाव टाकून ऐनवेळी कोंडी करू शकते, हे आता जरी सांगता येत नसले, तरी याची प्रचिती आता यायला लागली आहे. राज्यात सर्वात हॉट सिट म्हणून बारामती लोकसभा मतदारसंघाकडे पाहिले जाते. कारण प्रथमच येथे पवार कुटुंबीयांत फूट पडली असून, काका-पुतणे आमनेसामने आहेत. त्यात शिंदे गटाचे नेते तथा पुरंदरचे माजी आमदार, माजी मंत्री विजय शिवतारे नाराज आहेत. त्यांनी आता थेट पवार कुटुंबीयांच्या विरोधात दंड थोपटत थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोरच आव्हान उभे केले आहे. आगामी काळात बऱ्याच मतदारसंघांत असेच चित्र पाहायला मिळू शकते. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत बंडखोरीला उधाण आले, तर कोण कुणाचा कसा गेम करेल, हे आज तरी सांगता येत नाही. त्यामुळे या अर्थानेदेखील ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात भाजपला ४५ चा आकडा पार करायचा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पाडून राज्याच्या इतिहासात प्रथमच आगळावेगळा प्रयोग करून महायुतीची सत्ता प्रस्थापित केली. यामागे लोकसभेची निवडणूक एकतर्फी व्हावी, हाच भाजपचा प्लॅन होता. त्यामुळे राज्यात एकतर्फी निवडणूक होईल, असाच भाजपचा अंदाज होता. परंतु अभूतपूर्व फोडाफोडी करूनही भाजपसाठी म्हणावी तेवढी वाट सोपी नाही, असेच सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भाजप सातत्याने नवनवा हातखंडा वापरून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यात जेव्हा मराठा- ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटला, त्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांसमोर आव्हान उभे ठाकले होते. त्यातल्या त्यात सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीची कोंडी झाली होती. परंतु ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देऊन बराचसा गुंता सोडविण्यात आला आहे. परंतु राजकीय उलथापालथ, राजकीय नेत्यांच्या सोयीनुसार बदललेली भूमिका, पायदळी तुडविली जात असलेली निष्ठा यामुळे मतदारांमध्ये मात्र प्रचंड रोष आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांसमोर आव्हान आहे. परंतु विकासकामांच्या जोरावर महायुतीने या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे ठरविले आहे. ऐनवेळी निवडणुकीच्या तोंडावर विविध विकासकामांच्या मंजुरीचा धडाका लावला जात आहे. मजूर, कंत्राटी कर्मचारी, आशा वर्कर, पोलीस पाटील, निवासी डॉक्टर यासारख्या विविध क्षेत्रातील वर्गांची दखल घेऊन त्यांच्या मानधनात मोठी वाढ केली जात आहे. वेगवेगळ्या मतदारसंघांतील रखडलेले विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जात आहेत. एकीकडे सत्ताधारी सत्तेच्या बळावर भरमसाट आश्वासनांची खैरात करत असले आणि दुसरीकडे आम्हीच खरे जनतेचे तारक आणि रक्षक आहोत, असे सांगून विरोधक मतदारांना आपल्याकडे खेचत असले, तरी मतदारराजा काय भूमिका घेईल आणि या निवडणुकीत कोण, कुठे चीतपट होईल, याचा अंदाज बांधणे सोपे नाही.
(लेखक नवशक्ति व फ्री प्रेस जर्नल समूहाचे राजकीय संपादक आहेत.)
